मुंबई विद्यापीठाचा तुघलकी कारभार
शिक्षण क्षेत्रातील संबंधितांना, विद्यार्थ्यांना कुठलीही पूर्वकल्पना न देता, विश्वासात न घेता अचानकपणे तडकाफडकी सर्व परीक्षा पार पडल्यानंतर, एप्रिल महिन्याच्या शेवटी मुंबई विद्यापीठाच्या संबंधितांची एक अर्जंट मीटिंग घेऊन कुलगुरूंनी यावर्षी ऑनलाईन प्रणालीअंतर्गत उत्तरपत्रिकांचे ऑनस्क्रीन मूल्यांकन करण्यात येईल असा वटहुकुम जारी केला. या तडकाफडकी बैठकीत ही ऑनलाइन पेपर मूल्यांकन प्रणाली इतक्या कमी कालावधीत लागू करावी की करू नये याबद्दल उपस्थित उच्च्पदस्थ शिक्षण तज्ञांचे, प्राचार्यांचे, प्राध्यापकांचे मत विचारात न घेता हा अध्यादेश जारी केला गेला. प्राचार्यांच्या शंका, विरोध यांना न जुमानता पायाभूत सुविधांचा अभाव असलेल्या विद्यापीठातील अर्धवट बांधकाम झालेल्या इमारतीत घाईने सेन्ट्रलाईज्ड असेसमेंट प्रोसेस (CAP) सेंटर निर्माण केले गेले.
त्यानंतरचा गोंधळ व अनागोंदी रोजच्या रोज बातम्यांमधून येतच आहे. जुलैमध्ये विद्यार्थी संघटना सक्रिय झाल्या आणि उद्रेक वाढत गेला. विधानसभेत या मुद्द्यावरून गदारोळ माजला तेव्हा राज्यपाल विद्यासागर रावांनी हस्तक्षेप करून लवकरात लवकर निकाल लावण्याचे आश्वासन दिले. त्यानुसार ३१ जुलै ही डेडलाइन देण्यात आली. स्पेशल टास्क फ़ोर्स नेमून ती पाळण्याची धडपडही आता पुरेशी ठरत नसल्याचे दिसून येत आहे. अधिकृत आकड्यांनुसार १३,००० तपासनीसांपैकी केवळ ९३९ तपासनीस या टास्कच्या डेडलाइननुसार दिवसरात्र काम करायला तयार झालेत.
युद्धपातळीवर काम सुरू असूनही ३ लाख उत्तरपत्रिका तपासणे बाकी आहे. आतापावेतो ४७७ परीक्षांपैकी केवळ १७१ छोट्यामोठ्या, कमी विद्यार्थीसंख्या असलेल्या शाखांचे निकाल लागलेले आहेत. आर्ट्स, कॉमर्स, सायन्स, लॉ आणि मॅनेजेमेंटसारख्या बहुसंख्य विद्यार्थीसंख्या असलेल्या मुख्य शाखांचे निकाल अद्याप बाकी आहेत. महाराष्ट्र पब्लिक युनिवर्सिटीज अॅक्टनुसार परीक्षा झाल्यापासून ४५ दिवसांच्या आत निकाल लागायला हवेत. मात्र मार्च-एप्रिलमध्ये झालेल्या परीक्षांचे निकाल ९० दिवस उलटूनही प्रतीक्षेत आहेत. लाखो विद्यार्थी पुढील अॅडमिशन्सना मुकले आहेत. ज्यांना इतर देशी किंवा विदेशी विद्यापीठांमध्ये प्रवेश घेता आलेला नाही अशा अनेकांचे शैक्षणिक वर्ष वाया गेले आहे. लाखो विद्यार्थ्यांच्या जीवनाची अपरिमित हानी झाली आहे. ह्याला जबाबदार कोण कोण आहेत ह्याची सखोल चौकशी आणि त्यानुसार कारवाही व्हावी अशी मागणी जोर धरत आहे.
अनेक विद्यार्थी संघटना निकाल लवकर लावण्यासाठी आंदोलन करीत आहेत. स्टुडंट्स लॉ कौन्सिलचा अध्यक्ष सचिन पवार ने १ ऑगस्टला आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिलेला आहे. शिवसेना युवाशाखेचे अध्यक्ष आदित्य ठाकरे यांनी राज्यपाल विद्यासागर राव यांची भेट घेऊन लवकरात लवकर कारवाईची विनंती केली. त्यानुसार आज त्यांनी आंदोलनाला सुरवात केली आहे. छात्रभारती संघटनेचा अध्यक्ष सचिन बनसोडे इ. विद्यार्थी नेत्यांना कुलगुरूंच्या निवासासमोर निदर्शन करताना तुरुंगात देखील डांबण्यात आले होते. तर एवढ्या सगळ्या घटना घडत असताना, विद्यार्थ्यांचे भविष्य अंधारात असताना आणि प्राध्यापक आपले राजीनामे देत असताना झाल्या प्रकारची नैतिक जबाबदारी स्वीकारून कुलगुरूंनी राजीनामा द्यावा अशी मागणी छात्रभारती युवती संघटिका अमरिन मोगर यांनी केली आहे. एस.आय.एफ या विदयार्थी संघटनेनेतर्फे देखिल अंदोलन छेडण्यात आले. काँग्रेस शिवसेनेपाठोपाठ राष्ट्रवादीसुद्धा अॅक्शनमध्ये आली असून ५ ऑगस्टपर्यंत निकाल न लावल्यास विद्यापीठाला टाळे लावण्याचा इशारा आ. जितेंद्र आव्हाडांनी दिला.
निकाल लवकरात लवकर लावण्याच्या गडबडीत पेपर्सचे मूल्यांकन व्यवस्थित होईल की नाही याबद्दलदेखील विद्यार्थी चिंतातुर आहेत तर रिवॅल्यूएशन कसे आणि कधी होईल याबद्दल अधिकृत माहिती त्यांना मिळत नाहीय. दोन सेमिस्टर पद्धतीनुसार नवीन सेमिस्टर परीक्षांना दीड महिना बाकी असून अंतर्गत अॅडमिशन्स न झाल्यामुळे त्यांचा सिलॅबस कसा कव्हर करायचा याचे शिक्षकांना कोडे पडले आहे.
विद्यापीठाकडून निकाल प्रक्रियेबाबतीत जी माहिती दिली जात आहे ती दिशाभूल करणारी आहे असे अंतर्गत गोटात बोलले जात आहे. या प्रकरणात इतरही बड्या धेंडांचे राजकीय तसेच आर्थिक हितसंबंध गुंतले असण्याची शक्यता बोलली जात आहे. कुलगुरूंच्या एकहाती आणि मनमानी कारभाराबद्दल आणि अकार्यक्षेमतेबद्दल आता उघडपणे बोलले जाऊ लागले आहे. मुंबई विद्यापीठाच्या अर्थशास्त्र विभागाचे प्रमुख डॉ. हातेकर ज्यांनी विद्यापिठाच्या गलिच्छ राजकारण अणि गलथान कारभाराविरुद्ध वेळोवेळी आवाज उठविला आहे त्यांनी या बाबतीत झालेला गैरव्यवहार चव्हाट्यावर आणण्य़ाची भाषा करताच त्यांना मीडियामधे वाच्यता न करण्याबद्दल वरून कड़क आदेश दिले गेलेत. अणि म्हणून सोशल मिडियाचा आधार घेत त्यानी या कणाहीन आणि अविचारी शिक्षण यंत्रणेला कंटाळून राजीनामा देण्याचा मानस बोलून दाखवला.
आपल्या देशातील पायाभूत सुविधांची कमतरता, मनुष्यबळाची मुबलकता, इतर तांत्रिक अडचणी लक्षात न घेता अति डिजिटायझेशनचा घाट घातला जातो. प्रगत देशांचे असे अंधानुकरण लाखो नागरिकांच्या भविष्याशी खेळण्याचे प्रयत्न याआधी देखील देशात मोठ्या प्रमाणावर झाले आहेत. त्याची परिणती आपण भोगतच आहोत आणि म्हणून डिजिटायझेशन कुठे, कसे आणि किती व्हावे यावर सखोल मंथन होणे गरजेचे आहे. त्यानुसारच टप्प्या टप्प्याने आणि जिथे आवश्यक आहे तिथेच अंमलबजावणी होणे अपेक्षित आहे. नाहीतर डिजिटायझेशनच्या या अव्यवहारी मोहापायी करोडो नागरिकांच्या भविष्याची आहुती निश्चित आहे.
जयश्री इंगळे
