Home > मॅक्स किसान > राष्ट्रीय उत्पन्न व शेती क्षेत्र

राष्ट्रीय उत्पन्न व शेती क्षेत्र

राष्ट्रीय उत्पन्न व शेती क्षेत्र
X

स्थूल राष्ट्रीय उत्पन्न म्हमजे बाह्यावतार सोडून देशाच्या शेती, उद्योग, व्यापार, सेवा इ. क्षेत्रात निर्माण झालेल्या उत्पादनाचे पैशातील मूल्य होय.

अर्थशास्त्रीय विश्लेषण प्रसुती लक्षात घेता राष्ट्रीय उत्पन्नाची विभागणी मूलत: तीन विभागात 1)शेती व तत्सम 2) उद्योग व कारखानदारी 3) व्यापार व व्यवसाय अशी केली जाते.

शेती व तत्सम क्षेत्रात शेती पिकवणे, मासेमारी, दुग्धव्यवसाय, मत्सव्यवसाय, जंगल उत्पादने इत्यादींचा समावेश होतो. बांडगूळशेती हा खत निर्मितीचा भागही यातच घ्यावा लागेल. प्रत्यक्ष शेतीवरील विक्रिचाही त्यात समावेश करावा लागेल.

अर्थशास्त्रातील संशोधन लेखनाचा विचार करता मुख्यत: लिस्ट, डब्लू. डब्लू रोस्टा व सायमन कुझनेट्स यांच्या लेखनाचा विचार करावा लागेल. लिस्ट यांच्या मते अर्थव्यवस्थता सामान्यत: शिकारी अवस्था, गवळी अवस्था, कारखानदारी व व्यापारसेवा अशी उत्क्रांत होत जाते. रोस्टोंच्या विकास टप्प्यांमध्ये प्राथमिक व दुय्यम टप्प्यांच्या दरम्यान शेती होते. प्रा. सायमन कुझनेट्स यांनी मात्र प्रदीर्घ सांख्यिकीच्या आधारे काही महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष मांडले आहेत. अर्थव्यवस्था विकसीत होत असतांना

- शेतीचा राष्ट्रीय उत्पन्नातील हिस्सा कमी कमी होत जातो व तो अखेरीस 4-5 टक्के दरापर्यंत पोहोचतो.

- शेती रोजगाराचही /अवलंबित्वाचे प्रमाणही कमी होत जाते.

- कारखानदारी क्षेत्राचे उत्पादन काही काळ शेतीच्या तुलनेत वाढत जाते.

- अखेरीस सेवाक्षेत्राचा राष्ट्रीय उत्पादनातील हिस्सा सर्वाधिक होतो ( बँकींग, विमा, व्यापार इ.)

पण आजही भारतीय अर्थव्यवस्थेचे वर्णन कृषीप्रधान असे केले जाते. सामान्यत: जेव्हा

- राष्ट्रीय उत्पादनात शेती उत्पन्नाचा हिस्सा सर्वाधिक असतो.

- राष्ट्रीय रोजगारात शेती रोजगाराचा हिस्सा सर्वाधिक असतो.

- देशाच्या निर्यातीमुळे कृषी भागाचे प्रमाण लक्षणीय असते.

-गार्मीण लोकसंख्येचे प्रमाण अधिक असते.

उपरोक्त निकषापैकी शेती उत्पन्नाचा राष्ट्रीय उत्पन्नातील हिस्सा गेल्या 70 वर्षांत 55 टक्के वरून 15 टक्के पर्यंत खाली आला. पण, रोजगारामध्ये अजूनही 60 टक्के पेक्षा अधिक हिस्सा शेतीचाच आहे. देशाच्या निर्यातीमध्येही शेतमालाची निर्यात बऱ्यापैकी आहे. अजूनही ग्रामीण लोकसंख्येचे प्रमाण 50 टक्केपेक्षा अधिक आहे. सहाजिकच अजूनही आपली अर्थव्यवस्था रोजगार प्रमाणाच्या निकषावर कृषीप्रधानच आहे.

स्वातंत्र्योत्तर काळात भारत सरकारच्या पंचवार्षिक योजनांचा तसेत योजनेत्तर खर्चाचा मोठा हिस्सा शेतीक्षेत्रावर खर्च होत होता. गेल्या 25-30 वर्षात हे खर्चाचे प्रमाण तुलानात्मक दृष्ट्या घटत गेले. तरीही एकूण खर्च वाढतच गेला हे वास्तव आहे. पण, दुर्देवाने त्याचे फलित शेती उत्पादनाच्या वाढत्या वृद्धीदरात दिसत नाही. कारण शेती उत्पादन मुलत: पावसावर ( कोरडवाहू क्षेत्रात) व सिंचन प्रमाणावर, बियाणांची गुणवत्ता व पुरवठा, वाटप आणि माशागतीच्या क्षेत्राच्या सरासरी आकारावर अवलंबून आहे. या तिन्ही घटकांच्या बाबतीत देशभर कमी अधिक प्रतिकूलता असल्यामुळे मोठा खर्च करूनही कृषी उत्पादनाचा वृद्धीदर असमाधानकारकच मिळतो.

जागतिक व्यापार संघटनेच्या करारात सहभागी झाल्याने भारतीय शेतकऱ्यांची अवस्था अत्यंत अडचणीची झाली आहे. त्याच्या उत्पादनाला देशाच्या बाजारात स्वस्त आयातीची स्पर्धा सुरु झाली. त्याच्या मालाला किफायतशील किंमती मिळत नाहीत. उत्पादनाचा पुरवठा व किंमती यांची परिस्थिती प्रतिकूल आहे. त्यात गेल्या काही वर्षात निसर्गाच्या अनियमितपणामुळे श्रीमंत व अल्पभूधारकांची शेती आतबट्ट्याची ठरत गेली आहे. शेतक-यांचा कर्जबाजारीपणा वाढत गेला आहे. न भूतो एवढ्या संख्येने शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या झाल्या आहेत. म्हणजेच जागतिक व्यापार संघटनेचा शेती करार भारतीय शेतकऱ्यांच्या मुळावर आलेला आहे. या पार्श्वभूमीवर भारतीय शेती उत्पादनाच्या प्रोत्साहन, पूरक व संरक्षक ठरेल आलेच व्यापारी धोरण सरकारने स्वीकारले पाहिजे. त्यात बरोबर

1)सिंचन क्षेत्राची वाढ करण्यासाठी सर्व प्रकारचे सिंचन प्रकल्प वाढवणे

2) स्वस्त दरानं शेती पत पुठवठा, तोही मुख्यतः सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून

3) सूक्ष्म सिंचन पद्धतीला प्रोत्साहन व भांडवली मदत

4) देशांतर्गत खत उत्पादनाची वाढ

5) पीक संरक्षण औषध उत्पादन

6) सार्वजनिक साठवण व्यवस्था/शीतगृहे

7) बारमाही ग्रामीण रस्ते

8) सातत्यापूर्ण वीज पुरवठा

9) शेती उत्पादनांना किफायतशीर वाजवी किंमती देणे

10)सर्वसमावेशक, वाजवी खर्चाची देशव्यापी पिकविमा योजना

ही दहासुत्री भारताच्या शेतीला शाश्वत विकासाच्या मार्गावर नेऊ शकेल. सक्षम शाश्वत शेतीला पर्याय नाही

प्रा. डॉ. जे.एफ. पाटील

९४२२०४६३८२

Updated : 14 April 2017 6:52 AM GMT
Next Story
Share it
Top