काय आहेत स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशी?

१ जुन ते १० जुनपासून देशातील शेतकरी संपावर गेला आहे. या संपामधील शेतकऱ्यांची सरकारकडे असलेल्या प्रमुख मागण्यांपैकी प्रमुख मागणी म्हणजे स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारसीची अंमलबजावणी. नक्की काय आहे हा स्वामीनाथन आयोग? आणि काय आहेत या आयोगाच्या शिफारशी

काय आहे स्वामिनाथन आयोग ?

देशातील शेतकऱ्यांची आणि परिस्थिती सुधारावी आणि त्याचबरोबर देशात अन्न सुरक्षा प्रस्थापित व्हावी यासाठी उपाययोजना सुचवायला कृषीवैज्ञानिक डॉ.एम.एस.स्वामिनाथन यांच्या अध्यक्षतेखाली शेतकरी आयोग नोव्हेंबर २००० मध्ये स्थापन करण्यात आला. सदर आयोगाने पुढील दोन वर्षात सरकारला चार खंडात आपला अहवाल सादर केला सत्तर हजाराहून अधिक पृष्ठांचा अहवाल प्रस्तुत लेखकाने वाचलेला नाही. परंतु सदर आयोगाने वेळोवेळी सादर केलेल्या अहवालाच्या खंडावर लोकांनी केलेले मतप्रदर्शन विचारात घेऊन दोन्ही स्वरुपाने सुमारे ५० पानांचा जो अहवाल प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.

स्वामिनाथन आयोगाने आपल्या अहवालात खालील प्रमुख १८ शिफारशी केल्या आहेत—

१. देशातील शेतजमिनीचे फेरवाटप करावे.

२. देशातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न खर्च वजा जाता सरकारी कर्मचाऱ्यांएवढे असावे.

३. शेतमालासाठी किमान आधारभाव उत्पादनखर्चाच्या किमान दीडपट एवढे निश्चित करावेत.

४. शेतमालाचे किमान आधारभाव गहू व तांदूळ या पिकांप्रमाणे इतर पिकांना मिऴण्याची व्यवस्था करावी.

५. बाजारभावांतील चढ-उतारांपासून शेतकऱ्यांना संरक्षण मिळावे म्हणून मूल्य स्थिरता निधीची निर्मिती करावेत

६. आंतरराष्ट्रीय बाजारात शेतमालाच्या किमतीत घसरण झाल्यामुळे देशातील शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होऊ नये म्हणून आयात होणाऱ्या शेतमालावर आयात कर लावावा.

७. दुष्काळ व इतर नैसर्गिक आपत्तींपासून शेतकऱ्यांना संरक्षण मिळण्यासाठी कृषी आपत्काल निधीची तरतूद करावी.

८. कृषी पतपुरवठा प्रणालीचा विस्तार करावा.

९. पीक कर्जावरील व्याजाचा दर कमी करावा.

१०. हलाखीच्या परिस्थितीत सुधारणा होईपर्यंत आपदग्रस्त विभागातील शेतकऱ्यांच्या कर्जाची वसुली स्थगित करुन त्यावरील व्याज माफ करावे.

११. देशातील सर्व पिकांना कमीत कमी हप्ता आकारुन पीक विमा संरक्षण मिळण्याची व्यवस्था करावी.

१२. पिकांच्या नुकसानाचे मूल्यांकन करताना ब्लॉकऐवजी गाव हा घटक विचारात घ्यावा.

१३. शेतकऱ्यांना वृद्धावस्थेत आधार मिळण्यासाठी तसेच औषधोपचारासाठी विम्याची तरतूद करावी.

१४. शेतकऱ्यांना परवडणाऱ्या दरात बी-बियाणे व शेती अवजारे सरकारने उपलब्ध करुन द्यावीत.

१५. माती परिक्षणासाठी सरकारने देशात सर्वत्र प्रयोगशाळा उभाराव्या.

१६. शेतीला कायम आणि पुरेसे सिंचन व विजेचा पुरवठा उपलब्ध व्हावा यासाठी प्रस्थापित व्यवस्थेत आमूलाग्र बदल सुधारणा कराव्या

१७. सार्वजनिक वितरण व्यवस्था सार्वत्रिक करावी.

१८. कृषी आणि सहकार या मंत्रालयाचे नाव कृषी आणि किसान कल्याण खाते असे करावे.