सातवा वेतन आयोग आणि स्वामिनाथन आयोग

1865

माजी पंतप्रधान डॉ.मनमोहन सिंग यांनी 4 फेब्रुवारी 2014 ला न्यायाधीश अशोक कुमार माथुर यांच्या अध्यक्षतेत सातव्या वेतन आयोगाची स्थापना केली होती.  मोदी सरकराने29 जून 2016 ला या आयोगाने सादर केलेला अहवाल मान्य केला.  सातव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी होणार ही घोषणा होताच देशभरातून विविध स्तरातून प्रतिक्रिया व्यक्त होऊ लागल्या.  यामध्ये शेतक-यांसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या स्वामीनाथन आयोगाचे काय झाले. सातव्या वेतन आयोगापूर्वी ही सहा वेतन आयोग झाले आहेत. सर्वसामान्य शेतकऱ्याकडून या वेतन आयोगासंदर्भात अशी तीव्र प्रतिक्रीया या पूर्वी व्यक्त झाली नव्हती. सहाव्या वेतन आयोगाचा विरोध अनेक मुख्यमंत्र्यांनी केला होता.

गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी सहाव्या वेतन आयोगाचा विरोध केला होता. महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री स्व. वसंतदादा पाटील यांनी राज्यसरकार कर्मचारी संघटनेच्या 54 दिवसांच्या संपाच्या पार्शभूमीवर वेतन वाढ करणार नाही अशी ठाम भूमिका घेतली होती. ओरिसाचे माजी मुख्यमंत्री स्व. बिजू पटनाईक यांनी सुद्धा राज्य कर्मचाऱ्यांच्या  वोतन वाढीचा विरोध केला होता. परंतु प्रथमच सर्वसामान्य शेतकऱ्यांकडून सातव्या वेतन आयोगाला विरोध होत आहे. भारतात सरकारी कर्मचाऱ्याचे वेतन ठरविण्यासाठी वेतन आयोगाची स्थापना 1946 मध्ये करण्यात आली आहे. भारत सरकाने 1946 साली श्रीनिवास वरदाचारी यांच्या अध्यक्षतेत पहिल्या वेतन आयोगाची स्थापना केली होती.

इंग्रज सरकारचे सरकारी कर्मचारी-सैनिक अधिकारी यांचे वेतन ठरवण्याची पद्धत व धोरण शेतकऱ्यांचा कर्जबाजारीपणा व लूट वाढविण्यास कारणीभूत आहे असे स्पष्ट मत महात्मा ज्योतीबा फुले यांनी 1883 सालीच “शेतकऱ्यांचा असूड” या पुस्तकातून मांडले आहे. या ग्रथांच्या तिसऱ्या प्रकरणातील पहिलेच वाक्य हे असे आहे. “आर्य ब्राह्मण इराणातून कसे आले व शुद्र शेतकरी यांची मुळ पिठिका व हल्लीचे आमचे सरकार एकंदर सर्व आपले कामगारांस मन मानेल तसे पगार व पेन्शन देण्याचे इराद्याने नाना प्रकारचे नित्य नवे कर शेतक-यांच्या डोक्यावर बसवून द्रव्य मोठ्या हिकमतीने गोळा करू लागल्यामुळे शेतकरी अट्टल कर्ज बाजारी झाले आहेत” महात्मा ज्योतीबा फुलेनी दिलेला हा इशारा स्वतंत्र भारतात त्यांच्यात नावाने राजकार करणाऱ्या राजकीय पक्षांनी धाब्यावर बसवला हे सत्य ही नाकारता येणार नाही

युरोपमध्ये  बाष्प शक्तीचा शोध लागल्यानंतर यांत्रीकी उद्योगिकीकरणाला प्रारंभ झाला. युरोपच्या देशांनी आफ्रिका – आशियाच्या अनेक देशांना गुलाम केले. कच्चा माल व स्वस्त श्रम लुटण्यासाठी या गुलाम देशांचा उपयोग करण्यात आला. यालाच वसाहतवादी शोषणाचा मार्ग असे संबोधण्यात आले. याच काळात मार्क्सने असा विचार मांडला की मजूराच्या शोषणातून भांडवल निर्मिता होते व भांडवलदार या भांडवलाचा संचय करतो. याच काळाच जर्मनीच्या महिला अर्थशास्त्रज्ञ श्रीमती रोझा लेक्झेबर्ग यांनी असा विचार मांडला होता की कच्च्या मालाच्या लूटीतूनही भांडवल संचय होतो. गुलाम देश यासाठीच आहेत.

भारत हा इंग्रजांचा गुलाम होता कारण इंग्रजांना मँचेस्टर-लॅन्काशायरच्या कापड गिरण्यांसाठी स्वस्त कापसाचा पुरवठा भारतातून होत होता. या लूटीच्या विरोधातच महात्मा  गांधींनी चरखा व खादी हा कार्यक्रम दिला होता. संत तुकडोजी महाराजांनी हासंदेश सोप्प्या शब्दात मांडला, “कच्चा माल मातीच्याच भावे-पक्का होताची चोपटीने घ्यावे” स्वतंत्र भारतात ही लूट होणार नाही ही अपेक्षा फोल ठरली व श्रीमती रोझा ल्येक्झेम्बर्ग यांनी दिलेला इशाराच खरा ठरला. त्या काळात हा प्रश्न विचारण्यात आला होता की आज जे गुलाम देश आहेत उद्या हे स्वतंत्र झाल्यावर यांच्या औद्योगिकीकरणासाठी भांडवल कुठून येणार. तेव्हाचं श्रीमती रोझा यांनी अंतर्गत वसाहतवाद सुरु होण्याची शक्यता वर्तविली होती. शहरांच्या विकासासाठी खेड्यांचे शोषण होईल. स्वतंत्र भारताच्या 70 वर्षाची हिच कहाणी आहे.

ही लूटीची व्यवस्था बदलविण्याचा प्रयत्न झाला नाही असे म्हणता येणार नाही. याप्रयत्नात शेतजमिनीचा कायदा झाला, शेतजमिनीचे वाटप झाले, भुदान झाले. पण, या सर्व कार्यक्रमातून गावच्या गरीबीचे कारण गावात नाही तर ते या व्यवस्थेत आहे हामहत्वाचा मुद्दाच मागे पडला. उद्योग विकासासाठी स्वस्त कच्चा माल,  मजूर यांची आवश्यकता आहे. त्यासाठी स्वस्त धान्य पाहिजे व त्यासाठी उत्पादकांनी गुलामच राहिले पाहिजे असेच धोरण सुरु राहिले. याचा परिणाम ग्रामीण भागातून स्थलांतर व गरीबी-कर्जबाजारीपणा वाढत राहीला तर दुसरीकडे शहरात श्रीमंती व झोपडपट्ट्या वाढत राहील्या. १९४७ ते १९९० व १९९० ते २०१६ असे दोन भाग केले तर लक्षात येईल की १९४७ ते १९९० च्या काळात गरीब व श्रीमंत यांच्यातील दरी ज्या गतीने वाढली त्या पेक्षा कितीतरी जास्त गतीने १९९० ते २०१६ च्या कार्यकाळात ती वाढली. त्यामुळेच १९९० पर्यंत  चौथ्या वेतन आयोगापर्यंत इतका नाराजीचा सूर  नव्हता.

१९९० नंतर देशात व जगात नविन आर्थिक धोरणाचा प्रारंभ झाला. खासगीकरण,उदारीकरण, जागतीकीकरण हे शब्द लोकप्रिय झाले. या नवीन आर्थिक धोरणाचा एक महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे रूपयाचे अवमूल्यन करण्याचा निर्णय. याच काळात जागतीक बाजारात कच्च्या तेलाचा किंमतीत वाढ होऊ लागली. १ डॉलरला २५ रूपये हा विनिमय दर झाला.  उर्जा महाग झाली व उर्जा महाग झाली तेव्हा उत्पादन खर्च वाढतो वत्यासोबतच जीवन जगण्याचा खर्च वाढतो. तथाकथित मुक्त अर्थव्यवस्थेत शेतमालाच्या भावात मंदी आली. पण, भारतात एका वर्गाला वेतन आयोगाद्वारे कमीत कमी वेतन ७५० रूपयांवरून २४४० रूपये जाहीर करण्यात आले होते. याच काळात कापसाचे भाव २४०० रूपये प्रती क्विंटल वरून १२००-१४०० रूपयां पर्यंत पडले होते. याच काळात कॉफी, रबर, काळी मिरी याचसारख्या केरळ राज्यातील बागायती उत्पादनाच्या किमतीतही प्रचंड मंदीची लाट होती. गहू-तांदूळ-खाद्यतेल-साखर यात ही मंदीची लाट होती. देशात १९९७ नंतर सर्वत्र शेतकरी आत्महत्येच्या दुर्देवी घटनांची वाढ होऊ लागली. या सर्व पार्श्वभूमीवर २००४ मध्ये भारत सरकारने हरीतक्रांतीचे प्रणेते प्रो. स्वामीनाथन यांच्या अध्यक्षतेत राष्ट्रीय शेतकरी आयोगाची स्थापना केली.

या आयोगाने शेतीच्या प्रश्नावर सर्वांगीण अभ्यास करून 5 अहवाल सरकार दरबारी सादर केले आहेत. या आयोगाची महत्त्वपूर्ण शिफारस म्हणजे तथाकथित मुक्त अर्थव्यवस्थेच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांचे आर्थिक हितरक्षक करण्यासाठी सशक्त सरकारी हस्तक्षेपाचे महत्त्व विषद केले आहे. वेतन आयोगाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना सुद्धा कमीत कमी उत्पन्नाची हमी मिळाली पाहिजे. म्हणूनच प्रो स्वामीनाथन यांनी सरकारला सूचना केली की “शेतीचा विकास शेतमालाचे उत्पादन किती वाढले यांने न मोजता, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न किती वाढले याने मोजाले पाहिजे” शेतकऱ्यांचे उत्पन्न कसे वाढेल, यासाठी तेसुचवतात- ‘कृषी मुल्य व लागत आयोगाने उत्पादन खर्चावर ५० टक्के नफा जोडूनशेतमालाचे हमी भाव जाहीर करावेत’ स्वामीनाथन आयोगान तिस-या अहवालात विश्वव्यापार संघटनेच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय व्यापार संघटनेची स्थापना करून शेतकऱ्यांना जीवन जगण्याचा अधिकार देणारी अनूदानाची तरतूद करावी अशी सूचना केली आहे.

जागतीक बाजारात भांडवली, मोठी शेती व तंत्रज्ञानाच्या अधिक उत्पन्नाच्या शेतीसोबत भारताचे छोटे शेतकरी स्पर्धा करू शकत नाहीत. भारत सरकारने आयात करून भाव पाडण्याच्या संभावनेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आयात कर लावावे असे सुचविले आहे. पण, वास्तविकता ही आहे की या सर्व शेतकरीहिताच्या शिफारशींना वाटाण्याच्या अक्षता लावण्यात आल्या आहेत. फक्त साखर सोडून जवळपास सर्व शेतमालाची आयात करमुक्त आहे. आज ही ६० टक्के खाद्य तेल आयात होत आहे. दरवर्षी ४० लाख टन डाळी आयात होतात.

स्वामीनाथन आयोगाचे सुचविल्या प्रमाणे शेतकऱ्यांना नफेशीर किंमत देण्याचे धोरणस्वीकारले तर शेतकरी उत्पादन वाढवेल व आयातीवर खर्च होणारे हजारो कोटी रूपयांचे विदेशी चलनाची बचत होईल. देशात मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती होईल. पण, सरकार जवळ शेतकऱ्यांना देण्यासाठी पैसा नाहीत, सातव्या वेतन आयोगाच्या वेतनवाढीने फक्त केंद्र सरकारचा दरवर्षीचा बोजा एक कोटी लाख रूपयांनी वाढणार आहे. राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना ही वेतनवाढ लागू झाल्यानंतर आकडा 3 लाख कोटी रुपयांच्या घरात जातो.

पहिल्या वेतन आयोगापासून दर दहा वर्षांनी येणाऱ्या वेतन आयोगाचा अभ्यास केला तर असं लक्षात येईल की दर दहा वर्षांनी मूळ वेतनात २ ते ३ पट वाढ होत आहे. १९४६ साली पहिल्या वेतन आयोगाचे कमीत कमी वेतन ५५ रूपये महिना होते. आज सातव्या वेतन आयोगाचे कमीत कमी वेतन १८००० रूपये महिना आहे. आपण जर वेतनआयोग आणि कृषी मुल्य आयोगचा अभ्यास केला तर काय चित्र येईल ते पाहूया…

१ जानेवारी १९९६ ला पाचवा वेतन आयोग लागू झाला होता. या वेतन आयोगामध्ये कमीत कमी पगार होता २४४० रूपये होता. याच काळात ९५-९६ या हंगमाचे गव्हाचेहमी भाव कृषीमुल्य आयोगाने जाहीर केले होते ३८० रूपये प्रति क्विंटल. २००६ मध्ये सहाव्या वेतन आयोगाचे कमीत कमी वेतन जाहीर झाले ७००० रू महिना. जेजवळपास २११ पट वाढलं होतं. याच तुलनेत गव्हाचे हमीभाव वाढले असते तर ९५०रूपये प्रति क्विंटल. पण आज २०१६ ला सातव्या वेतन आयोगाचे कमीत कमी वेतन १८००० रूपये महिना आहे. ते सुद्धा २११ पट वाढलेंल आहे. त्याच तुलनेत सध्यागव्हाचा हमी भाव २३७५ रूपये प्रति क्विंटल आहे. पण सरकारचा हमीभाव १५०० रू प्रती क्विंटल एवढाच आहे.याचाच अर्थ असा की प्रो. स्वामीनाथन आयोगाने शिफारस केलेली ५० टक्के नफा जोडून हमी भाव जाहीर करण्याची सूचना किती योग्य आहे हे स्पष्ट होईल.

 

विजय जावंधिया

शेतकरी संघटना, वर्धा

09421727998