ढिसाळ कर्जमाफी योजनेमुळे नांदेडच्या शेतक-यांसमोर पतसंकट

नांदेड जिल्ह्यातील बँक अधिकारी गेल्या दोन वर्षांचे "अभेद्य कोंडी" असं वर्णन करतात. ते सांगतात, “जुन्या कर्जाची परतफेड शेतकरी करू शकत नाहीत किंवा नव्याने अर्जही करु शकत नाहीत, आर्थिक उलाढाल आणि व्यवहार थंडावल्यामुळे बँकांवर प्रचंड आर्थिक ताण आला आहे.”

ही कोंडी कधी सुरू झाली? महाराष्ट्र शासनाने केलेल्या शेती कर्ज माफ करण्याच्या घोषणेकडे अधिकारी ठपका ठेवत आहेत. टेपरेकॉर्डबंद असेल तर देवेंद्र फडणवीस यांच्या असलेल्या सरकारच्या शेती कर्जमाफीच्या अंमलबजावणीबाबत कठोर टीका करायला अधिकारी मागेपुढे पहात नाहीत. आणि सरतेशेवटी म्हणतात, "निवडणुकीला फक्त एक आठवडा राहिलाय, आमचा उल्लेख करू नका."

जून २०१७ मध्ये फडणवीस यांनी ३४.००० कोटी रुपयांची "आतापर्यंतची सर्वात मोठी" शेतकरी कर्ज माफी जाहीर केली. कर्जमाफीच्या सुरुवातीच्या मसुद्यात बऱ्याच जाचक अटी होत्या. त्यामुळे ज्यांना सर्वात जास्त गरज होती अशा शेतक-यांना त्याचा फायद घेता आला नाही. त्यामुळे शेतकरी आणि संघटना भडकल्या. तीव्र आंदोलनं झाली. फडणवीस यांनी हळू हळू, एकामागून एक करत काही अटी मागे घेतल्या, पण तोपर्यंत उशीर झाला होता.

कर्जमाफीचा व्यावहारिक अर्थ असा होता की, चालू कर्ज माफ होईपर्यंत किंवा फिटेपर्यंत बँका शेतक-यांना आणखी कर्ज देऊ शकत नाहीत. कर्जमाफीच्या घोषणेला दोन वर्ष उलटली तरी अंमलबजावणी पूर्ण झाली नसल्याने कर्जदार शेतकरी आणि धनको बँका दोन्ही हवालदिल झाले आहेत.

नांदेड जिल्हा सहकारी बँक आणि स्टेट बँक ऑफ इंडिया या नांदेड जिल्ह्यातील शेतक-यांना कर्ज देणा-या प्रमुख बँका आहेत. नाव न छापण्याच्या अटीवर स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, पूर्वी ते महिन्याला १०० किसान क्रेडीट कार्ड वितरीत करत होते. मात्र, आता हा आकडा ८ ते १० वर आला आहे. बँकांबाहेरच्या रांगा वाढत आहेत. शेतीविषयक पतपुरवठा व्यवस्थेची धूळदाण झाली असून एनपीएचा आकडा प्रचंड वाढला आहे.

हे चक्र किती काळ चालू राहील हे कोणालाही सांगता येत नाही. हीच खरी अडचण आहे. “शेतकरी त्यांच्या कर्जमाफीसंदर्भात आम्हाला प्रश्न विचारतात. त्यांना काय उत्तर द्यायचं हे आम्हाला माहित नाही.” असं ही अधिकारी सांगतात.

कर्ज माफिसाठी पात्र खाती तसेच त्या खात्यांशी संबंधित रक्कम यांची एक यादी राज्य सरकारकडून बँकांना दिली जाते. एकदा बॅंकांना सरकारकडून ती रक्कम मिळाल्यानंतरच बँका संबंधित शेती कर्ज माफ करायची प्रक्रिया सुरु करतात.

जून २०१७ मध्ये कर्जमाफीची घोषणा झाल्यापासून, या प्रस्तुत पत्रकाराने अनेक एसबीआयच्या शाखांना भेट दिली. तिथे त्यांना केवळ १५यादया मिळाल्या होत्या आणि अधिकाऱ्यांना अजून किती याद्या आहेत याचा काहीच पत्ता नव्हता. नांदेड जिल्हा मध्यवर्ती बँकेला आतापर्यंत २३याद्या मिळाल्या आहेत. त्यात सुमारे ७१००० शेतकर्‍यांची माहिती सरकारने दिली होती. दोनवर्षांनंतर फक्त ४०००० शेतकर्‍यांना कर्जमाफी मिळाली आहे. “अंमलबजावणी करण्याची पूर्ण तयारी नव्हती तर कर्जमाफीची घोषणा का केली गेली?" एका बँकेच्या अधिका्याने विचारले. “शेतकर्‍यांच्या आंदोलनांनंतर महाराष्ट्र सरकारने दबावाखाली झुकून कर्जमाफी केली; पण या कर्जमाफीमुळे खरं तर शेतीचा अर्थपुरवठा अधिक कठीण झाला आहे.” असं ते पुढे म्हणाले.

राज्यस्तरीय बँकर्स समितीच्या (एसएलबीसी) मे २०१७-१८ च्या अहवालानुसार २०१७-१८ च्या आर्थिक वर्षात कृषी पतवितरणाची वार्षिकवाढ उणे ५० टक्के नोंदवली आहे. पुढच्या वर्षीही अपुरे पीक कर्ज वितरण झाले.

मे २०१९मध्ये राज्यात वाढत असलेल्या कर्जाचे संकट लक्षात आल्याने फडणवीस यांनी शेतीसाठी ८७००० कोटी रुपयांची पतयोजना मंजूर केली. उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठीत्यांनी बँकांना शेतक-यांविषयी संवेदनशील राहून जास्तीत जास्त कर्ज देण्याचे आवाहन ही केलं. परंतु१५ सप्टेंबर, २०१९ पर्यंत महाराष्ट्रात खरीप हंगामातील पीक कर्जाचे फक्त ४५ टक्के वितरण झालं आहे.

नांदेडमध्ये खरीप हंगामासाठी पीक कर्जाचं उद्दिष्ट फक्त दोन हजार कोटींच्या जवळपास आहे. वितरण फक्त २६ टक्के झाले आहे. मराठवाड्याचा हा आकडा ३१ टक्के आहे. नांदेड हा मराठवाड्याचाच भाग आहे. एसबीआय बँकेच्या अधिका-याने सांगितले की, “राज्य उद्दिष्ट ठेवू शकते; पण त्यांचे निर्णय आमच्या कामकाजात अडथळा आणत असल्यास आम्ही ते गाठू शकत नाही."

२१ ऑक्टोबरमधील महाराष्ट्रातल्या निवडणुकांवर शेतकर्‍यांची फसवणूक करणारी कर्जमाफीची योजना आणि त्याचे शेतकऱ्यांना बसणारे चटके महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावणार आहेत, असा विश्वास माजी मुख्यमंत्री आणि नांदेडमधील कॉंग्रेसचे प्रमुख नेते अशोक चव्हाण यांनी व्यक्त केला. ते म्हणाले, "शेतक-यांना फसवल्यासारखे वाटते; आम्ही शेतक-यांना सांगितले आहे की राज्यात परत सत्तेवर आलो तर उर्वरित कर्जमाफी आम्ही देऊ."

नांदेड एकेकाळी प्रामुख्याने केळी निर्यात करणारा आणि १२ साखरकारखाने असलेला जिल्हा होता. गेल्या दोन दशकात जिल्ह्याने आपले हे वैभव गमावले आहे. सिंचनाबाबतही जिल्हा पिछाडीवर आहे. बदलत्या हवामानाने शासकीय यंत्रणांच्या उणीवांवर जणू प्रकाशझोत टाकला आहे. पाच साखर कारखाने मोडीत निघाले असून खुद्द अशोक चव्हाणांसारखे केळीबागांचे शेतकरी अस्तित्वासाठी झगडत आहेत.

नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकील्या धक्कादायक पराभवाने चव्हाण यांचे राजकीय भवितव्य 21 ऑक्टोबरच्या निवडणुकीत पणाला लागले आहे. लोकसभा निवडणुकीत वंचित बहुजन आघाडीला दीड लाखाहून अधिक मते मिळाली होती. चव्हाण यांना भाजपकडून सुमारे ३०००० मतांनी पराभव पत्करावा लागला होता. चव्हाण समर्थक या पराभवाबद्दल व्हीबीएला जबाबदार मानतात, पण निवडणूक विश्लेषक असं मानतात की, चव्हाणांनी जिल्ह्यातल्या मतदारांना गृहीत धरले; ते इकडे फिरकलेही नाहीत आणि याचा त्यांना फटका बसला.

ते म्हणाले, “अनेक कारणांमुळे १८ ते ३५ वयोगटातील तरुणांशी आमचा संपर्क तुटला होता; पण गेल्या पाच महिन्यांत आम्ही तरुणांना पुन्हा जोडून घेतले आहे.” नांदेडमधील नऊ मतदारसंघांपैकी एका मतदारसंघातून निवडणूक लढवणारे चव्हाण म्हणाले की, “भाजपा मुख्य विषयांवरून लक्ष हटविण्यासाठी कलम ३७० च्या मुद्द्यावर प्रचार करत आहे. "आम्हाला आशा आहे लोकांना हे समजत असेल. की, आम्ही त्यांच्यासाठी लढा देत आहोत."

ऑक्टोबरच्या महाराष्ट्रल्या निवडणुकांवर शेतकर्‍यांची फसवणूक करणारी कर्जमाफीची योजना आणि त्याचे शेतकऱ्यांना बसणारे चटके महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावणारआहेत, असा विश्वास माजी मुख्यमंत्री आणि नांदेडमधील कॉंग्रेसचे प्रमुख नेते अशोक चव्हाण यांनी व्यक्त केला. (ए एफ पी)

चव्हाण यांना या निवडणुकीत आघाडी मिळण्याची शक्यता आहे, परंतु नांदेडमधील नऊ पैकी पाच जागा असलेल्या विरोधी पक्षांना मात्र त्यांच्या जागा कायम राखण्यास लढा द्यावा लागेल. २००९ कॉंग्रेस आणि मित्रपक्षांनी त्यांनी नऊ विधानसभा मतदार संघ जिंकले होते.

प्रत्यक्षात फडणवीस सरकार पुन्हा सत्तेवर येण्याची शक्यता आहे. स्थानिक आमदार जर सत्ताधारी पक्षाचे असतील तर मतदारसंघाचा विकास होण्याची अधिक शक्यता असते. तसे मतदारांना सामान्यतः वाटते. भारतीय जनता पक्षाच्या आक्रमक सोशल मीडिया मोहिमेमुळे आणि भाजपाच्या कार्यकर्त्यांच्या प्रत्यक्ष प्रचारामुळे हा संदेश तळागाळा पर्यंत पोहोचला आहे. एकीकडे झाडाखाली बसून आकाशाकडे पाहत असलेले उदास शेतक-यांना वाटतंय कि मतदार संघातील आमदार मुख्यमंत्र्यांसोबत असतील तर कामं लगेच होतील, तर दुसरीकडे चालू हंगामासाठी कर्जमाफी किंवा पीक कर्ज मिळाले की नाही, असे विचारलं तर ते फडणवीस सरकारवरचा आपला रोष प्रकट करतात.

खरंतर, एका दशकाहून अधिक काळ महाराष्ट्रात कृषी पतपुरवठ्याची समस्या भेडसावत आहे. तथापि, ती फडणवीसच्या नेतृत्वात ती अधिक गंभीर झाली आहे. ज्येष्ठ शेतकरी नेते आणि महाराष्ट्र आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल म्हणाले की,”जिल्हा सहकारी बँका आर्थिकदृष्ट्या संघर्ष करीत आहेत. आणि राष्ट्रीयकृत बँका आतबट्ट्याचा व्यवहार असल्याचे समजून शेतक-यांना कर्ज देण्यास उत्सुक नाहीत. बँका शेतक-यांना चांगली वागणूक देत नाहीत."

नीट पाहिलं तर लक्षात येतं की, जिल्हा सहकारी बँकेत भ्रष्टाचार बोकाळला आहे. जाणीवपूर्वक कर्ज थकवणा-या मोठ्या आणि बलिष्ठ खातेदारांकडून वसुली करणे अशक्य झाले आहे. जिल्हा बँकेचे एनपीए सध्या २०० कोटींपेक्षा जास्त आहे. त्यातील 40 कोटी रुपये शेती विषयक कर्ज आहे. ही बहुतेक कर्जे साखर कारखाने, कापूस गिरणी आदींची आहेत. कृषी कर्जमाफीच्या अंमलबजावणीत होणाऱ्या उशिरामुळे परिस्थिती आणखी बिकट झाली आहे.

या हंगामात पीक कर्जासाठी अर्ज केला आहे का? असे विचारले असता, शेतकरी सांगतात की, ते बँकेकडून त्यांच्या मागील कर्जमाफीविषयी निर्णय होण्याची वाट पहात आहेत; तर बँका राज्यसरकारच्या आदेशाची वाट पाहत आहेत. अशी ही अभूतपूर्व आणि अभेद्य कोंडी निर्माण झाली आहे.

हेही वाचा...

बीडच्या शेतकऱ्यांची फरफट; पीक कर्ज भ्रष्टाचार आणि लालफितीच्या विळख्यात

भाषांतर- रविंद्र झेंडे, पत्रकार आणि अभ्यासक.