नाही म्हणयचे धाडस पाहिजे 

कर्जमाफी हा निव्वळ राजकीय विषय अलिकडे झालाय आणि आता तर तो चेष्टेचासुद्धा विषय बनवला जातोय. शेतकऱ्याची कर्जमाफी हा एक ‘अक्सीर इलाज’ आहे. आत्महत्त्या रोखण्याचा, किंवा शेतकरी-कास्तकार यांना उभारी देण्याचा असे मानले जात होते. आजचे राज्यकर्ते जेव्हा विरोधी पक्षात होते तेव्हा ते कर्जमाफीसाठी आंदोलने करत असत. विधिमंडळ रोखून ठेवत, तेव्हाचे राज्यकर्ते मग म्हणत ‘कर्जमाफी हे उत्तर नाही, प्रश्न नाही सुटत त्यामुळे, सामान्य शेतकऱ्याचा यामुळे फायदा होत नाही.’’ त्यामुळे सर्रास कर्जमाफी नाही देता येणार वैगरे. आज हाच युक्तिवाद नवे सत्ताधारी करत असून मागचे सत्ताधारी विरोधी पक्ष म्हणून कर्जमाफीचे महत्व सांगू लागले आहेत. या गदारोळात शेती आणि शेतकऱ्याचे प्रश्न जैसे थे आहेत. मुद्दा फक्त चघळला जातोय आणि त्यामुळे या आर्थिक उपायामागचे गांभीर्य संपलं आहे.

महाराष्ट्रात सध्या जोरात चर्चा सुरु आहे कर्जमाफीची. पण आपला कर्जमाफीचा मागचा इतिहास काही चांगला नाही. २००८-९ ला केंद्रातील युपीए सरकारने २५ हजार कोटींची माफी दिली. आज इतक्या वर्षांनी असे पुराव्यानिशी सांगितले जातेय की, या माफीचा काहीच फायदा झाला नाही. छोट्या शेतकऱ्यांपर्यंत लाभ पोहोचलेलाच नाही.

कर्जमाफी हा शेती समस्येवरील एकमेव उपाय नाही. कर्ज माफ केल्याने आत्महत्त्या थांबू शकलेल्या नाहीत. मग त्यावर एवढा गदारोळ का? आणि त्याऐवजी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीविषयी का बोलले जात नाहीय. जर पिकविमा योजना चांगली राबवली, त्यासाठी यंत्रणा सक्षम केली आणि विशिष्ठ लक्ष्य गट घेवून काम केले गेले तर शेतकऱ्यांच्या अर्ध्या समस्या मिटू शकतात. आज सदर योजना दुर्लक्षित ठेवल्या गेल्यात. त्याविषयी शेतकऱ्यांच्या काही शंका आहेत. विशेषतः हप्त्याबाबत. त्यावर तोडगा निघून शासकीय विस्तार सेवेमार्फत विदर्भ-मराठवाड्यात पिक विमा अत्यावश्यक केला गेला तर नापिकी, लहरी हवामानाचा बसणारा फटका, बियाण्याच्या उगवणीतून म्हणजेच उत्पादनातून होणारी तूट, अशा जोखीम सदर योजना जास्त प्रभावीपणे निभावू शकते. आणखी एक महत्वाचे, सरकारने जर प्रमुख पिकांचे हमीभाव मुक्रर करून दिले तर ते शेतकऱ्यांच्या भल्याचे जास्त होवू शकते. जर सरकार गोदामे उभी करू शकले तर शेतकऱ्यांचा फायदाच संभवतो.

या जरुरी गोष्टी करण्याऐवजी फक्त कर्जमाफी सारखी लोकप्रिय घोषणा आपण करत राहिलो तर या स्थितीत फरक नाही पडणार. जर कर्जमाफी बरोबरच अन्य गोष्टी केल्या तर एकत्रित परिणाम साधता येईल. तूर घेण्यासंबंधी गतवर्षी शासनाने मोहीम घेतली. प्रचंड तूर आली. भाव कोसळले. सरकारच्या हस्तक्षेपामुळे साडेपाच हजार भाव शेतकऱ्याला मिळाला, हा हस्तक्षेप नसता तर विदर्भ-मराठवाड्यात आत्महत्त्या वाढल्या असत्या. कर्जमाफीनंतरसुद्धा आत्महत्त्या घडत आहेतच. त्यामुळे अन्य काही वेगळे उपाय, नोटबंदी सारखे, कृषी अर्थशास्त्राला बळकट करणारे घेवून दाखवावेत सरकारने. सरकार स्थिर आहे. संख्याबळ आहेच. मग कर्जमाफीला नाही म्हणून हमीभाव, पीकविम्याला हो म्हणायला पाहिजे सरकारने.

निशिकांत भालेराव,

आधुनिक किसान साप्ताहिक