Top
Home > मॅक्स किसान > कृषीमंत्री साहेब, सांगा आम्ही जगायचं कसं ?

कृषीमंत्री साहेब, सांगा आम्ही जगायचं कसं ?

कृषीमंत्री साहेब, सांगा आम्ही जगायचं कसं ?
X

नागपूरच्या एपीएमसी मार्केटमध्ये सोयाबीन २२०० ते २५५० रुपये प्रति क्विंटलनं विकलं जात आहे. या दरात उत्पादन खर्चंही निघत नसल्यानं राज्यातले शेतकरी संकटात आहे. अशा स्थितीत सोयाबीनची सरकारी खरेदी सुरु झाल्याचं सरकार सांगतंय, पण प्रत्यक्षात राज्याच्या उपराजधानीतच सोयाबीनची सरकारी खरेदी बंद आहे, त्यामुळे सोयाबीनला ३०५० रुपये हमी भाव मिळत नाही. सरकारी खरेदी बंद असल्याचा गैरफायदा घेत व्यापाऱ्यांकडूंनंही शेतकऱ्यांची लूट सुरु आहे. सध्या नागपूरच्या मार्केटमध्ये हमीभावापेक्षा ५०० ते १००० रुपये कमी दरानं सोयाबीनची विक्री होत आहे. याचा शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसतोय.

सोयाबीन शेतीचं तोट्याचं अर्थशास्त्र...

विदर्भात एकरी सरासरी उत्पादकता - ३ ते ४ क्विंटल

सध्याचा प्रति क्विंटल बाजारभाव - २२०० ते २५०० रु.

सोयाबीनचा एकरी खर्च

१) शेतीचा मक्ता/ भाडं- ४००० रुपये.

२) बियाणं- दीड बॅग - १५०० रुपये.

३) मजूरी - २००० रुपये.

४) शेतीची मशागत - १५०० रुपये.

एकूण एकरी उत्पादन खर्च = ९००० रुपये.

एकूण सरासरी एकरी उत्पन्न – ८५०० रुपये.

एकरी उत्पादन खर्च- ९००० रुपये.

एकरी तोटा - ५०० रुपये.

सहा महिने काबाडकष्ट करुन, आपल्या लेकराबाळांसह शेतात राबून शेतकऱ्यांना यंदा एका एकरात ५०० रुपये तोटा सहन करावा लागतोय. समजा एखाद्या शेतकऱ्यानं यंदा ५ एकरात सोयाबीन पेरणी केली असेल, तर यंदा त्याला अडीच हजार रुपये तोटा सहन करावा लागेल, म्हणजे ज्याची जेवढी जास्त शेती तेवढा जास्त तोटा शेतकऱ्याला होतोय. अशा परिस्थितीत शेतकरी कुटुंब कसं जगवेल, कर्ज कसं फेडेल, मुलांचं शिक्षण कसं करेल आणि पुढच्या हंगामात पेरणीसाठी बी-बियाणं कसं आणेल?.... हे सोयाबीनच्या तोट्याच्या शेतीचं अर्थशास्त्र आहे, आणि या शेतीत उगवतं ते जगण्याच्या जीवघेण्या प्रश्नांचं पीक. राज्यभर सरकारी खरेदी सुरु झाली असती, तर किमान हमीभावाने म्हणजेच ३०५० रुपये क्विंटल दरानं शेतकऱ्यांच्या सोयाबीनची विक्री झाली असती, आणि शेतकऱ्यांना किमान तोटातरी सहन करावा लागला नसता. पण पुन्हा एकदा तसं झालं नाही.

Updated : 2 Nov 2017 12:01 PM GMT
Next Story
Share it
Top