'हा' कायदा शेतकऱ्यांसाठी घातक ठरु शकतो

“देश” म्हणजे काही एक एकसंघ व्यक्ती नव्हे. की, ज्या व्यक्तीला एका व्यापारात ५०० रुपयांचे नुकसान झाले आणि दुसऱ्या व्यापारात १००० रुपयांचा फायदा झाला म्हणजे “देशा”ला नगद फायदा ५०० रुपये झाला. असं म्हणता येईल. रिजनल कॉम्प्रिहेन्सिव्ह इकॉनॉमिक पार्टनरशिप (आर सी इ पी) हा व्यापार व गुंतवणूक करार पुढच्या काही दिवसात येऊ घातला आहे. त्यानिमित्ताने आपल्याला हा करार काय आहे आणि त्याचे परिणाम काय होतील हे समजून घेणं महत्वाचं आहे.

जागतिक व्यपाराचे करार मदार प्रत्येक देशाने करावे. कारण त्यात देशाला काही नुकसान सोसावे जरी लागले तरी त्या देशाला काही फायदा देखील मिळत असतो. असं म्हणत आपण परंपरागत जागतिक व्यापाराचे समर्थन करत असतो.

पण “देश” म्हणजे काही एक एकसंघ व्यक्ती नव्हे. की, ज्या व्यक्तीला एका व्यापारात ५०० रुपयांचे नुकसान झाले आणि दुसऱ्या व्यापारात १००० रुपयांचा फायदा झाला. म्हणजे नगद फायदा ५०० रुपये झाला असं म्हणता येईल.

खरं तर भारतासारख्या विकसनशील देश, अनेक भिन्न / हेटेरोजिनस वर्गांचा / समाजघटकांचा बनलेला असतो ! जर जागतिक व्यापार करारामुळे सोसावे लागणारे नुकसान किंवा करावा लागणारा त्याग त्या देशातील एका वर्गाला / समाज घटकाला मोजावा लागणार असेल. आणि जागतिक व्यापार करारामुळे फायदा मात्र दुसऱ्या वर्गाचा होणार असेल तर ?

रिजनल कॉम्प्रिहेन्सिव्ह इकॉनॉमिक पार्टनरशिप (आर सी इ पी) या व्यापार व गुंतवणूक करारामुळे असंच होणार आहे. ऑस्ट्रेलिया / न्यूझीलंड मधून येणारा शेतीमाल व दुग्धजन्य पदार्थामुळे भारताच्या शेतकरी वर्गाचे नुकसान होऊ शकते.

व्हियेतनाम मुळे देशातील कपडा / गारमेंट उद्योगाचे कंबरडे मोडले जाऊ शकते. दक्षिण कोरिया / जपान मुळे इंजिनियरिंग / वाहन / विद्युत उपकरणे बनवणारे उद्योग हाय खाऊ शकतात. आणि चीन मधून येणाऱ्या स्वस्त मालाच्या पुरामुळे भारतातील पोलाद / धातू उद्योग / शेती क्षेत्रे पाण्याखाली जाऊ शकतात. म्ह्णून या क्षेत्रांचे प्रतिनिधी भारत सरकारला साकडे घालत आहेत की आर सी इ पी वर सही करू नका.

मात्र, दुसऱ्या बाजूला सरकार आर सी इ पी च्या वाटाघाटींच्या टेबलवर हे सांगत आहे की भारताच्या सेवा क्षेत्राला तुमच्या देशांचे मुक्त द्वार द्या.

सेवा क्षेत्राला मुक्त द्वार मिळाल्यामुळे कोणाचा फायदा होऊ शकतो ?

तर आय टी, ऑडिटिंग फर्म्स, ट्रेनिंग, वित्त, सल्लागार कंपन्या, मीडिया या व इतर अनेक सेवा क्षेत्राचा.

एका बाजूला शहरी / मध्यम वर्गातील प्रोफेशनल्सना धंदा वाढवण्यासाठी नवीन मार्केट मिळू शकतील.

दुसऱ्या बाजूला ग्रामीण भागातील जनता, लघु व माध्यम उद्योग यांच्यावर आफत येऊ शकते.

भारतासारख्या एकजिनसी समाज व अर्थव्यवस्था नसणाऱ्या देशाने जागतिक व्यापार आपली सामर्थ्य व कमकुवत जागा लक्षात ठेवून करावा. कोणत्याच कॉम्प्रिहेन्सिव्ह कराराची मगरमिठी मारून घेऊ नये !