महाराष्ट्रात जीडीपी, कर्ज आणि सावकार वाढले

825

राज्याचा आर्थिक पहाणी अहवाल शुक्रवारी सादर करण्यात आला. यात अनेक बाबींमध्ये राज्यानी प्रगती केली असली तरी काही बाबी या अत्यंत गंभीर आहेत. राज्याचा महसुली खर्च सातत्यानं वाढत असून महसूली उत्पन्न मात्र तितक्या वेगानं वाढताना दिसत नाहीये. राज्यावर कर्जाचा बोजा सतत वाढत आहे. ही चिंतेची बाब म्हणावी लागेल. या आर्थिक पहाणी अहवालात राज्यावर 3,56,223 कोटींचं कर्ज असल्याचं स्पष्ट म्हटलं आहे. गेल्या आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत कर्जाच्या रकमेत वाढ झाली आहे. 28,220 कोटी रुपयांची रक्कम या कर्जाच्या व्याजापोटी द्यावी लागतेय. यावरून राज्याची सध्याची आर्थिक स्थिती नाजूक असल्याचं स्पष्ट होतं. तसंच राज्य सरकारची महत्वाकांक्षी योजना असलेल्या जलयुक्त शिवार या योजनेची गती मंदावली असून गेल्या वर्षीच्या तुलनेत जलयुक्त शिवार योजनेवर झालेला खर्च अतिशय कमी आहे. या वर्षी मंजूर झालेल्या 1400 कोटींपैकी फक्त 85 कोटी रुपये जलयुक्त शिवार योजनेवर खर्च केले आहेत. एक नजर टाकुयात आर्थिक पहाणी अहवालातील काही महत्वाच्या मुद्द्यांवर…

महाराष्ट्र आर्थिक पाहणी अहवाल 2016 – 17

राज्याच्या दरडोई उत्पन्नात वाढ

अन्नधान्य उत्पादनात विक्रमी वाढ

तृणधान्य 80 टक्के,  कडधान्य 187 टक्के,  तेलबिया 142 टक्के,  कापूस 83 टक्के वाढ अपेक्षित

रब्बी हंगामातील उत्पादनात ही भरघोस वाढ अपेक्षित

उसाच्या उत्पादनात 28 टक्के घट अपेक्षित

2016 मध्ये महसुली जमेत 11.4 टक्क्यांनी वाढ

2016 – 17 मध्ये राज्याच्या स्थूल उत्पन्नात 9.4 टक्के वाढ अपेक्षित

2016 – 17 मध्ये राज्याची अपेक्षित वित्तीय तूट 35,031 कोटी

आर्थिक अडचणीत असलेल्या राज्यासाठी दिलासादायक बाब

दरडोई उत्पन्नात १ लाख 32 हजार 341 रुपयांवरून 1 लाख 47 हजार 399 रुपये वाढ

कृषी व सलग्न क्षेत्रात 12.5 टक्के वाढ अपेक्षित

उद्योगक्षेत्रात 6.7 टक्के, तर सेवा क्षेत्रात 10.8 टक्के वाढ अपेक्षित

राज्याच्या महसूली जमेत गेल्यावर्षीच्या तुलनेत 11.4 टक्के वाढ अपेक्षित

राज्यावरचे कर्ज ३ लाख ५६ हजार 213 कोटी रुपयांवर

पाऊस चांगला झाल्याने कृषीक्षेत्रातही भरघोस वाढ

ऊस वगळता इतर पिकांचे विक्रमी उत्पादन

राज्यात खाजगी सावकारांना मोकळीक

यावर्षी 1,947 खाजगी सावकारांना सावकारीची परवानगी

10 लाख 56 हजार शेतकऱ्यांनी यावर्षी घेतलं सावकाराकडून कर्ज

125 कोटी रुपयांचं कर्ज खाजगी सावकाराकडून

2 वर्षात राज्याचा विकास दर वाढला आहे. आम्ही सूत्र हाती घेतली तेव्हा कृषी क्षेत्रात निगेटिव्ह विकास दर होता. आता तो 12.5 टक्के आहे. दरडोई उत्पन्न 2 वर्षात 28 हजारने वाढलं आहे. कर्जाचा मोठा बोजा, वारसा मागच्या सरकार कडून आला होता. मात्र, राजकोषीय तूट मर्यादेच्या आत आहे. अशी प्रतिक्रीया अर्थमंत्री सुधिर मुनगंटीवार यांनी दिली आहे. अनधिकृत सावकाराची संख्या कमी झाल्याने अधिकृत सावकार वाढले असल्याची सारवासारव मुनगंटीवारांनी केलीय. तर बँकांची संख्या वाढवण्याची आवश्यकता असल्याचं त्य़ांनी सांगितलं.

विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विख-पाटील यांनी मात्र सरकारवर जोरदार टिका केलीय. शेतकरी कर्जमाफीबाबत सरकारचे दावे फोल ठरत आहे- केंद्र सरकार हे उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्रासाठी वेगळी भूमिका का घेत आहे असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे.