यंदाही मॉन्सूनवर अल निनोचा प्रभाव, आपण किती सज्ज?
यंदा देशात सरासरीच्या ९६ टक्के पाऊस पडेल असा अंदाज भारती हवामान खात्यानं व्यक्त केला आहे. तर त्याचवेळी यंदाचा पाऊस सरासरीपेक्षा कमी राहील असं स्कायमेटचं म्हणण आहे. ८८७.५ मिमी पाऊस म्हणजे सरासरी मानला जातो. त्याच्या १९ टक्के पुढेमागे जरी पाऊस झाला तरी तो सरासरीच मानला जातो. दरम्यान, वेगवेगळ्या आंतरराष्ट्रीय संस्थांच्या मतानुसार यंदा भारतात अल-निनोचा प्रभाव राहण्याची दाट शक्यता आहे. त्यातच होणारा पाऊस हा जून आणि सप्टेंबरमध्ये सर्वाधिक आणि जुलै-ऑगस्ट कमी पावसाचे किंवा कोरडे जाण्याची भीती आहे. यातून काही मुलभूत प्रश्न उपस्थित होतात ते असे
- अल निनोमुळे संभाव्य दुष्काळ सदृष्य स्थिती लक्षात घेता आतापासून उपाय सुरू झाले आहेत का?
- सध्याचा अंदाज पाहता पेरणीनंतर भरघोस पडणारा पाऊस नंतर दडी मारण्याची शक्यता आहे. नंतर शेवटी परत जोरदार येण्याचा अंदाज आहे. अशावेळी मधल्या कोरड्या जाणाऱ्या काळासाठी नव्यानं काही उपाय योजना सुरू आहेत का?
- सततची पावसाची अननियमितता झेलण्यासाठी आपल्याकडची बियाणं आणि रोपं सक्षम करण्यात आली आहेत का?
- दुबार, तिबार पेरणीची वेळ ओढावली तर पतपुरवठ्याची काय तयारी आहे?
- पावसाचा लहरीपणा लक्षात घेता शेतकऱ्यानं काय करावं आणि काय करू नये यासाठी किती विद्यापिठांनी संशोधन केलं आहे? किती शेतकऱ्यांपर्यंत ते पोहचवलं आहे?
- पावसाची स्थिती लक्षात घेता शेतकऱ्यांना परवडेल अशी कुठली पिक पद्धती किंवा लागवड पद्धतीची निर्मिती करण्यात आली आहे का?
- लातूरला रोल्वेनं पाणी पुरवण्याची वेळ आली होती. तशी स्थिती उद्धवू नये किंवा उद्भवली तर काय करायचं याचा काही रोड मॅप आहे का ( गेल्या दुष्काळात काही शहरांमध्ये नळाला आठवड्यातून एकदा पाणी येत होतं.)
वरील सर्व उपाय जर आता तयार नसतील तर प्रशासन काय झोपा काढत होतं का? गेल्या 4 वर्षांपासून या स्थितीचा आपण सामना करत आहोत. मग याबाबत उपाय योजना आणि संशोधन करण्यासाठी 4 वर्ष पुरेसे नाहीत का?
याशिवाय सर्वात महत्त्वाचा विषय हा आहे की आपलि अर्थव्यवस्था कितीही नाही म्हंटलं तरी मॉन्सूनवरच अवलंबून आहे. मग मॉन्सूनचं बिघडलेलं चक्र, त्यावर परिणाम करणारे घटक, भविष्यातील त्याची स्थिती यावर नेमकं काय संशोधन केलं जात आहे. बिघडलेल्या मॉन्सूनचा अर्थव्यवस्थेवर होणारा परिणाम रोखण्यासाठी नेमकं काय केलं जात आहे?
