Home > मॅक्स किसान > ...तर ट्रॅक्टरचा पोळा भरेल

...तर ट्रॅक्टरचा पोळा भरेल

...तर ट्रॅक्टरचा पोळा भरेल
X

पोळा हा शेतकऱ्यांचा सण. वर्षभर शेतात शेतकऱ्यांच्या सोबत राबणाऱ्या बैलांप्रती कृतज्ञता व्यक्त करायचा दिवस. शहरांमध्येही तो साजरा करण्याची परंपरा राखली जाते पण शहरात बैल नसल्यानं मातीच्या बैलांची पूजा होते. तर रानात हिरव्यागार पिकांच्या साक्षीनं शेतकरी सण साजरा करतात, त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्येही उत्साह असतो. यंदा मात्र मराठवाडा आणि विदर्भात दुष्काळाच्या काळोखातच पोळा साजरा होत आहे. गेल्या काही दिवसांतल्या दुष्काळनं शेतकरी उद्ध्वस्त झाला आहे.

पोळ्याची अशी ही परंपरा :

पोळ्याच्या पूर्वसंध्येला शेतकऱ्यांकडून आपल्या सर्जा-राजाला चक्क सन्मानपूर्वक आमंत्रण दिलं जातं. तुपानं बैलांचे खोंड शेकले जातात. पोळ्याचा एकमेव दिवस ज्या दिवशी बैलांना सुट्टी असते. बैलांना चांगल्या प्रकारे सजवून, गळ्यात माळा, अंगावर झूल घालून बैलजोडी पोळ्यात नेली जाते. त्यानंतर गावातील मंदिराला प्रदक्षिणा घालून बैलांना पुरणपोळी आणि इतर जेवणाचा नैवेद्य दाखवतात. ग्रामीण महाराष्ट्रातील या परंपरेला आता नापिकी आणि कर्जबाजारीपणाचं ग्रहण लागलंय.

गोवंश हत्याबंदी कायद्याचा परिणाम :

२०१२ च्या १९ साव्या पशुधन गणनेनुसार महाराष्ट्रात ३२५ लाख पशुधन आहे. यापैकी गायी आणि बैलांची संख्या साधारण १५४ लाख ८४ हजार एवढी आहे. यातील साधारण निम्मी संख्या बैलांची आहे. जन्मल्यानंतर ५ वर्षांत बैल शेतीच्या कामात येतो. पाच वर्षं वयाच्या चांगल्या बैलजोडीसाठी शेतकऱ्यांना दीड लाखांपर्यंत किंमत मोजावी लागते. या बैलजोडीच्या संगोपनासाठी रोज एका माणसाची गरज असते. १० ते १२ वर्षं ही जोडी शेतकऱ्यांच्या सोबत असते, शेतीच्या कामात येत असते. त्यानंतर म्हातारे झालेले बैल पूर्वी बरेच शेतकरी खाटकाला विकायचे. यातून मिळालेल्या २० ते २२ हजार रुपयांत नवीन बैलजोडी घेण्यास शेतकऱ्यांना मदत व्हायची, पण गोवंश हत्याबंदी कायद्यानंतर म्हाताऱ्या बैलांची विक्री बंद झाली. या काम नसलेल्या बैलांच्या संगोपनासाठी शेतकऱ्यांना मोठा खर्च करावा लागत आहे.

पूर्वीचा गोहत्याबंदी कायदा आणि काही महिन्यांपूर्वी झालेला गोवंश हत्याबंदी कायदा यात फरक आहे. पूर्वीच्या कायद्यानुसार गाय कत्तलीवर बंदी होती आता गोवंश म्हणजे गाईचे वंश असलेल्या बैलांच्या कत्तलीवरही बंदी घालण्यात आली. खिलार जातीच्या गाईंसारख्या देशी गाईंच्या दुधात औषधी गुणधर्म आहे, शिवाय देशी गायींपासून तयार होणारे बैलसुद्धा शेतीच्या कामासाठी चांगले असतात. त्यामुळे गोहत्या बंदी आणि गोवंश हत्याबंदी या दोन्ही कायद्यांना शेतकऱ्यांचा विरोध नाही. मागणी फक्त एवढीच आहे की भाकड झालेल्या गाई व म्हाताऱ्या बैलांना सरकारने खरेदी करावे, आणि सांभाळावे. आधीच दारिद्र्यात असलेल्या शेतकऱ्यांच्या भरवशावर सरकार आणि तथाकथित गोरक्षकांनी आपली गोभक्तीची पोळी भाजू नये.

भाकड गाय किंवा म्हातारी बैलजोडी सांभाळण्याचा एका दिवसाचा खर्च ४०० रुपयांच्या घरात आहे. सध्या आस्मानी आणि सुलतानी संकटांमुळे स्वत:च्या जग्यासाठी संघर्ष करणाऱ्या शेतकऱ्यांना हे शक्य नाही.

त्यामुळे गेल्या काही दिवसांत बैलजोडी घेऊन शेती कसणाऱ्यांची संख्या झपाट्यानं कमी झालीय. गावागावात भरणाऱ्या बैलपोळ्यात फेरफटका मारला तर वास्तव लक्षात येतं. बातमीच्या निमित्तानं नागपूर जिल्ह्यातील चौधरी नामक शेतकऱ्याला भेटल्यावर त्यांनी सांगितलं, ८० एकर शेतीच्या या मालकाकडे एकही बैलजोडी नाही, संपूर्ण काम तो ट्रॅक्टरच्या सहाय्याने करतो. हाच ट्रेंड आता गावात गावात रुजू लागला आहे. त्यामुळेच जातीवंत बैलांची संख्या झपाट्यानं कमी होत आहे. २००७ ते २०१२ या पाच वर्षांत राज्यात साधारण २० लाखांपेक्षा जास्त जातीवंत बैलांची संख्या कमी झाली आहे, हे सरकारच्या पशुधन गणनेवरून स्पष्ट होते. परिस्थिती अशीच राहिली तर काही वर्षांतच बैलांच्या पोळ्यात आपल्याला ट्रॅक्टर न्यावे लागतील. त्यामुळे खरच गोवंश संरणक्ष व्हावं असं वाटत असेल, तर त्यामागचं अर्थकारणही समजून घ्यायला हवं. नाहीतर बैलपोळ्याच्या दिवशी बैलांना नवीन वेसण घालणारा शेतकरी राज्यकर्त्यांना वेसण घालायला मागेपुढे पाहणार नाही.

गजानन उमाटे, नागपूर

[email protected]

Updated : 21 Aug 2017 5:05 AM GMT
Next Story
Share it
Top