घरचे झाले थोडे आणि मोदींनी धाडले घोडे

कोट्यवधी रुपयांचं बजेट, फुलफ्रुफ प्लॅनिंग आणि शेकडो सर्व्हेंच्या जोरावर मुंबई महापालिका पादाक्रांत करायला भाजप सज्ज झाली. पारदर्शकता आणि मुंबई महापालिकेतल्या भ्रष्ट्राचाराचा मुद्दा अग्रभागी ठेवून जोरदार कॅम्पेन आखलं. फेसबुक आणि व्हॉट्स ऍपवर व्हायरल करण्याचं कन्टेट सुद्धा तयार करण्यात आलं...पण,दिल्लीतून मोदी सरकारनं आर्थिक पाहणी अहवालाच्या मध्यमातून असे काही घोडे मुंबईत नाचवले की भाजपच्या सर्व तयारीवर पाणी फिरलंय.

पारदर्शकता, या एकाच मुद्यावर शिवसेना-भाजप युती तुटली. २५ वर्ष सत्तेत मांडीला-मांडी लावून बसलेले दोन मित्र एकमेकांच्या मुळावर उठलेत. मुंबई महापालिका भ्रष्टाचाराचा अड्डा बनलाय, वांद्र्यातला साहेब माफियांराज चालवतो असो आरोप थेट मातोश्रीवर झाले. शिवसेनेनंही त्याला प्रत्युत्तर दिलं. याच दरम्यान, युतीची चर्चा सुरू होती, पारदर्शकतेचा मुद्दा चर्चेतही कळीचाच ठरला. भाजपनं पारदर्शकतेचा मुद्दा लावून धरला, आणि चर्चा फिस्कटली.

युती तुटून जेमतेम चार दिवस झालेत. पण, पारदर्शकता हा शब्द आता पुन्हा चर्चेत आला. मुंबईची निवडणूक भ्रष्टाचाराच्या मुद्यावरच होईल असं वाटत असताना, आता ही निवडणूक पारदर्शकता या शब्दाभोवती केंद्रीत झालीय. त्याला कारणही तसचं आहे.

केंद्रातल्या नरेंद्र मोदी सरकारनं 2016-17चा आर्थिक पाहणी अहवाल सादर केला. त्यात देशातल्या महापालिकांची पारदर्शकता, विश्वासार्हता या मापदंडावर उतरण लावण्यात आली. ज्यात मुंबई महापालिका पहिल्या क्रमांकावर आहे. याचाच अर्थ मुंबई महापालिकेचा कारभार स्वच्छ, पारदर्शक असल्याचं सर्टिफिकेट खुद्द केंद्रातल्या मोदी सरकारनचं दिलंय. त्याचवेळी भाजपच्या ताब्यात असलेली दिल्ली महापालिका मात्र पारदर्शकतेत तळाला आहे.

पारदर्शकता या शब्दावर आगपाखड सुरू झाली. भाजपच्या बिनबुडाच्या आरोपांचा बुरखा फाटला, आता काय तोंड दाखवणार ही भाषा शिवसेनेनं वापरलीय. तर, बुडत्याला काडीचा आधार, हा तर स्वत:चीच पाठ खाजवण्याचा प्रयत्न, जरा अहवाल पूर्ण वाचा असं म्हणत भाजपनं शिवसेनेला प्रत्युत्तर दिलंय.

सत्तेच्या या सारीपाटात पारदर्शकता हा प्रमुख मोहरा आहे. सत्तेत पाच वर्ष राहून सत्ता उपभोगायची आणि निर्विवाद सत्तेसाठी घोटाळ्याचे आरोपही करायचे. वेगळं लढायचं आणि पुन्हा आम्ही हिंदूत्वासाठी एकत्र होणार असं म्हणत निवडणुकीनंतर टाळी मारायची. नेत्यांनो जनता तुमचं सारीपाटाचं हे राजकारण चांगलचं ओळखू लागलीये. पण, भ्रष्टचार आणि पारदर्शकतेच्या सारीपाटात राजकारण अ'पारदर्शक' झाल्याचं वाटू लागलयं.

पण, या अहवालानं शिवसेना नेत्यांच्या अंगात शंभर हत्तीचं बळ संचारलंय. ऐन प्रचाराच्या रणधुमाळीत हा अहवाल म्हणजे हा अहवाल म्हणजे शिवसेनेच्या हातात सापडलेला अणू बॉम्बच आहे. मुंबई महापालिका भ्रष्टाचारानं बरबटलीये, हे सर्वांनाच माहितेय. रस्ते, नालेसफाई घोटाळ्यात पालिका अधिका-यांना जेलची हवा देखील खावी लागलीय. एरवी शिवसेना नेत्यांना भाजपच्या आरोपांना जनतेसमोर उत्तर द्यावं लागलं असतं. पण, आता खुद्द मोदी सरकारचं पालिकेला पारदर्शक असं सर्टीफिकेट देत असेल, तर घोटाळ्याचे आरोप पटवून देतांना भाजपच्या नाकीनऊ येणार आहेत. म्हणजेच, भाजपने मारलेला क्रॉसकोर्ट फोरहॅंड नेटला लागून त्यांच्याच कोर्टमध्ये पडण्यासारखं झालंय.

आता पाहा, मुंबईचे भाजप अध्यक्ष आशिष शेलार महापालिका भ्रष्टाचारानं बरबटलीये असा आरोप करतात, आणि दुसरीकडे त्यांचचं सरकार पालिका पारदर्शक असल्याचं सर्टीफिकेट देतेय. याला काय म्हणावं राव. आता, प्रश्न असा पडतो की भ्रष्टाचाराचा आरोप करणारे शेलार खरे, की पारदर्शकतेचं सर्टीफिकेट देणारे मोदी-जेटली. भ्रष्टाचार, घोटाळे आणि पारदर्शकता घनिष्ठ मित्रांसारखे हातात हात घालून तर फिरू शकत नाहीत म्हणजे कोणीतरी एकचं खरा असणार.