Top
Home > मॅक्स किसान > #माझंमत : मुख्यमंत्र्यांनी आश्वासन पाळावं – अंगद भरोसे

#माझंमत : मुख्यमंत्र्यांनी आश्वासन पाळावं – अंगद भरोसे

#माझंमत : मुख्यमंत्र्यांनी आश्वासन पाळावं – अंगद भरोसे
X

महाराष्ट्रात मागच्या तीन वर्षापासून सततचा दुष्काळ होता. यावर्षी चांगला पाऊस झाला. खरीप पीके चांगली आली. शेतमाल उत्पन्न चांगले झाले. पण, शेतमालाचा भाव खूप कमी राहिला. परिणामी शेतकऱ्याच्या पदरी निराशाच आली. कारण, याच काळात नोटबंदीचा फटका शेतकाऱ्यांना बसला. सर्व शेतमालाचा विचार केला तर भाव हा 30-35% कमी होता. खरीपा नंतर रब्बी पिक पण जोमात आले होते. शेतकरी सुखावला होता पण गारपीट आणि आवकाळी पावसाचा फटका शेतकऱ्यांना बसला. फळबागा बरोबर इतरही पिकांचे खूप मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. म्हणजे एकंदरीत शेतकऱ्यांची चार वर्ष संकटातच गेली. बिना फायद्याची पण जास्त तोट्याची.

वरील प्रमाणे शेतकरी कधी आसमानी संकटाने तर कधी सरकारी धोरणामुळे शेतकरी पार ग्रासला गेला आहे. सरकार कधीकधी तर शेतकऱ्यांची ७ रू, २० रू, ५०रू, १००रू, १५०रू, १७० रुपये असे पीक गारपीट नुकसान भरपाई देऊन थट्टाच करते. यात बदल होणं गरजेच आहे. शेती सुविधांचा अभाव, दुष्काळ, गारपीट, अवकाळी पाऊस इ. मुळे पिकाचे नुकसान होते. मुलांचे शिक्षण, मुलींचे लग्न, पुन्हा शेतीसाठी लागणारा पैसा आणि संसाराचा गाडा चालवण्यासाठी कर्ज घेतो. पण, सततच्या नापीकीमुळे व कर्जाच्या ओझ्यामुळे कर्जाची परतफेड करू शकत नाही म्हणून आत्महत्या करण्याकडे वळतो.

पीक चागंले आले आणि शेतमाल चांगला विकला तर त्या शेतमालाचे येणारे बिल बॅंका शेतकऱ्यांना न सांगताच कपात करतात मग तो कितीही संकटात असला तरी. तसेच गारपीट नुकसान भरपाई, पीक विमा जरी बॅंकेत आला तरी हीच बोंब होते. अशी कितीतरी संकटं शेतकरी झेलत असतो. पीककर्ज पण त्यांना वेळेवर मिळत नाही. बऱ्याचदा शेतकऱ्यांना कर्ज काढताना फाईल पास होण्यास चिरीमिरी द्यावी लागते.

शेतकरी संकटात येण्यास सरकारी धोरणं पण तेवढीच जबाबदार आहेत. औद्यौगिक कंपण्यांना जसे लवकरात लवकर कर्ज मिळते तसे शेतीला नाही मिळत. औद्यौगिक क्षेत्रासाठी वेगळे धोरण आणि कृषी व्यवसायासाठी वेगळे ही तफावत दूर व्हायला पाहिजे. जसे देशातील बड्या ९ उद्योगपतींवर साडेआठ ते नऊ लाख कोटींचं कर्ज थकीत आहे. असे ९ उद्योगपती नसून हजारोच्या घरात आहेत त्यांची यादी आणि पैशाचा आकडा बॅंका मुद्दाम उघड करत नाहीत. बँकांना डुबविणाऱ्या उद्योगपतींचं कर्ज बँका/सरकार माफ करतं तर मग शेतकऱ्यांचे का नाही? या लोकांमुळे अरूंधती राय व बॅंकांची अर्थिक शिस्त बिघडत नाही पण शेतकऱ्यांमुळेच कशी बिघडते? बॅंकाचे हे दुटप्पी धोरणात बदलणे गरजेचे आहे.

सरकार मार्फत कितीतरी शेती अवजारे पंचायतसमित्यांमध्ये कमीभावात शेतकऱ्यांसाठी असतात. पण, त्यांचा लाभ सामान्य शेतकऱ्यांना होत नाही. इतर ज्या काही सरकारी अनुदानाच्या स्कीम आहेत त्याचा फायदा राजकीय नेत्यांना आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांनाच होतो. सामान्य शेतकरी वंचित राहतो. या सर्वावर आळा घालून जास्तीतजास्त चांगल्या दर्जाची शेतीअवजारं पंचायतसमितीमधून सामान्य शेतकऱ्यांना मिळावे या उपाययोजना व्हायला हव्यात. तसेच ठिबक सिंचन आणि तुषार सिंचन यांच्या सबसिडीमध्ये वाढ करून अनुदान लवकरात लवकर मिळावे. म्हणजे शेतकरी त्या सुविधेचा जास्त जास्त लाभ घेतील. या सिंचनचा जास्तीत जास्त वापर झाला तर पाण्याचा अपव्यय टळेल आणि भूजल पातळी वाढेल आणि त्याचा फायदा दुष्काळात होईल.

शेतकऱ्यांना कित्तेकदा दुकानदाराच्या मनावर बियाने घ्यावे लागते. कारण त्याला नवीन बियाण्यांची माहिती नसते. बऱ्याच वेळा फसवणूक होते. खतांचा व बियाण्यांचा पेरणीच्याकाळात तुटवडा केला जातो व खतबियाणे जास्त महाग विकले जाते. त्याच काळात व्यापारी निकृष्ट दर्जाचे बियाणे बाजारात आणतात. यात मोठ्या व्यापाऱ्यांची व मोठ्या अधिकाऱ्यांची हातमिळवणी असते. त्यामुळे असे प्रकार थांबवण्यासाठी खतबियाण्यांच्या किंमती सरकारने ठरवाव्यात आणि यावर आळा घालावा व शेतकऱ्यांना कोणते बियाणे, खत वापरावे व आधुनिक शेतीचे मार्गदर्शन केंद्र तालुक्यांच्या प्रत्येक ठिकाणी उभे करावे.

भारतातील व महाराष्ट्रातील कृषीविद्यापीठात आजही अत्याधुनिक बीजप्रक्रिया केंद्र नाहीत. त्यामुळे उत्तमदर्जाचे बियाणे शेतकऱ्यांना मिळत नाहीत. सर्व कृषी विद्यापीठात अत्याधुनिक बीजप्रक्रिया व संशोधन केंद्र निर्माण केले पाहिजेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना चांगले बियाणे मिळेल आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढेल त्याच बरोबर अनेक खासगी कंपन्यांकडून होणारी लूट थांबेल व शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार नाही.

शेती मालावरील निर्यात बंदी पूर्णपणे हटवून आयात मालावर आयातशुल्क आकारले पाहिजे म्हणजे भारतातील शेतकऱ्यांना योग्य भाव मिळून फायदा होईल. तसेच मोठ्या बाजारपेठा निर्माण केल्या पाहिजेत. महिला बचतगटाला जसे शून्य व्याजदराने कर्ज दिलं जात आहे. तसेच पुरुष बचत गटाला पण दिले पाहिजे म्हणजे लघु उद्योगाला चालना मिळेस.

कृषी-ऋषी श्री. सुभाष पाळेकर यांच्या मार्गदर्शनानुसार शेतकऱ्यांनी झिरो बजेट नैसर्गिक (आध्यात्मिक) शेतीकडे वळावे. ही शेती पूर्णपणे सेंद्रिय पध्दतीने केली जाते. त्यामुळे खर्चात बचत होते व जमीनीचा पोत सुधारतो. जास्तीत जास्त झाडे लावून जगवावे. पाणी आडवा पाणी जिरवा या मोहिमा गाव सहभागातून राबवाव्यात. जमेल तिथं शेततळं करावं. शेतीला जोड व्यायवसाय म्हणून शेळीपालन, कुक्कुटपालन, दुग्धव्यवसाय,रेशीमउद्योग, मत्सउद्योग इ. यासारख्या उद्योग करण्यावर शेतकऱ्यांनी भर द्यावा. सरकारने या उद्योगांना कर्ज देऊन योग्य अनुदान देऊन व्यवसायांना चालना द्यावी. प्रत्येक तालुक्याच्या ठिकाणी ट्रेनिंग सेंटर उभारावेत.

शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी शॉर्टटर्म उपाय म्हणून शेतकरी कर्जमाफी देऊन लाँगटर्मसाठी स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू करून शेतीसाठी मुबलक पाणी, २४ तास वीज, उत्कृष्ट दर्जाचे खत-बियाणे योग्य भावात उपलब्ध करून द्यावे. शेतमालाला उत्पन्न खर्चानुसार योग्य हमीभाव मिळावा. जलसंधारणाच्या कामास गती द्यावी.

वरील सर्व बाबींची अंमलबजावनी योग्य रितीने वेळेवर झालीतर शेतकरी सक्षम होईल त्याला बळ मिळेल आणि येथून पुढे शेतकरी आत्महत्या करणार नाहीत व कर्जमाफी सुध्दा मागणार नाहीत यात दुमत नाही. निवडणूकी पूर्वी शेतकरी दिंडीत जसे मा. मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस साहेब बोलले होते, ते सत्ता आल्यावर विसरले. त्यांनी आत्ता बोलण्यापेक्षा जे बोलले ते करून दाखवावे एवढीच माफक अपेक्षा!

शेतकरी पुत्र

अंगद भरोसे

@bharosepatil7

Thanks & Regards,

Angad Bharose

+97433906449

+919960132072

Updated : 22 April 2017 5:49 AM GMT
Tags:    
Next Story
Share it
Top