‘एकच मिशन जुनी पेन्शन’

18562

सरकारी कर्मचाऱ्यांना सेवानीवृती नंतर मिळणारी पेन्शन ही सरकारची मेहेरबानी नसून कर्मचाऱ्यानं केलेल्या प्रामाणिक; विनाखंड़ सेवेचा व त्याला आयुष्याच्या उत्तरार्धात सन्मानानं, स्वाभिमानानं जगण्यासाठी मिळण्याचा हक्क आहे. असं आपल्या संविधानात म्हटलंय. सर्वोच्च न्यायालयानं सुद्धा पेंन्शनचं महत्त्व अधोरेखित करताना हे नमुद केले आहे.

आपण लोकशाही शासनव्यवस्था स्विकारली आहे. ही व्यवस्था सुरळीत रहावी म्हणून लोकांमध्ये निवडून येणारे लोकप्रतिनिधी व अंतर्गत व्यवस्था चालावी म्हणून भरती केले जाणारे अधिकारी आणि कर्मचारी. हे दोन्ही देशाची सेवाच करत असतात. हे आपल्या देशाच्या स्वातंत्र्यापासून चालत आले आहे. या दोघांनाही मोबदला म्हणून ठराविक पगार दिला जातो. काही ठराविक कालावधीनंतर निवृत्त होणाऱ्या लोकप्रतिनिधी आणि अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना उतारवयातील उपजिविका भागवण्यासाठी पेंन्शन दिली जाते .

पण आमदार आणि खासदारांचा हा हक्क आबाधित ठेवून कर्मचाऱ्यांचा मात्र हा हक्क राज्य सरकार हिसकावून घेत आहे. काही अंशी तो हिसकावला सुद्धा आहे.

“समान काम समान वेतन सर्वांना हवी समान पेंन्शन” “एकच मिशन जुनी पेंन्शन” हा नारा घेऊन महाराष्ट्रातीलच नव्हे तर देशातील तरूणाई एकवटली आहे. आज ज्या तरूणांच्या जीवावर प्रगत महाराष्ट्राचे आणि विकसित भारताचे महासत्ता बनविण्याचे स्वप्न पाहिले जात आहे ते तरूण आपल्या भविष्याबाबत साशंक व संभ्रमावस्थेत आहेत. सर्व जगाने नाविण्याचा ध्यास घेतला असताना नवनवीन शोध लागत असताना तरूण पिढी का जुनी पेंन्शन मागत आहेत ही विचार करण्यासारखी घटना आहे.

जुनी पेन्शन योजना बंद करून नवी अंशदायी पेन्शन योजना केंद्र सरकारने लागू केली आहे. केवळ शिक्षकच नव्हे तर राज्य आणि केंद्रातल्या सर्व कर्मचाऱयांना ती लागू आहे. जुन्या पेन्शनमध्ये कर्मचाऱयांना त्यांच्या सेवानिवृत्तीनंतर काळजी घेण्याची हमी होती. त्यांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या पत्नीलाही त्या पेन्शनचा आधार होता. हा आधारच 1 एप्रिल 2005 ला संपुष्टात आला. न्यू पेन्शन स्किम (एनपीएस) पीएफआरडीए अॅक्ट पास करुन लागू करण्यात आला. शिक्षकांना 1 नोव्हेंबर 2005 पासून तो लागू झाला. एलआयसीच्या कर्मचाऱयांना 2009 पासून तर बँक कर्मचाऱयांना 2010 पासून लागू झाला.

जुनी पेन्शन योजना बंद करुन नवी अंशदायी पेन्शन योजना केंद्र सरकारने लागू केली आहे. राज्य आणि केंद्रातल्या सर्व कर्मचाऱ्यांना ती लागू आहे. 1 ऑक्टोबर 2003 च्या एका कार्यकारणी आदेशान्वये पीएफआरडीएला पेन्शनविषयी सर्व अधिकार दिले. 31 ऑक्टोबर 2005 ला महाराष्ट्र शासनानं केंद्राची सक्ती   नसताना विधानसभा व विधानपरिषद या दोन्ही सभागृहात हा प्रश्न उपस्थित न करता चर्चा न घडवता केवळ मंत्रिमंडळाच्या एका धोरणात्मक निर्णयाव्दारे हा निर्णय कर्मचाऱ्यांवर लादला.       

1982 च्या जुन्या पेन्शन योजनेत असणारी GPF (सर्वसाधारण भविष्य निधी योजना) सारखी लाभाची योजना जी संकटकाळी काढता येत होती ती NPS मध्ये कुठेही नाही. त्यामुळे संकटकाळी रक्कम काढण्याचा प्रश्नच नाही. जुन्या पेन्शन मध्ये असणारे ग्रॅच्युटी, सेवाकाळात मृत्यू झाल्यावर कुटुंबाला मिळणारे कुटुंबनिवृती वेतन व इतर कोणतेही लाभ NPS मध्ये नाहीत. सरकार म्हणतं आमच्याकडे पेन्शन देण्यासाठी पैसे नाहीत. निवृत्ती वेतनापोटी सरकारी तिजोरीवर प्रचंड भार पडतो.

महत्त्वाचं म्हणजे 2008 ला भविष्यनिर्वाह निधीची रक्कम प्रचंड म्हणजे 2.4 लाख कोटी होती. सरकारनं खाजगी व्यवस्थापकांना त्यापैकी काही हिस्सा शेअरबाजारात गुंतवण्याची परवानगी दिला आहे. असं करून सरकार त्यांची जबाबदारी झटकू पाहत आहे.

मुळात NPS  ही पेंन्शन स्कीम नाही तर ही एक गुंतवणूक योजना आहे. कर्मचारी निवृतीनंतर 40% रक्कम शेअर बाजारात गुंतवून त्यावर पेंन्शन देणार! खरंतर पेंन्शनचं हे उघडपणे खाजगीकरण आहे. गुंतवलेले पैसे सरकार सट्टेबाजारावर लावणार आहे. जर-तर या शेअर मार्केटच्या अनिश्चित तत्वावर ही योजना आहे. त्यामुळे निवृत्तीनंतर कर्मचाऱ्यांच्या आयुष्याशी सराकार खेळ करणार आहे. म्हणूनच आमच्या सुरक्षित भविष्यासाठी आम्ही जुन्या पेन्शन योजनेसाठी आग्रही आहोत.

नवनाथ धांडोरे

(लेखक महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटनेचे सोलापूर जिल्हाध्यक्ष आहेत)