अखेर शेतकऱ्यांना कर्जमाफी, मात्र मुळ दुखाःवर उतारा नाहीच...
राज्यातल्या बळीराजाने रस्त्यावर उतरून केलेल्या आंदोलनाला अखेर यश आले असून आज राज्यातील चाळीस लाख शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. छत्रपती शिवाजी महाराज कृषी सन्मान योजनेंतर्गत 34 हजार कोटी रूपयांची ही कर्जमाफी असून यानिमित्ताने देशातील सर्वाधिक कर्जमाफी महाराष्ट्र सरकारने केल्याचा दावा यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी केला आहे. मात्र, असे असले तरी स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशी आणि हमीभावाबाबत कोणताही ठोस निर्णय न घेतल्याने शेतकऱ्यांचे मूळ दुखणे मात्र कायम राहणार आहे. या पत्रकारपरिषदेला मुख्यमंत्र्यांसह अन्य मंत्रीही उपस्थित होते.
राज्यातील शेतकऱ्यांच्या सातत्याने होत असलेल्या आत्महत्यांच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने कर्जमाफी करून शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा. पंजाब, कर्नांटक आणि उत्तरप्रदेशच्या धर्तीवर राज्यातील शेतकऱ्यांचेही कर्ज माफ करावे, अशी मागणी विविध शेतकरी संघटना आणि शेतकऱ्यांनी सातत्याने केली होती. त्यासाठी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याबरोबरच संप करण्याचा ऐतिहासिक निर्णयही शेतकऱ्यांनी घेतला होता. या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना कर्जमाफी करण्याची तत्वतः मान्यता सरकारने नुकतीच दिली होती तसेच १० हजार रूपयांची तात्पुरती मदतही जाहीर केली होती. शेतकरी कर्जमाफीबाबत नेमलेल्या सुकाणू समितीच्या अहवालानंतर सरकारने आज अखेर बळीराजाला दिलासा देणारी कर्जमाफी जाहीर केली.
30 जून 2016 पर्यन्तची दीड लाख रुपयांपर्यंतची कर्जे माफ़ होणार आहेत. राज्यातील सुमारे 90 टक्के म्हणजे 40 लाख शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा होईल असा विश्वास यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला. केंद्र आणि राज्य शासनातील कर्मचारी असलेल्या शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ होणार नाही. तसेच आमदार, खासदार, जिल्हा परिषद सद्स्य आणि महानगरपालिकांच्या सदस्यांचेही कर्ज माफ होणार नाही. मात्र नियिमित कर्ज भरणा-या शेतक-यांना 25000 रूपयांची मदत सरकार देणार आहे. या कर्जमाफीमुळे निश्चितच अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांना मदत होणार आहे. मात्र, स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशींबाबत केंद्राशी चर्चा करणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. तर कळीचा मुद्दा असलेल्या हमीभावाबाबतही सरकार सकारात्मक विचार करीत असल्याचे मोघम उत्तर मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले. त्यामुळे अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफीमुळे तात्पुरता दिलासा मिळाला असला तरी उत्पादन खर्चावर आधारीत हमीभावाबाबत ठोस उपाययोजना नसल्याने सध्या भरलेली वाटणारी त्याची ओंजळ वास्तवात रिकामीच आहे, असे शेतीतज्ञांचे आणि जाणकारांचे मत आहे.
