Home > मॅक्स किसान > मोदी सरकारचे 3 साल, शेतकरी बेहाल

मोदी सरकारचे 3 साल, शेतकरी बेहाल

मोदी सरकारचे 3 साल, शेतकरी बेहाल
X

सबका साथ सबका विकास हा नारा देत देशात नरेंद्र मोदी सरकार सत्तेवर आले. सरकारच्या 3 वर्षपुर्तीसाठी मोठ्या उत्साहाने भाजपची बडे नेते मंडळी कामाला लागली आहे. एकूण काय तर मोदीभक्तांकडून त्रिवर्षपूर्तीची जय्यत तयारी झाली आहे. गेल्या 3 वर्षात मोदी सरकारने वेगवेगळ्या योजना राबवल्या. त्यांची माहिती जनतेपर्यंत पोचविण्यासाठी भाजपचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते कामाला लागलेत. मोदी सरकारने सत्तेवर येण्याअगोदर प्रचारादरम्यान देशतील शेतकऱ्यांना मोठमोठे आश्वासन दिले होते. म्हणून देशातील शेतकऱ्यांनी नरेंद्र मोदी यांना पंतप्रधान बनविण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात मतदान केले आणि मोदी सरकार सत्तेवर आले. मात्र मोदी सरकारने देशातील शेतकऱ्यांना दिलेली आश्वासने पाळलेली दिसत नाहीत. याऊलट आजही देशातील शेतकऱ्यांच्या समस्या अधिक बिकट होताना दिसत आहेत.

शेतकरी कर्जाच्या संकटातून मुक्त झाला का? महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबल्या का? असे अनेक शेतकऱ्यांविषयीचे प्रश्न मात्र आजही कायम आहेत. शेतकरी कर्जबाजारी आणि शेतकरी आत्महत्या या दोन समस्या सर्वात मोठ्या आहेत. शेतकरी आज कर्जबाजारी का होतो याची मला दोन प्रमुख कारणे दिसतात. एक उत्पादन खर्चात झालेली मोठी वाढ आणि दुसरं म्हणजे उत्पादीत केलेल्या शेतीमालाल योग्य तो हमीभाव न मिळणे.

आज शेतकरी बी-बियाणे, रासायनिक खते, किटकनाशके, तननाशके यावर मोठ्या प्रमाणात खर्च करतो. मागील वीस वर्षांमध्ये या वस्तूंची मोठ्या प्रमाणात भाव वाढ झाली. मात्र, ज्या टक्केवारीने शेतीच्या खर्चात वाढ झाली त्या टक्क्वारीने शेतामालाच्या किमतीची वाढ झाली नाही. या सर्व बाजारावर मोदी सरकार दूर्लक्ष करताना दिसत आहे. मोदी सरकार सत्तेवर आल्यावर वेगवेगळ्या रासायनिक खतांवरील सबसिडी काढून घेण्यात आली. एकूणच काय ते रासायनिक शेती शेतकऱ्यांसाठी अधिक माहग बनत गेली. त्याला पर्याय म्हणून सेंद्रिय शेतीची संकल्पना पुढे आली. मात्र सेंद्रीय शेतीसुध्दा मोठ्या प्रमाणात खार्चिक झाली आहे.

शेतीला खर्चाला आळा बसण्यासाठी पर्याय म्हणून मोदी सरकारने काही वेगळ्या पर्यांयांवर काम करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी पदमश्री डॉ. सुभाष पाळेकर यांचे झिरो बजट नैसर्गिक शेतीचे मॉडल जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांपर्यत पोहचवणे आणि शेतकऱ्यांना झिरो बजट नैसर्गिक शेती करण्यासाठी प्रोत्साहन देणे गरजेचे आहे. मोदी सरकारला संकटामध्ये सापडलेल्या शेतकऱ्यांविषयी काही सहानुभूती असेल तर हे नक्की होवू शकते.

शेतकऱ्याने उत्पादीत केलेल्या प्रत्येक मालाला हमी भाव देणे गरजेचे आहे. आज बाजारात मिळणारा साध्या पेनाची किंमतसुध्दा उत्पादन करणारी कंपनी ठरवते. मात्र, शेतकऱ्याने कष्टाने उत्पादीत केलेल्या मालाची किंमत शेतकरी ठरवू शकत नाही. त्याची किंमत हे सरकार, खाजगी कंपन्या आणि व्यापारी ठरवतात. शेतकऱ्याने घाम गाळून कष्टाने पिकवलेल्या मालाची किंमत आज मोंढ्यातील व्यापारी ठरवतात. तोच माल साठवणूक व पॅकींग करून ग्राहकांना जास्त किंमतीने विकून नफा कमवतात. आज या व्यापाऱ्यांची मुले शेतकऱ्याने पिकवलेल्या मालाच्या दलालीवर विदेशात शिक्षण घेतात. आणि ज्याने स्वत:चे रक्त आटवून माल पिकवला आहे त्याच्या मुलाला शाळेत जाण्यासाठी वर्षाला 2 ड्रेससूध्दा मिळत नाहीत. अशीही परिस्थिती आहे.

अजून एक गोष्ट. जे धान्य भारतातील शेतकरी पिकवू शकतो, ते धान्य विदेशातून आयात करणे आणि देशातील शेतकऱ्यांच्या पिकवलेल्या धान्याचे भाव पाडणे बंद करावे. उदा. कांदा पाकीस्तानमधून 35 रुपये किलोप्रमाणे आयात करणे आणि देशातील शेतकऱ्यांच्या कांद्याला कवडीमोल भाव देणे, कडधान्याच्या डाळी विदेशातून आयात करणे आणि देशातील शेतकऱ्यांनी पिकवलेल्या कडधान्याला कमी भाव देणे किंवा खाजगी व्यापाऱ्याकडून शेतकऱ्याची लूट करून घेणे बंद करावे.

2015-16 म्हणजेच मागील वर्षी मोदी सरकारच्या काळात देशात तूरीचे उत्पादन अंत्यत कमी झाले. त्यामुळे सरकारने विदेशातून मोठ्या प्रमाणात तूर डाळ आयात केली आणि आजही आयात सूरू आहे. त्यानंतर 2016-17 हे वर्ष मोदी सरकारकडून कडधान्य वर्ष म्हणून घोषीत करण्यात आले. शेतकऱ्यांना सरकारव्दारे आवाहन करण्यात आलं की कडधान्याचं पिक घ्या आणि शेतकऱ्यानी मोठ्या प्रमाणात कडध्यान्य पिकांची लागवड केली. पाऊस सुध्दा चांगला झाला. शेतकऱ्यांचे तूरीचे पिक जोमात आले. उत्पादन चांगले मिळाले मात्र सरकारी व्यवस्था आणि खाजगी व्यापाऱ्यांनी मिळून सर्वच कडधान्याचे भाव पाडण्यात आले.

सरकारने कृषी उत्पन्न बाजार समिती आणि नाफेडव्दारे शेतकऱ्यांची तूर खरेदी करण्यासाठी व्यवस्था उभी केली. मात्र, प्रत्यक्षात पंधरा-पंधरा दिवस रांगेमध्ये उभा राहून शेतकऱ्यांची तूर सरकारने वेगवेगळी कराणे दाखवून खरेदी केली नाही. त्यामुळे शेतकऱ्याला त्याची तूर खाजगी व्यापाऱ्याकडे 3500 ते 4000 रूपये दराने विकावी लागली. तीच तूर खाजगी व्यापाऱ्याने कृषी उत्पन्न बाजार समिती किंवा नाफेडमध्ये सरकारी अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून रातोरात हजारो क्विंटल तूर 5050 रूपये दराने सरकार दप्तरी 7/12 जमा करून विकण्यात आली. कृषी उत्पन्न बाजार समिती किंवा नाफेडव्दारे सरकारी दप्तरी तूरीची जेवढी नोंद झाली आहे त्यापैकी 80 टक्के तूर ही शेतकऱ्यांच्या नावाखाली खाजगी व्यापाऱ्यांनी सरकारला घातली आहे. शेतकऱ्याच्या तूरी प्रमाणेच इतर सर्वच मालाविषयी मोठ्या प्रमाणात शोषण होत आहे.

जोपर्यंत शेतकरी या शोषण व्यवस्थेतून मूक्त होत नाही तोपर्यंत शेतकरी हा कर्जातच बुडलेला असेल आणि आत्महत्याही होत राहातील. मोदी सरकारचे शेतकऱ्यांप्रति प्रमाणीक मत असेल तर ही शोषणयुक्त व्यवस्था मोडून शेतकऱ्यांचा माल थेट ग्राहकांपर्यत कसा पोहचविल्या जाईल व शेतकऱ्याला त्याच्या मालाची किमंत स्वत: ठरवून विक्री करता येईल अशी व्यवस्था उभी करणे आज काळाची गरज आहे.

आज महाराष्ट्रात अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्या संख्या वाढत आहे. अशात पूर्णत: शेतीवर अवलंबून न राहता शेतकऱ्यांच्या तरूण शिक्षित मुलांनी नोकरीच्या मागे न लागता शेतीला जोडधंदा म्हणून उदा. शेळीपालन, कूकूटपालन, देशी गायीचे संगोपन असे एक ना अनेक जोडधंदे उभे करून आर्थिक उत्पन्न वाढवणे शक्य आहे. ग्रामिण भागातील शिक्षित तरूणाने स्वत:च्या शेतीत कष्टाने पिकवलेल्या मालाचे स्वत: मार्केटींग करून बाजारात प्रत्य़क्ष ग्राहकांना शेतीतला माल कसा विकता येईल यासाठी आपली जास्तीत जास्त उर्जा वापरावी. निव्वळ राजकीय पुढाऱ्यांच्या मागेपुढे करण्यात आपला अमूल्य असा वेळ वाया घालवू नये. ग्राहकांनीसुध्दा शेतीमध्ये उत्पादीत केलेला माल प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांकडून घ्यावा. हे सर्व शक्य झाले तरच शेतकऱ्याला सरकारकडून कर्ज माफी, अनूदान या गोष्टीची बिलकूल गरज भासणार नाही.

शेतकऱ्याला फक्त त्याच्या मालाला योग्य तो हमी भाव व बाजारपेठ उपलब्ध करून देणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. तेव्हाच शेतकरी स्वावलंबी होवू शकतो. नाहीतर सरकारने कितीही कर्जमाफी केली, अनुदान दिले तरी शेतकऱ्यांची शोषनयुक्त व्यवस्था अशीच राहील. पुन्हा शेतकरी कर्जामध्ये बुडेल आणि शेतकऱ्यांच्या होणाऱ्या आत्महत्या कायम राहतील.

अजून मोदी सरकारला कार्यकाळ पूर्ण होण्यासाठी 2 वर्ष बाकी आहेत. खरंच मोदी सरकारला शेतकऱ्यांविषयी कळकळ असेल तर हे सरकार ही शोषणयुक्त व्यवस्था मोडून शेतकऱ्यांना स्वावलंबी बनविण्यासाठी नवी शोषणमुक्त व्यवस्था उभी करू शकतं. त्यामुळे मोदी सरकारची इतिहासात चांगल्या कामासाठी नोंद होवी शकते.

गणेश जोशी (MA-MCJ)

मो. 8600219077

(लेखक मराठवाड्यातील अल्पभूधारक तरूण शेतकरी आहे.)

Updated : 25 May 2017 2:18 PM GMT
Next Story
Share it
Top