Top
Home > मॅक्स किसान > कापसाच्या शेतीचे अर्थकारण, शेतकरी व आपले लोकप्रतिनिधी!

कापसाच्या शेतीचे अर्थकारण, शेतकरी व आपले लोकप्रतिनिधी!

कापसाच्या शेतीचे अर्थकारण, शेतकरी व आपले लोकप्रतिनिधी!
X

सध्या खरीप हंगामाला सुरवात झाली असून विदर्भात मोठ्याप्रमात कपाशीची लागवड सुरु आहे . या निमित्याने अनेक शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन त्यांच्याशी संवाद साधण्याची संधी मिळाली. शेतकऱ्यांसोबत झालेल्या चर्चेतून अनेक प्रश्न मनात आले. त्याची उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न देखील केला. यांनतर काही निष्कर्षापर्यंत पोहचता आले.

बांधावर शेतकरी कपाशीची लागवड करत असताना त्यांना विचारले, की तुम्ही शेतात ज्या कपाशीच्या बियाण्याची लागवड करत आहे, हे कोणत्या जातीचं वाण आहे? तर एकाही शेतकऱ्यांना याची माहिती नव्हती. शेतकरी बियाण्याच्या कंपनीचे नाव सांगत होते. मात्र, वाणा बद्दल त्यांना सांगता येत नव्हते. पुढे त्यांना विचारले की तुम्ही उत्पादित करत असलेल्या कापसाची मार्केट व्हॅलू किती? तर ते म्हणाले की आम्ही याचा कधी विचारच केला नाही.

शेतात पेरायचं आणि विकायचं हेच वर्षानोवर्ष आम्ही शिकलो. खर्च वजा शिल्लक म्हणजे आमचा नफा. हे साधं गणित बहुतांश शेतकऱ्यांनी मांडले. मला यात त्या शेतकऱ्यांचा दोष वाटत नाही. कारण विदर्भातील शेतकऱ्यांना या पलीकडचं कापसाचे अर्थकारण कधी कोणी सांगितले नाही. एखाद्याने सांगण्याचा प्रयत्न केला तर ते लोकप्रतिनिधीने सरकारच्या निदर्शनात आणून दिले नाही, त्यावर उपायोजना करण्याचा प्रयत्न केला नाही.

हे ही वाचा..

कोरोनाचे संकट आणि शेतकरी

शेतकरी दुहेरी संकटात ; टोमॅटोवर नव्या व्हायरसचा संसर्ग

#Lockdowneffect- बांबू उत्पादक शेतकरी आणि व्यावसायिक अडचणीत

त्यामुळे यावर्षी शेतकऱ्यांना हमी भाव ५३५०/- असताना आपला कापूस ३८००/- रुपये प्रती क्विंटल भावाने विकावा लागला नसता जो शेतकऱ्यांच्या प्रती क्विंटल उत्पादन खर्चाच्या बरोबर आहे. असे मागच्या काही वर्षांपासून घडत आहे. त्यामुळे कापसाच्या शेतीचे अर्थकारण, शेतकरी व आपले लोकप्रतिनिधी यावर चर्चा करावे असे वाटले.

आपल्या कडील शेतकऱ्यांची नेहमीच एक तक्रार असते की आपल्या कापसाला योग्य भाव मिळत नाही. महत्त्वाची गोष्ट ही आहे की, भाव हा कापसाला मिळत नसतो. तर कापसाच्या वाणाला मिळत असतो. हेच आपल्या शेतकऱ्यांना माहित नाही.

मग तुम्हाला प्रश्न पडला असेल की कापसाचे वाण व कापूस यात काय फरक आहे. कापूस हा पिकाचा प्रकार झाला तर वाण ही त्या कापसाची जात झाली. विशिष्ट वाणाचा विशिष्ट गुणधर्म देखील असतो. त्या नुसार त्या कापसाचा पुढे वापर होतो. ढोबळ मानाने विचार करायचा झाला तर यात कापसाच्या धाग्याच्या लांबी (आखूड, मध्यम, लांब) नुसार चे वाण, कापसाच्या धाग्याच्या मजबुती नुसार चे वाण मग कापड धुण्यापासून तर इस्त्री सहन करण्याची क्षमता पर्यंत यात गुणधर्म आढळतो.

पिकाच्या कालावधी नुसार देखील वाण असतात. यात पेरणी ते उत्पनाचा कालावधी मोजला जातो. पिकावर किडीचा होणारा प्रादुर्भाव या नुसार देखील कापसाच्या वाण असते. कापसाच्या उपयुक्ततेनुसार वाण असते. विशेष म्हणजे विशिष्ट वाणात विशिष्ट गुणधर्म का कायम असतो. मग ते वाण जगात कुठे ही पेरले तरी रिझल्ट सारखा येतो. त्यामुळे त्या विशिष्ट वाणाला जागतिक पातळीवर कुठे ही विका त्याला भाव सारखा मिळतो.

चादरींना वेगळा कापूस लागतो, लहान मुलांचे कपडे तयार करायचे असेल तर वेगळा कापूस लागतो, अंतर्वस्त्र तयार करायची असेल तर वेगळा कापूस लागतो, मिल मध्ये वापरायला वेगळा कापूस लागतो, हातमागासाठी विशिष्ट कापूस लागतो. हे विशिष्ट वाणाच्या विशिष्ट गुणधर्मानुसार त्या कापसाचा वापर होत असतो. गुजरात, तेलंगणा राज्यात शेतकरी या वाणानुसार शेती करतात, त्यांनी तसे पट्टे (क्लस्टर) विकसित केले. तिथल्या राज्य सरकारने ते करून घेतले. त्यामुळे तिथल्या शेतकऱ्यांच्या कापसाला(वाणाला) योग्य भाव मिळतो.

मात्र, विदर्भात यावर विचार होत नाही. आपला कापूस हा सर्व वाणाचे मिश्रण असते. ज्यापासून बांगलादेश मध्ये किंवा आपल्याच देशात सर्वात स्वस्त कापड तयार केला जातो. त्यामुळे आपल्या शेतकऱ्यांना सर्वात कमी भाव मिळतो. यात मला शेतकऱ्यांचा दोष वाटत नाही. कारण असे वाणाचे पट्टे (क्लस्टर) विकसित करण्याचे काम हे राज्य सरकारचे आहे. त्यासाठी स्थानिक लोकप्रतिनिधी ने पुढाकार घेण्याची गरज असते. मात्र, विदर्भ, मराठवाड्यात असे झाले नसल्याने आपला कापूस उत्पादक शेतकरी जागतिक भावाच्या स्पर्धेत टिकत नाही.

महाराष्ट्रातल्या कापसाच्या शेतीच्या समस्येचे भारतातील इतर प्रमुख पिकांसोबत तुलना केली तर काय? परिस्थिती आहे. हे आधी आपण समजून घेऊया. सुरुवात महाराष्ट्रातल्या उसापासून करू, महाराष्ट्रातल्या ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना हे माहित असते की भाव ऊसाला मिळत नसून ऊसापासून मिळणाऱ्या उताऱ्यावरून उसाचा भाव ठरत असतो. त्यासाठी कोणतं वाण लावायचं म्हणजे आपल्या उसाला जास्त उतारा येईल. हे जवळपास महाराष्ट्रातील बहुतांश ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना माहित असतं.

दुसरी महत्त्वाची गोष्ट ही की ऊसाचं पीक हे १२ ते १४ महिन्याचं असतं व ऊसाचा गाळप हंगाम १६० दिवसाचा असून तो नोव्हेंबर पासून सुरु होऊन १० एप्रिलला संपतो. त्यानुसार प्रत्येक शेतकरी ऊस पेरणीच नियोजन करतो.

त्यामुळे या निर्धारित कालावधीत ऊसाची विक्री केलीच पाहिजे. म्हणजे साखर कारखान्यात ऊस नेल्यानंतर ऊसाला अधिक उतारा मिळेल. हे गणित ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचं पक्क असतं. उत्तर भारतातील गहू किंवा तांदूळ उत्पादक शेतकऱ्यांचं देखील तसंच आहे. त्यांना तंतोतंत माहित असतं की बाजारात कोणत्या गहू, तांदळाच्या वाणाची मागणी जास्त आहे. त्यानुसार आपण नियोजन केले पाहिजे.

सोबतच १४ एप्रिलच्या आसपास माल विकून पुढच्या हंगामाच्या तयारीला कसं लागायचं? याचं ही नियोजन आधीच ठरलं असतं. त्यामुळे या शेतकऱ्यांना अधिक नफा मिळवण्यात यश मिळतं. आपल्या कडे कापसाच्या पेरणी पासून तर कापसाच्या विक्री पर्यंत कसलंच नियोजन नसतं. त्यामुळे आपल्याकडे जून महिन्यात देखील कापूस खरेदी विक्री सुरु आहे. याच कारणाने आपल्या शेतकऱ्यांना योग्य भाव मिळत नाही.

मात्र, गुजरात, तेलंगणा राज्यातील शेतकऱ्यांच्या कापसाला का योग्य भाव मिळतो? त्याची कापसाची शेती आपल्यापेक्षा का अधिक नफ्याची आहे? त्यांना ते कशामुळे शक्य झालं? तर त्यांना हे शक्य झालं. त्यांच्या लोकप्रतिनिधींनी पुढाकार घेऊन शेतकऱ्यांसाठी तशी व्यवस्था तयार करून दिली.

ऊसावर संशोधन करणारी वसंत दादा पाटील शुगर इन्टिट्यूड उदयास आली. त्यातून ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना वातावरण, वाण, उतारा, मार्केटिंग याचे ज्ञान मिळाले. उत्तर भारतात पु.सा सारखी संशोधन संस्था आहे. ती देखील शेतकऱ्यांना अशीच माहिती पुरवत असते. मात्र, महाराष्ट्रातल्या कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या नशीबी हे आले नाही.

नागपूरला कॉटन रिसर्च इन्स्टिटूड आहे. मात्र, ती केंद्र सरकारची संस्था असल्याने देश पातळीवर कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांचा विचार करते. विदर्भ, मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांचा विचार करून केंद्राची ही संशोधन या प्रकारे विचार करत नाही.

आज आपल्याला आपल्या कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांची परिस्थिती सुधारायची असेल तर गुजरात व तेलंगाच्या धर्तीवर संशोधन व नियोजन करावे लागेल. तरचं यात काही तोडगा निघू शकतो. याला काही काळ लागेल. मात्र, वातावरणाचे संशोधन, वाणाचे संशोधन, मार्केट व मार्केटिंग चे नियोजित संशोधन करून एक व्यवस्था उभी करावी लागेल. व हे काम राज्य सरकारचे आहे.

यासाठी केंद्राच्या कापूस संशोधन संस्थेवर अवलंबून न राहता राज्यसरकारने आपली स्वतःची कापूस संशोधन संस्था काढण्याची गरज आहे. ज्या प्रकारे महाराष्ट्र सरकारचीच ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी वसंतदादा पाटील शुगर इन्स्टिट्यूड आहे. राज्य सरकारच्या कापूस संशोधन संस्थेच्या माध्यमातून विदर्भ, मराठवाडा, खानदेश भागातील जमिनीचा अभ्यास, तेथील वातावरणाचा अभ्यास, पाण्याची उपलब्धता या सर्वांचा विचार करून नियोजन करेल. या आधारित लागणारे वाण हे आधीच आपल्या इतर संस्थांकडे उपलब्ध आहे. मार्केट चा अभ्यास करून मागणीनुसार वेगवेगळ्या वाणाचे पट्टे(क्लस्टर) तयार करण्याची गरज आहे.

हे फक्त स्थानिक लोकप्रतिनिधी व राज्य सरकारच्या पुढाकाराने सहज शक्य आहे. या पुढे ही जाऊन जर राज्य सरकारने या संशोधन संस्थेच्या माध्यमातून स्वत: बियाण्याची निर्मिती केली. तर शेतकऱ्यांची बोगस बियाण्यातून होणारी फसवणूक देखील थांबेल. उत्पन्न खर्च देखील कमी करता येईल. १९९१ नंतर सर्व शेती आर्थिक झाली. तुमच्या कपाशीपासून जितका महाग कापड तयार केला जाईल. तितकाच जास्त भाव तुमच्या शेतकऱ्यांच्या कापसाला मिळेल. हे समजून घेणं गरजेचे आहे. यासाठी शेतकऱ्यांनी जागृत होण्याची गरज आहे,?

आपल्या लोकप्रतिनिधींच्या माध्यमातून राज्य सरकारला हे सर्व समजून सांगण्याची गरज आहे. वरील उपाययोजना करणे हे राज्य सरकारची नैतिक जबाबदारी नाही. तर कादेशीर जबाबदारी देखील आहे. ती दाखवण्याची आता वेळ आली आहे. हे करत असताना सत्तरच्या दशकाच्या शेवटी हायब्रीड कापूस राज्य सरकारने शेतकऱ्यांसाठी आणले होते. मात्र, त्या नंतर स्वत:च राज्य सरकारने त्याकडे दुर्लक्ष केले, अशी पुनरावृत्ती परत होता कामा नये. याची ही खबरदारी सरकारला घेण्याची गरज असेल.

कापसाला भाव मिळण्यापेक्षा कापसाच्या अर्थकारणातील शेतकऱ्यांचा हिस्सा भेटायला पाहिजे. जो महाराष्ट्रातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना मिळतो. एखाद वर्षी तो हिस्सा वर खाली येऊ शकतो. पण ही प्रक्रिया प्रचालनात यायला हवी. तरचं कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना या संकटातून बाहेर काढता येईल.

तुषार कोहळे, जय महाराष्ट्र न्यूज , नागपूर

मो . ७०२०८८०२५३

तुषार कोहळे, यांच्या फेसबूक वॉलवरुन साभार...

Updated : 24 Jun 2020 11:14 AM GMT
Tags:    
Next Story
Share it
Top