Home > मॅक्स किसान > हमीभावाची मागणी रास्त नाही !

हमीभावाची मागणी रास्त नाही !

हमीभावाची मागणी रास्त नाही !
X

आजपर्यंत भारतातील राज्यकर्त्यांनी भारताविरुद्ध या पंचशीलांचा वापर सर्रास सुरु ठेवला आहे.

भारतात उद्योगधंद्यांची वाढ झाली पाहिजे हे खरे, पण यासाठी लागणारे भांडवल शेतीतूनच निर्माण होते. हे लक्षात घेतले पाहिजे. एका दाण्यातून शंभर दाणे निर्माण करण्याची किमया फक्त शेतीतच होते. म्हणजे शेती उत्पनातून खऱ्या अर्थाने बचत होते. हे शेती क्षेत्रामध्ये निर्माण होणारे भांडवल उद्योगधंद्याच्या विकासासाठी वापरले पाहिजे. पण यासाठी ते शेतकऱ्यांकडून काढून घेण्याची गरज नाही. ते शेतकऱ्यांकडे राहिले आणि शेतकऱ्यांना उद्योगधंदे काढायला प्रोत्साहन दिले तरी उद्योगधंद्याची वाढ होईलच. एवढेच नव्हे तर आजच्या व्यवस्थेतील काही दोष दूर होतील :

१) आजचे उद्योगपती स्वत:चा व्यक्तिगत नफा विचारात घेऊन परदेशी तंत्र आणि यंत्र वापरुन कृत्रिम धागा बनविण्याचे, बारंगी टेलिव्हिजन करण्याचे कारखाने काढतात. असल्या प्रकरांना सर्वप्रथम आळा बसेल

२) शेतीमालावर प्रक्रिया करण्याचे कारखाने सुरु केले जातील

३) आज आधुनिक उद्योगात रोजगार निर्माण करण्यासाठी अडीच ते तीन लाख रुपयांचे भांडवल लागते. अशा प्रकारांना आळा बसेल.

४) शेतकऱ्यांच्या हातात पैसा खेळू लागेल आणि परिणामी औद्योगिक मालासाठी मागणी वाढेल

५) आज कारखाने उभारण्यासाठी जो पैसा खर्च होतो, त्यातील परदेशात जाणारा छोटा हिस्सा सोडला तर बहुतांशी पैसा अंतिमत: वेतनाच्या रुपाने कामगारांच्या हातात पडतो. त्यामुळे त्यांच्याकडून जीवतोपयोगी वस्तूंची म्हणजे प्रामुख्याने शेतीमालाची मागणी वाढते. पण अशा वस्तूंच्या उत्पादनात वाढ न झाल्यामुळे भाववाढ होते. या प्रक्रियेला आळा बसेल

शहरी भागात कारखानदारी वाढत राहिली तर शेतीसाठी लागणारे मजूर जास्त मजुरी देऊनच मिळतील. मजुरीतील वाढीमुळे शेतीमालाचे भाव प्रमाणाबाहेर महाग होतील. हे टाळले पाहिजे. याऐवजी शेतकऱ्यांनी शेतीमालांवर प्रक्रिया करणारे कारखाने सुरु केल्यास त्यांच्या पक्क्या मालाला चांगला भाव मिळेल. तसेच प्रत्यक्ष शेतीच्या मोसमात शेतीवर काम तर इतर दिवसात ग्रामीण कारखान्यास काम, अशी व्यवस्था निर्माण होऊन ग्रामीण जनतेला वर्षभर काम मिळेल

थोडक्यात शेतमालाला उत्पादन खर्चाएवढा भाव दिल्याने या एक कलमी कार्यक्रमामुळे, देशातील दारिद्रयाचा प्रश्न सुटू शकतो. कारण यामुळे:

१. शेती उत्पादन वाढेल

२. वाढीव उत्पादनाचा फायदा वाढत्या मजुरीच्या रुपाने गरिबातील गरीब घटकांपर्यंत पोहोचेल

३. ग्रामीण भागातील कर्जबाजारीपणा निकालात निघेल

४. इंडिया आणि भारत यांच्यातील दरी नाहीशी होईल

५. ग्रामीण भागात उद्योगधंदे निर्माण होऊन बेकारी हटेल

६. आजच्या औद्योगिक विकाराच्या अनर्थकारक धोरणामुळे दृष्टपरिणाम हटतील

७. ग्राहकांना आजपर्यंत न मिळालेल्या उपभोग्य वस्तू मिळतील

८. औद्योगिक क्षेत्रात तयार होणाऱ्या मालास बाजारपेठेत भरपूर मागण्या मिळून त्यांचीही भरभराट होईल

भारतातील शेतकऱ्यांत मोठे शेतकरी, छोटे शेतकरी, अल्प भूधारक, भूमिहीन, शेतमजूर असे विविध थर निश्चित आहेत. पण संघर्षासाठी आपण भारत आणि इंडिया यांच्यामध्ये जी रेषा काल्पिली आहे त्या दोन ठिकाणांमधील फरक इतर फरकांपेक्षा महत्वाचा आहे. पूर्वी स्वातंत्र्य लढ्याच्यावेळी आपण जातीभेद, वर्गभेद, धर्मभेद बाजूला ठेवून इंग्लंड व भारत या विरोधावर लक्ष केंद्रीत केले होते. कारण शोषणाची यंत्रणा नष्ट झाल्याशिवाय अर्थकारणाला सुरुवात करता येत नाही. हे तथ्य सर्वच लोकांनी मान्य केले होते. त्याचप्रमाणे आज भारत विरूद्ध इंडिया यांच्यातील विरोध नष्ट होईपर्यंत ग्रामीण भारतातील आंतर्विरोधांवर लक्ष केंद्रीत करणे योग्य होणार नाही.

आज शेती किफायतशीर नसल्यामुळे ज्याच्याकडे 20 एकर जमीन आहे तो आपली जमीन वाढवू शकत नाही. त्यामुळे दोन तीन पिढ्यात कालच्या मोठ्या शेतकऱ्यांचे वंशज आपल्या मुलांमध्ये जमिनीचे वाटप होऊन छोटे शेतकरी वा अल्प भूधारक बनतात आणि भिकेला लागलेले दिसतात. शेती किफायतशीर नाही. यामुळेच शेतमजुराला योग्य मजुरी मिळत नाही. हे लक्षात घेऊन आज मजुरीसाठी भांडण्यापेक्षा शेतमजुरांनी ग्रामीण भागाच्या पिळवणुकीविरूद्ध लढाई लढली पाहिजे. आज सरकारच्या धोरणांमुळे शेतकऱ्याचा तोटा होतो आहे. इंडियतील भांडवलदारांकडून जास्त मजुरी मिळवण्यासाठी कामगार जसा आग्रह धरतात तसा भारतातील शेतमजुरांनी धरणे योग्य होणार नाही. पुढे भविष्यकाळात शेती किफायतशीर झाल्यावर आपल्याला तसे करता येईल.

शेतमालाच्या भावाचा प्रश्न समाधानकारकपणे सोडविला गेला नसताना शेतमजुरीच्या प्रश्नाला चेतावणी देणे, हा एक राजकीय डाव आहे. यामुळे एकीकडे शेतकऱ्यांची अधोगती होत राहाते, तर दुसरीकडे मजुरांची मजुरी वाढत राहाते. एकादृष्टीने पाहाता आज शेतमजुरीशिवाय दुसरीकडे काही रोजगार मिळण्याची शक्यता निर्माण होत आहे. शेतमजुरांची स्थिती शेतकऱ्यांपेक्षा बरी आहे. शेतकऱ्यासाठी असा दुसरा पर्याय नाही. खरे सांगायचे तर ग्रामीण भागात शेतकरी व शेतमजूर यांचे संबंध तसे चांगले आहेत. तसेच ग्रामीण भागातून मजुरांचे प्रमाण तसे नगण्य आहे. पण वस्तुस्थिती अशी असताना काही राजकीय पक्षांची नेते मंडळी आपल्या पक्षकार्यकर्त्यांना शेतमजुरांचे आंदोलन उभे करण्याचे आदेश देत आहेत. त्यांना शेतकरी विरुद्ध शेतमजूर हा वाद जागता ठेवून आपले आंदोलन खच्ची करायचे आहे.

ग्रामीण भागात मोठे बागायतदार, छोटे बागायतदार, मोठे शेतकरी, छोटे शेतकरी, अल्प भूधारक, भूमिहीन शेतमजूर, आदिवासी अशा विविध घटकांमध्ये काही आंतर्विरोध निश्चित आहेत. पण हे आंतर्विरोध दूर करण्याआधी बाहेरील शत्रूचा पाडाव करण्यासाठी म्हणजेच शेती क्षेत्राची लूट थांबविण्यासाठी वर निर्देश केलेल्या घटकांना एकीने लढावे लागेल. पुढे भविष्यात शेतमालाला रास्तभाव मिळू लागल्यावर त्याचा फायदा शेतमजुरांपर्यंत पोहोचत नाही असे दिसल्यास आपण निव्वळ शेतमजुरांचा लढा उभारु. परंतु सर्वच खरेदी व्यवहार सरकारने करू नयेत, असे आपले म्हणणे आहे. जेव्हा व्यापाऱ्याकडून शेतकऱ्यांची लूट सुरु होईल, तेव्हा शासनाने लगेच आपले खरेदी व्यवहार सुरु करावेत. सरकारने चार-पाच वर्षे मदत केली तर पुढे शेतकरी स्वत:च्या बळावर बाजारपेठेत समतोल राखू शकतील.

शेतकरी संघटनेच्या लोकांनी शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च कमी व्हावा यासाठी मागण्या करु नयेत. कारण कोणत्याही मागणीला भिकेचे वा धर्मादायाचे स्वरुप असू नये. तसेच अशा तऱ्हेने शेतीसाठी लागणाऱ्या विविध वस्तूंचे भाव नियंत्रित करा अशा मागण्या तरी किती करायच्या? यापेक्षा आपली हक्काची एकच मागणी आधिक फायदेशीर आहे. तसेच अनुदान मूठभर लोकांनाच मिळते. ते बहुसंख्य शेतऱ्यांना मिळणार नाही. अनुदानाव्दारे मिळणाऱ्या वस्तू हलक्या प्रतीच्या असतात, म्हणून आम्ही म्हणतो तुम्हाला हवे तर अनुदान द्या. आम्ही ते मागत नाही.

शेतकऱ्यांची मागणी मान्य झाली की त्याचे आर्थिक परिणाम खालील प्रमाणे होतील :

१. अल्पमुदतीतच शेतकऱ्यांचे इतरांवरील अवलंबित्व संपेल अधिक भाव मिळणाऱ्या उत्पादनाकडे ते वळतील. शेतीत आधुनिक तंत्राचा वापर जोमाने सुरु राहील.

२. मध्यम मुदतीच्या काळातील परिणाम म्हणजे शेतकरी विहिरी खोदणे, शेताला चांगली बांधवदिस्ती करणे, अशी कामे गुंतवणूक करुन करतील. ते नगदी पिकांकडे वळतील

३. दीर्घ मुदतीच्या काळात शेतकरी शेतमालावर प्रक्रिया करणारे उद्योगधंदे सुरु करतील.

शेतमालाच्या किंमती वाढल्यामुळे चलनवाढ होणार नाही. कारण कारखानदारीत जो माल उत्पादन केला जातो, त्याच्या एकूण किंमतीमध्ये कच्च्या मालाच्या किंमतीचा वाटा अत्यल्प असतो. उदाहरणार्थ, दहा रुपयांच्या कापसापासून शंभर रुपयांचे कापड बनते किंवा पाच-सात रुपयांच्या तंबाखूपासून शंभर रुपये किमतीच्या विड्या बनतात. यामुळे शेतमालाच्या भाववाढीचा बोजा उद्योगपती पक्क्या मालाच्या किमतीत वाढ न करता सहज पेलू शकतील.

आपल्या आंदोलनाच्या संदर्भात घेतला जाणारा दुसरा आक्षेप म्हणजे शेतमालांचे भाव वाढले तर त्याचा भार ग्राहकांनाच उचलावा लागेल, हा होय. पण ते देखील खरे नाही. कारण इंडियाची उत्पन्नाची पातळी आणि भारताची उत्पन्नाची पातळी यातील तफावतीमुळे खरे तर शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या भावात आणि ग्राहकांसाठी आकारल्या जाणाऱ्या किंमतीत प्रचंड तफावत असते. त्यामुळे शेतऱ्याला जितकी जास्त किंमत दिली जाईल तितका मध्यस्थांचा नफा घटत जाईल. भारतातल्या ग्राहकांना या महागाईची झळ लागणार नाही. कारण शेतमालाचे भाव वाढल्यामुळे त्यांच्या हातात जास्त पैसा खेळत असेल. बरे शहरी ग्राहकांना मोजाव्या लागणाऱ्या किरकोळ किमतीत वाढ झाली तर असे कोणते आभाळ कोसळणार आहे? आपल्याला इंडियाची स्थिती काही प्रमाणात अनाकर्षक कारवी लागेल. शहरांच्या वाढीने निर्माण होणारे प्रश्न सोडवायला त्यामुळे मदतच होईल. तसेच ग्रामीण भागात क्रयशक्तीचा विस्तार झाल्यामुळे बाजारपेठेचा विस्तार होईल. त्यामुळे कारखानदारांना उत्पादनवाढ करता येईल. आपण असेच बोलत राहीले पाहिजे. प्रचार करताना ग्राहकांच्या फायद्यावर जोर दिला पाहिजे. काही दिवसानी अशी काळजी घ्यावी लागणार नाही.

शेतकरी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी स्थानिक स्वरूपाच्या समायिक अडचणी सोडविण्यासाठी जरुर आंदोलन करावे. उदाहरणार्थ, रस्ता, वीज, पाणी यांच्या प्रश्नावर ग्रामीण भागात सर्वच घटकांचे एकमत असते. त्यासाठी संघर्ष जरुर करावा तसेच आपल्या संघटनेत इतर पक्षाच्या लोकांनाही सामावून घ्यावे हा, त्यांना एक सांगावे बाबानो... तुमचे पक्षीय अंगरखे काढून या ! तुम्हाला आमच्या एक-कलमी कार्यक्रमात सामील व्हायला आम्ही आवाहन करत आहोत. शेतकरी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी स्त्रिया, आदिवासी, हरिजन यासारख्या दुर्बल घटकांशी जिव्हाळ्याचे संबंध जोडले पाहिजेत.

आपले तंत्र काय आहे? बाजारपेठेचा बारकाईने अभ्यास करायचा. मोक्याच्या वेळी शेतकऱ्यांना अशा रीतीने उठवायचे आणि विक्री अशा तऱ्हेने थांबवायची की, फायदा मिळालाच पाहिजे. असे तंत्र वापरुन आपण ऊस, कांदा, कापूस, तंबाखू या नगदी पिकांचे भाव वाढविण्यासाठी आंदोलने केली. नगदी पिके १०० टक्के विकली जातात. त्यामुळे आणि इतर काही कारणांमुळे काही प्रमाणात आपला बाजारपेठेवर ताबा होता. याउलट ज्वारी, गहू, तांदूळ अशा धान्याच्या उत्पादनापैकी केवळ ३० टक्के उत्पादन विक्रीसाठी बाजारात आणले जाते. मग अशा परिस्थितीत आपण ज्वारीच्या भावासाठी लढा कसा द्यायचा? त्यांचे तंत्र वेगळे असले पाहिजे. आंदोलन कसे करायचे, याचा तुम्ही अंदाज करा. आम्ही ते जाहीर करु शकत नाही.

इतर डाव्या पक्षांप्रमाणे आंदोलन हे आपले उद्दिष्ट नाही तर साधन आहे. आपले आंदोलन शांततेने चालले पाहिजे. मी स्वत: अहिंसेचे तत्वज्ञान मानणारा नाही. पण हा डावपेचाचा प्रश्न आहे. आपल्या विरोधी शक्तीकडे एवढी ताकद आहे की, हिंसा सुरु केली तर आपला निभाव लागणार नाही, हे आपण लक्षात ठेवले पाहिजे.

शरद जोशी यांची वर विषद केलेली भूमिका नीटपणे वाचल्यावर आपल्या लक्षात येईल की, त्यांना देशाचा आर्थिक विकास, शेती क्षेत्राचा विकास, दारिद्रय निर्मूलन, शेतकऱ्यांची आर्थिक उन्नती अशा कोणत्याही प्रश्नामध्ये काडीचाही रस नव्हता. त्यांचे उद्दिष्ट व्यापारी पिके घेणाऱ्या सधन शेतकऱ्यांचे हितसंबंध जोपासणे एवढे मर्यादीत होते. त्यांच्या विवेचनाला इतिहास, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र अशा मानव्यशास्त्रांचा बिलकुल आधार नव्हता. उदाहरणार्थ, स्वातंत्र मिळाले तेव्हा पश्चिम पंजाब, सिंध यासारखे धान्याची कोठारे म्हणावेत असे प्रांत पाकिस्तानात गेले. त्यामुळे धान्याचा तुटवडा वाढुन धान्यांच्या किमती गगनाला भिडल्या होत्या. अशावेळी नियोजन आयोगाने काय उद्दिष्ट ठेवावे? धान्याच्या उत्पादनात कपात करुन धान्याचे भाव वाढविण्याचे काय? भारतामधील राज्यकर्त्यांचे शेतकरी विरोधी असणे संभवत नाही. कारण आपण लोकशाही राज्यपद्धती स्वीकारल्यामुळे बहुसंख्येने असणाऱ्या ग्रामीण लोकांच्या विरोधी धोरणे राबविली तर सत्तेचे लगाम आपल्या हातात राहणार नाहीत हे राज्यकर्त्यांना माहीत होते व आहे.

शरद जोशी यांच्या मते शेतमालाचे भाव वाढले तर महागाई होणार नव्हती. अशा तऱ्हेचा युक्तिवाद करणाऱ्या माणसाच्या पाठीमागे झुंडी उभ्या राहात होत्या. हे आपल्या देशातील राजकीय अपरिपक्वतेचे लक्षण आहे. अशाच पद्धतीने शिवसेना प्रमुख बाळ ठाकरे निरर्थक भाषणे करुन गर्दी जमा करीत. त्यांच्या पश्चात तसे काम उद्धव ठाकरे करतात शरद जोशी यांच्या पश्चात तशी गर्दी जमा करण्याचा ठेका राजू शेट्टी प्रभूतीनी घेतला आहे. थोडक्यात लोकांना भावेल असे चटपटीत बोलायचे आणि प्रस्थापितांचे हितसंबंध जोपासायचे अशी कामे ही मंडळी करतात. त्यांच्या या कामाला उद्योगपतींकडून पावतीही मिळते. उदाहरणार्थ, ऐशीच्या दशकात शरद जोशींच्या सामाजिक कार्याचा गौरव करण्यासाठी टाटा उद्योग समुहाच्या लेस्ली सोवनी ट्रस्ट तर्फे त्यांच्या वार्षिक दिवसात शरद जोशी यांना प्रमुख पाहुणे म्हणून बोलावण्यात आले होते. सदर कार्यक्रमानंतर आभार प्रदर्शन करताना मिनू मसानी म्हणाले, आज भारतात गरीब व श्रीमंत हा भेद निरर्थक होऊ लागला आहे. तो नष्ट करण्यासाठी शरद जोशी गेली सात वर्षे झगडत आहेत. हे काम लक्षात घेऊन आम्ही त्यांना या समारंभाचे प्रमुख पाहुणे म्हणून बोलाविले.

डाव्या चळवळीच्या विचारविश्वात झालेला बदल: देशातील आणि महाराष्ट्रतील शेतकऱ्यांची हलाखीची स्थिती अलिकडच्या काळात निर्माण झालेली नाही. स्वातंत्र्यपुर्व काळातही बहुसंख्य शेतकऱ्यांची स्थिती हलाखीची होती. या वास्तवाकडे ब्रिटिशांचे लक्ष वेधण्यासाठी १९३६ साली सहजानंद, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, तंबुद्रीपाद, सुंदरप्पा इत्यादी डाव्या विचाराच्या मंडळीनी ऑल इंडिया किसान सभा या संघटनेची स्थापना केली. देशातील शेतकऱ्यांची आर्थिक हलाखीची कारणमीमांसा करताना सदर संघटनेची भुमिका या स्थितीस सरकारची धोरणे आणि शेती क्षेत्रामधील प्रस्थापित हितसंबंध जबाबदार आहेत, अशी होती. त्यामुळे शेती क्षेत्रामधील जहागिरदारी व जमिनदारी व्यवस्थेचा अंत करावा, सावरकरांच्या कर्जाच्या सापळ्यात अडकलेल्या शेतकऱ्यांची सुटका करण्यासाठी सरकारने कर्जमाफी जाहीर करावी, शेतसाऱ्याचा भार हलका करावा इत्यादी मागण्यांची सनद पुढे करुन किसान सभेने संघर्षाला तोंड फोडले होते. थोडक्यात शेती क्षेत्रामध्ये आहे रे आणि नाही रे असे दोन गट अस्तित्वात आहेत अशी किसान सभेची धारणा होती. तसेच अल्प भूधारक शेतकरी, गरीब शेतकरी खंडकरी शेतकरी यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा करायची असेल तर त्याचा भार प्रामुख्याने शेती क्षेत्रातील जहागिरदार, जमिनदार यांनाच वाहावा लागेल, असा विचार हा शेतकऱ्यांच्या चळवळीचा पाया होता. परंतु गेल्या ३७ वर्षांत शेतकरी चळवळीच्या पायाभूत विचारांमध्ये स्थित्यंतर घडवून आणण्याचे काम प्रामुख्याने शरद जोशी यांनी केलेले पहावयास मिळते.

सुरुवातीपासुन शरद जोशी यांची भुमिका देशातील आणि राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांची या आधुनिक व्यवस्थेत लुबाडणूक होत असते, अशी राहिली आहे. त्यांना मोठे बागायतदार, त्यांच्या शेतावर राबणाऱ्या सीमांत व अल्प भूधारक शेतकऱ्यांना कमी मजुरी देतात हे वास्तव असले तरी त्यामागचे मूलभूत कारण बागायतदार शेतकऱ्यांना पुरेसे उत्पन्न मिळत नाही हेच आहे, असा शरद जोशी यांचा युक्तीवाद राहिला आहे. आत्ता तर शरद जोशी यांच्या तालमीत तयार झालेले खासदार राजू शेट्टी यांच्यासारखे शेतकऱ्यांचे पुढारी शेती व्यवसाय हा सर्व शेतकऱ्यांसाठी तोट्याचा ठरत असल्यामुळे बड्या जमिनदारांना जास्त नुकसान सहन करावे लागते, अशा पद्धतीचा युक्तीवाद करतात. या शेतकऱ्यांच्या पुढाऱ्यांना शेतीक्षेत्रामध्ये आहे रे आणि नाही रे असे दोन परस्पर विरोधी हितसंबंध असणारे वर्ग अस्तित्वात आहेत हेच मान्य नाही. त्या सर्व शेतकऱ्यांच्या भल्यासाठी सरकारने शेतमालाचे भाव वाढवावेत अशी सुबोध आणि सरळसोट मागणी शेतकरी संघटनेने सातत्याने केल्याचे निदर्शनास येते.

शेतमालाचे भाव वाढविण्याच्या मागणीच्या संदर्भात विचार करायचा तर या मागणीमुळे सर्व शेतकऱ्यांना कमी अधिक प्रमाणात फायदा होणे संभवत नाही. कारण बहुतांशी सीमांत व अल्पभूधारक शेतकरी हे उपजिविकेसाठी शेती करतात, शेती उत्पादन बाजारपेठेत विकण्यासाठी शेती करीत नाहीत हे वास्तव आहे. आपण अशा शेतकऱ्यांना गरीब शेतकरी म्हणूया. तर असे गरीब शेतकरी श्रीमंत शेतकऱ्यांच्या शेतावर वा अन्य ठिकाणी मजुरी करुन आपल्या उत्पन्नात भर घालतात आणि मजुरी म्हणून मिळणारी रक्कम घेऊन खाद्यान्न खरेदीसाठी बाजारपेठेत प्रवेश करतात. एकदा हे लक्षात घेतले की, शेतमालाचे भाव वाढले तर या गरीब शेतकऱ्यांना त्याचा काहीही लाभ होण्याची शक्यता संभवत नाही ही बाब स्पष्ट होते. शेती उत्पादन बाजारपेठेत विकून नफा मिळविण्यासाठी शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना इंग्रजी भाषेत फार्मर म्हणतात. आपण त्यांना श्रीमंत शेतकरी म्हणून संबोधूया. शेतमालाचे भाव वाढले तर या शेतकरी गटाच्या उत्पन्नात भर पडते. थोडक्यात खाद्यान्नाचे भाव वाढले की खाद्यान्नाची खरेदी करण्यासाठी बाजारपेठेत प्रवेश करणाऱ्या गरीब शेतकऱ्यांचा तोटा होतो आणि अशी शेती उत्पादने बाजारपेठेत विकणाऱ्या श्रीमंत शेतकऱ्यांच्या नफ्यात वाढ होते. साधारणपणे १९६५ पासुन हे दृष्टचक्र सुरु आहे. त्यामुळे गरीब शेतकऱ्यांचे दारिद्रय वाढीस लागले आहे आणि श्रीमंत शेतकरी मालामाल झाले आहेत.

देशातील श्रीमंत व अल्प भूधारक शेतकऱ्यांची टक्केवारी ८५ आहे तर महाराष्ट्रात ती ७५ टक्के एवढी आहे. एकदा ही वस्तुस्थिती विचारात घेतली की, खाद्यान्नाचे भाव वाढले म्हणजे बहुसंख्य शेतकऱ्यांना त्याचा जाच होणार असल्याचे वास्तव उघड होते. प्रत्यक्षात अशी स्थिती असताना शरद जोशी यांच्या लढ्यात ऑल इंडिया किसान सभेचे सभासद आणि कार्यकर्ते वेळोवेळी सहभागी झाले होते ही बाब कम्युनिस्ट पक्षाच्या नेत्यांनी वैयक्तिक पातळीवरील चर्चेत मान्य केली आहे. एवढेच कशाला तर स्वामिनाथन आयोगावरील कम्युनिस्ट पक्षाचे राष्ट्रीय सचिव कॉम्रेड अतुल कुमार अनजान यांनी शेतमालाचे किमान आधारभाव एकूण उत्पादन खर्च आणि त्यावर किमान ५० टक्के नफा आकारुन निश्चित करावेत या सदर आयोगाच्या शिफारशीच्या संदर्भात असहमती दर्शवली नाही. तसेच मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे एक कार्यकर्ते कॉम्रेड अजित बनले हे तर आज महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या सुकाणू समितीचे सन्माननीय सभासद आहेत. थोडक्यात शेतमालाचे भाव दीडपट केले तर देशातील गोरगरीब कष्टकरी जनतेवर कशी नौबत ओढवेल, याचा विचार कम्युनिस्ट पक्षाच्या नेत्यांनीही गंभारपणे केलेला नाही असेच म्हणावे लागते. देशातील डाव्या विचाराच्या चळवळीची ही शोकांतिका आहे.

गेली ३७ वर्षे शरद जोशी आणि त्यांच्या तालमीत तयार झालेल्या शेतकऱ्यांच्या पुढाऱ्यांचे शेतमालाला उत्पादन खर्चाची भरपाई होईल असा भाव मिळालाच पाहिजे, अशी मागणी करुन भाववाढ करण्यासाठी अनिर्बंध आंदोलन सुरु आहे. परंतु या प्रचंड कालावधीत या आंदोलनाचा वर्गीय आशय काय आहे, याचा विचार कोणी केला नाही वा या आंदोलनामागच्या अर्थशास्त्रीय विचाराचे विश्लेषण करण्याचे काम कोणत्याही अर्थतज्ञाने केलेले नाही. खास करुन डाव्या विचारांच्या अर्थतज्ञांनी अशा राजकीयदृष्ट्या ज्वलंत विषयाकडे दुर्लक्ष करणे ही कृती योग्य नव्हे. अर्थात यालाही एक अपवाद आहे. उदाहरणार्थ, एक मार्क्सवादी अर्थतज्ञ डॉक्टर अशोक मित्रा यांनी शरद जोशी यांचे आंदोलन सुरु होण्यापूर्वीच आपल्या टर्मस ऑफ ट्रेड एन्ड क्लास रिलेशन्स या पुस्तकात सधन शेतकऱ्यांच्या दबाब गटाच्या वाढत्या दादागिरीचे सखोल विश्लेषण केले होते. डॉक्टर अशोक मित्रा यांच्या सदर प्रबंधातील विचारांचा आता डाव्या मंडळीना विसर पडला आहे काय, असा प्रश्न आपण उपस्थित करु शकत नाही. कारण सदर प्रबंध वाचण्याचे काम मुठभर डाव्या मंडळीनीही केले नसेल.

शरद जोशी यांची शेतमालाच्या उत्पादन खर्चाची भरपाई होईल असा भाव शेती उत्पादनांना मिळावा ही मागणी मुळातच फसवी होती. कारण शेती उत्पादनांचे किमान आधार भाव शेतीसाठी होणार खर्च अधिक काल्पनिक खंडीची रक्कम या बाबी विचारात घेऊन निश्चित करण्याची प्रथा १९६५ सालापासून आपल्या देशात रूढ आहे. सैद्धांतिकदृष्टया सदर मागणीमुळे देशातील गरीब शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा होणे दुरापास्तच होते. उलटपक्षी खाद्यान्नाचे भाव वाढल्यास गरीब शेतकऱ्यांची स्थिती खालावणार होती. प्रत्यक्षातही तसेच झाले आहे. आणि या गरीब शेतकऱ्यांच्या दारिद्रयाचे भांडवल करुन सधन शेतकरी शेतमालाचे भाव आणखी वाढवावेत, अशी मागणी करीत आहेत. सधन शेतकऱ्यांचे हे आंदोलन निर्वाहासाठी बाजारपेठेवर अवलंबून असणाऱ्या गरीब शेतकऱ्यांच्या, भुमिहीन शेतमजुरांच्या आणि शहरी विभागातील कष्टकरी लोकांच्या भल्यासाठी सातत्याने संघर्ष करणाऱ्या कम्युनिस्ट पक्षाच्या नेत्यांनी या शेतकरी आंदोलनाच्या संदर्भात जाणतेपणाने तात्विक भूमिका घेणे आणि ती पक्षाच्या कार्यकर्त्यांपर्यंत व सभासदांपर्यंत पोहोचविणे गरजेचे आहे. परंतु प्रत्यक्षात तसे होताना दिसत नाही.

मार्क्सवादी अर्थतज्ञ सक्रीय झाले : कालपर्यंत डाव्या विचारसरणीचे माक्सवादी अर्थतज्ञ शेतकरी आंदोलनाच्या संदर्भात मुग गिळुन गप्प बसते होते. परंतु आता ते शेतकऱ्यांच्या तथाकथित आंदोलनाचे समर्थन करण्यासाठी पुढे सरसावले आहेत. उदाहरणार्थ, १९ जून २०१७ रोजी बिझनेस लाईन या वृत्तपत्रात डॉ. स्वामिनाथन आयोगाच्या किमान आधारभावाच्या संदर्भातील शिफारसीचे उघडउघड समर्थन केले आहे. एवढेच नव्हे तर त्याच्याही पुढे जाऊन कृषीमूल्य आयोग शेतकऱ्यांच्या खेळत्या भांडवलावरील व्याजाचा खर्च कृषीमूल्य आयोग शेतकऱ्यांच्या खेळत्या भांडवलावरील व्याजाचा खर्च कृषी उत्पादनासाठी झालेल्या खर्चात समाविष्ट करीत नाही, असा आरोप केला आहे. आणि आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे प्रत्यक्षात सदर आयोग असा खर्च विचारात घेते असे सदर आयोगाचे अहवाल दर्शवितात. एवढी मोठी तूट सदर आयोगाकडून होत असती तर शरद जोशी यांनी निश्चितच आकाश-पाताळ एक केले असते.

सदर लेखामध्ये या द्वयींनी गहू, हरभरा आणि मसूर या तीन धान्यांचे किमान आधारभाव आणि कृषी उत्पन्न बाजारातील (मंडीमधील) भाव दर्शविणारा एक तक्ता दिला आहे. सदर तक्त्यानुसार गव्हासाठी किमान आधारभाव १६२५ रुपये असताना शेतकऱ्यांना मंडीमध्ये चार-पाच टक्के कमी भाव मिळत असेल तो त्यांना मोठा अन्याय वाटतो. प्रत्यक्षात किमान आधारभाव आणि शासकीय खरेदीचे भाव विभिन्न असू शकतात. नव्हे ते विभिन्नच असावेत असे अर्थशास्त्र सांगते. परंतु हे वास्तव त्यांच्या खिजगिणतीतही नाही. तसेच हरभऱ्यासाठी किमान आधारभावाच्या दोन वा तीन पट होणे समाधानकारक वाटेल असे वाटते. देशातील बहुसंख्य लोकांची, म्हणजे अर्जुन सेनगुप्ता यांच्या अंदाजानुसार ७७ टक्के लोकांची, उत्पन्नाची पातळी विचारात घेता गहू ५० रुपये किलो झाला आणि तांदुळाची किंमत ८० रुपये किलो झाली तर या देशातील कोट्यावधी लोकांवर टाचा घाशीत उपाशी मरण्याची वेळ येईल याचा विचार या प्राध्यापक द्वयींनी कसा केला नाही? अशा या विद्वतजणांनी राजकीय अर्थशास्त्राचे रुपांतर राजकारण्याचे अर्थशास्त्र या नव्या ज्ञानशाखेत केले आहे. धन्य हो ही नवीन (अ) ज्ञान शाखा !

तसेच सदर लेखात सोयाबीन आणि कापूस या पिकांच्या संदर्भात किमान आधारभावापेक्षा मंडीमधील भाव लक्षणीय प्रमाणात कमी आहेत, अशी माहिती नोंदविण्यात आली आहे. अर्थात या पिकांचे किमान आधारभाव काय आहेत आणि मंडीतील भाव काय आहेत असा ठोस तपशील देण्याचे त्यांनी टाळले आहे. आमच्या माहितीनुसार दोन-तीन वर्षांपुर्वी सदर पिकांना किमान आधारभावापेक्षा खुपच चढा भाव मंडीमध्ये मिळत असे. आता मंडीमधील भाव किमान आधारभावाच्या आसपास घुटमळताना दिसतात. या बदलामागचे कारण आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मागणीमध्ये झालेली घसरण हे आहे. उदाहरणार्थ, जागतिक पातळीवर खनिज तेलाच्या किमतीत झालेल्या घसरणीमुळे खाद्यतेलाचा वापर आत्ता डिझेलसाठी पर्यायी इंधन बनविण्यासाठी केला जात नाही. त्यामुळे जागतिक बाजारपेठेत खाद्यतेले स्वस्त झाली आहेत. कापसाच्या बाबतीत सांगायचे तर भारत हा मोठ्या प्रमाणावर चीनमध्ये कापूस निर्यात करीत असे परंतु चीनने त्यांच्याकडील कापसाचे साठे संपेपर्यंत कापूस आय़ात न करण्याचे धोरण अवलंबिले आहे. यामुळे देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील कापसाच्या भावामधील तेजी संपली आहे. अशावेळी सरकारने काय करावे? शेतकऱ्यांच्या भल्यासाठी आपली तिजोरी खाली करावी काय?

सदर लेखामध्ये शेतमालाच्या उत्पादनखर्चाच्या संदर्भात विस्तृत विवेचन करण्यात आले आहे. तेथे लेखक एक मुद्दा मांडतात की किमान आधारभाव एखाद्या पिकासाठी विविध राज्यांमधील उत्पादनखर्च आणि त्या पिकाचे त्या राज्यातील उत्पादन विचारात घेऊन घेऊन भारित सरासरी (weighted average) खर्च निश्चित करण्यात येतो. त्यामुळे काही राज्यातील उत्पादनखर्च सरासरीपेक्षा जास्त ठरतो, काही राज्यात तो सरासरी पेक्षा कमी ठरतो. अर्थात कोणतीही सरासरी घेतली तर त्या मालिकेतील काही नोंदी सरासरीपेक्षा कमी अंक दर्शविणार तर काही नोंदी सरासरीपेक्षा जास्त अंक दर्शविणार हे तर ओघानेच आले. एवढेच कशाला तर प्रत्यक्षात सरासरी एवढा अंक दर्शविणार एकही राज्य सदर मालिकेत शोधूनही सापडणार नाही. तर हे वास्तव लक्षात घेऊन सरकारने काय कृती करावी सदर लेखातील उदाहरण घ्यायचे तर पश्चिम बंगाल राज्यातील शेतकऱ्यांचा गव्हाच्या उत्पादनाचा खर्च सर्व राज्यांमध्ये वरचढ म्हणजे २२०० रुपये क्टिंटल आहे हे लक्षात घेऊन गव्हाचा किमान आधारभाव क्विंटलला ३३०० रुपये करावा काय? की पंजाबसाठी तो १६२५ रुपये ठेवावा आणि पश्चिम बंगालसाठी तो क्टिंटलला ३३०० रुपये एवढा निश्चित करावा! यातील कोणताही पर्याय निवडला तरी तो गोंधळ माजवणाराच ठरेल याचा या लेखक व्दयीने विचारच केलेला नसावा. एखाद्या व्यवस्थेतील त्रूटी दाखविणाऱ्या व्यक्तीने त्या दूर कशा कराव्यात हे सुचविण्याची जबाबदारी ही उचलली पाहिजे.

हा सर्व उहापोह करण्यामागचा हेतू मार्क्सवादी अर्थतज्ञ आत्ता शरद जोशी यांच्याही पुढे जाऊन डॉ. स्वामिनाथम आयोगाच्या शिफारसीचे समर्थन करण्यासाठी कसे आकांडतांडव करीत आहेत, हे उघड करणे एवढाच मर्यादित आहे. या संदर्भात सांगण्यासाठी दुसरी बाब म्हणजे सदर अहवाल २००६ साली प्रसिद्ध झाला होता. त्यानंतर २०१५ साली कालवश होईपर्यंत शरद जोशी यांनी सदर अहवालाचा दाखला देऊन शेतमालाचे भाव ५० टक्कयांनी वाढवावेत घेतल्या तर या देशातील कष्टकऱ्यांना आत्ता कोणी वाली उरलेला नाही असेच म्हणावे लागते.

डॉ.सी.पी.चंद्रशेखर आणि डॉ.जयती घोष यांच्या बिझनेस लाईन या दैनिकातील लेखानंतर डॉ.सी.पी. चंद्रशेखर यांचा 'बुलमबर्ग क्विंटमधील' ’the roots of the agrarian distress in india’ या शीर्षकाचा लेख सत्य आणि असत्याची बेमालूम भेसळ करणारा आहे. उदाहरणार्थ १९९१ मधील आर्थिक सुधारणांचे युग सुरु होण्यापूर्वी सरकार धान्याची मोठ्या प्रमाणावर किमान आधारभावाने खरेदी करुन असे धान्य सवलतीच्या दराने सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमार्फत विकत असे, अशा अर्थाचे विवेचन त्यांनी केले आहे. म्हणजे १९९१ नंतर ही व्यवस्था मोडीत काढण्यात आली का? बिलकुल नाही. १९९१-९२ साली सरकारची धान्याची खरेदी १८.०१ दशलक्ष टन एवढी मर्यादीत होती. त्यात भरघोस वाढ होऊन ती २०१५-१६ साली तब्बल ६२.२३ दशलक्ष टन एवढी झाली आहे. तसेच सार्वजनिक वितरण व्यवस्था व शाळेतील मुलांना मध्यान्ह भोजन अशा उपक्रमांसाठी पूर्वी २०.७४ दशलक्ष टन धान्य लागायचे. ते आता ६३.३३ दसलक्ष लागते. एवढेच नव्हे तर खाद्यांवरील सवलतीचा आकडा सुमारे १५००० कोटी रुपयांपासून १,५०,००० कोटी रुपयांपर्यंत फुगला आहे. याचा अर्थ राजकोषीय तुट कमी करण्यासाठी सरकारने धान्याच्या व्यापारातील हस्तक्षेप थांबविलेला नाही. तसेच गरिबांच्या सवलतीत कपात केलेली नाही.

डॉ. चंद्रशेखर यांचा दुसरा आक्षेप म्हणजे आर्थिक उदारीकरणाच्या कालखंडात शेती विकासासाठी भांडवली गुंतवणूक करण्याच्या कामात सरकारने आखडता हात घेतला हा होय. १९९१ नंतर सिंचन सुविधा वाढविणे, पुर नियंत्रण करणे, शेतकऱ्यांना दर्जेदार कृषी-विस्तार सेवा उपलब्ध करुन देणे अशा सर्व आघाड्यांवर निराशाजनक कामगिरी झालेली दिसते. परंतु असे होण्यामगाचे प्रमुख कारण या कालखंडात सरकारने लोकानुनय करण्यासाठी पदराला खार लावून शेतकऱ्यांना स्वस्तात युरिया हे रासायनिक खत उपलब्ध करुन देणे, जवळपास फुकट वीजेचा पुरवठा करणे, सिंचनाचे दर वाढत्या महागाईनुसार न वाढविणे असे धोरण अवलंबिले. अशा धोरणामुळे शेती क्षेत्रात गुंतवणूक करण्यासाठी सरकारने पैसा उरला नाही या वास्तवाकडे लेखकाचे दुर्लक्ष झाले आहे.

२०१६-१७ या कृषी वर्षात शेती उत्पादतात सुमारे ४ टक्कयांची वाढ झाली. परंतु निसर्गाने शेतकऱ्यांना मदतीचा हात दिला असला तरी बाजारात शेतमालाच्या किमती कोसळल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थिती सुधारणा झाली नाही असे डॉ. चंद्रशेखर यांचे म्हणणे आहे. असा निष्कर्ष काढण्यासाठी ते उदाहरण कोणते घेतात तर तुरीचे! आधीच्या वर्षी तुरीला क्विंटलसाठी ९००० ते १०,००० रुपये भाव मिळाला होता. तो आता धाडकन कोसळून ४००० रुपये क्विंटल झाला आहे अशी माहीती ते देतात. अशा रीतीने देशातील शेतकरी लुबाडला गेलाय असे सदर लेखकाचे विवेचन आहे. देशात धान्याचे उत्पादन सुमारे २७३ दशलक्ष टन झाले. त्यातील कडधान्यांचे उत्पादन सुमारे २२ दशलक्ष टन, कडधान्यातील तुरीचा वाटा ४ दशलक्ष टन यातील सुमारे २ दशलक्ष टन तुर सरकारने किमान आधारभावाने खरेदी केली यापेक्षा सरकारने आणखी काय करायला हवे होते ? सरकारने तुर १०,००० रुपये क्विंटल भावाने खरेदी करायला हवी होती काय? डॉक्टर तुरीच्या भावात थोडीशी घसरण झाली म्हणजे देशातील शेतकऱ्यांवर संक्रांत ओढवली असे म्हणणे अर्थतज्ञाला शोभणारे नाही, २०१५-१६ या दुष्काळी वर्षात तुरीच्या उत्पादनात प्रचंड घट आल्यामुळे तुरीचा भाव दामदुप्पट झाला होता. त्यात कधीही घट येऊ नये असे सुचित करणे म्हणजे तुरडाळीचा भाव किलोला २०० रुपये हा रास्त मानणे होय. असे झाले म्हणजे देशातील गोरगरीबांना ती परवडणार नाही कुपोषित लोकांच्या संख्येत वाढ होईल. परंतु अशा प्रक्रियेचे सोयरसुतक डॉ. चंद्रशेखर यांना नसावे.

याच्याही पुढे जाऊन सदर अर्थतज्ञ विवेचन करतात की २०१४-१५ आणि २०१५-१६ या दोन दुष्काळी वर्षांत सरकारने अन्य महामंडळाच्या गोदामातील धान्याचे साठे खुल्या बाजारात विकून भाववाढीस प्रतिबंध करुन शेतकऱ्यांचे नुकसान केले. सरकारची ही कृती शहरी ग्राहक आणि उद्योगपती यांना सुखावणारी होती. जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील प्रोफेसर डॉ. चंद्रशेखर यांचा हा नवमार्क्सवादी विचार या देशातील गोरगरीब लोकांना लवकरात लवकर निजधामास पाठविणारा आहे. थोडक्यात आर्थिक समस्यांच्या निवारणासाठी राजकीय कार्यकर्त्यांनी आत्ता मार्गदर्शनासाठी कोणाकडे जावे हा एक नवीन बिकट प्रश्न निर्माण झाला आहे. तसेच भाववाढीची मागणी करणाऱ्या लोकांच्या मागे देशातील गोरगरीब लोक उभे राहात नाहीत त्याचा इतिहास आहे. शरद जोशी यांच्या मागे लोकसमुह जमा झाला होता असे चित्र प्रसार माध्यमांनी रेखाटले होते. परंतु त्यांच्या स्वतंत्र भारत पक्षाचे निवडणकीत पार दिवाळे वाजले होते ही लक्षात घेण्याची बाब आहे.

आपण नवअभिजात अर्थतज्ञाला प्रश्न विचारला की, वस्तूंच्या किंमती कशा ठरतात? तर अपूर्ण स्पर्धा अर्थव्यवस्थेत जास्तच्या किमती पूर्ण स्पर्धा असणाऱ्या बाजारपेठेपेक्षा जास्त राहातील, असे उत्तर मिळेल. अन्यथ: पूर्ण स्पर्धा असणारी बाजारपेठेत अपूर्ण स्पर्धाच दिसेल. अशा बाजारात वस्तूंच्या किमती थोड्या जास्त आणि त्यामुळे विकल्या न गेलेल्या वस्तूंचेसाठे नजरेस पडतात. भारतात असे धान्याचे साठे निर्माण होण्याची प्रक्रिया किमान दोन दशके जोमाने सुरु आहे. या समस्येच्या संदर्भात रोखठोक विवेचन करण्याचे काम माजी प्रमुख आर्थिक सल्लागार डॉक्टर कौशिक वस्तू यांनी केले होते. देशात तयार झालेले धान्याचे साठे संपविण्यासाठी सरकार ६० दशलक्ष टन धान्य दोन वा तीन रुपये दराने सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमार्फत वितरित करते.

Updated : 28 Nov 2017 7:09 AM GMT
Next Story
Share it
Top