Top
Home > मॅक्स किसान > बाजार समिती- एक असंवैधानिक कायदा

बाजार समिती- एक असंवैधानिक कायदा

बाजार समिती- एक असंवैधानिक कायदा
X

भारतामध्ये अनेक जाती, धर्माचे, पंथाचे लोक राहतात. परंतु देशात अशीही एक जमात्त आहे जिला जात, धर्म किंवा कुठला पंथ नाही ती म्हणजे शेतकरी. शेतकरी हा कुठल्याच एका जातीचा नसतो तर तो प्रत्येक जातीत सापडतो. म्हणून मातीची सेवा करणाऱ्या शेतकऱ्यास जातीची, धर्माची बंधन नाहीत. मला शेतकरी नेहमीच भारतीय संविधानाचा खरा चेहरा वाटतो. कुठलाही भेदभाव नाही, सर्वांसाठी समान. असे म्हणतात भारतीय संविधान हे जगातील सर्वात आदर्श संविधान असून ते सर्व समावेशक आहे. भारतीय संविधानाला देशातील सर्व कायद्याची जननी म्हटले जाते. परंतु या संविधानातील पायाभूत तत्त्वांना बगल देत केवळ राजकीय स्वार्थासाठी या देशात काही कायदे बनवले गेले त्यापैकीच एक कायदा म्हणजे महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न खरेदी-विक्री (विकास व विनियमन) अधिनियम १९६३. यालाच सध्या भाषेत आपण बाजार समिती असे संबोधतो.

संविधानाची पायाभूत तरतूद म्हणजे आर्टिकल १४ आणि आर्टिकल १९ आहेत असे मला वाटते. आर्टिकल १४ नुसार कायद्यापुढे सर्व समान आहेत आणि सर्वांसाठी कायदा समान आहे. (Equality before law and Equal protection of law) तर आर्टिकल १९ मध्ये मुलभूत अधिकार दिलेले आहेत (Fundamental Rights). आर्टिकल १९(१) जी नुसार कोणताही व्यवसाय, व्यापार किंवा धंदा चालवण्याचा हक्क भारतीय नागरिकास दिलेला आहे. वरील दोनही बाबींची पायमल्ली बाजार समितीच्या कायद्यात केलेली आहे म्हणून मला तो कायदा असंवैधानिक वाटतो.

आर्टिकल १९(१)जी नुसार शेती हा व्यवसाय असून तो करण्याचा मुलभूत हक्क शेतकऱ्यास आहे. कुठल्याही धंद्याचे मुलतत्व हेच आहे की जो धंदा करतो त्याने आपल्या मालाची किमत ठरवावी. आपल्या मालाची पत ठरवावी. शेतीखेरीज इतर उद्योग करणारे लोक ते ठरवतातही परंतू शेतकरी विरोधी राजकीय धोरणामुळे शेतकऱ्यास मात्र स्वतःच्या मालाची किमत ठरवता येत नाही. त्याच्या मालास शासन हमीभाव देते. हे निव्वळ बेकायदेशीर आहे. शेतकरी त्याचा माल मुक्त बाजारात विकू शकत नाही त्याने त्याचा माल बाजार समितीतच विकला पाहिजे हा नियम घटनेतील मुलभूत हक्काला छेद देणारा आहे तरीही आपल्याकडे सर्व शांत बसून हे पाहताच आहेत. शेतकरी बाजार समितीत माल विक्रीसाठी नेतो तिथे व्यापारी असतात ते रिंग पद्धतीने (बोली लाऊन) मालाचा भाव ठरवतात आणि तो माल अतिशय कमी दरात विकत घेतात. शेतकऱ्याच्या मालाची पत हे व्यापारीच ठरवतात आणि त्याच पतवारीवर भाव देखील व्यापारीच ठरवतात. शेतकरी इतका मजबूर असतो की त्याला त्याच किमतीत माल विकण्याशिवाय व्यापारी पर्यायाच ठेवत नाहीत. सदरील रकमेतून पुन्हा बेकायदेशीररित्या हमाली, आडत देखील शेताकाऱ्याकडूनच वसूल केली जाते. मेथीच्या, कोथिंबीरीच्या शेकडा जुडीमागे व्यापारी बळेच पाच ते दहा जुड्या फुकट घेतात परंतु मजबूर शेतकरी काहीच बोलू शकत नाही. शेतकऱ्याने जो माल बाजार समितीत विक्री करायला आणलेला असतो तो माल ज्या वाहनाने आणला आहे त्या वाहनाचे भाडे द्यायाला देखील बऱ्याचदा शेतकऱ्याकडे पैसे नसतात. त्यामुळे तो माल न विकता वापस घेऊन जाणे हे देखील खूप खर्चिक तर असतेच परंतु भविष्यात त्या मालास योग्य भाव मिळेलच याची देखील हमी नसते, म्हणून शेतकरी तो माल मिळेल त्या किमतीत मजबुरीने विक्री करतो. म्हणून प्रथम दर्शनीच हा कायदा मला असंवैधानिक वाटतो.

शेती उत्पादकाचा माल योग्य रीतीने विकला जावा, तो फसवला जाऊ नये, तसेच खरेदीदाराला एकत्रित माल मिळून सरस निरस प्रत ठरवणे सोयीचे व्हावे, चांगल्या दर्जाच्या शेती मालाचे उत्पन्न होण्यास उत्तेजन मिळावे असे हेतू ठेऊन सदरील कायदा बनवण्यात आला असला तरी हा कायदा बनवण्या मागचा हेतू इतका सरळ नक्कीच नाही. कृषी उत्पन्न बाजार समित्या या त्या त्या क्षेत्राच्या आर्थिक नाड्या असतात. त्या ठिकाणी ज्याची सत्ता असेल त्याची त्या क्षेत्रातील व्यापारी वर्गावर पकड असते म्हणून सर्वच राजकीय पक्ष बाजार समितीच्या निवडणुकीत सक्रीय सहभाग घेऊन ती जिंकण्याचा प्रयत्न करतात. आणि ती जिंकून व्यापाऱ्यांच्याकडून निवडणूक फंड पदरात पाडून घेतात. पुढे शासन हमी भावाच्या नावाखाली एक भाव मर्यादा घालून देते आणि ऐन शेतमाल विक्रीवेळी बारधना (माल खरेदी करण्यासाठी लागणारे पोते, गोण्या इत्यादी) नाही म्हणून किंवा काही नवीन कारण काढून खरेदी थांबवते. मग मजबुरीने शेतकरी त्याचा माल व्यापाऱ्याला मिळेल त्या किंमतीत विकतो आणि नंतर व्यापारी तोच माल हमीभावाने सरकारला देतो. अशाप्रकारे केवळ मध्यस्ती करून व्यापारी शेतकऱ्यापेक्षा कितीतरी पटीने जास्त पैसे कमावतो. त्यामुळेच लाखो शेतकरी आत्महत्या करताना दिसतात परंतु आजपर्यंत शेती मालास भाव न मिळाल्यामुळे एकही व्यापाऱ्याने आत्महत्या केल्याची नोंद नाही.

मध्यंतरी शासनाने फळे, पालेभाज्या बाजार समिती बाहेर विकण्याची परवानगी दिली तेंव्हा व्यापाऱ्यांनी अचानक संपाचे हत्यार उपसले त्यामुळे शेतकऱ्याचे अतोनात नुकसान झाले परंतु व्यापाऱ्यांवर कुठलीच कारवाई करण्यात आली नाही. आजही तालुक्याच्या ठिकाणी आठवडी बाजार भरतो त्या ठिकाणी शेतकरी आणि ग्राहक यांच्यात थेट संवाद होतो आणि त्यातून व्यापारी कमी झाल्यामुळे शेतकऱ्यास योग्य दर देखील मिळतो म्हणून शेतकऱ्याचे बरेच आर्थिक व्यवहार हे आठवडी बाजार दिवशीच होताना दिसतात. याच धर्तीवर आंध्र प्रदेश, कर्नाटक मध्ये ‘रायतू बाजार’ भरतात व त्या ठिकाणी शेतकरी आणि ग्राहक यांच्यात रोज थेट व्यवहार होतात. त्यामुळे शेतकऱ्याला स्वतःच्या मालाची किमत तर ठरवता येतेच पण त्याच्या मालाची पतवारी देखील शेतकरी स्वतःच ठरवतो.

आदरणीय शरद जोशी सर एक ठिकाणी म्हणतात बाजार समित्या या कत्तलखाने आहेत, मला वाटते बाजार समित्या या कत्तलखाने आहेत तर त्यातील व्यापारी हा कसाई असून प्रत्येक शेतकऱ्यास बाकाऱ्यासारखे कापण्याचे काम या बाजारसमित्या मार्फत होत आहे. देशातील अंबानी, अडाणी, मल्ल्या सारखे व्यापारी स्वतःचा व्यवसाय करताना त्यांना कुठलाही कायदा आडवा येत नाही किंवा त्यांनी त्यांचा माल कुठे विकावा, त्याची प्रत कुणी ठरवावी हे सर्व निर्णय तेच स्वतः घेत असतील तर शेतकऱ्यांना वेगळा न्याय का? हा प्रश्न अनुत्तरीत तर राहतोच पण घटनेच्या आर्टिकल १४ आणि १९ च्या व्यापकतेवर देखील प्रश्न निर्माण करतो. त्यामुळे मला वाटते शेतकऱ्यांनी हमी भावासाठी न भांडता बाजार समितीचे कायदे बंद करायला शासनास मजबूर केले पाहिजे तरच संविधानाच्या प्रस्तावनेतील “आम्ही भारताचे लोक” या उक्तीस व्यापक अर्थ मिळेल आणि शेतकरी देखील एक भारतीय नागरिक म्हणून संविधानाने त्याला दिलेले हक्क वापरू शकेल. म्हणून शासनाने बाजार समितीच्या कायद्यात बदल करण्याचा घातलेला घाट बंद करून तात्काळ बाजार समिती कायदा रद्द करून त्या जागेवर ‘रायतू बाजार’ सुरु करून द्यायला हवेत असे मला वाटते.

ऍड. महेश भोसले, औरंगाबाद

9096012222

Updated : 2 Jun 2017 9:12 AM GMT
Next Story
Share it
Top