Home > मॅक्स किसान > मोदी सरकारची 3 वर्षे आणि शेतमालाचे हमीभाव

मोदी सरकारची 3 वर्षे आणि शेतमालाचे हमीभाव

मोदी सरकारची 3 वर्षे आणि शेतमालाचे हमीभाव
X

काही दिवसांपूर्वी चंपत आजोबा भेटले, नेहमी आत्मविश्वासानं लोकांना धिर देणारे चंपत आजोबा काहीसे निराश होते. मी सहज विचारलं आजोबा आज निराश दिसताय, काही टेंशन आहे का? आजोबा बोलायला लागले. शेतीत दोन वर्षे दुष्काळ पडला त्यामुळे कधी कर्ज न पाहिलेला मी कर्जाच्या खाईत गेलो. बायकोचं भांडं बी गहाण ठेवलं. या हंगामात शेती करणार नव्हतो, पण पाऊसपाणी चागलं झालं आणि मोठ्या हिम्मतीनं शेती केली. गेल्यावर्षी तुरीला चांगला भाव मिळाला, म्हणून यंदा तुर जास्त लावली, जोडीला कपाशीबी होती. पण बाजारभावानं पुन्हा दगा दिला असं म्हणत डोक्यावर हात ठेवून चंपत आजोबा रडायला लागले. हे दु:ख फक्त चंपतच आजोबांचंच नाही, तर या देशातल्या कोट्यवधी शेतकऱ्यांची हिच परिस्थिती आहे. काँग्रेसप्रमाणे मोदी सरकारच्या गेल्या तीन वर्षांच्या कार्यकाळात शेतकऱ्यांच्या डोळ्यातले हे अश्रू बरंच काही सांगून जातात.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा तीन वर्षांचा कार्यकाळ शेतीसाठी कसा राहिला, याची चर्चा करताना मला २० मार्च २०१४ चा तो दिवस आठवतो. याच दिवशी भाजपचे तप्रधानपदाचे उमेदवार आणि आजचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यवतमाळ जिल्ह्यातील दाभाडी गावात ‘चाय पे चर्चा’ केली. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांमुळे जगभरात कुप्रसिद्ध असलेल्या विदर्भातील यवतमाळ जिल्हा मोदींच्या पदस्पर्शानं जणू पावन झाला की काय? असं वातावरण त्यावेळेस निर्माण करण्यात आलं होतं. काहीतरी नवीन घडेल, मोदी, आम्हाला आत्महत्येच्या काळोखातून बाहेर काढतील अशी यवतमाळसह संपूर्ण देशातील शेतकऱ्यांची आशा होती. याच दाभाडी गावात नरेंद्र मोदी यांनी देशभरातल्या शेतकऱ्यांना स्वामिनाथन आयोग लागू करण्य़ाचं आश्वासन दिलं होतं. पण, सत्तेत येताच काँग्रेस प्रमाणे नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारनंही शब्द फिरवला. आज तीन वर्षांनंतरही देशातल्या शेतकऱ्यांना स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशींसाठी रस्त्यांवर येवून संघर्ष करावा लागतो आहे. याचं दु:ख वाटतं.

२०१४ साली नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यानंतर देशातील प्रमुख शेतमालाच्या

हमीभावात किती वाढ झाली ते पाहूया...

पीक सध्याचा हमीभाव तीन वर्षांत वाढ

प्रति क्विंटल प्रति क्विंटल

कापूस ४१६० रु. ११० रु.

सोयाबीन २६७५ रु. ११५ रु.

तुर ५०५० रु. ७०० रु. (बोनससह)

गहू १६२५ रु. १७५ रु.

धान १४७० रु. ११० रु.

मोदी सरकारच्या तीन वर्षांच्या कार्यकाळात तुरीच्या हमीभावात बोनस मिळून ७०० रुपये क्विंटल वाढ करण्यात आली आहे. पण यंदा त्यांनीच ठरवलेल्या हमी भावानुसारही मोदी सरकारला देशात तूरीची खरेदी करता आली नाही. इतर प्रमुख पिकांच्या हमीभावात मोदी सरकारने तीन वर्षांत ११० ते १७५ रुपये प्रति क्विंटल वाढ केली आहे. तीन वर्षांत जिथं उत्पादन खर्चात ४०० ते ५०० रुपये प्रतिक्विंटल वाढ झाली, त्यात शेतमालाच्या हमीभावापोटी शेतकऱ्यांच्या माथी शंभर सव्वाशेरुपये मारण्यात आले आहे, हे वास्तवंही नाकारता येत नाही.

पाच वर्षांत, २०२२ पर्यंत देशातल्या शेतकऱ्यांचं उत्पादन वाढवण्याचं मिशन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हाती घेतलं आहे. पण, मोदी सरकारचा गेल्या तीन वर्षांचा कार्यकाळ बघता मोदींचं हे मिशन कसं पूर्ण होणार याबाबत साशंकता आहे. आणि एकदा शेतकऱ्यांच्या उत्पादनात वाढ झाली, तरी यातून शेतकऱ्यांचं उत्पन्न वाढणार नाही. कारण जेष्ठ कृषी शास्त्रज्ज्ञ स्वामीनाथन यांच्या म्हणन्यानुसार शेतकऱ्यांचं उत्पादन वाढलं म्हणजे त्यांचं उत्पन्न वाढतं असं नाही. कारण उत्पन्न वाढण्यासाठी शेतकऱ्यांनी पिकवलेल्या मालाला उत्पादन खर्चावर आधारीत भाव मिळालय हवा. आणि मोदी सरकारच्या तीन वर्षांच्या कार्यकाळात याकडे दूर्लक्ष झालं आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या तीन वर्षांच्या कार्यकाळात पिकांच्या नुकसान भरपाईची अट ५० टक्क्यांवरुन ३३ टक्क्यांवर करण्यात आली, म्हणजे पूर्वी ५० टक्के पिकांचं नुकसान झाल्यानंतर भरपाई किंवा पीक विम्याचे पैसे मिळायचे आता ही अटच 33 टक्क्यांवर करण्यात आली. हा चांगला निर्णय आहे. सेंद्रीय शेतीवर भर, दुग्ध विकासाच्या नव्या योजना, मनरेगातून बंधारे बांधणे, 14 कोटी शेतकऱ्यांना मातीपरिक्षण करुन मृदा पत्रिका देणे, खतांचं अनुदान थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात, सिंचन वाढवण्यासाठी गेल्या अर्थसंकल्पात 17,000 कोटींची तरतुद, बी बियाणं तपासण्यासाठी प्रयोगशाळा. मोदी सरकारच्या कार्यकाळात शेतीसाठी काही निर्णय चांगले आहेत. पण देशात शेतकऱ्यांच्या समस्या पाहता हे निर्णय - प्रयत्न पुरेशे नक्कीच नाहीत. कारण नोटबंदीसारख्या निर्णयानं देशातल्या शेतकऱ्यांचं मोठं नुकसान झालं आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 8 नोव्हेंबरला नोटबंदीचा निर्णय घेतला. यामुळे देशात काही काळ नोटांची टंचाई निर्माण झाली होती. याचा परिणाम शेतमालाच्या दरांवर झाला. देशात भाजीपाला, फळं, दूधासह इतर उत्पादकांचे दर मोठ्याप्रमाणात पडले. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठं नुकसान सहन करावं लागलंय. नोटबंदीच्या निर्णयामुळे आतापर्यंततरी देशातल्या शेतकऱ्यांना फायदा झाला नाही, पण शेतकऱ्यांचं नुकसानच जास्त झालंय.

2014 ते 2015 या वर्षभरात देशात शेतकरी आत्महत्यांमध्ये तब्बल 42 टक्के वाढ झाली. यातील महाराष्ट्रात सर्वाधिक म्हणजे 3 हजार पेक्षा जास्त शेतकऱ्यांनी आपली जीवनयात्रा संपवली आहे. 2016 या वर्षांत महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगना, मध्यप्रदेश आणि तामिलनाडू या पाच राज्यात सात हजारपेक्षा जास्त शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. यंदा एप्रिलपर्यंत चार महिन्यात महाराष्ट्रात 850 पेक्षा जास्त शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याय. मोदी सरकारचा तीन वर्षांचा कार्यकाळ शेती आणि शेतकऱ्यांसाठी कसा राहीला, याचं वास्तव सांगण्यासाठी वरील आकडे पुरेशे आहेत. देशात 75 टक्के शेतकरी कर्जापोटी आत्महत्या करतात, त्यामुळे देशभरात शेतकरी कर्जमाफीची मागणी होत आहे. 2008 साली तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांना 72 हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी दिली होती, त्यानंतर झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत शेतकऱ्यांनी त्याची परतफेड केली. आता 2019 च्या लोकसभा निवडणुकी आधी पुन्हा एकदा शेतकरी कर्जमाफीची मागणी जोर धरत आहे. ती मागणी पूर्ण झाली नाही, तर 2019 मध्ये भाजपला त्याचा फटका बसू शकतो.

सोळावी लोकसभा निवडणूक देशाच्या इतिहासात महत्त्वाची होती. कारण या निवडणुकीत नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्त्वात भाजपला अभुतपूर्व यश मिळालं. भाजपचे २८२ खासदार निवडून आले. या निवडणुकीत भाजपला मिळालेल्या एकूण ३१ टक्के मतांपैकी ११ टक्क्य़ांपेक्षा जास्त मतं देशातल्या शेतकरी आणि ग्रामिण जेनतेनं दिली आहेत, याचा विसर भाजप सरकारला पडायला नको. कारण भाजपला सत्तेत आणण्यात देशातल्या शेतकऱ्यांचाही सिंहाचा वाटा आहे. देशातील जी ग्रामिण जनता मोदींना सत्तेत बसवू शकते, त्या शेतकऱ्यांमध्ये सत्तापरिवर्तन करण्याचीही ताकद आहे. याचा विसर काँग्रेसला पडला होता, त्याचे परिणाम काय झाले हे अवघ्या देशाला माहित आहे, त्यामुळे भविष्यात शेतकऱ्यांना कुणीही गृहीत धरु नये, हिच अपेक्षा.

गजानन उमाटे, ब्युरो चीफ, महाराष्ट्र1, नागपूर

संपर्क- 9920785526

Updated : 22 May 2017 7:45 AM GMT
Next Story
Share it
Top