Home > मॅक्स ब्लॉग्ज > कारवाई अमेरिकेची, गळचेपी भारताची - डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, परराष्ट्र धोरण विश्लेषक

कारवाई अमेरिकेची, गळचेपी भारताची - डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, परराष्ट्र धोरण विश्लेषक

कारवाई अमेरिकेची, गळचेपी भारताची - डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, परराष्ट्र धोरण विश्लेषक
X

इराकमधील विमानतळावर अमेरिकेने केलेल्या हल्ल्यामध्ये इराणचा एक प्रमुख लष्करी कमांडर मारला गेला आहे. या घटनेमुळे इराण-अमेरिका संघर्ष उफाळून येण्याची शक्यता आहे. आखातात पुन्हा एकदा युद्धाचे ढग दाटून येऊ शकतात. अशा प्रकारच्या अस्थिरतेच्या काळात नेहमीच कच्च्या तेलाच्या किंमती वाढतात. आताही त्या चार टक्क्यांनी वाढल्या आहेत. साहजिकच याचा फटका मोठा तेल आयातदार देश असणार्‍या भारताला बसणार आहे. आधीच मंदीसदृश वातावरणामुळे चिंतेत असलेल्या भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी ‘दुष्काळात तेरावा महिना’ ठरणारी ही घटना आहे.

आखाती प्रदेशामध्ये पुन्हा एकदा संघर्षाची ठिणगी पडली आहे. अमेरिकेने इराकच्या बगदादमधील विमानतळावर ड्रोनच्या माध्यमातून एक क्षेपणास्र हल्ला केला असून त्यामध्ये इराणचा अत्यंत प्रभावी लष्करी कमांडर कासिम सुलेमानी मारला गेला आहे. कासिम हा इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला खोमोनी यांच्याशी थेट सल्लामसलत करु शकणारा कमांडर होता.

तसेच इराणमधील राजकीय आणि धार्मिक जीवनामध्ये कासिम हा अत्यंत महत्त्वाचा व्यक्ती होता. त्याला मारण्यासाठीच हा हल्ला केला गेला होता आणि त्याच्यासोबत अन्य आठ जणांचा यामध्ये मृत्यू झाला आहे. हा इराणसाठी फार मोठा धक्का आहे. सुलेमानी हा पश्चिम आशियात ईराणी कार्यक्रम राबवणारा प्रमुख रणनीतिकार मानला जातो. सीरियात आपली मुळे घट्ट करणे, तसेच इस्रायलमध्ये रॉकेट हल्ला करणे असे अनेक आरोप त्याच्यावर ठेवलेले असून अमेरिका बर्‍याच काळापासून त्याच्या मागावर होती.

इराण-अमेरिका संघर्ष अमेरिका आणि इराणमधील संघर्ष गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरु आहे.

इराणने अण्वस्र प्रसारबंदी कराराच्या अखत्यारीबाहेर राहून अण्वस्रांचा विकास केला, असा अमेरिकेचा आरोप होता. त्यामुळे इराणच्या अण्वस्र विकासावर निर्बंध टाकण्यासाठी 2015 मध्ये अमेरिकेचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांनी इराणसोबत एक महत्त्वपूर्ण अणुकरार केला. त्यानुसार इराणला 6 अब्ज डॉलर्सची आर्थिक मदत देण्यात येईल आणि त्याबदल्यात इराण आपल्या अणुविकास कार्यक्रमावर निर्बंध टाकेल असे ठरवण्यात आले. त्याचप्रमाणे आंतरराष्ट्रीय निरीक्षकांना इराणमधील अणुभट्टयांना भेट देऊन परीक्षण करण्याचे अधिकार देण्यासही इराणने तयारी दर्शवली. हा करार तीन वर्षे नीटपणाने चालला.

पण अमेरिकेचे विद्यमान राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मध्यंतरी या करारातून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला. आखाती प्रदेशातील अनेक दहशतवादी संघटनांना इराण मदत करत असून त्यामाध्यमातून अशांतता पसरवली जात आहे, याचा समावेश या करारात नाही. तसेच क्षेपणास्र परीक्षणाचाही समावेश यामध्ये नाही, अशी कारणे ट्रम्प यांनी या करारातून बाहेर पडताना दिली. यानंतर अमेरिकेने इराणवर आर्थिक निर्बंध लादले आणि आपल्या मित्रदेशांनाही इराणबरोबरचे व्यापारी संबंध तोडण्याबाबत दबाव आणायला सुरुवात केली.

भारतावरही अशा प्रकारचा दबाव आणला गेला. त्यानुसार भारताने इराणकडून केली जाणारी कच्च्या तेलाची आयात पूर्णपणाने थांबवली. या सार्‍याचे प्रतिकूल परिणाम इराणच्या अर्थव्यवस्थेवर झाले. आज इराण हा प्रचंड मोठ्या आर्थिक संकटात सापडला आहे. त्यातून इराण आणि अमेरिका यांच्यात सातत्याने संघर्षाच्या ठिणग्या पडत आहेत.

काही महिन्यांपूर्वी अरामको या सौदी अरेबियातील सर्वांत मोठ्या तेलशुद्धीकरण प्रकल्पावर एक मोठा ड्रोन हल्ला झाला होता. हा हल्ला इराणनेच केल्याचा आरोप अमेरिकेने केला होता. दुसरीकडे, आपले अनेक तेलवाहू टँकर अमेरिकेने उद्ध्वस्त केल्याचे इराणने म्हटले होते.

त्यामुळे या दोन्ही राष्ट्रांमधील सुंदोपसुंदी सातत्याने सुरु आहे. यातच आता कासिम सुलेमानीच्या हत्येची भर पडली आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या आदेशानुसारच ही कारवाई करण्यात आल्याचे अमेरिकेने स्पष्ट केले आहे. इराणनेही ‘अमेरिकेला या घोडचुकीची खूप मोठी किंमत मोजावी लागेल’ असे सांगत स्पष्ट धमकी दिली आहे. जर अमेरिकेच्या या कारवाईला इराणने प्रत्युत्तर दिले तर आखातात पुन्हा एकदा युद्धाचे ढग जमा होणार आहेत.

इराकचा संबंध काय?

या सर्वांतील चिंतेची बाब म्हणजे हा संघर्ष तिसर्‍या देशाच्या भूमीवर म्हणजे इराकमध्ये लढला जात आहे. आजघडीला इराणमध्ये 30 टक्क्यांहून अधिक शिया लोक आहेत. तेथील शियाबहुल दहशतवादी संघटनांना इराणचे पूर्ण समर्थन असल्याचा अमेरिकेचा आरोप आहे. क्वाड फोर्स या इराणमधील स्थानिक दहशतवादी संघटनेचे सदस्य या हल्ल्याच्या वेळी सुलेमानीसोबत होते. तेही यामध्ये मारले गेले आहेत. त्यामुळे आखातात दहशतवाद पसरवण्यात इराणचा हात असल्याचे अमेरिकेचे म्हणणे आहे. या हत्येच्या पूर्वी इराकची राजधानी बगदाद येथे असलेल्या अमेरिकेच्या दूतावासावर एक हल्ला करण्यात आला. हा हल्ला तेथील स्थानिक लोकांनी केलेल्या निदर्शनादरम्यान झाला. या स्थानिकांना चिथावण्यामध्ये क्वाड फोर्सचा आणि सुलेमानीचा मोठा हात असल्याचे अमेरिकेचे म्हणणे आहे. त्यामुळेच सुलेमानीला टार्गेट करण्यात आले.

भारतावर काय परिणाम होणार?

इराण-अमेरिकेतील या नव्या संघर्षाचा परिणाम भारतावर होणार आहे. इराकमध्ये झालेल्या ड्रोन हल्ल्यानंतर आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत क्रूड ऑईलच्या किमतींमध्ये चार टक्क्यांची वाढ झाली आहे. येणार्‍या काळात इराणने जर प्रत्युत्तर दिले तर तेलाच्या किंमती आणखी वाढून त्या आजच्या 60 डॉलर्स प्रति बॅरलवरुन 75 डॉलर्सपर्यंत जाण्याची शक्यता आहे. अरामकोवर हल्ला झाल्यानंतर तेलाच्या किंमती अशाच प्रकारे वाढल्या होत्या. आता जरी कच्च्या तेलाच्या किमती 65 किंवा 70 डॉलर्सपर्यंत गेल्या तरी भारतीय अर्थव्यवस्थेला त्याचा मोठा फटका बसणार आहे. कारण अमेरिकेच्या दबावामुळे भारताने इराणकडून तेल आयात जवळपास थांबवलेली आहे.

भारताला आपल्या एकूण तेल गरजेपैकी 75 टक्के तेल आयात करावे लागते. त्यापैकी 60 टक्के तेल हे आखातातून येते. यामध्ये पहिल्या क्रमांकावर सौदी अरेबिया असून त्या खालोखाल इराक आणि इराण आहेत. साधारणतः भारत इराककडून 4 दशलक्ष टन तेलाची आयात करतो. अमेरिका-इराण संघर्ष पेटल्यास इराकच्या तेलनिर्मितीवर आणि तेलव्यापारावर याचे गंभीर परिणाम होणार आहेत आणि त्यातून भारताची गळचेपी होणार आहे.

इराणकडून होणारी आयात थांबवल्यानंतर निर्माण होणारी तूट भारत इराक, सौदी अरेबिया आणि अमेरिकेकडून तेल घेऊन पूर्ण करत आहे. अशा परिस्थितीत या संघर्षात जर इराकही ओढला गेला आणि या संघर्षाची युद्धभूमी इराक बनली तर निश्चितपणे भारताला होणार्‍या तेलपुरवठ्यावर त्याचे परिणाम होतील. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील किंमतीही यामुळे प्रभावित होतील. तेलाच्या किंमतीतील वाढ 15 दिवस जरी कायम राहिली तरी भारताला काही कोटींमध्ये अतिरिक्त परकीय चलन मोजावे लागू शकते. आजघडीला भारतीय अर्थव्यवस्थेत मंदीची लाट आहे. अशा स्थितीत तेलाच्या किंमती वाढल्यास महागाईचा दर वाढणार आहे. तसेच वित्तीय तूटही वाढून अर्थव्यवस्थेवरचा ताण वाढणार आहे.

दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, आजघडीला 60 लाख भारतीय आखातामध्ये राहतात. त्यापैकी बरेच लोक इराकमध्ये राहतात. आखातातील एखाद्या देशात संघर्षाची ठिणगी पडते. तेव्हा तो संघर्ष झपाट्याने इतर देशांमध्ये पसरतो. 2011 मध्ये झालेल्या अरब स्प्रिंगचे लोण कशा प्रकारे पसरले होते, हे संपूर्ण जगाने पाहिले आहे. आखातात पंथीय राजकारण असल्यामुळे शिया-सुन्नींमध्ये ध्रुवीकरण होते आणि शिया देश विरुद्ध सुन्नी देश असे यादवी युद्ध सुरू होते. अशा परिस्थितीत तेथील भारतीयांच्या सुरक्षिततेचे प्रश्न निर्माण होतात. अनेकदा त्यांच्या सुटकेसाठी विमानांची तजवीज करावी लागते. आखातातील भारतीयांकडून भारताला दरवर्षी 40 अब्ज डॉलर्स इतके परकीय चलन मिळते. पण संघर्ष किंवा अस्थिरतेच्या काळात यावरही परिणाम होतो. त्यामुळे आखातातील अस्थिरता भारतासाठी नेहमीच धोक्याची राहिली आहे.

हा संघर्ष चिघळणार का?

नजिकच्या काळात इराणने अमेरिकेला जरी प्रत्युत्तर दिले तरी त्याचे रुपांतर युद्धात होण्याच्या शक्यता फार कमी आहेत. याचे कारण अमेरिकेमध्ये पुढील वर्षी राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुका होणार आहेत. युद्ध झाल्यास त्याचा अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसणार आहे. त्यामुळे अमेरिका युद्धासाठी पूरक ठरेल असे पाऊल उचलणार नाही.

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मागील निवडणुकीत अमेरिकेचे अन्य देशातील लष्करी तळ कमी करण्याचे, इराक आणि अफगाणिस्तानातील सैन्य माघारी घेण्याचे आणि इतर देशांवर अमेरिकेकडून होणारा खर्च कमी करण्याचे आश्वासन दिले होते. अशा स्थितीत अमेरिकन जनतेवर जर युद्ध लादले गेले तर त्याचे नकारात्मक परिणाम ट्रम्प यांना निवडणुकीत भोगावे लागू शकतात. त्यामुळे युद्धाचा मार्ग न पत्करता इराणवर दबाव वाढवण्याचा ट्रम्प यांचा प्रयत्न राहील, असे दिसते. तथापि, छोटे-मोठे हल्ले-प्रतिहल्ले येणार्‍या काळात दिसू शकतात. अशा हल्ल्यांचाही तेलाच्या किंमतीवर परिणाम होऊ शकतो.

ट्रम्प यांचे कारस्थान?

इराणच्या लष्करी कमांडरला मारण्यामागे ट्रम्प यांचा काही डाव नाही ना? हेही पहावे लागेल. कारण अशा प्रकारचा संघर्ष निर्माण झाला की, आखातातील तेलउत्पादनावर त्याचे परिणाम होतात. तेलाची निर्यात कमी होऊन किंमती वाढतात. आज जागतिक तेलबाजारात अमेरिकही एक स्पर्धक खेळाडू म्हणून उतरलेला आहे. आपल्या इंधनाला जास्तीत जास्त मागणी यावी यासाठी अमेरिका प्रयत्नशील आहे.

आखातातील तेलउत्पादन आणि किंमती बाधित झाल्या की, आपोआपच जगभरातील देश अमेरिकेकडे वळू शकतात. त्यामुळे आपले तेल आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत जास्तीत जास्त विकले जावे यासाठी घडवून आणलेले ट्रम्प यांचे हे कारस्थान नसेल ना असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

कारणे काहीही असली तरी सद्य परिस्थितीचे आणि नजिकच्या संभाव्य शक्यतांचे परिणाम भारताला सोसावे लागणार आहेत. अडचणीत असलेल्या भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी ‘दुष्काळात तेरावा महिना’ अशीच ही परिस्थिती आहे.

Updated : 4 Jan 2020 7:47 AM GMT
Tags:    
Next Story
Share it
Top