पालिकेच्या हजारो कोटींची किकबॅक कुणाच्या घशात?

1362
माहिती अधिकारा अंतर्गत बीएमसीनं दिलेली माहिती

गेल्या दोन आठवड्यात मुंबईत निवडणूकीच्या प्रचारादरम्यान सातत्यानं एकच आवाज घुमत होता. एकच प्रश्न विचारला जात होता मुंबई कुणाची? तर मुंबई ही सोन्याची अंडी देणारी कोंबडी आहे, असा साक्षात्कार गेली अनेक वर्षे सत्तेत असलेल्या भाजपाला म्हणजेच मुख्यमंत्र्यांना नव्याने झाला. याला कारणही तसेच आहे सत्तेत असलेल्या या दोन्ही पक्षांना गेल्या अनेक वर्षांपासून पालिकेच्या “माये”ची उब मिळतेय. 37 हजार कोटी रूपयांचा अर्थसंकल्प सादर करणा-या मुंबई महापालिकेची मुदत ठेव ही 55 हजार कोटी रूपयांच्या घरात आहे.

महापालिकेची ही हजारो कोटी रूपयांची माया माहितीच्या अधिकारात उघड झाली आहे. महापालिकेच्या विविध वित्तीय संस्था आणि बॅंकामध्ये किती ठेवी आहेत. या ठेवी ठेवण्यासाठी कोणत्या संस्थांची मदत घेतली आहे. तसेच त्या संस्थाना किती  मोबदला देण्यात आला अशी माहिती  संजय गुरव यांनी मागितली होती. या माहितीला पालिकेच्या प्रमुख लेखापालांनी दिलेल्या उत्तरात धक्कादायक माहिती उघड झाली आहे. महापालिका अधिनियम 1988 च्या कलम 112 नूसार मालमत्ता कर, जकात कर, विकास आकार तसेच इतर विविध करांद्वारे जमा होणारा निधी महापालिका सर्वसाधारण निधी या बँक खात्यात जमा होतो. सदर खात्यातील अधिशेष रकमेची म्हणजे सरप्लस मनी ज्या रक्कमेचा तातडीने विनियोग नाही, अशा रक्कमेची विविध बॅंकामध्ये एक किंवा दोन वर्षांसाठी गुंतवणूक करण्यात येते. ही निवडणूक महापालिकेने निवडलेल्या विविध 31 बॅंकामध्ये करण्यात आली आहे. गेल्या वर्षीच्या मार्चपर्यंत महापालिकेची ही मुदतठेव 46,113 कोटी रूपये एवढी होती. तर पाणी पुरवठा आणि मलनिःसारण या विभागामार्फत ठेवण्यात आलेली ठेव ही 7098 कोटी रूपये इतकी आहे. ही आकडेवारी 53211 कोटी इतकी आहे. हा पैसा नजिकच्या भविष्यात अथवा तातडीने विनिय़ोगात न येणारा आहे हे विशेष. या पैशाचे व्याज दरवर्षी महापालिकेच्या संकेतस्थळावर विर्षिक लेख्यामध्ये दर्शवण्यात येते अशी माहिती पालिकेने दिली आहे.  पण ही वेबसाईट वारंवार प्रयत्न केल्यानंतरही उघडत नसल्याचं समोर आलंय. तसंच प्रत्येक आर्थिक वर्षाअखेर गुंतवणूकीवर प्राप्त झालेल्या सरासरी व्याजदरानूसार सदर विशेष निधीस व्याज वर्ग केले जाते. व उर्वरित व्याजाची शिल्लक ही महसूली खर्चासाठी वर्ग करण्यात येते.

माहिती अधिकारा अंतर्गत बीएमसीनं दिलेली माहिती

मात्र, पालिकेकडे मागितलेल्या माहितीमधील तिस-या प्रश्नाचे उत्तर अनुत्तरितच आहे. मोठ्या ठेवी बॅंकामध्ये ठेवल्यानंतर वित्तीय संस्थांकडून सूट अथवा आकर्षक लाभ मिळालेला आहे का, तसेच असा लाभ मिळवण्यासाठी पालिकेने वित्तीय संस्थांशी केलेल्या पत्रव्यवहाराचा तपशील द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली होती. त्याबाबत पालिकेने कोणतेही उत्तर देणे टाळले आहे. तसेच कोणत्या बॅंकेत किती रक्कमेची ठेव आहे याचाही तपशिल देण्यात आलेला नाही. त्यामुळं महापालिकेचा दृश्य स्वरूपात असलेला आर्थिक व्यवहार हा हिमनगाच्या टोकासारखा आहे, असे म्हटल्यास वावगे ठरू नये. या सुमारे 52 हजार कोटी रूपयांच्या ठेवीवरील किकबॅकच्या पैशाचे काय?  ज्या प्रश्नाचे उत्तर देणे महापालिकेने टाळले आहे त्या लाभाच्या पैशाचे गणित काय? कुठे आणि कुणाच्या घशात जातो हा पैसा? मुंबई ही सोन्याचे अंडे देणारी कोंबडी आहे असे सांगणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांच्या म्हणजे त्यांच्या पक्षाच्या पदरात सत्तेचा भागीदार असण्याचा लाभ इतकी वर्षे पडला नाही का?  कुठे जातो हा पैसा याचे उत्तर पालिका मुंबईकर मतदानाला जाण्यापूर्वी देवून त्याला आश्वस्त करणार का?  की मुंबईकरांनी केवळ या सोन्याच्या कोंबडीला मताचे आणि विविध करांचे दाणे घालत रहावे.

माहिती अधिकारा अंतर्गत बीएमसीनं दिलेली माहिती
माहिती अधिकारा अंतर्गत बीएमसीनं दिलेली माहिती