Home > मॅक्स किसान > चलनबंदी व शेतकऱ्यांचे अर्थस्वातंत्र्य

चलनबंदी व शेतकऱ्यांचे अर्थस्वातंत्र्य

चलनबंदी व शेतकऱ्यांचे अर्थस्वातंत्र्य
X

भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या घसरणीची चर्चा उघड सुरू झाली आहे. तशी घसरण होणार हे अनेक अर्थतज्ञांनी अगोदर मांडले असले तरी माध्यमांतून त्याबाबत माहिती तितक्या ठळकपणे सामान्य जनतेपुढे येऊ दिली जात नव्हती. आता मात्र रिझर्व बँकेचा अहवाल, उद्योग व अर्थक्षेत्राची पीछेहाट, रोजगार व महागाई यात दिसत असलेल्या प्रत्यक्ष परिणांमामुळे ती स्पष्ट होऊ लागली आहे. सकल राष्ट्रीय उत्पन्नातील घसरण हे या आर्थिक संकटाचे प्रमुख परिणाम मानले जात असतानाच या चलनबंदीचा भारतीय कृषिक्षेत्रावर नेमका काय परिणाम झाला यावर अजूनही भर दिला जात नाही.

भारतीय कृषिक्षेत्र हे तसे असंघटित क्षेत्र समजले जाते. भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा एक वेगळा असा बाज आहे व तिला प्रगत अर्थव्यवस्थेचे निकष लावत काही निर्णय लादले तर ती टिकाव धरेलच असे नाही. एक तर अविकसित शेतमाल बाजारात ज्यात शेतमालाच्या वजनमापापासूनच्या प्राथमिक समस्यानी ग्रस्त असताना बँका, चेक व डिजिटल व्यवहाराच्या अटी घालणे म्हणजे ही व्यवस्थाच न समजल्याचे लक्षण आहे. या व्यवस्थेतील अर्थसाक्षरता व एकंदरीत आर्थिक व्यवहारातील प्रगत तंत्रज्ञान यांची अपेक्षा व्यर्थ आहे कारण यातील आर्थिक विवंचनेतील शेतकरी, शेतमजूर याचा सारा व्यवहार हा रोखीत होत असतो व वर विषद केलेली सुविधा वापरणे तर जाऊ द्या, त्याला उपलब्ध आहे की नाही तेही पाहिले गेले नाही. त्यामुळे त्याच्या एकंदरीतच उपजिविकेवर अतिक्रमण झाले असून घटनेने प्रदान केलेल्या उपजिविकेच्या अधिकाराचे उल्लंघन झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

भारतीय घटनेने प्रत्येक नागरिकाला जे काही मूलभूत अधिकार प्रदान केले आहेत, त्यातील उपजीविकेच्या अधिकाराची अमलबजावणी हे सरकारचे प्रमुख कर्तव्य समजायला हवे. अशा या सरकारच्या एकाद्या निर्णयामुळे नागरिकांच्या घटनादत्त अधिकारावर गदा येत असेल तर त्याचे परिमार्जन करण्याची जबाबदारीही सरकारचीच असली पाहिजे. मात्र आताचा सरकारचा चलनबंदीचा निर्णय हा अर्थकारण व अर्थव्यवस्थेचा पुरेसा अभ्यास न करताच लादला गेल्याने देशातील शेतकरी या प्रमुख घटकाचे अपरिमित नुकसान झाले असून शहरी नागरिकांच्या झालेल्या नुकसानीची मिती वेगळी असून केवळ त्यांचे पैसे मिळण्यातील विलंब वा रांगेत उभे रहावे लागण्याच्या स्वरुपात तसदी भोगावी लागल्याचे दिसत असले तरी शेतकरी व शहरी नागरिक यांच्या नुकसानीत गुणात्मक फरक हा आहे की शेतकऱ्याला त्याचे बँकेतील पैसे तर नव्हेच परंतु त्याचे जीवन सर्वस्वी ज्याच्यावर अवलंबून आहे असे पीक नेमके उत्पन्नात रूपांतर करण्याच्या वेळेतच हा निर्णय लादला गेल्याने त्याच्या उपजीविकेवरच गदा आल्याचे दिसते आहे.

सदरचा निर्णय हा सरकार म्हणते त्यानुसार भारतीय अर्थव्यवस्थेला संजीवनी देणारा होता असे मांडले जात होते. त्यासाठी काळा पैसा, अतिरेकी कारवाया यांचा बागुलबुवाही उभा केला गेला. यापैकी काही एक न मिळवता त्याचे काय दुष्परिणाम झाले हे शेतकऱ्यांना रास्त भाव तर जाऊ द्या कायद्याने आश्वासित केलेला किमान हमी दर न मिळण्यात झाला हे नाकारता येत नाही. इतकी वाईट परिस्थिती कधीच आली नव्हती. शिवाय सरकारचे अचानकपणे काळ्या पैशावर गंभीर व प्रामाणिक होणे हेही सरकारच्या याच विषयाच्या आजवरच्या भूमिकेच्या विपरित आहे. निवडणुकीत काळा पैसा हा एक महत्वाचा मुद्दा होता व मला सत्ता द्या म्हणजे या साऱ्या काळा पैशाचा शोध घेत प्रत्येक नागरिकाच्या खात्यात १५ लाख जमा होतील हे आश्वासन जनता अजूनही विसरलेली नाही. मात्र निवडून आल्यानंतर सरकारने आपले खरे दात दाखवत यावर मौन बाळगणे पसंत केले. शेवटी सर्वौच्च न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतर एसआयटी नेमली गेली. काळा पैसा भारतात आणण्यावर अनेक सबबी सांगितल्या जाऊ लागल्या. परदेशी बँकांच्या माहितीनुसार हे काळा पैसा ठेवणारे कोण आहेत हे न्यायालयाचा आदेश असतांनाही सरकार सांगू शकले नाही. देशांतर्गत काळा पैसा बाळगणारी तमाम मंडळी म्हणजे उद्योगपती, व्यापारी, बिल्डर्स, व राजकारणी यांच्या विरूध्द कारवाई म्हणजे स्वतःवरच कारवाई असे समीकरण असल्याने त्याबाबतीतल्या अनेक चौकशा, कारवाया जैसे थे ठेवण्यातच सरकारची मानसिकता दिसून आली. एवढेच नव्हे तर आपले उद्योग आपल्या तथाकथित ताळेबंदानुसार तोट्यात असल्याचे दाखत सरकारी बँकांची कर्जे एनपीए करत त्या बँकांतील प्रामाणिक नागरिकांचा पैसा हडप करणाऱ्यांना अभय व शेतकऱ्याचे पाचपंचवीस हजार थकले म्हणजे त्याच्यावर जप्तीची कारवाई ही परंपरा हे सरकारही खंडित करू शकले नाही. आता तर या बेपर्वा विनातारण कर्जे वाटणाऱ्या बँकांची प्रकृती सुदृढ दिसावी म्हणून ही कर्जे बेबाक करण्याची पध्दत सुरू झाली आहे. केवळ अधिकार आहे म्हणून सर्वसामान्य नागरिकांचा पैसा अशा बेजबाबदार पध्दतीने वापरणे हा सरकारचा खेळ आताच्या सांगितल्या जाणाऱ्या भूमिकेशी बिलकूल सुसंगत नाही. काळा पैसाच नव्हे तर स्वामिनाथन आयोगासारख्या निवडणुकीत दिलेल्या अनेक आश्वासनांची पूर्ती हे सरकार करू शकलेले नाही.

आताही चलनबंदीचा निर्णय हा कितीही योग्य समजला तरी भारतीय मान्सून व पीक रचनेनुसार शेतात पीक तयार होऊन बाजारात विक्रीला येण्याच्या स्थितीत आलेले असते. शेतकऱ्याची संपूर्ण अर्थव्यवस्था या पिकावर अवलंबून असते. भारतीय शेतमाल हा बंदिस्त स्वरुपाचा असल्याने त्या विक्रीतील बराचसा महत्वाचा भाग हा त्यात एकाधिकार मिळवलेल्या व्यापारी व अडत्यांच्या हातात असतो. शेतकऱ्यांचा माल रोखीने म्हणा वा उधारीने, त्यांनाच विकणे क्रमप्राप्त असल्याने हा बाजार परत एकदा ठप्प होण्यासाठी एक सशक्त कारण सरकारनेच या एकाधिकारी घटकांना उपलब्ध करून दिले. चलनबंदीचे निमित्त करत सारा शेतमाल बाजार ठप्प झाला होता. या आर्थिक कुचंबणेमुळे शेतकरी अत्यंत हवालदिल झाला होता. महत्वाचे म्हणजे यावर सरकारने जराही लक्ष दिलेले नाही. शहरातील जनतेला झालेल्या त्रासाबद्दल किमान देशभक्तीचे गाजर दाखवता येते परंतु आपले सर्वस्व गमावलेल्या शेतकऱ्यांचे झालेले नुकसान कसे भरून निघेल याबद्दल कोणी ब्र शब्द बोलायला तयार नाही. नाही म्हणायला जिल्हा बँकांवर दाखवलेल्या अविश्वासाच्या मुद्याला एक राजकीय पदर असल्याने किमान तो चर्चेत तरी आला. परंतु शेतमाल बाजारातील झालेल्या या परिणामावर बोलायला कोणी तयार नाही. निर्णय योग्य असला तरी गैरहंगामात, म्हणजे ज्यावेळी शेतमाल तयार नसतो, त्या काळात लादला असता तर देशातील पंच्चावन्न टक्के लोकसंख्येचे असे अपरिमित नुकसान टाळता आले असते.

सदरचा निर्णय हा आपल्याला देशाच्या सद्य परिस्थितीतून वेगळा करून पहाता येणार नाही. काळा पैसा हा त्याची वैधानिक जबाबदारी असलेल्या सरकारचे एक ठळक अपयश आहे. देशातील काळा पैसा बाहेर काढण्याची अशी तातडी वा आणीबाणीची वेळ का आली याचा विचार करणेचेही गरजेचे आहे. काही राजकीय अभ्यासकांच्या मते भाजपा सरकारच्याही काही अपरिहार्यता यात आहेत. एकतर निवडणुकीत दिलेली सारी आश्वासने फोल गेलेली, महागाई व बेरोजगारी या आघाड्यांवरील अपयश, सर्जिकल स्ट्राईकचे बूमरँग, आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे या अपयशाची सावली पडेल असे देशाचे राजकारण ठरवणारी उत्तर प्रदेशातील निवडणुक. ही निवडणूक येनकेन प्रकारे जिंकणे भाजपाला आवश्यक होती कारण तिच्या निकालाचा सरळ परिणाम हा एकोणावीसच्या निवडणुकांवर असणार आहे. तेव्हा जनतेला एकादा शॉक देणारा निर्णय देता आला तर तो या चलनबंदीच्या स्वरुपात देत सरकारने आपले हातपाय झाडले आहेत. तसा खोट्या चलनावर परिणाम करणारा हा निर्णय सांगितला जातो त्यानुसार काळ्या पैशांवर परिणामकारक ठरणार नसल्याचे अनेक अर्थशास्त्रज्ञांचे मत आहे. कारण चलनात उपलब्ध असलेला काळा पैसा हा तसा एकूण काळ्या धनाच्या दोन ते तीन टक्केच असतो, इतर काळा पैसा हा अगोदरच जमीन, सोने, जंगम मालमत्ता, शेअर्स यात गुंतवलेला असतो. तो काढण्यासाठी वेगळ्या धोरणांची व कारवाईची आवश्यकता आहे. मात्र तो अनुसरायची सरकारची कितपत तयारी आहे हे पहाणे ते सिध्द करू शकेल.

डॉ. गिरधर पाटील

9422263689

Updated : 29 Sep 2017 1:23 PM GMT
Next Story
Share it
Top