शेतकरी कर्जमाफी एकमेव उपाय?

3087

शेतकऱ्यांना कर्जमाफीची मागणी सध्या जोर धरत आहे. हा निर्णय झालाच तर शेतकऱ्यांना अल्पकालीन दिलासा मिळेलही पण शेतकऱ्यांच्या समस्या मात्र त्यातून सुटणार नाहीत. त्यातही कर्जमाफीचा जास्त फायदा बड्या शेतकऱ्यांनाच जास्त होतो. बडे शेतकरी आपल्या राजकीय वा आर्थिक बळाचा वापर करुन बँकाकडून वा सहकारी संस्थांकडून कर्ज मिळवतात. सामान्य शेतकरी मात्र या संस्थांकडून कर्ज न मिळाल्याने सावकारी सारख्या गैरसंस्थात्मक कर्जपुरवठ्याकडे वळतात.  म्हणून शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर दूरगामी उपाययोजना करण्याची आणि यासाठी धोरणात्मक बदल करण्याची आता गरज आहे.

शेती हा अर्थव्यवस्थेचा प्राथमिक स्तर आहे. १९९१ नंतर आपण मुक्त अर्थव्यवस्थेचे धोरण स्वीकारले. याअंतर्गत आपण विविध क्षेत्र परकिय गुंतवणूकीसाठी खुली केली. व्यापार वाढविण्यासाठी निर्यातीला प्रोत्साहन दिले गेले. त्यासाठी SEZ सारखे प्रकल्प राबवले गेले आणि या अंतर्गत येणाऱ्या उद्योगांना कर मुभाही देण्यात आली. पण हिच गोष्ट मात्र शेती क्षेत्राबाबत घडली नाही. शेतीक्षेत्र परकीय व्यापारासाठी कायमस्वरुपी खुले केले गेले नाही. शेतमाल जर मुक्तपणे निर्यात करू दिला तर शेतमालालास चांगला बाजारभाव मिळेल. अनेक देश अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण नाहीत अशा देशांना प्रत्यक्ष शेतकऱ्याने अन्न पुरवले तर शेतकरी नफ्यात राहीला असता. शिवाय अनेक उद्योगांसाठी लागणारा कच्चा माल शेतीतून मिळतो त्यातूनही नफा शक्य आहे. पण, असं आपण करु शकत नाही. कारण देशाची अन्नधान्याची आणि कच्च्या मालाची गरज भागल्याशिवाय आपण निर्यात करु शकत नाही. आणि जेव्हा निर्यात सुरु होते तोपर्यंत शेतमाल एकतर सरकारी गोदामांमध्ये नाहीतर व्यापाऱ्यांकडे पोहोचलेला असतो. या निर्यातीतून दोघेही नफा कमवतात. शेतकऱ्यांना मात्र याचा फायदा होत नाही. निर्यातीचा फायदा प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांना व्हावा यासाठी उपाययोजना करण्याची गरज आहे.

आपल्याकडे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचा प्रश्न आहे. उसाला भाव मिळत नाही. कारखानदार साखरेची किंमत आणि उसाला मिळत असलेला भाव यातील तफावत कमी असल्याने कारखाना तोट्यात असल्याचं सांगतात. पण, गेल्या काही वर्षांमध्ये सहकार क्षेत्रातील डबघाईला आलेले अनेक कारखाने राजकारण्यांनी विकत घेतले आहेत. जर खरचं साखर उद्योग तोट्याचा असेल तर राजकारणी एवढे कारखाने का विकत घेतात? उसापासून साखरे शिवाय कागद, दारू आणि वीज निर्मितीही करता येते आणि यातूनच प्रचंड नफा मिळतो. सहकारात असलेल्या निर्णय क्षमतेचा फटका सामान्य शेतकऱ्यांना बसतो.

सरकार अनेक पिकांसाठी Minimum Support Price ठरवते. याचा उद्देश खरंच शेतमालाला चांगला भाव देणं असतो का? तर नाही. MSP चा खरा उद्देश शेतमालाच्या किंमती  एका ठराविक पातळीपेक्षा वाढू नये हा आहे. कारण शेतमालाचा भाव वाढला तर सामान्य माणसाच्या जगण्याचा खर्च (cost of living) वाढतो. तसेच उद्योगांना हव्या असलेल्या कच्च्या मालाच्या किंमती वाढल्याने उत्पादन खर्चही (production cost) वाढतो. यामुळे सरकार नेहमीच शेतमालाची किंमत कमीच असावी यासाठीच प्रयत्नशील असते. दिल्लीत कांद्याच्या वाढलेल्या भावामुळे भाजपाचं सुषमा स्वराज सरकार पडलं होतं हे उदाहरण नेहमीच दिलं जात. म्हणूनच शेतमालाच्या किंमती वाढू दिल्या जात नाहीत.

एकीकडे सरकार शेतमालाची निर्यात मुक्त करु शकत नाही कारण आधी देशाची अन्नधान्याची आणि कच्चा मालाची गरज भागली पाहिजे, तर दुसरीकडे देशातही शेतमालाच्या किंमती वाढू देउ शकत नाही कारण सामान्य माणसाचं जगणं महाग होईल. या दोन्ही गोष्टींचा विचार करुन शेतकऱ्यांनाही दिलासा मिळावा अशी उपाययोजना करण्याची गरज आहे.

कोणत्याही वस्तुची किंमत ठरताना

“उत्पादन खर्च + नफा = वस्तुची किंमत” या सुत्रानुसार ठरवली जाते. या किंमतीवर मागणी आणि पुरवठ्याच्या नियमाचाही प्रभाव पडतो. (मागणी जास्त – पुरवठा कमी = किंमत वाढ) (मागणी कमी – पुरवठा जास्त = किंमतीत घट) जर निर्धारीत किंमत असतानाही मागणी वाढत गेली तर वस्तुची किंमतही वाढत जाते आणि मागणी कमी होत गेली की वस्तुची किंमत कमी होत जाते. पण कोणत्याही परीस्थितीत वस्तुची किंमत ठराविक किंमतीपेक्षा कमी होत नाही, कारण त्यापेक्षा किंमत कमी झाली की उत्पादकाला तोटा होणार असतो. शेतमालाच्या बाबतीत मात्र अस होत नाही. शेतमालाच्या किंमती वाढू नयेत म्हणून जसा प्रयत्न केला जातो,  तसा प्रयत्न शेतमालाच्या किंमती एका ठराविक किंमतीपेक्षा कमी होऊ नयेत यासाठी प्रयत्न केला जात नाही. जर सरकार सामान्यांचा कळवळा घेवून किंमती वाढू देत नाही तर सरकारने शेतकऱ्यांचाही कळवळा घेवून शेतमालाच्या किंमती उत्पादन खर्च+नफा या सुत्रापेक्षा कमी होऊ देऊ नये. यासाठी प्रत्येक पिकासाठी लागणारा उत्पादन खर्च किती आहे आणि नफा किती असावा हे ठरविण्यात यावे. त्याचबरोबरच शेतकऱ्यांना पाणीपुरवठा, वीजपुरवठा, बियाणे, खते, किटकनाशके याचाही अल्पकिंमतीत पुरवठा व्हावा. अशाप्रकारे शेतमालाला भाव मिळणे हा शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावरचा सर्वात महत्वाचा उपाय आहे.

आता प्रश्न आहे तो शेतकऱ्यांच्या आत्महत्तेचा. या प्रश्नावर केलं जाणारं राजकारण, मीडियात होत असलेली चर्चा, सोशिअल मीडियातील भावनिकता या सर्वांनी शेतकऱ्यांसमोर एक पर्याय उपलब्ध करून दिला आहे. शेतकऱ्याने आत्महत्या करणे अयोग्यच आहे, त्यापेक्षा त्याने त्याचा हक्क मागितला पाहिजे. मात्र ही गोष्ट शेतकऱ्याच्या मनावर बिंबवण्याऐवजी आपण शेतकरी हतबल आहे आणि आत्महत्येव्यतिरिक्त त्याच्याकडे पर्यायच राहिला नाही हे शेतकऱ्याला सांगत आहोत. आत्महत्या मग ती कुणीही करत असो चुकीचीच आहे. आत्महत्या हा पर्यायच नाही आणि समस्येचा उपायही नाही हे शेतकऱ्याच्या मनावर बिंबवण्यात आपण कमी पडत आहोत. आत्महत्येशिवाय पर्यायच नाही अस सांगून आपण या गोष्टीस उघड पाठिंबा आणि प्रोत्साहन देत आहेत. ही गोष्ट आता थांबवायला हवी.

शेतकरी कर्जबाजारी होतो याला आणखी कारणे आहेत ती म्हणजे आपल्याकडे कर्ज काढून थाटामाटात लग्न करण्याची पद्धत आणि मुलांच्या शिक्षणावर अमाप होणारा खर्च. लग्नासंबधीच्या आपल्या थाटामाटाच्या कल्पना बदलण्याची गरज आहे. तो एक सामाजिक प्रश्न आहे. दुसरी गरजच आहे ती शिक्षणाच बाजारीकरण थांबवण्याची.

एकंदरीतच शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाला आर्थिक, राजकीय, सामाजिक, सांस्कृतिक,  मानसिक असे अनेक पैलू आहेत. या सर्व गोष्टींवर विचार करण्याची गरज आहे. कर्जमाफीने तात्पुरते समाधान मिळेलही पण समस्या मात्र सुटणार नाही. यासाठी या प्रश्नांना भावनिकपणे न पाहता उघड्या डोळ्यांनी बघण्याची गरज आहे.

राजकिरण पुंड

( लेखक जगातील आघाडीच्या क्रिसिल या रोटींग आणि रिसर्च एजन्सीमध्ये काम करतात )