पवारांचा क्लास, जावंधियांचा त्रास!
महाराष्ट्रात लोकशाही आघाडी सरकारच्या काळात मावळमध्ये शेतकऱ्यांवर गोळीबार झाला होता, तेव्हा भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांनी दीर्घकाळ दंगा केला होता. आता आपल्या शेजारच्या मध्यप्रदेशात कर्जमाफी, शेतीमालास रास्त भाव यासाठी रस्त्यावर उतरलेल्या शेतकऱ्यांवर गोळीबार झाला. त्यात पाच शेतकरी ठार झाले, तर त्याबद्दल प्रतिक्रिया देण्यास भाजपवाले तयार नाहीत! वास्तविक देशभर शेतकऱ्यांच्या मनात असंतोष खदखदतो आहे. औद्योगिक कॉरिडॉर वा सेझसाठी सक्तीने भूसंपादन, न मिळणारी जमिनीची नुकसानभरपाई, पाणी व विजेचा अपुरा पुरवठा आणि शेतमालाचे पडेल भाव यामुळे शेतकरी मोडून गेला आहे. त्यांचे नेतृत्व करणारे चौधरी चरणसिंग, देवीलाल, महेंद्रसिंग टिकैत (भले ते बागायतदारांचे का असेनात), शरद जोशींसारखे नेतेच नाहीत. देशातील पहिली कर्जमाफी व्ही. पी. सिंग सरकारच्या काळात केंद्रीय अर्थमंत्री मधू दंडवते यांनी जाहीर केली होती. यापैकी कोणी म्हणजे कोणी राहिलेले नाही. त्यामुळे या पृथ्वीतलावर फक्त शरद पवार हेच एकमेव शेतकऱ्यांचे कैवारी होते, आहेत व राहतील, असा भ्रम त्यांच्या पंटरांनी निर्माण केला आहे.
महाराष्ट्रात काँग्रेस-राष्ट्रवादीने संघर्षयात्रा काढली, हे ठीकच झाले. पण त्यांच्या नेत्यांची विश्वासार्हता शून्य आहे. मात्र पुणतांबाकरांनी जो संप केला, त्याची मूळ आयडियाच भन्नाट होती. शिवाय गोरगरीब व शेतकऱ्यांवर ग्रामीणच काय; शहरी जनतेचाही विश्वास आहे. शिवाय मुंडन, दशक्रिया, मौनव्रत, उपोषण असे कल्पक मार्ग अवलंबण्यात आले. या आंदोलनाची बरेच दिवस पूर्वतयारी करण्यात आली. त्यामुळे विरोधी पक्षांना जे करून दाखवता आले नाही, ते पुणतांबाकरांनी करून दाखवले. तेथे जी ठिणगी पडली, तिचे रूपांतर धगधगत्या ज्वाळेत झाले.
परंतु मंडळी नवखी असल्यामुळे मराठा मोर्चाप्रमाणेच शेतकरी आंदोलनही भाजपने हायजॅक केले. महिन्याभरापूर्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणत होते की, शेतकरी कर्जमाफी दिली, तर विकासकामे करण्यासाठी निधी शिल्लक राहणार नाही. आता तेच देवेंद्र, ‘आम्ही ऐतिहासिक कर्जमाफी केली आहे’ असे ढोल पिटतात! पण ही कर्जमाफी करायची वेळ नरेंद्र मोदी सरकारच्या चुकीच्या धोरणांमुळे देखील आली, हे ते सांगणार नाहीत. पुन्हा कर्जमाफीच द्यायची होती, तर आधी का नाही दिली? कारण मग विरोधी पक्षांना त्याचे श्रेय मिळाले असते! 31 ऑक्टोबरपर्यंत माफी मिळणार, पण मग यंदाच्या खरिपाचे काय? लगेच नवे कर्ज न मिळाल्यास, शेतकऱ्यांच्या हातून खरीपही जाणार. कर्जमाफी दिली जाणार असल्याचा शिवसेनेला अंदाज होताच. त्यामुळे त्यांची नाटके सुरू होती. सरकारबाहेर पडायला ते तयार नाहीत आणि आता मुख्यमंत्र्यांच्या परवानगीने बहिष्कार टाकतात, हे हास्यास्पद आहे.
शेतकरी आत्महत्या व कर्जमाफीच्या समस्येकडे गांभीर्याने लक्ष द्या, असे सांगण्यासाठी म्हणे शरद पवार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना भेटले. अजितदादा पवार यांच्यामागे ईडीच्या चौकशीचा ससेमिरा लागणार असल्याची बातमी गेल्या आठवड्यात सोडण्यात आली. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावरून राष्ट्रवादी आक्रमक होऊ नये म्हणून. ती बातमी येताच, अजितदादा पवार गप्प झाले. धनंजय मुंडे, जयंत पाटील, जितेंद्र आव्हाड या तोफा दिसेनाशा झाल्यात. पवारांनी मोदींची भेट घेतल्यानंतर अजितदादांच्या चौकशीचे आदेश प्रकरण थंड पडले. शरद पवार मोदींना भेटले, तेव्हा आपल्याबरोबर राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना त्यांनी का नाही नेले? जर शेतकऱ्यांचे प्रश्न कानावर घालायचे होते, तर संघर्षयात्रेतील काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे सगळे नेते त्यांच्यासमवेत असणे योग्य झाले असते. परंतु दरवेळी मोदींना ते स्वतंत्रपणे भेटतात. विधानसभेत काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे सदस्य गोंधळ घालत असतानाही, पवार मोदींना भेटतात. राष्ट्रवादीचे आमदार शशिकांत शिंदेंनी कराडमध्ये शेतकरी आंदोलनात उतरून अटक करून घ्यायची नि तिकडे पवारांनी मोदींबरोबर मांडीण डाव खेळायचा. आतून कीर्तन वरून तमाशा!
डॉ. मनमोहन सिंग सरकारने केलेली 70 हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी ऐतिहासिक नव्हती का? जेव्हा डॉ. मनमोहन सिंग यांनी तो निर्णय घेतला, तेव्हा ती कर्जमाफी पवारांना मंजूर नव्हती. तरीही निर्णय झाल्यावर राष्ट्रवादीने लगेच जागोजागी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांच्यामुळेच हे घडले, असा पोस्टरबाज गिल्ला केला! मात्र पाच एकराची अट घातली गेली. त्यामुळे बारामतीचा फायदा झाला, विदर्भातील हिंगणघाटचा नव्हे, अशी बोचरी टीका शेतकऱ्यांचे जाँबाज व तल्लख नेते विजय जावंधिया यांनी केली होती. त्यावेळी पवार समर्थक त्यांच्या अंगावर आले होते. पण जावंधियाजी खरे तेच व शेतकरीहिताचे तेवढेच बोलतात. जागतिकीकरण व खुल्या बाजारपेठवादी तत्त्वज्ञानामुळे शेतकऱ्यांचे वाटोळे झाले, हे त्यांचे मत आहे. डॉ. सिंग सरकाने 2009च्या निवडणुकीपूर्वी शेतमालास चांगले हमीभाव दिले. पण हा अपवाद वगळता, फारसे हमीभाव दिले नाहीत. आणि आता केंद्रीय कृषिमूल्य आयोग ठरवील, त्यापेक्षा जादा भाव द्यायचा नाही, असे मोदी सरकारचे आदेश आहेत, असे जावंधियाजी दाखवून देतात. मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना कापसाचे क्विंटलचे भाव 3000 रु. होते. तेव्हा 4200 रु. भावाची मागणी केंद्राकडे करा, अशी विनंती जावंधियाजींनी त्यांना पत्राद्वारे केली. त्यावेळी 3200 रु. भाव मागितला आहे, असे उत्तर देण्यात आले! तेव्हा संपुआ सरकारचा 3000 रु. व मोदींनी सुचवला तो 3200 रु. एवढाच दोघांतला फरक, याकडे जावंधिया लक्ष वेधतात. ते सर्वांचेच दोष दाखवून देतात, म्हणून सर्वांनाच त्यांचा त्रास होतो...
पाच एकरांच्या अटीमुळे विदर्भ-मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांवर अन्याय होतो, हे जावंधियाजींनी डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या लक्षात आणून दिले होते. तेव्हा नियमात दुरुस्ती करण्यात आली. त्यावेळी डॉ. सिंग जावंधियाजींच्या वर्ध्याजवळच्या वायफड या गावी शेतकऱ्यांना भेटायला गेले. पण सेवाग्रामपर्यंत येऊनही, पवार काही तेथे गेले नाहीत! आता शेती हा विषय राज्य यादीत आहे, तो केंद्र-राज्य सामायिक यादीत टाकावा, असे डॉ. स्वामिनाथन यांना सांगणाऱ्या जावंधियांचाच सुदैवाने आंदोलक शेतकऱ्यांच्या सुकाणू समितीत समावेश आहे. शेतकऱ्यांच्या नावाने राजकारण करणारे पवार, सदाभाऊ खोत, फडणवीस एकीकडे आणि दुसरीकडे विजय जावंधिया किंवा कॉ. अजित नवलेंसारखे शेतकऱ्यांप्रती कमिटमेंट असलेले लोक! सामान्यजनांनी हा फरक लक्षात घेतला पाहिजे.
हेमंत देसाई
