वर्षभराच्या संशोधनानंतर अखेर राज्य कृषीमूल्य आयोगाला अध्यक्ष
गेल्या वर्षी कृषीदिनी स्थापन करण्यात आलेल्या राज्य कृषीमूल्य आयोगाला अखेर आज एक वर्षानंतर अध्यक्ष लाभला आहे. शेतकरी नेते भाजपाचे माजी आमदार पाशा पटेल यांची अखेर या पदावर वर्णी लागली आहे. शेतक-यांच्या मालाला हमीभाव ठरवून देण्यासाठी केंद्राच्या धर्तीवर कृषीमूल्य आयोग स्थापन करून शेतक-यांना दिलासा देणारा निर्णय सरकारने घेतला होता. मात्र, गेले वर्षभर या आयोगाचे अध्यक्षपद रिक्त ठेवून फडणवीस सरकारने जणू मुंडेसमर्थक पाशा पटेल यांच्यावर उट्टे काढले आहे.
शेतक-यांनी शेतात पिकवलेल्या शेतमालाला योग्य हमीभाव मिळावा,यासाठी केंद्र सरकारच्या धर्तीवर राज्यातही कृषीमूल्य आयोग स्थापन व्हावा अशी मागणी शेतकरी संघटना आणि शेतीतज्ञ करीत होते. त्याधर्तीवर राज्यातही कृषीमूल्य आयोग स्थापन करण्यासाठी शेतकरी नेते पाशा पटेल यानी आपला अनुभव पणाला लावला होता. ते केंद्रीय कृषीमूल्य आयोगाचे सदस्य असताना त्यांनी सातत्याने याबाबत आग्रही भूमिका मांडली होती. पाशा पटेल हे शेतकरी चेहरा असलेले भाजपाचे एकमेव आक्रमक नेते आहेत.
मात्र, मुंडेसमर्थक असलेल्या पाशा पटेल यांची गठ़डी बांधून त्यांना लातूरातच बंदिस्त करण्यात फडणवीस सरकारने धन्यता मानल्याची चर्चा पटेल यांच्या समर्थकांमधून होत होती. इतकेच काय पाशा पटेल यांचे आमदार निवासमधील साहित्यही बाहेर काढण्यात सरकारने कुचराई केली नाही. वास्तविक या आयोगाच्या स्थापनेनंतर लगेचच या आयोगाच्या अध्यक्षपदी आपली वर्णी लागेल, असा ठाम विश्वास असलेल्या पटेलांना सरकारने हुलकावणी देत हे पद रिक्तच ठेवले होते. कृषीदिनी पाशा पटेलांची या पदावर नियुक्ती करून सरकारने त्यांना भेट दिली असली तरी गेले वर्षभर या अध्यक्षाविना दिशाहीन कारभार या आयोगाचा राहिला. त्यामुळे शेतक-यांसाठी कळवळा असल्याचे दाखवणा-या सरकारने वेळीच अध्यक्षपद भरले असते तर कदाचित आज चित्र वेगळे असते, असे शेतीतज्ञांचे म्हणणे आहे.
