शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी विविध उपाययोजना

 

समाधानकारक पाऊस आणि शासनाच्या विविध उपाययोजनांमुळे राज्यात तूर आणि हरभऱ्याचे भरघोस उत्पादन झाले आहे. मात्र, साठवणुकीसाठी पुरेशी जागा नसल्याने तूर खरेदीत येणाऱ्या अडचणींवर मात करण्यासाठी नाफेडने राज्य सरकारला मदतीचा हात दिला आहे. नाफेडने जास्तीची 1 लाख टन तूर आणि 75 हजार टन हरभरा खरेदी करण्याची तयारी दाखविली आहे.

नाफेडच्या या निर्णयामुळे तूर-हरभरा खरेदी प्रक्रियेत येणाऱ्या अडचणी दूर होण्यास मदत होणार आहे. तूर आणि हरभऱ्याच्या मेाठ्या प्रमाणावरील उत्पादनामुळे त्यांच्या साठवणुकीचा प्रश्न सोडविण्यासाठी नाफेडकडून पुरेशा गोण्याही उपलब्ध करुन देण्याचा निर्णय यापूर्वीच घेण्यात आला आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकार सर्व पातळ्यांवर प्रयत्नशील आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्ली दौऱ्यातही केंद्र सरकारशी संपर्क साधून याबाबत आवश्यक त्या उपाययोजना करण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार शेतकऱ्यांकडून तूर खरेदीसाठी असलेली मुदत 15 एप्रिलपर्यंत वाढविण्यास केंद्राने मान्यता दिली आहे.

मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शेतकऱ्यांच्या मालाला योग्य भाव मिळावा यासाठी राज्यातील डाळींवरील घाऊक आणि किरकोळ व्यापाऱ्यांसाठी सध्या लागू असलेली साठवणूक मर्यादा पुढील तीन महिन्यांसाठी तिप्पटीने वाढविण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. घाऊक बाजारात कमी झालेले तुरीचे भाव या निर्णयामुळे सावरण्यास मदत होणार आहे. शेतकऱ्यांचे चुकारे लवकर अदा करण्यासाठी पणन महासंघास कर्ज उभे करण्यासाठी राज्य शासनामार्फत 100 कोटींची हमी देण्यात आली आहे.

सन 2016-17 या वर्षासाठी तुरीची किमान आधारभूत किंमत प्रतिक्विंटल 4625 एवढी असून त्यावर 425 एवढा बोनस मिळून एकूण प्रतिक्विंटल 5050 किंमतीची शासनाकडून हमी देण्यात आली आहे. त्यानुसार राज्यात किंमत स्थिरता निधी अंतर्गत किमान आधारभूत दराने 15 डिसेंबर 2016 पासून तुरीची खरेदी सुरु करण्यात आली आहे. नाफेड, एफसीआय व एसएफएसी या केंद्रीय संस्थांच्या वतीने पणन महासंघ, विदर्भ पणन महासंघ आणि महाएफपीसी या राज्य संस्थांमार्फत तूर उत्पादक जिल्ह्यांमध्ये 286 खरेदी केंद्रे सुरु करण्यात आली आहेत. त्यांच्यामार्फत 1 लाख 93 हजार 125 टन एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर तुरीची खरेदी झाली आहे.