इतक्या गंभीर घटनाही सर्वसामान्यांच्या, राजकीय नेत्यांच्या, कोणत्याही पक्षांच्या, सरकारांच्या अजेंड्यावर प्राधान्याने का नसतात ?

सीएसटी ला पूल कोसळला. काही लोक दगावले. काही जखमी झाले. अशा प्रकारची ही पहिलीच घटना नाही. जर आपण आर ओं बी, एक्सीडेंट असे शब्द टाकून जर गुगल सर्च केलं तर वेगवेगळ्या उपनगरात वेगवेगळ्या स्टेशनांवर अशा घटना घडल्याचं आपल्याला दिसतं.

2009 सारी ऑक्टोबरात मुलुंड ठाणे स्टेशनादरम्यान कोपरी पुलाचा गर्डर कोसळला होता. काही मीटर गाडीने तो फरफटत नेला व त्या ठिकाणची एक मोठी पाईपलाईन फुटली होती . या अपघातात मोटरमन सहित एक प्रवासीही दगावला होता. 11 जण जखमी झाले होते.

या घटनेची दखल घेऊन 4 नोव्हेंबर 2009 रोजी रेल्वे मंत्रालयाने भारतभरच्या सर्व रेल्वेच्या मुख्य अभियंत्यांना परिपत्रक जारी केलं होतं आणि रेल्वे रुळांवर येणारे वाहतुकीचे किंवा पादचारी पूल यांची पाहणी करण्याची एक मोहीम हाती घेण्याचे आदेश देण्यात आले होते. त्या पाहणी बरोबर आवश्यकता भासल्यास त्यांची देखभाल दुरुस्ती किंवा पुनर्बांधणी अशी कामे हाती घेण्याचे सुद्धा ते आदेश होते.

ज्यावेळेला घटना घडतात, त्या त्या वेळेला अशा प्रकारचे आदेश काढून मलमपट्टी केली जाते आणि त्यानंतर पुढची घटना घडल्यानंतरच मागच्या आदेशांचं स्मरण होतं. ही आपल्याकडची व्यवस्था !! खरंतर अव्यवस्था. अशा घटनांना अव्यवस्थाच कारणीभूत आहे .

या घटना पुन्हा पुन्हा घडू नयेत असं जर आपल्याला वाटत असेल तर ही अव्यवस्था उलथवून टाकली पाहिजे. त्यासाठी प्रशासनावर लक्ष असलेले, वचक असलेले आणि मुख्य म्हणजे लोकांचे दैनंदिन जीवनमरणाचे प्रश्न प्राधान्याने अजेंड्यावर असलेले लोकप्रतिनिधी आपण निवडून दिले पाहिजेत . राजकीय पक्षांना त्यांच्या अजेंड्यावर असले विषय प्राधान्याने घेण्यासाठी भाग पाडलं पाहिजे. राजकीय पक्षांचे राजकारण लोकाभिमुख करण्यासाठी आपण दबाव वाढवला पाहिजे, नाहीतर घटना घडत राहतील आणि आपण फक्त आसवं ढाळत राहू.