Home > मॅक्स किसान > 'अर्थसंकल्पात इच्छाशक्तीचा अभाव'

'अर्थसंकल्पात इच्छाशक्तीचा अभाव'

अर्थसंकल्पात इच्छाशक्तीचा अभाव
X

केंद्रीय अर्थसंकल्पावरील चर्चेदरम्यान खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केंद्र सरकारवर कडाडून हल्ला चढविला. सरकारने अर्थसंकल्पात नमूद केलेल्या बाबी प्रत्यक्षात उतरविण्यासाठी मात्र कुठलीही रुपरेषा अथवा आराखडा सादर केला नाही हे त्यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले. अर्थसंकल्पातून सरकारची दिशा, इच्छा आणि प्राधान्य आदी बाबी प्रकर्षाने उठून दिसल्या पाहिजेत. परंतु या अर्थसंकल्पात हे अजिबात दिसत नसून कृषी, आरोग्य आणि उद्योग या क्षेत्रासह सर्वसामान्य माणूस उध्वस्त झाल्याचे वास्तव आहे, असे सुप्रिया सुळे यांनी सभागृहात सांगितले.

सिलिंडरच्या वाढत्या किंमतीचा मुद्दा गाजला.

देशातील महागाईने कळस गाठल्याचा मुद्दा पोटतिडकीने त्यांनी मांडला. त्या म्हणाल्या, जवळपास सर्वजीवनावश्यक वस्तूंच्या किंमतीत प्रचंड वाढ झाली आहे. बहुत हुई महँगाई की मार हे घोषवाक्य घेऊन प्रचारात उतरलात. जनतेने त्याला प्रतिसाद दिला. आता मात्र तुमच्या कार्यकाळात महागाई कमी होण्याऐवजी अधिकच वाढत आहे. स्वयंपाकाचा गॅसही जवळपास आठशे रुपयांच्या घरात पोहोचला आहे. सुप्रिया सुळे हा मुद्दा मांडत असताना केंद्रीय रेल्वेमंत्री पियुष गोयल यांनी उज्ज्वला योजनेखालील महिलांना आठशे रुपयांना गॅस मिळत नाही. तुम्ही सबसीडी सोडली म्हणून तुम्हाला आठशे रुपयांना सिलिंडर मिळतो. तुम्ही चुकीची माहिती देत आहात असा आक्षेप घेतला. हा आक्षेप खोडून काढताना सुप्रिया सुळे म्हणाल्या, मंत्रीमहोदयांनी कृपया आपल्या कर्मचाऱ्यांकडे गॅसच्या किंमतीबाबत चौकशी करावी. त्यांनीही तुमच्या सांगण्यावरुन सबसीडी सोडली आता त्यांनाही आठशे रुपयांनाच सिलिंडर विकत घ्यावा लागतो.

अर्थसंकल्पावरील चर्चेत सहभागी होत असताना सुप्रिया सुळे म्हणाल्या की, मी स्वतः शेतकरी कुटुंबातून आले आहे. ज्या राज्यातून मी आले आहे त्या राज्यातील शहरीकरणाचा वेग अधिक असला तरी आजही शेती हा आमच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. या सरकारने उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव देऊ असे नमूद केले असले तरी प्रत्यक्षात या प्रकारचा हमीभाव देण्याचा नेमका फॉर्म्युला काय त्याबाबत मात्र अधिक स्पष्टता नाही. याबाबत अधिक स्पष्टता देण्याची आवश्यकता आहे. महाराष्ट्रात सध्या तूरीला ५४५० एवढा हमीभाव आहे. परंतु प्रत्यक्षात मात्र खरेदी केंद्रांच्या अनास्थेमुळे शेतकरी आपली तूर ४४०० एवढ्या भावाने विकून टाकत आहेत. सोयाबीनचीही अशीच अवस्था असून बोंडआळीच्या प्रादुर्भावामुळे कापसाचे नुकसान झाले आहे, अशा प्रसंगांत हमीभाव कसा देणार याबाबतची स्पष्टता असणे अधिक गरजेचे आहे, असेही त्यांनी निदर्शनास आणून दिले.

संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या काळात केंद्र सरकारकडे शेतीमालाच्या किंमती निर्धारीत ठेवण्यासाठी मूल्य निर्धारण निधी ( प्राईस स्टॅबीलेशन फंड) होता. हा निधी अधिक सक्षम केल्यास त्याचा सर्वांनाच उपयोग होईल याची आठवण करुन देऊन सुप्रिया सुळे म्हणाल्या, उत्तर प्रदेशसाठी सरकारने शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी देऊ केली आहे. पण एकट्या उत्तर प्रदेशपुरतीच ती मर्यादित न ठेवता शेती संकट असणाऱ्या सर्वच राज्यांमध्ये लागू करणे गरजेचे आहे. महाराष्ट्रात गेल्या तीन वर्षांत सर्वाधिक आत्महत्या झाल्या असून तुमच्या सरकारने दिलेली आश्वासने आणि वस्तुस्थिती यांमध्ये फरक आहे असेही सुप्रिया सुळे म्हणाल्या.

आरोग्य क्षेत्राबाबत लक्ष वेधताना सुप्रिया सुळे म्हणाल्या की, प्रत्येक राज्याची स्वतंत्र अशी आरोग्य योजना आहेत. त्यातील काही योजना अतिशय चांगल्या असून या सर्व चांगल्या योजनांचे एकत्रिकरण करणे आवश्यक आहे. आरोग्य सेवा पुरविण्यासाठी विम्याचा उल्लेख करण्यात आला असला तरी त्याबाबतची ब्ल्यू प्रिंट मात्र अजून तयार नाही. विशेष महत्त्वाचे म्हणजे आजाराबाबत तरतूद करणे चांगली गोष्ट असली तरी आजारच होऊ नये म्हणून तरतूद करणे आवश्यक आहे. कुपोषणासारख्या समस्येवर आपल्या अर्थसंकल्पात काहीही भाष्य नाही याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. रेल्वेस्थानकांवर महिलांसाठी अधिकाधिक स्वच्छतागृहे असावीत असा मुद्दाही त्यांनी मांडला. महिलांच्या सुरक्षेसाठी रेल्वेस्थानकांतील सीसीटिव्ही यंत्रणा अधिक सक्षम करावी आणि त्यासाठी निर्भया निधी वापरावा असेही त्यांनी सुचविले. त्यांच्या या सुचनेला सत्ताधारी बाकांवरुनही दाद मिळाली.

Updated : 8 Feb 2018 12:37 PM GMT
Next Story
Share it
Top