Home > मॅक्स किसान > 'परवानगीशिवाय तणनाशक निरोधक बीटी बियाणे आलेच कसे?' 

'परवानगीशिवाय तणनाशक निरोधक बीटी बियाणे आलेच कसे?' 

परवानगीशिवाय तणनाशक निरोधक बीटी बियाणे आलेच कसे? 
X

महाराष्ट्रासह तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, कर्नाटक आणि मध्य प्रदेश या राज्यांमध्ये तणनाशक निरोधक बी टी बियाणाची ३५ लाख पाकिटे विकली गेल्याचे दिल्ली येथील साउथ आशिया बायोटेक्नॉलॉजी सेंटरच्या अहवालात उघड झालं असून परवानगीशिवाय ही विक्री झालीच कशी असा सवाल वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबी मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी केला आहे. त्यासाठी जबाबदार असलेल्यांना कठोर शिक्षा करा व या संपूर्ण प्रकरणाची सीबीआयमार्फत चौकशी करा’, अशी मागणी तिवारी यांनी केली आहे.

तणनाशक निरोधक कापसाच्या बियाण्याचा मुद्दा ऐरणीवर आल्यानंतर कृषिमंत्री पांडुरंग फुंडकर यांनी या बियाण्यावर बंदीची मागणी केल्या पाठोपाठ किशोर तिवारी यांनी देखील हा मुद्दा केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या समोर उपस्थित करून थेट सीबीआय चौकशीची मागणी केली आहे. कारण अवैध बियाणे रोखण्याची जबाबदारी केंद्राची जेनेटिक इंजिनीअरिंग अप्रेजल कमिटी , भारत सरकारची कृषी संशोधन परिषद व कापूस संशोधन संस्थेची तसेच कृषी विद्यापीठांची आहे. अशा बियाण्यांना परवानगी देण्यासाठी कायदे, नियम आहेत. केंद्रीय कापूस अनुसंधान परिषद, कृषी परिषदेसह विविध संस्थांचे अशा बियाण्यांवर नियंत्रण असते. त्यांच्या मान्यतेविना असे बियाणे देशात येत नाहीत. अशा स्थितीत हे बियाणे आलेच कसे, असा मूळ सवाल आहे असं तिवारी यांनी म्हटलं आहे. अख्ख्या देशात हा प्रकार कृषी विभागाचे अधिकारी, कर्मचारी व पोलिसांच्या हात मिळवणीमुळेच चालत असावा , असा आरोपही किशोर तिवारी यांनी केला.

गेल्या २-३ वर्षांपासून तणनाशक निरोधक राऊंड उप बी टी बियाण्यांचा वापर वाढला आहे कारण याला शेतकऱ्यांची गावस्तरावर मागणी आहे तसेच तणनाश करण्यासाठी लागणारी भरमसाट मजुरी कारणीभूत आहे मात्र त्याचा परिणाम शेतकऱ्यांचे आरोग्य आणि जमिनीवर होत आहे. पेरणी झालेल्या परिसरात कॅन्सर, किडनीचे आजार होत असल्याचे जागतिक आरोग्य संघटनेच्या अहवालात नमूद आहे. पांढऱ्या थैलीत आणून त्याची सर्रास विक्री होते आणि गावोगावी पेरणी केली जात असताना देखील कृषी विभागाला याची माहिती होत नाही, हे आश्चर्य आहे. तंत्रज्ञान लीक होत नाही. सरकारच्या विविध संस्थांचे बियाणे, खत व कीटकनाशक उत्पादक कंपन्यांशी हितसंबंध यात गुंतले असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे हे प्रकरण सीबीआयकडे सोपवण्यात यावे. कापूस संशोधन संस्थेने परीक्षण केलेल्या नऊ पैकी सहा बियाणे एचटी म्हणजे तणनाशक निरोधक असल्याचे निष्पन्न निघाले. यानंतरही केंद्रीय कापुस संशोधन संस्थेने राज्य सरकारला कळवण्याचे सौजन्य दाखवले नाही, ही गंभीर बाब आहे. कापूस संशोधन संस्थे सह केंद्र व राज्य सरकारच्या कृषी विभागाचा या संपूर्ण प्रकरणात सहभाग लक्षात घेता सीबीआय मार्फत चौकशी होणे आवश्यक असल्याचे किशोर तिवारी यांनी स्पष्ट केले.

Updated : 21 Oct 2017 12:54 PM GMT
Next Story
Share it
Top