शेतकरी आत्महत्या : असंवेदनशील सरकार आणि बोलघेवडे विरोधक

वृत्तपत्राचं पान उघडलं की, विदर्भ-मराठवाड्यातील कुठल्या ना कुठल्या शेतकऱ्याने मृत्यूला कवटाळल्याच्या बातम्या... वृत्तवाहिन्यांवरही तेच. आता तर माध्यमेही निर्विकारपणे अशा बातम्या छापून मोकळी होतायत. त्यांच्या जीवघेण्या स्पर्धांमध्ये विदर्भ-मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांच्या बातम्या इतक्या हरवत चालल्यात, की शेतकऱ्यांचे नाते अंगारमळ्याशीच जोडले गेले आहे. असंवेदनशील सरकार, दिशाहीन शेतकरी नेते व बोलघेवडे विरोधक यांच्या कचाट्यात आमचे शेतकरी सापडले असून, शेतकऱ्यांच्या वाढत्या आत्महत्या यापैकी कोणीही फारशा गांभिर्याने अजेंड्यावर घेतलेल्या जाणवत नाहीत.

सरकार शेतकऱ्यांबरोबर असल्याचे सोंग आणत आहे, तर विरोधक सरकार शेतकरी विरोधी असल्याची राणा भीमदेवी थाटात घोषणाबाजी करत आहेत. शेतकरी नेते मात्र शेतकऱ्यांचे कैवारी आपणच असल्याचा भाव आणत फिरत आहेत. खरे तर हा काळ आत्महत्या व शेतीमालाला मिळत नसलेल्या भावाच्या प्रश्नांवर आंदोलने करण्याचा असताना शेतकरी नेते मात्र जागा वाटपाचे बुद्धिबळ खेळण्यात दंग आहेत.

मराठवाडा व विदर्भातील तूर व हरभरा उत्पादक शेतकऱ्यांवर संकट आले असताना विरोधकांनी सभागृहात किंवा रस्त्यावर उतरुन या प्रश्नावर आवाज उठवला नाही. सगळे कोल्हे ऊसालाचा. शेतकरी संघटनांची आंदोलनेही, मोजके अपवाद वगळता, ऊसा भोवतीच. आणि दुसऱ्या बाजूला तर मराठवाडा-विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या कडधान्याच्या प्रश्नावर कोणी ब्र काढायला तयार नाही. परिणामी, या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांच्या बातम्यांचा ओघ ओसरेना झाला आहे.

एका वर्षात मराठवाडा-विदर्भात एवढ्या आत्महत्या झाल्या आहेत की आकडा सुद्धा अंगावर शहारे आणणारा ठरेल.

गेल्या एका वर्षात या दोन्ही प्रदेशांत जवळपास २५०० शेतकऱ्यांनी मरणाला कवटाळले. गेल्या जानेवारी ते कालच्या फेब्रुवारी या दोनच महिन्यात मराठवाडा-विदर्भातील २५० शेतकऱ्यांनी आपली जीवनयात्रा संपविली.

कर्जबाजारीपणा, सततची नापिकी, दुष्काळाचे संकट आदी कारणे त्यामागे आहेतच. पण सरकार जणू शेतकऱ्यांचा सर्वात मोठा शत्रू असल्यागत का वागते आहे, कळत नाही. मराठवाड्याच्या तर या प्रश्नावर संवेदनाही हरपल्यात आणि मराठवाड्याला नेतृत्व नाही. हा नेतृत्वहीन मराठवाडा अनुशेषाचे प्रचंड डोंगर डोक्यावर घेऊन अंधाराच्या दिशेने वाटचाल करतो आहे.

शेतकरी नेते देखील आंदोलने करायचे सोडून, धर्मा पाटील यांच्या गावापासून 'आम्ही आत्महत्या करणार नाही' यासाठी शेतकरी जागृती अभियान राबविण्याच्या घोषणा करीत आहेत. असल्या अभियानांनी शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबतील, हे छातीवर हात ठेवून कोणी सांगू शकेल काय?. शेतकरी नेत्यांनी खुशाल असली अभियाने राबवावीत, पण कडधान्याच्या प्रश्नाबाबत आंदोलन करण्याची भूमिका घ्यायला हवी की नको?, फार वाईट परिस्थिती आहे.

पीकविमा काढणाऱ्या विमा कंपन्यांनी मराठवाडा-विदर्भातून शेतकऱ्यांचे करोडो रुपये नेले. दिले किती? चार आणे?. मराठवाड्यात पाणी नाही. इथला अनुशेष सरकार भरुन काढत नाही, या भागातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना, लातूरच्या मांजरा परिवारातील साखर कारखाने वगळता, एफआरपी प्रमाणे ऊसाचे पेमेंटही दिले नाही.

पंकजा मुंडे, सुभाष देशमुख या मंत्रिद्वयांच्या कारखान्यांनीही एफआरपी प्रमाणे ऊसाचे पैसे दिले नाहीत. प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांचा कारखानाही त्याच वाटेने गेला. सरकार तर मराठवाडा-विदर्भाला दुजाभाव दाखवत आहे.

तिकडे पंजाब, हरियाणातील शेतकऱ्यांच्या आंदोलनांना घाबरुन केंद्र सरकार सबसिडीप्रमाणे हमीभावात तिकडचा आहे तेवढा गहू-तांदुळ खरेदी करतो. मराठवाडा-विदर्भावर मात्र अन्याय. या दोन्ही प्रदेशातील शेतमाल खरेदीसाठी सरकार उतरत नाही. मराठवाडा-विदर्भातील शेतकरी आत्महत्या करणार नाहीत, तर काय?.

- जयप्रकाश दगडे

वरिष्ठ वृत्तसंपादक,

पुण्यनगरी, लातूर.