निवडणुकांच्या अजेंड्यावरून दुष्काळ गायब

निवडणूकांच्या प्रचारात शेतकऱ्यांना मोठ-मोठी आश्वासन देणाऱ्या निवडणुकांच्या अजेंड्यावरून मराठवाड्यातील दुष्काळच गायब झाला असल्याचं चित्र सध्या दिसतंय. मॅक्स महाराष्ट्रचे संपादक रवींद्र आंबेकर यांनी परभणीच्या शेतकऱ्यांशी चर्चा करून त्यांचा जाहीरनामा जाणून घेतलाय.

मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यात सततच्या दुष्काळानं शेतकऱी त्रस्त झालाय. निवडणूका आल्यानंतर सर्वच राजकीय पक्षांना शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांची आठवण येते. मात्र, निवडणूका झाल्या की पुन्हा शेतकरी आहे त्याच परिस्थितीत राहतोय. स्वामीनाथ आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्याचं आश्वासन गेल्या दोन निवडणुकांपासून महाराष्ट्रातला शेतकरी ऐकतोय. मात्र, प्रत्यक्षात कारवाई शून्यच.

पीक विम्याचा फायदाही नाही.

सरकारच्या शेतकऱ्यांसाठी वेगवेगळ्या योजना आहेत. मात्र, त्या योजनांचा प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांना अपेक्षित फायदा होत नाहीये. पीक विम्यासारखी योजना तर अक्षरशः फेल गेलीय. पीक विम्याचे हप्ते भरले, पंचनामे होऊन दोन वर्षे झाली तरी परभणीतल्या कित्येक शेतकऱ्यांना अजूनही मोबदला मिळालेला नाही. यासंदर्भात कऱण्यात आलेल्या पंचनाम्यांमध्ये भीषण चूका असल्याचं शेतकऱ्यांनी प्रशासनाच्या लक्षातही आणून दिलं, पण कारवाई काही झालीच नसल्याचं शेतकऱ्यांचं म्हणणं आहे. यापैकी बहुतांश शेतकऱ्यांनी रिलायंस कंपनीचा विमा काढला होता. एकीकडे पीक विम्याचे पैसे मिळालेले नाहीत. दुसरीकडे पावसाचं प्रमाण कमी अशा परिस्थितीत बँका पीककर्जही देत नाहीत त्यामुळं शेतकरी चांगलाच अडचणीत सापडलेला आहे.

लोकप्रतिनिधींना समस्यांची जाणच नाही...

परभणी जिल्ह्यातले लोकप्रतिनिधी एकतर लाटेवर किंवा नोटेवर निवडून येतात, असा गंभीर आरोपही शेतकऱ्यांनी केलाय. इथल्या लोकप्रतिनिधींना नागरिकांच्या समस्यांची जाणच नसल्याचा आरोपही शेतकऱ्यांनी केलाय. मात्र, आता लोकांमध्ये जनजागृती झालेली आहे. त्यामुळं मतदान करतांना यावेळी ते योग्य तो निर्णय घेतील, असा आशावादही काही शेतकऱ्यांनी व्यक्त केलाय.

कर्जमाफीचाही फारसा फायदा झाला नसल्याची इथल्याही शेतकऱ्यांची तक्रार आहे. डोक्यावर असलेलं कर्ज आणि मिळालेली कर्जमाफी यात तफावत असल्याचं शेतकऱ्यांचं म्हणणं आहे. शेतकऱ्यांना सरकारनं पेन्शन सुरू केलीय. मात्र, या शेतकरी पेन्शन योजनेपासून परभणी जिल्ह्यातले बरेचसे शेतकरी वंचित असल्याचं शेतकऱ्यांचं म्हणणं आहे.

मराठवाड्यातील सर्वात महत्त्वाचं धरण असलेल्या जायकवाडी धरणाच्या पाणीवाटपातही भेदभाव केला जात असल्याचा गंभीर आरोप शेतकऱ्यांनी केलाय. शेतीऐवजी उद्योगधंद्यांनाच मोठ्याप्रमाणावर जायकवाडी धरणातील पाण्याचा फायदा होत असल्याचा आरोपही शेतकऱ्यांनी केलाय. नोटबंदीमुळं शेतकऱ्यांची वाटमारी झाल्याचंही इथल्या शेतकऱ्यांचं म्हणणं आहे. नोटबंदीनंतर शेतमालाचा भाव अपेक्षेपेक्षाही मोठ्या प्रमाणावर कोसळले, याच नोटबंदीनं शेतकऱ्यांपुढे अनेक प्रश्न निर्माण केल्याची खंतही शेतकऱ्यांनी मॅक्स महाराष्ट्रच्या ‘जनतेचा जाहीरनामा’ या विशेष कार्यक्रमात बोलतांना व्यक्त केलीय.