शेतकऱ्यांचे प्रश्न कायद्यात अडकलेले
शेतकऱ्यांची परिस्थिती अत्यंत बिकट झालेली आहे. आत्महत्यांचे सत्र थांबत नाही. आर्थिक मदत, पॅकेज किंवा कर्जमाफी अशा जुजबी उपाययोजना करूनही परिस्थिती बदललेली नाही. जमीनधारणा इतकी घटली आहे की त्यावर उपजीविका भागवणे अशक्य झाले आहे.
आता या समस्येच्या थेट मुळावरच घाव घालण्याची वेळ आली आहे. म्हणजेच शेतकरीविरोधी कायदे बदलण्याची वेळ आली आहे.
खालील तीन कायदे शेतकऱ्यांचे गळफास बनले आहेत :
१) कमाल शेतजमीन धारणा कायदा
२) आवश्यक वस्तूंचा कायदा
३) जमीन अधिग्रहण कायदा
हे तीन कायदे रद्द झाले तरच शेतीक्षेत्र अर्थिक उदारीकरणाच्या कक्षेत येऊ शकेल.
कमाल शेतजमीन धारणा कायदा राज्य सरकारांच्या अधिकार क्षेत्रात येतो. आवश्यक वस्तू आणि जमीन अधिग्रहण हे दोन कायदे केंद्र सरकारच्या अधिकारात क्षेत्रात येतात. यामुळे शेतक-यांच्या कायद्यांचा विचार केंद्र व राज्य अशा दोन्ही सरकारांना करावा लागेल.
वरील तीन कायदे रद्द करण्याची प्रमुख कारणे पुढील प्रमाणे आहेत :
अ) हे कायदे मूळ घटनेच्या तत्वांशी विसंगत व पक्षपात करणारे आहेत.
ते शेतकऱ्यांचे व्यवसायस्वातंत्र्य नाकारणारे आहेत. कालबाह्य झालेले आहेत व आता त्यांचे औचित्य उरलेले नाही. सीलिंगचा कायदा न्यायालयाने फेटाळून लावला होता. तो ९ व्या परिशिष्टात टाकला म्हणून कायम राहीला. ९ व्या परिशिष्टातील कायद्याना कोर्टाच्या कक्षे बाहेर ठेवण्यात आले आहे. नागरिकांचे मूलभूत अधिकार, आपल्या संविधानाचा आत्मा आहे. व हे कायदे संविधानाशी विसंगत ठरतात.
ब) शेतीच्या बदलत्या स्वरूपाला हे कायदे अनुकूल ठरत नाहीत. जगात दरडोई शेतीचे क्षेत्र वाढत आहे. भारतात मात्र घटत आहे. ही प्रक्रिया थांबली नाही तर आपण जगाच्या स्पर्धेत टिकू शकणार नाही. आजच आपण जवळजवळ बाहेर फेकले गेलो आहोत. शेतीशास्त्राचा होत असलेला विकास पाहता, शेतीच्या क्षेत्रात आव्हान पेलणाऱ्या जाणकारांची गरज निर्माण झाली आहे. वरील कायदे अशा जाणकारांचा उत्साह मारतात.
क) भारताची भौगोलिक परिस्थिती आणि हवामान शेतीला सर्वाधिक अनुकूल आहे. या आधारावर निर्माण होणारे रोजगारच स्वावलंबी स्थैर्य देऊ शकतात. शेती व शेतीशी निगडीत रोजगारांना चालना देण्यासाठी वरील तीन कायदे रद्द केल्याशिवाय अनुकूल वातावरण तयार होणार नाही.
ड) गुंतवणुकीचा अभाव ही शेतीच्या पुढची मोठी समस्या आहे. वरील कायदे असल्यामुळे शेतीधंदा तोट्यात राहतो. तो तोट्यात असल्यामुळे शेतकऱ्यांकडे बचत उरत नाही. म्हणून शेतकरी नवी गुंतवणूक करू शकत नाहीत. धंदा तोट्याचा असल्यामुळे बाहेरचीही गुंतवणूक होत नाही. सरासरी दोन एकर एवढे लहान क्षेत्र, आवश्यक वस्तूंचा कायदा असल्यामुळे सरकारी हस्तक्षेपाचा कायम धोका व अधिग्रहणाची लटकती तलवार, यामुळे कोणीही गुंतवणूक करायला धजत नाही. हे तीन कायदे संपवून शेतीत गुंतवणुकीचा मार्ग मोकळा केला पाहिजे. शेतीधंदा तोट्यात ठेवून झालेल्या औद्यौगिक विकासाच्या मर्यादा स्पष्ट झाल्या आहेत. हे लक्षात घेता शेतीचा संपूर्ण व स्वयंपूर्ण व्यवसाय म्हणून नैसर्गिक विकास होणे आवश्यक झाले आहे.
तात्काळ समिती नियुक्त करावी-
वरील कायद्यांचे औचित्य आणि उपयोगितेचे मूल्यांकन करण्यासाठी सरकारने तात्काळ एक उच्च अधिकार समिती नियुक्त करावी, अशी आमची मागणी आहे.
शेतकऱ्यांच्या कंपन्याना सिलिंगच्या निर्बंधातून वगळावे.
शेतकऱ्यांच्या प्रोड्यूसर्स कंपन्यांना सरकार प्रोत्साहन देत आहे. या कंपन्यांना सिलिंगच्या कायद्यातून वगळून शेतकरीविरोधी कायदे संपविण्याची सुरुवात राज्य सरकारांना करता येईल.
जमिनीचे क्षेत्र शेअर म्हणून घेण्यास या कंपन्याना परवानगी मिळावी. कंपनीने धारण केलेल्या क्षेत्रानुसार बँकांनी वित्त पुरवठा केला तर या कंपन्या स्पर्धेत उभ्या राहू शकतील.
शेतकरी (ज्यांची आजीविका केवळ शेतीवर अवलंबून आहे) अत्यंत वाईट स्थितीत जगत आहेत. शेतीमालाला भाव मिळूनही तो चतुर्थ श्रेणी कर्मचार्याप्रमाणे (१८ हजार रुपये महिना) देखील जीवन जगू शकत नाही. अशा स्थितीत शेतीची पुनर्रचना करणे निकडीचे झाले आहे. त्यासाठी वरील तीन कायदे रद्द करणे हाच एकमेव मार्ग आहे.
अमर हबीब, किसानपुत्र आंदोलन,
संपर्क :अमर हबीब, अंबर, हाऊसिंग सोसायटी, अंबाजोगाई- 431517 (महाराष्ट्र) मो. 8411909909 , 9422931986. E-mail: [email protected]
