शेतकरी आणि नियमन मुक्ती

911

जुलै २०१६ ला महाराष्ट्र शासनाने एक महत्वपूर्ण निर्णय घेतला. तो म्हणजे नियमन मुक्तीचा. निर्णय तर उत्तम होताच, पण नेहमी प्रमाणे अंमलबजावणी अपुरी पडली. शेतकरी ह्या प्रश्नाकडे खूप गांभीर्याने बघणे गरजेचं आहे. कारण ह्या अंमलबजवाणीतील महत्वाचा घटक ग्राहक पण आहे आणि तो ह्या समाजाचा एक भाग आहे.  नोटबंदी लागू केल्यानंतर बँकेच्या कर्मचार्यांच्या संगनमताने जुन्या नोटा नवीन नोटात बदलल्या गेल्या आणि त्याचा सर्वात जास्त फटका सर्वसामान्य ग्राहकाला बसला. अगदी त्याचप्रमाणे आज जर आपण शेतकऱ्याला आपल्या जीवनात महत्वाचं स्थान नाही दिले, तर पुढील काळात त्याचा सर्वात जास्त फटका हा आपल्यालाच बसेल.

नियमन मुक्ती म्हणजे नेमकं काय ते आधी समजावून घेऊ?

जुलै महिन्यापर्यंत शेतकर्याला आपला शेतमाल थेट शहरात किंवा किरकोळ व्यापाऱ्याला विकता येत नव्हता.  कृषी उत्पन्न बाजार समितीमार्फतच हे सगळे व्यवहार चालायचे. ह्या सगळ्या नियमांमुळे शेतकऱ्याला त्याच्या शेतमालाचा हमी भाव कधीच मिळाला नव्हता. नियमन मुक्तीमुळे शेतकऱ्यांना जास्त भावाची आणि ग्राहकांना स्वस्त भाजीची अपेक्षा वाढू लागली. पण ह्या दोन्ही अपेक्षा नियमन मुक्ती पूर्ण करू शकली नाही. कारण कृषी उत्पन्न बाजार समितीची मुळात पद्धतच चुकीची होती. शेतमाल हा आवक आणि जावक ह्या तत्वावर विकला जात होता. शेतमाल कधीच त्याची गुणवत्ता, उत्पादन खर्च ह्या आधारावर विकला गेला नाही.

राजकीय इच्छाशक्तीची कमतरता आणि ऊसासारख्या पिकाचा वरकरणी दाखवलेला सोप्पा मार्ग, ह्यात बाकीच्या शेतमालाला हमी भावाची गरज आहे, ह्याची साधी दखलसुद्धा  शासन, प्रशासन, समाज आणि राजकारणी ह्यापैकी कोणीच घेतली नाही.  वेळोवेळी आंदोलने झाली. नेते घडले. बदल मात्र  झालाच नाही. पश्चिम महाराष्ट्र समृद्ध असं लागला. पण शेतकरी आळशी आणि गरीब होऊ लागला. शेती हा व्यवसाय झाला पाहिजे ह्याचा अट्टाहास करता करता शेतकरी शेती करायची विसरूनच गेला. १ ऊस कारखाना, १ आमदार देतो. १ दूध संघ १ सरपंच देतो म्हणून पश्चिम महाराष्ट्र समृद्ध होऊ लागला. पण हा सोपा मार्ग हळूहळू त्रास देऊ लागला आणि जशा उसाने पश्चिम महाराष्ट्रातील जमिनी क्षारपट बनू लागल्या तशाच शेतकरी आंदोलांतल्या भावना कोरडया होऊ लागल्या. राजकारणाशी निगडित शेती हा व्यवसाय (की शेतीशी  निगडित राजकारण हा व्यवसाय)  संपूर्ण महाराष्ट्रात यशस्वी होऊ शकला नाही. विदर्भातील शेतकरी कर्जबाजारी होऊन आत्महत्या करू लागला. आधुनिक शेतीच्या नावाखाली कुठलेही पीक कुठेही घेण्याचा सपाटाच मग लोकांनी लावला. कारण ह्या प्रत्येक उपक्रमामागे अनुदान आणि योजना ह्यांचेही राजकारण होऊ लागले.

ह्या सर्व गोंधळात शेतकरी मात्र नामानिराळा होता. त्याला बिचाऱ्याला  कळतंच नव्हते की शेतीसाठी अनुदान आहे की,  अनुदानासाठी शेती. शासन,  प्रशासन, समाज आणि राजकारण ह्या सर्व स्तरावर शेतकऱ्याची दखल फक्त आत्महत्येनंतर घेतली जाऊ लागली. जिवंत शेतकर्याची दखल मात्र कोणालाच घ्यावीशी नाही वाटली. आपल्या आयुष्यातील ३ मधील २ गरजा जो  भागवतो, तो एवढा दुर्लक्षित झाला आहे की, त्याचं अस्तित्व कधीच जाणवत नाही. मात्र त्याचा मृत्यू समारंभात बदलतो.

आज नियमन मुक्तीनंतर ६ महिने  लोटले. शासन दरबारी आठवडी बाजाराच्या  नोंदी झाल्या. शेतकरी गट आणि कंपन्यांना अनुदानं वाटली गेली. सोशल मीडियावर फोटो टाकले गेले. पण शेतकऱ्याची परिस्थिती कुठेच सुधारली नाही. कारण समाजाने जिवंत शेतकऱ्याचं  अस्तित्वच अमान्य केलंय. शेतकऱ्याने आणलेली भाजी म्हणजे ती  स्वस्तच असली पाहिजे,  कारण गरिबी हा शेतकऱ्याचा जन्मसिद्ध अधिकार आहे आणि आम्ही तो त्याला देत राहू असं वचनच जणू समाजाने घेतले आहे.

जशी ह्या राज्यातील नेते शेतकर्याची दखल घेऊ शकले नाही. तशीच समाजाने पण ती घेतली नाही. हॉटेलमध्ये जाऊन २०० ग्रॅम भाजीसाठी आपण १०० रुपये सहज मोजतो आणि वेटरला १० रुपये टीप देतो. पण रस्त्यावर १ किलो भाजी घेताना १० रुपये  देताना पण आपल्या जीवावर येतं. ५० ग्रॅम वेफर्स १०  घेऊ शकतो, १ किलो बटाटे १० रुपयाला घेताना मात्र आपल्या  कपाळावर आठ्या येतात.

शेतकऱ्याची खरी नियमन मुक्ती तेव्हाच होईल जेव्हा समाज आणि सरकार मनापासून त्याच्या  जिवंतपणाचं अस्तित्व आणि महत्व मान्य करेल.      .

समीर आठवले,

शॉप फॉर चेंज फेर ट्रेड,

फेअर ट्रेड आक्टिविस्ट / कार्यकारी संचालक