ग्रामीण शिक्षणातील बदल! का व कसा ?

निवृत्त शिक्षक भीमराव भोयर

बदलत्या काळानुरूप शहरानुसार ग्राम संस्कृतीतही बदल घडत आहेत. ग्रामस्थांची शहरामध्ये अनेन प्रकरे वरदळ वाढली आहे. शिक्षणासाठी मुलींचीही माध्यमिक, उच्च माध्यमिक आणि कॉलेजमध्ये जाणारे युवक-युवती वाढत आहेत. स्वच्छता व टापटीप रहनसहन आदीत पुढारलेपण आढळून येत आहे. शहरी भागात इंग्रजी शाळांकडे विशेष ओढा आहे. त्या धाटणीच्या शाळा उघड्याचा सोस धनदांडण्यांना निदान कमाईस्तव प्रलोभित करत आहे. कॉनव्हेंटची हवा सर्वदूर पसरली जात आहे. ती किती संयुक्त, परिपोक्त व परिणामकारक आहे. यांचं पुरेस भान नाही. ट्युशनचं फॅड इंग्रजी, मराठी. हिंदी भाषिक शाळेतील मुलांना प्राकर्षानं खुणावतेयं. शहरातील ही गर्दी लक्षात घेता ग्रामीण भागातील बड्या खेड्यात शहरधार्जिणी वस्तीत तशी सुरुवात झाली आहे.

सुशिक्षित बेकारीची संख्या स्वतःला गुंतवून आर्थिक मिळकतीकडे भिडत आहे. इंग्रजी माध्यमांची हवा तयार करण्यात बेरोजगारांचा अधिक सहभाग असणं त्यांच्या सोईचं आणि फायद्याचं आहे. शहरी भागात शिक्षणावरचा खर्च अवाक्याच्या बाहेर जातोय पण तरी देखील तग धरण्याचा प्रयत्न केला जातोय. इतर खर्च कमी करून मुलांना इंग्रजी शाळेत पाठवलं जातं. पालक मुलांना शाळांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी वेळ काढतात. साधनांची तसविज करतात. आर्थिक झीज सहन करतात. शक्य असेल तर वरच्या वर्गातील मुलांना दुचाकीही देण्यात मागे करत नाहीत, वाहनांवर सोडायला येणा-या पालकांची संख्या वाढती आहे.

हीच शहरी शैक्षणिक संस्कृती, ग्रामीण भागात उभारलेल्या शाळांसाठी लुभावते आहे. पाल्यावर खर्च करण्याची मानसिकता ग्रामीण भागातील पालकांची वाढत आहे. ग्रामस्थांची मिळकत विशेषतः मजूर व नोकरदार वर्गाची ब-यापैकी आहे. शेतकरी मात्र विशेष खर्च करण्याच्या अवस्थेत नाही. कर्जाच्या डोंगरातच त्याच जीणं आहे. ऋतु, हवामानातील बदल त्यास प्रतिकूल साबित होत असल्यानं खर्च करण्यास तो धजावत नाही

शिक्षणातून निष्पत्ती काय. हा प्रश्न शहरी भागापेक्षा ग्रामस्थांना विशेष सतावतो आहे. शेती व्यवसायात मनुष्यबळाची वारंवार निकड भासत असल्यानं घरची उर्जा असेल तेवढी प्रसंगी मोलाची ठरते. मजूर नोकरापेक्षा कौशल्य व प्रामाणिकता अधिक असल्यानं उत्पन्नात वाढ ही हमखास आढळून येते. तेव्हा अधिक वेळ व अधिक द्यायला श्रमिक उपयुक्त ठरतात. शिक्षित आणि प्रशिक्षितांचा लोंढा हा अनावर झालेला आहे. मग विविध कौशल्य आणि गुणवत्ता मिळवण्यात शहरी निवासींना ग्रामस्थांपेक्षा सोप्प जातं. ग्रामस्थ शिक्षण-प्रशिक्षिणासाठी खर्च करण्यात अधिक खजिल होतात. 12 महिने ग्रामस्थांना पुरेशी मिळकत नसल्याने आर्थिक तोंड मिळवणी अवघड होते. विशेषत: शेतक-यांचं नियोजन डगमगत.

शिक्षण घेतलं पाहिजे मग ती मुलगी असली तरी देखील, ही मानसिकता ग्रामस्थांऩा दृढ झालेली आहे. राजकारण, समाजकारण व व्यवहारिक दैनिक उलाढालीसाठी शिक्षण अगत्याचं आहे ही धारणा मुळ धरू लागलीय. शाळांमध्ये, सोसायटी व ग्रामपंचात तथा बचतगटात शिक्षण गरजेचं आहे हे निर्विवाद जाणवत असल्याने स्त्री-पुरूष हा शिक्षणासाठीचा भेद नाही

शिक्षण कसदार, दर्जेदार, हा विवेक ग्रामस्थामध्येही अलीकडे डोकावू लागला आहे. प्राथमिक शाळांमध्ये ग्रामस्थ, शाळा व्यवस्थापन समिती आर्थिक सहभाग व प्रशासन नियंत्रणाच्या संदर्भात लक्ष घालू लागली आहे. डिजीटल यंत्र सामग्री समाज सहभागातून उपलब्ध करून देऊ लागली आहे. शाळा बांधकामासाठी निधी जमवू लागली आहेत.

जिल्हा परिषदांच्या शाळांमध्ये शिक्षक प्रशासन समितीनं स्वत:हून क्षमता पूर्ण व गुणवत्ता पूर्ण शिक्षणाची कास धरली आहे. शालेयपूरक, मूल्यवर्धक, सहशालेय उपक्रमांसाठी ती धडपडत आहेत. विशेष म्हणजे इंग्रजी शाळांपेक्षा प्राथमिक शाळा सकस इंग्रजी शिक्षणात पुढे येत असल्यानं प्राथमिक शाळांकडे, मराठी माध्यमांकडे विद्यार्थ्यांचा लोंढा वाढत आहे.

मात्रु हस्तेन भोजनं तसं मात्रु भाषेण शिक्षण अशी विधायक भूमिका ग्रामीण शाळांनी कसोसीनं निर्माण केली आहे हा बदल सार्थ व यथार्थ आहे

भिमराव भोयर

( लेखक निवृत्त शिक्षक आहेत )