पालिका आयुक्तांची कंत्राटदारांशी सेटिंग?
53 टक्क्यांऐवजी केवळ 12 टक्केच दंड प्रस्तावित
[rev_slider bmc]
मुंबई महापालिकेतील रस्ते घोटाळयाप्रकरणी पालिकेने दोषी कंत्राटदारांवर कारवाई करून त्यांच्यावर गुन्हा दाखल केला. वास्तविक याबाबत नेमलेल्या प्रभू आणि कोरी समितीने संबंधित कंत्राटदारांनी 53 टक्क्यांचा अपहार केल्याचा अहवाल पालिकेला दिला. त्यामुळें त्यांच्याकडून तेवढ्या प्रमाणात दंडवसूली करणे अपेक्षित असताना आयुक्तांनी मात्र सरासरी 12 टक्के दंडवसूली करण्याचे प्रस्तावित केले आहे. यामागचे गौडबंगाल काय आहे? पालिका आयुक्तांची या कंत्राटदारांशी सेटिंग आहे का ?
महानगरपालिकेच्या निवडणुकांमुळे मुंबईतल्या रस्त्यांची रणभूमी झाली असताना निकृष्ट दर्जाचे रस्ते तयार करणा-या कंत्राटदारांकडे मात्र जाणिवपूर्वक दुर्लक्ष केले जात असल्याचे दिसते. पालिकेने बांधलेल्या रस्त्यांचे काम निकृष्ट असल्याची तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर पालिकेने याबाबत चौकशी समिती नेमली. वसंत प्रभू आणि शितलाप्रसाद कोरी यांच्या समितीने मुंबईतल्या 200 रस्त्यांची निवड केली. त्यापैकी 34 रस्त्यांची तपासणी करून अंतरिम अहवाल दिला. या अहवालानूसार कामांची अंमलबजावणी झाली नसतानाही थर्ड पार्टी ऑडिटरने कामे प्रमाणित केली आहेत. त्यामुळे अशा रक्कमेचा दावा करून कंत्राटदारांनी त्या रक्कमा लाटल्या आहेत. या 34 रस्त्यांच्या कामांच्या अनियमिततेत आढळून आलेले साम्य धक्कादायक असल्याचे या समितीने म्हटले आहे. विशेष म्हणजे प्रत्येक गटाच्या कामासाठी वेगळे कंत्राटदार असतानाही अनियमितता सारखीच असल्याने ही अनियमितता सर्वच कामात आढळण्याचा ठाम विश्वास या समितीने अहवालात व्यक्त केला आहे.
प्रत्यक्षात रस्तेकामात खोदकाम झालेले नाही व डेब्रीज वाहून नेण्यात आलेले नाही. मात्र, तसे झाल्याचे दाखवून वाहतूकीच्या बिलाचा दावा करून पैसे लाटले आहेत. त्यांनी याबाबत अतिशय गंमतीशीर उदाहरण दिले आहे. वर्क कोड क्रमांक 271 मधील सुमारे 200080 क्युबिक मीटर डेब्रीज पनवेल येथील कोळके गावात टाकल्याचे नमुद केले आहे. समितीने पाहणी केली असता या जागेवर मैदान असून झाडे आहेत. संबंधित एज्न्सीने या ठिकाणी तळे होते व ते बुजवल्याचा दावा केला. समितीने जागेचा सातबारा तपासला असता कधीच या जागी तळे असल्याचा उल्लेख आढळला नाही. गुगल मॅपवरही मागील तीन वर्षांच्या चित्रांमध्ये कुठेही तळे आढळले नाही.
या समितीने अतिशय गंभीर निरिक्षण नोंदवले आहे की, काही ठिकाणी मटेरिअल अधिक वाहतूक खर्च शंभर टक्के तूट आहे आणि त्रुटी आढळळेल्या घटकांच्या डिझाईन रक्कमेच्या सरासरी 53 टक्के तूट आहे.
दोषी आढळलेल्या आरपीएस अँड जेव्ही, जे कुमार अँड जेव्ही, आर के माधवानी अँड जेव्ही, रेलकॉन अँड जेव्ही, सुप्रीम अँड जेव्ही, शाह अँड पारिख, आर ई इन्फ्रा, लँडमार्क, के आर या कंत्राटदारांना पालिकेनं आकारलेल्या एकुण दंडाची रक्कम 464 कोटी 19 लाख रूपये आहे. प्रत्यक्षात त्यांना दिलेल्या कामाच्या रक्कमेच्या तुलनेत ही रक्कम केवळ 12 टक्के होते. जर समितीने कामात 53 टक्के अपहार झाल्याचा अहवाल दिला असेल तर दंडाची ही रक्कम 1575 कोटी रूपये होते. मग हे पैसे पालिका आयुक्तांनी संबंधित कंत्राटदारांना का माफ केले.? यामागचे गौडबंगाल काय आहे ?
