कर्जमाफीपेक्षा विचित्र राजकारण्यांना आवरा

506

शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांसाठी जबाबदार मंडळी (सत्ताधारी, विरोधक) विधीमंडळात ज्या पद्धतीनं शेतकऱ्यांसाठी गळे काढतायत ते पाहून शेतकरी आत्महत्या थांबवण्याबाबत फारसं आशादायी चित्र आहे असं दिसत नाही.गेल्या दशकभरात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचा वेग दिवसेंदिवस वाढत आहे. या अगोदर मनमोहनसिंगांच्या सरकारनं एकवेळ संपूर्ण सातबारा कोरा केल्यानंतरही शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांची गती तसूभरही कमी झाली नव्हती. त्यामुळे कर्जमाफी-मुक्ती हे शेतकरी आत्महत्या थांबवण्यासाठीचे उपाय तकलादू वाटतायत. हमीभावाचं संरक्षण, जीवनावश्यक कायद्यातून अनेक शेतमाल वगळणे गरजेचे आहे. किंवा सरकारने ज्या शेतमालाचे भाव पडलेत त्या शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनखर्चाचे आणि थोडेसे नफ्याचे पैसे देणे गरजेचे आहे. अगदीचस्वामीनाथन आयोग लागू करता नाही आला तरी किमान शेतमालाचे भाव पाडण्याचे पाप तरी राजकारण्यांनी आपल्या धोरणातून करू नये.

निसर्गाच्या संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना चांगल्या विमा योजनेचे कव्हर पाहिजे. बाजारभाव, हमीभाव देता आला नाही तरी चालेल पण किमान बाजारात ढवळाढवळ करणेतरी बंद करावे. मोदी असो की मनमोहनसिंग दोघांच्याही काळात ज्या-ज्या शेतमालाची कमतरता भासून बाजारभाव वाढले त्या-त्या शेतमालाची सरकारने मोठ्या प्रमाणात आयात केली आणि बाजार तसेच पर्यायाने शेतकरी झोपवून टाकण्याचे पाप केले. मग त्याला कांद्यापासून तुरी आणि चण्या-साखरेपर्यंत कोणतेही पिक अपवाद नाहीये. यंदा तुरीचे उत्पादन भरघोस झाले. गेल्या २ वर्षांपासून कांद्याचे भाव १० रुपयांच्या पुढे सरकले नाहीत. कांद्याचा सरकारी उत्पादनखर्च प्रतिकिलो ८रुपये इतका आहे. कांद्याला किमान १२ ते १४ रुपयांचा भाव मिळाला तर ते पिक शेतकऱ्यांना परवडते. हा विचार केला तर कांदा उत्पादकांना गेल्या २ वर्षात ना राज्य सरकारने दिलासा दिलाय ना केंद्र सरकारने. शेतमालाच्या आयात-निर्यातीच्या धोरणात सतत बदल करण थांबवलं तरी फार होईल.

तुरीच्या खरेदीसाठी कोणतेही सत्ताधारी ना विरोधक रस्त्यावर उतरले ना विधीमंडळात सरकारला धारेवर धरताना दिसलेत. गेल्या ३ ते ४ वर्षात दुष्काळ, गारपिट, अतिवृष्टी यामुळे झालेल्या नुकसानीमुळे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या झाल्या. तर यंदा होणाऱ्या आत्महत्यांना बाजारभाव नसणे,  हमीभावापेक्षा कमी दराची खरेदी आणि भरीत भर म्हणून नोटाबंदीचा बसलेला फटका कारणीभूत आहे असे वरकरणी दिसतेय. नुकतीच कोल्हापूर जिल्ह्यातल्या सधन शिरोळ पट्ट्यातल्या एका भाजीपाला उत्पादक शेतकऱ्यांने वर्षभर भाजीपाल्याला भाव नसल्याने केलेली आत्महत्या हमीभाव किंवा बाजाराभाव या गोष्टी शेतकऱ्याच्या जीवाशी कशा खेळतात ते दाखवून दिले आहे. सधन पट्ट्यात आत्महत्या होऊ लागल्या तर आभाळच फाटू लागले आहे असे म्हटले तर वावगे ठरु नये. गेल्या वर्षभरात काँग्रेस, राष्ट्रवादीच्या कोणत्याच लोकप्रतिनिधीने सरकारवर दबाव टाकून कांद्याचे बाजारभाव, तुरीचे बाजारभाव, सोयाबीनचे बाजारभाव तसेच गव्हाचे, हरभऱ्याचे बाजारभाव स्थिर राहावेत यासाठी काडीचेही प्रयत्न केले नाहीत. आज अचानक फडणवीसांसारख्या हुश्शार मुख्यमंत्र्यांवर दबाव आणून ही मंडळी काय साधू पाहतायत हे समजत नाहीए. कदाचित विधीमंडळ परिसरात कुणालातरी मुख्यमंत्रीकिंवा सरकार शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याच्या मूडमध्ये आल्याची कुणकूण लागली असावी, त्यामुळेच बहुधा विरोधकांबरोबर सध्या सत्ताधारीदेखील विधीमंडळाच्या वेलमध्ये, पायऱ्यांवर शेतकऱ्यांच्या नावाने गळे काढतानादिसतायत. बाकी कर्जमाफी करुन भागणार नाही तर शेती आणि शेतकऱ्यांप्रती दीर्घकाळ सकारात्मक, ठोस धोरणाची गरज आहे. भाजप असो किंवा काँग्रेस महाराष्ट्रात तरी यांच्याकडून त्यावर अंमलबजावणी होईल असं चित्र दिसत नाही. बळीराजा तुझा बळी तर यांनी घेतलाय रे बाबा..आता सावर स्वताला कुणाच्याकुबड्यांशिवायच तुला वाट काढायची आहे. शेवटी अन्नदाता ना तू… तू संघटित नाहीस, तू लढत नाहीस कदाचित त्यामुळेच हे सगळे तुझ्या नावाने फक्त गळे काढतायत…

संदीप भुजबळ,

निर्माता, ऍग्रोवन, साम टीव्ही. मुंबई.