‘पीक विमा’ : हप्ता शेतकऱ्याचा, संरक्षण विमा कंपनीला
भारत सरकार गेली काही दशके देशातील शेतकऱ्यांसाठी निरनिराळ्या नावाने पीक विमा योजना राबवीत आहे. सरकार बदलले की योजनेचे नाव बदलते. जानेवारी २०१६ पासून प्रचलित असलेल्या योजनेचे नाव आहे ‘पंतप्रधान पीक विमा योजना’ (Prime Minister Fasal Bima Yojana PMFBY).
या योजनेची काही ठळक वैशिष्ट्ये :
विमा संरक्षणासाठी विमा कंपन्यांना जो हप्ता भरावा लागणार त्यातील जवळपास ९८ टक्के रक्कम केंद्र सरकार व राज्य सरकार मिळून भरतात. शेतकऱ्याला दोन टक्क्यांपेक्षाही कमी रक्कम भरावी लागते. यापेक्षा लोककल्याणकारी पीक विमा योजना असूच शकत नाही. त्यामुळे तिचे कोणीही स्वागतच करेल.
आतापर्यंतच्या योजनांमध्ये शेतकऱ्यांना पीक विमा देण्याची जबाबदारी प्रामुख्याने केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील जनरल इन्श्युरन्स कंपन्यांवर असायची. नवीन योजनेत या क्षेत्रात नव्याने पदार्पण करणाऱ्या खाजगी विमा कंपन्यांना सामिल करून घेण्याचे ठरले. त्यानुसार देशभरातून ११ खाजगी कंपन्या यात सामिल झाल्या. या ११ व सार्वजनिक क्षेत्रातील सहा अशा १७ विमा कंपन्यांनी २०१६-१७ या वित्तीय वर्षात शेतकऱ्यांना पीक विमा पॉलिसी देण्याचे काम केले.
शेतकऱ्यांकडे साठवलेले पैसे फारसे नसतात. त्यामुळे त्यांना मौसमाच्या सुरुवातीला पीक कर्ज काढावेच लागते. सहसा ही कर्जे सहकारी पतपेढ्या, जिल्हा सहकारी बँका, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका यांच्याकडून घेतली जातात. नवीन पीक विमा योजनेत एक महत्त्वाची तरतूद केली आहे. एखाद्या शेतकऱ्याला जेव्हा वित्तीय संस्थेकडून पीक कर्ज मंजूर होईल तेव्हा त्याने आपले नाव, लागवडीखालील जमीनीचे क्षेत्रफळ, कोणते पीक घेत आहे याची माहिती विमा कंपन्यांना ताबडतोब द्यावी लागते. विमा कंपन्या, या माहितीच्या आधारे केंद्र व राज्य सरकारकडून पीक कर्ज विमा हप्त्याची रक्कम ठरवतात. ही माहिती शेतकऱ्याकडून परस्पर घेतली जात असल्यामुळे कार्यालयांमध्ये वाया जाणारा वेळ कमी होईल व ते शेतकऱ्याच्याच हिताचे असेल असे सांगितले गेले.
मात्र या तरतुदीत मेख आहे. या तथाकथित ‘परस्पर हप्ता भरण्या’च्या तरतुदीमुळे शेतकऱ्याला नव्हे तर खाजगी विमा कंपन्यांना नफा झाला.
अनेक ठिकाणी असे झाले आहे की ज्या शेतकऱ्याच्या पिकाला हे विमा संरक्षण दिले गेले, त्या शेतकऱ्याला त्याची माहितीच नव्हती. आपण कोणत्या कागदपत्रांवर सह्या केल्या, अंगठा दिला याबद्दल नीटशी माहिती त्यांना नव्हती. माहिती दिली गेली असली तरी त्या शेतकऱ्याची नीट समजूत पटली आहे ना याची खातरजमा करण्याची तसदी घेतली नव्हती. काही ठिकाणी तर शेतकऱ्यांकडे कोणतेच कागद नव्हते. कोणीही हे नीट समजावून सांगितले नाही की "बाबा रे, दुर्दैवाने तुझे पीक बुडाले तर, अमुक शहरात अमुक कार्यालयात, अमुक अधिकाऱ्याला भेट, त्यासाठी ही कागदपत्रे जपून ठेव. तुला नुकसानभरपाई मिळेल" इत्यादी. आपण शेतकऱ्यांसाठी भरपूर खर्च करत आहोत या भावनेत शासनयंत्रणा खुश !
पीक बुडाले असले तरीदेखील आर्थिक व्यवहारांतील निरक्षरतेमुळे अनेक शेतकरी विमा कंपन्यांकडे नुकसान भरपाईसाठी पोचलेच नाहीत. परिणामी २०१६- १७ या वर्षात या खाजगी विमा कंपन्यांनी केंद्र व राज्य सरकारांकडून २०,३७४ कोटी रुपये विमा-हप्त्यापोटी गोळा केले. पण प्रत्यक्षात विमा कंपन्यानी फक्त ३,६५५ कोटी रुपये नुकसानभरपाईपोटी शेतकऱ्यांना दिले आहेत. या व्यवहारात तब्बल1१६,७०० कोटी रुपये या ११ खाजगी कंपन्यांच्या पदरात पडले आहेत. विमा उद्योगाच्या कारभाराच्या काही पध्दती आहेत. विम्याची पॉलिसी काढायची, विमा उतरवणाऱ्याने त्याचा हप्ता भरायचा. आणि जर काही कमीजास्त झाले तर आवश्यक कागदपत्रांनिशी विमा कंपनीकडे नुकसान भरपाई मागायची. उदाहरणार्थ वाहनांचा अपघात विमा काढतात. जर वाहनाला काही अपघात झाला तर वाहनाच्या मालकाने विमा कंपनीकडे विम्याची रक्कम क्लेम करायची असते. जर विमा रक्कम क्लेम करायला मालक गेलाच नाही तर विमा कंपनी गृहित धरणार की वाहनाला काही झालेले नाही. पीक विम्याच्या बाबतीतही तेच आहे. त्यामुळे कोणी विचारेल की विमा कंपन्यांनी या वर्षी शेतऱ्यांना अमुक एव्हढीच नुकसान भरपाई का दिली? तर त्याचे उत्तर आहे की जेव्हढ्या शेतकऱ्यांनी क्लेम केली तेव्हढीच रक्कम दिली गेली. पण जर शेतकऱ्यांना माहीतच नसेल की आपल्याला पीकाला विम्याचे संरक्षण आहे, तर त्याला स्वप्न पडणार आहे का त्याबाबत... आणि तो विमा कंपनीकडे जाणार? याला त्यांच्याकडे काही उत्तर नाही.
तामिळनाडू व काही राज्यांत काही शेतकरी नुकसानभरपाई मागण्यासाठी विमा कंपन्यांकडे पोचले होते पण तुमच्या राज्य सरकारने तुमच्यातर्फे भरायचा विमा हप्ता अजून भरलेला नाही, अशी कारणे देत त्या शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई नाकारली गेल्याचे रिपोर्ट्स आहेत. कोणत्याही नुकसान भरपाई योजनेत, पीडित व्यक्तीला लवकरात लवकर ती मिळाली पाहिजे अशी किमान अपेक्षा असते. या पीक विमा योजनेत काही ठिकाणी नुकसानभरपाई देण्यास सात महिन्यांपर्यंत दिरंगाई झाल्याच्या बातम्या आहेत. बऱ्याच वेळा असे होते की मौसमाच्या आधी शेतकरी पीककर्ज उचलतो. पण पाऊसच पडला नाही, वा इतर काही अडचण आली तर तो पेरणी आधी लांबणीवर टाकतो आणि नंतर तहकूब देखील करतो. पण काही राज्यांत जेव्हढ्या जमीनींसाठी पीक विम्याचे हप्ते केंद्र व राज्य सरकारकडून वसूल केले गेले त्यापेक्षा लागवडीखाली आणली गेलेली जमीन कमी भरत आहे. कॅग या केंद्र सरकारच्या लेखापरीक्षण संस्थेने आन्ध्र, तेलंगणा, महाराष्ट्र व मध्य प्रदेशात असे प्रकार झाल्याचे नमूद केले आहे. कर्ज काढून घेतलेले पीक बुडणे हे देशभरातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांमागील प्रमुख कारण आहे हे सर्वच जाणतात. असे असताना "माझ्या पिकाला विम्याचे संरक्षण आहे" हे माहीत असलेला कोणता शेतकरी विमा कंपनीच्या अधिकाऱ्यांकडे न जाता गळ्याला फास लावून घेईल? याकडे फक्त नोकरशाहीची बेफिकीरी वा असंवेदनशीलता म्हणून बघता कामा नये. सार्वजनिक पैसे वापरून खाजगी क्षेत्राचे खिसे भरण्याचा खेळ गेली अनेक दशके खेळला जात आहे, एवढे माहीत असून पुरेसे नाही. त्यापुढे जाऊन त्याचा अन्वयार्थ लावावयास हवा.
शेतीतील प्रश्न गंभीर आहेत हे राज्यकर्त्यांना देखील माहीत आहे. हवामान बदलाचे अंदाज आता शास्त्रज्ञांच्या संशोधन निबंधापुरते मर्यादित राहिलेले नाहीत. हवामानबदल आता गावाच्या वेशीवर व शेतकऱ्यांच्या शिवारांवर धडक मारत आहे. त्यातून पीक हातात येण्याच्या अनिश्चिततेमधे वाढच होणार आहे हे सांगायला कोणी शेतीतज्ञ असण्याची गरज नाही. शेती क्षेत्रातील या अनिश्चततेला "मार्केट लेड सोल्यूशन्स" म्हणतात.
आता खाजगी विमा कंपन्यांचा सहभाग असलेली पीक विमा योजना त्यासाठी राबवली जात आहे. पीक विमा योजनेतील तरतुदी अशाच का, ती योजना अशीच का राबवली गेली, या प्रश्नांच्या उत्तरांचा शोध घेताना विमा क्षेत्र व वित्तीय क्षेत्रातील खालील बाबी लक्षात घ्यायला हव्यात.
विमा क्षेत्र आता खाजगी व परदेशी गुंतवणूकीसाठी खुले आहे. विकसित अर्थव्यवस्थांशी तुलना करता, भारतातील विमाक्षेत्र बाल्यावस्थेत आहे असे म्हणता येईल. त्यामुळे खाजगी क्षेत्रील विमा कंपन्या देशातील निरनिराळ्या भागात मुळे खोलवर रुजवणार आहेत. पीकविमा योजना ही त्यांच्यासाठी मोठी बिझीनेस अपॉर्च्युनिटी आहे या विमा कंपन्यांना आज ना उद्या स्टॉक एक्सचेंजवर लिस्टींग करायचे आहे. त्यासाठी पब्लिक इश्यू काढायचा आहे. पब्लिक इश्यू काढताना १० रुपये दर्शनी मूल्य असणाऱ्या शेअरला जितका जास्त प्रिमियम मिळेल तेवढे कंपनीच्या फायद्याचे असते. इश्यू काढण्याच्या आधी तीन व पाच वर्षांत कंपनीचा धंदा किती वाढता आहे, कंपनीने नगद नफा किती कमावला यावर हा प्रिमियम आधारित असतो. तेव्हढे कंपनीच्या फायद्याचे असते. इश्यू काढण्याच्या आधी तीन वा पाच वर्षांत खाजगी विमा कंपन्यांना आपला धंदा वाढवण्याची व नफ्याचे आकडे आकर्षक करण्याची घाई का झाली आहे हे यावरून समजून येईल.
वित्तीय साक्षरतेचे महत्त्व यामुळेच आहे. लिहिता वाचता येणाऱ्या शेतकऱ्यांना देखील वित्तीय क्षेत्रातील विमा क्षेत्रातील गुंतागुंतीच्या संकल्पना समजतीलच असे नाही. या सर्व समाज घटकांमध्ये हवी त्या प्रमाणात वित्तीय साक्षरता नाही याकडे खाजगी विमा कंपन्यांनी कानाडोळा केला तर ते समजू शकते. पण शासकीय यंत्रणेला यावर काही उपाययोजना करणे सुचू नये? वित्त मंत्रायल, रिझर्व्ह बँक, बँका आजकाल वित्तीय साक्षरतेच्या मोठ्या मोहिमा राबवीत आहेत. त्या यंत्रणेला हे कळू नये? केंद्र व राज्यसरकारांचे २० हजार कोटी यात जाणार होते. त्यापैकी एक किंवा दोन टक्के (२०० ते ४०० कोटी रुपये) पीक विमा योजनेच्या साक्षरतेसाठी साक्षरतेसाठी, जनजागरण मोहीमेसाठी, प्रातींय भाषेतील प्रचार साहित्यासाठी काढून ठेवायला हवे होते.
देशभरात काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांना पैसे देऊन, किमान कालावधीत, कोट्यवधी शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचणे कठीण नव्हते. आणि हा खर्च काही दर वर्षी होणारा नाही. शेतकऱ्यांना पीक विमा योजनेची नीट माहिती पोचवली की पुढच्या वर्षी, पुढची अनेक वर्षे स्वत:हून सतर्क रहातील. स्वत:चेच नाही तर गावातल्या इतर शेतकऱ्यांचे शिक्षण करतील. पण शासनाला खरेच हे हवे आहे का? आज या योजनेंतर्गत देशातील १२ कोटी शेतकऱ्यांपैकी फक्त ४ कोटी शेतकऱ्यांना लाभार्थी म्हणून घेतले आहे. ( त्यांना पुरेसा लाभ मिळाला नाही हा वेगळा मुद्दा.) उद्या सर्व १२ कोटी शेतकऱ्यांना या योजनेखाली आणले, त्यांची वित्तीय साक्षरता वाढवली असे समजूया, उद्या खरेच पीक बुडालेले शेतकरी विमा संरक्षण योजनेंतर्गत नुकसान भरपाई मागायला आले तर काय होईल? विमा कंपन्यांचे जमा-खर्च व ताळेबंद अनाकर्षक होतीलच, पण केंद्र व राज्य सरकारांचे अर्थसंकल्प देखील उलटे सुलटे होतील. म्हणजे सर्व शेतकऱ्यांना या योजनेखाली आणताना किती हजार कोटींचे विम्याचे हप्ते शासनाला भरावे लागतील याचे आकडे काढणे कठीण नाही.
पीक विमा योजनेत जे घडले त्यावरून एक निष्कर्ष नक्की काढता येईल. खाजगी मालकीच्या विमा कंपन्यांचे बिझिनेस लॉजिक, शेतकऱ्यांमध्ये असलेली वित्तीय निरक्षरता, शासकीय यंत्रणेची उदासीनता यांचे एकत्र नांदणे शेतकऱ्यांच्या हिताचे नाही. देशात शेतकरी आंदोलने नव्याने जोम पकडू लागली आहेत, याचे स्वागतच केले पाहिजे. विखुरलेल्या समुदायांना संघटित होऊन आवाज उठवल्याशिवाय काही मिळत नाही हा अनुभव आहे. आतापर्यंत शेतकरी आंदोलनांचा सारा रोख शासन दरबारी हमीभाव वा तत्सम मागण्यापुरता मर्यादित राहिला आहे. तो दबाव सत्ताधाऱ्यांनी काही अभ्यास करावा, यासाठीही वापरावा. वित्तीत क्षेत्र विविध प्रकारे शेतीक्षेत्राला वेढणार आहे, या अब्या आता होणे फार गरजेचे आहे. सहकारी पतपेढ्या, जिल्हा बँकांची जागा यापुढे मायक्रो फायनान्स कंपन्या, नव्याने स्थापन होणाऱ्या स्मॉल बँका घेणार आहेत. शेतीमालाची भावपातळी स्थिर ठेवण्यासाठी कमोडीटी एक्सचेंजचा कारभार काही पटींनी वाढणार आहे; पीक विमाच नव्हे तर अनेक प्रकारच्या जोखीमींसाठी निरनिराळी इन्शुरन्स प्रॉडक्ट्स आणली जाणार आहेत. हे सगळे समजून घेऊन त्याप्रमाणे शेतकरी आंदोलनांनी आपल्या मागण्या तयार केल्या पाहिजेत.
संजीव चांदोरकर
