उजेडाची फुले, काळोखाच्या दारी…. भिल्ल आदिवासींच्या मुलांचं भयाण वास्तव
आदिम काळापासून भारताचा इतिहास उज्ज्वल करणारी भिल्ल आदिवासी जमात आधुनिकीकरणाच्या दुष्ट चक्रामुळे संकटात सापडलीय. एकलव्या पासून उमाजी नाईक ते तंट्या भिल्ला पर्यंतचा दैदिप्यमान इतिहास असलेली ही जमात सध्या पोटभरण्यासाठी विटभट्टीच्या धुरात अडकून पडलीय. तर त्यांची मुले अर्थात उजेडाची फुलं अंधाराच्या वाटेवर काळोखाचा दरवाजा ठोठावतायेत.
औरंगाबादहून मुंबईच्या दिशेने निघालं की रस्त्याच्या डाव्या आणि उजव्या बाजूला असंख्य विटभट्ट्या दिसू लागतात. वाढत्या औरंगाबाद शहराची गरज भागविण्यासाठी इथं दरवर्षी कोट्यवधी विटांची निर्मिती केली जाते... आणि त्या निर्मितीसाठी हात राबतात ते विस्थापित झालेल्या गरीब आदिवासी भिल्ल समाजातल्या उमद्या पोरांचे आणि त्यांच्या बायकांचे...पावसाळ्याच्या तोंडावर घरखर्च भागविण्यासाठी भिल्ल समाजातले कर्ते पुरुष भट्टीचालकांकडून हजारो रुपयांची उचल घेतात आणि मग ती फेडण्यासाठी पावसाळा संपल्यानंतर 8 महिने विटभट्टीवर अंगतोड मेहनत...यासाठी त्यांना गाव आणि घर सोडून विटभट्टीवरच बिस्तर टाकावं लागतं...पण या दरम्यान अतोनात नुकसान होतं ते त्यांच्या चिल्ल्यापिल्ल्यांचं...घरी मुलांचं पाहणारं कुणी नसल्यामुळे मुलांनाही सोबत विटभट्टीवर आणलं जातं...ज्या चिमुकल्या हातांनी पाटीवर मुळाक्षरे उमटवायला हवीत ते चिमुकले हात इथे मात्र आयुष्याची धूळमाती करून घेतात...
आता हा बघा हा तरुण आहे बंडू वाघ जालना जिल्ह्यातल्या बदनापूर तालुक्यातील ढोकसा या गावातला. गेल्यावर्षी यानं मालकाकडून 50 हजार रुपये उचल घेतली आणि आता ती फेडण्यासाठी आपल्या बायको आणि दोन मुलांसह गेली चार महिने झाले तो भट्टीवरच राबतोय...बायको आणि बंडू असं दोघे मिळून दिवसाकाठी 1 हजार विटा छापतात ज्याचे त्यांना फक्त 600 रुपये मिळतात. महिन्याकाठी सुट्ट्या जाता यांना 13 ते 14 हजार रुपये मिळतात. उचलीतले पैसे कापून मालक बंडूच्या हाती फक्त तीन ते चार हजार रुपये ठेवतो. "एवढ्यात घर चालवून पोरांना कशी शाळा शिकवायची" असा बंडुचा सवाल आहे.
बंडूच्या शेजारी उभी असलेली ही आहेत बंडूची दोन्ही मुलं, मोठा दुसरीत आहे. तर छोटा पहिलीत. या दोन्ही मुलांना साधी उजळणीही म्हणता येत नाही मुळाक्षरं आणि ABCD चं तर नावच माहिती नाही. इकडे प्रगत समाजात नर्सरी ते केजी पासूनच मुलांना ABCD आणि इंग्लिश यावी असा हट्ट असतो. पण इथे या भिल्लांच्या पोरांना दुसरीत जाऊनही उजळणी येत नाही. याचं या यंत्रणेला खरं तर वाईट वाटायला हवं. आदिवासी मंत्रालय या मुलांच्या शिक्षणासाठी दरवर्षी कोट्यवधींचा निधी खर्च करतं. मात्र ते पैसे जातात कुठे असा सवाल या मुलांकडे पाहून उभा राहतो.
ही झाली आजची परिस्थिती. पण याच्या थोडं मागे जायचं ठरवलं तर स्थिती अजूनही भीषणच सापडते. या फोटोत स्वतःच थापलेल्या विटांवर हात ठेवून उभी असलेली ही आदिवासी समाजातील भिल्लांची अख्खी एक फलटण आहे. यांचा इथे उल्लेख करण्याचं कारण म्हणजे यांच्यापैकी एकही व्यक्ती एकही दिवस शाळेत गेलेली नाही. किंबहुना त्यांनी शाळेचं तोंडही पाहिलेलं नाही. किती भीषण स्थिती आहे. आता पुढे जाऊन यांच्या मुलांची अशीच अडाणी फलटण उभी राहते की काय अशी भीती आहे.
" जिथे मुलं, तिथे शाळा हे धोरण शासनाने राबवायला हवं. पण सध्याचं सरकार हे धोरण राबवायला तयार नाही. किंबहुना शिक्षणमंत्री विनोद तावडे आणि शिक्षण सचिव संजय निलकेनी हेच धोरणाच्या विरोधात आहेत. त्यामुळे आदिवासी मुलांचा शैक्षणिक मार्ग कठीण आहे"
बस्तू रेगे, सामाजिक कार्यकर्ते
आजच्या घडीला महाराष्ट्रात 1 कोटी 30 लाखांच्या आसपास आदिवासी समाज आहे ज्यात सार्वधिक म्हणजे 24 लाख इतकी संख्या भिल्ल आदिवासींची आहे. पण, यांच्या साक्षारतेचं प्रमाण 20 टक्क्याच्याही खाली आहे. केंद्र सरकार दरवर्षी आदिवासींसाठी 16 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करतं. तर महाराष्ट्र सरकार 2 हजार कोटींच्या आसपास तरतूद करतं. पण यातली पन्नास टक्के रक्कम सुद्धा खर्च केली जात नाही. उर्वरित रक्कम एकतर दिली जात नाही किंवा निधी परत पाठवला जातो.
शासनानं मध्यंतरी वस्तीशाळा ही संकल्पना राबवली पण कालांतरानं या शाळाही जिल्हा परिषद शाळांमध्ये समाविष्ट करून घेतल्या. सध्या ऊसतोडणी, वीटभट्टी आणि इतर स्थलांतरित कामगारांच्या मुलांसाठी शासनाचं हंगामी निवासी शाळांचं धोरण आहे. पण लहान मुलांना लांब ठेवणे शक्य नसल्यानं त्याला फारसं यश मिळत नाही. तर दुसरीकडे कामाच्या ठिकाणावरून जवळ असलेल्या शाळांमध्ये मुलांना टाकण्याचं धोरण आहे. त्यासाठी प्रवास खर्च शासनानं द्यायचा आहे. पण, हे कामगार हंगामी असल्यानं हे सुद्धा धोरण फारसे यशस्वी नाही. परिणामी ही भिल्ल आदिवासी मुलं शिक्षणापासून वंचितच राहू लागलीयेत. ज्यामुळे त्यांच्या आयुष्याला काळोखाचा प्रवास ठरलेला आहे.
दत्ता कानवटे
