शेतकऱ्यांच्या मदतीचं सोडा, पंचनामेच नाही !
महाराष्ट्रात अतिवृष्टीनं शेतकऱ्यांचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालं. सरकारने तात्काळ पंचनामे करण्याचे आदेश दिले. मात्र, अधिकारी शेतकऱ्यांच्या बांधापर्यंत पोहोचला का? हा खरा सवाल आहे.
रायगड जिल्ह्यातील सुधागडासह कोकणात अतिवृष्टी व परतीच्या पावसाने भातशेतीचा घात केला. अशातच सुधागड तालुक्यातील नेणवली ग्रामपंचायत हद्दीतील खडसांबळे येथील शेतकरी हनुमंत बेलोसे यांच्या चार हेक्टर भात शेतीचं मोठं नुकसान झालं. मात्र, ग्रामपंचायत, महसुल विभाग, व कृषी विभागाचे अधिकारी नुकसानग्रस्त शेतीचे पंचनामे करण्यासाठी शेतीच्या बांधावर पोहोचलेच नाही. असं म्हणत बेलोसे यांनी संताप व्यक्त केला आहे.
प्रशासनाने नुकसानग्रस्त शेतीचे पंचनामेच केले नाहीत. तर शासनाकडून नुकसानभरपाई कशी मिळणार? शेतकरी कसा जगणार? असा सवाल हनुमंत बेलोसे यांच्यासह अन्य शेतकऱ्यांनी उपस्थित केला आहे. शासनाने जर भातशेतीच्या झालेल्या नुकसानीची योग्य ती दखल घेतली. तर नुकसानभरपाई न दिल्यास पाली तहसिल कार्यालयासमोर आमरण उपोषणास करणार असल्याचा इशारा बेलोसे यांनी दिला आहे.
याबरोबरच प्रशासनाने खोटे पंचनामे केले असल्याचा गंभीर आरोप देखील शेतकऱ्याने केला आहे. वेळ पडल्यास तसे पुरावे सादर करणार असल्याचं देखील बेलोसे यांनी स्पष्ट केलं आहे. प्रशासनाच्या सरसकट नुकसानभरपाई देण्याच्या भुमिकेवर देखील बेलोसे यांनी ताशेरे ओढले आहेत.
नैसर्गीक आपत्तीत शेतकऱ्यांवर आस्मानी संकट कोसळले आहे. अशातच हतबल झालेल्या नुकसानग्रस्त शेतकऱ्याला या नैसर्गीक संकटातून सावरण्यासाठी शासनाने शेतकऱ्यांच्या बांधावर जावून पंचनामे करण्याचे आदेश देण्यात आले. मात्र, प्रशासकीय यंत्रणा नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांच्या शेतात पोहचली नसल्याचा आरोप सुधागड तालुका मराठा समाज उपाध्यक्ष तथा खडसांबळे गावचे शेतकरी हनुमंत बेलोसे व चंद्रकांत कोंडे या शेतककऱ्यांनी केला आहे.
हनुमंत बेलोसे यांची खडसांबळे गावच्या हद्दीत सर्वे नं. 25(5), सर्वे नं 17 (1), 19(1)अ, 19(1)ब अशी एकूण 4 हेक्टर क्षेत्रात भातशेतीची लागवड केली आहे. अतिवृष्टी व परतीच्या पावसाने लागवडीखालील 80 टक्के पिकांची नासाडी झाली असल्याचं शेतकरी बेलोसे यांनी म्हटले आहे.
आतोणे तलाठी सजा यांच्याकडे पंचनाम्याबाबत विचारणा केली असता, कोणत्याही प्रकारची नुकसानभरपाई मिळणार नसल्याचं शेतकऱ्याला सांगितले गेलं. त्यामुळे शेतकऱ्याने आंदोलनाची भुमिका घेत आमरण उपोषणास बसण्याचा निर्णय घेतला आहे.
आतोणे तलाठी सजा बहुतांश वेळा कार्यालयात बसत नसल्यानं सातबारे व अन्य महत्वाच्या शासकीय कागदपत्रांसाठी किमान 25 किलोमीटर जावं लागत. यासाठी खर्ची व कष्ठप्रद प्रवास करत पाली तहसिल कार्यालयात यावं लागत असल्याची तक्रार देखील शेतकरी हनुमंत बेलोसे व चंद्रकांत कोंडे यांनी केली आहे. शेतकरी चंद्रकांत कोंडे यांनी सांगितले की
“भातशेतीचे मोठे नुकसान झाले असताना पंचनामे करण्यासाठी अधिकारी व कर्मचारी इकडे फिरकलेच नाहीत, त्यांनी येऊन पंचनामे केले असे म्हणत असतील तर ते
‘रात्री दोनला आले असतील तेव्हा आम्ही झोपलेले असू’
असे संतापाने कोंडे म्हणाले.
सुधागड तालुक्यातील अन्य शेतकऱ्यांच्या उध्वस्त झालेल्या भातशेतीचे देखिल पंचनामे झाले नसून शासनाच्या नुकसानभरपाईपासून असंख्य गोरगरीब शेतकरी वंचित राहणार असल्याची शक्यता बेलोसे यांनी वर्तवली आहे. प्रशासनाने लगबगीने व घर व कार्यालयात बसून केलेल्या पंचनाम्यात अनेक त्रुटी राहून शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होणार असल्याचं बेलोसे यांचं म्हणणं आहे.
सुधागड तालुक्यात नुकसानीचे पंचनामे न झालेल्या शेतकऱ्यांनी एकत्रीत यावं व प्रशासनाविरोधात लढा उभारण्याचं आवाहन बेलोसे यांनी केलं आहे. प्रशासनाने भातशेतीच्या झालेल्या नुकसानीनुसार भरपाई न दिल्यास आमरण उपोषणास बसणार असल्याचा इशारा हनुमंत बेलोसे यांनी दिला आहे.
या संदर्भात आम्ही सुधागड तालुका कृषी अधिकारी जानबा झगडे यांच्याशी बातचित केली. यावेळी
सुधागड तालुक्यात एकूण 4642 हेक्टर भात पीक लागवडीखालील क्षेत्र आहे. अतिवृष्टीत 2060.29 हेक्टर भातशेती ओलीताखाली जावून पिकांचे नुकसान झाले आहे. अतिवृष्टीत बाधीत झालेल्या क्षेत्राचे ग्रामपंचायत, महसुल विभाग, कृषी विभाग यांनी संयुक्तीकरित्या पंचनामे केले. प्रांताधिकारी यांच्या आदेशाने ग्रामपंचायतीच्या नोटीस बोर्डावर याद्या जाहीर करुन तक्रारी व हरकती मागवण्यात आल्या होत्या.
प्रशासनाच्या अहवालानुसार सुधागड तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या नुकसानभरपाईसाठी 39 लाख 99 हजार रुपयांचा पहिला हप्ता आला असून त्याचे वाटप झाले आहे. नुकसानभरपाईपासून कुणीही वंचित राहणार नाही. यासाठी प्रशासन प्रयत्नशिल राहणार आहे.
परतीचा पाऊस उलटून महिन्यापेक्षा अधिक कालावधी गेला आहे. तरीही अद्यापपर्यंत शेतकऱ्यांच्या बांधापर्यंत प्रशासन पोहोचलं नाही. मदत तर लांबची गोष्ट आहे. ज्या शेतकऱ्य़ांचं मोठं नुकसान झालं आहे. त्या शेतकऱ्याला सरकारने मदतीचा हात देण्याची गरज आहे. जर शेतकऱ्यांना ही मदत मिळण्यासाठी उपोषण करावं लागत असेल तर ही प्रशासना बरोबरच नव्यानं सत्तेत आलेल्या उद्धव ठाकरे यांच्या सरकार साठी शर्मेची बाब आहे.
