माध्यमांचं गिधाडीकरण आणि संघटनांचं मौन...

'हमाम में सब नंगे' असतात हे खरंच आहे. एखादा अर्णब तशाच अवस्थेत बाहेरही निर्लज्जपणे फिरू लागतो. म्हणून बाकीच्यांनीही तसंच फिरलं पाहिजे असं कुठाय?

पत्रकारितेच्या नावाखाली चाललेल्या दलालीसंदर्भात, माध्यमांच्या संघटना गप्प का? ज्येष्ठ पत्रकार विजय चोरमारे यांचा सवाल...

याजसाठी केला होता अट्‍टहास । शेवटचा दिस गोड व्हावा ॥

रिया चक्रवर्तीला अटक झाल्यानंतर अनेकांना हाच अभंग आठवला असेल.

अर्थात हेच होणार होतं आणि असंच होणार, हे सांगण्यासाठी कुणा ज्योतिष्याची गरज नव्हती. विषयाची सुरुवात करतानाच त्याचा शेवट कुठं करायचा हे ठरलं होतं. किमान त्याचे टप्पे ठरले होते. त्यातला पहिला टप्पा अर्थातच रिया चक्रवर्तीचा होता. सुशांतसिंह रजपूतच्या वडिलांनी बिहारमध्ये एफआयआर दाखल केला. तेव्हाच चित्र स्पष्ट झालं होतं. काहीही करून रियाला अटक होणार आणि तो धागा पकडून पुढं कुठपर्यंत जाता येतंय याचा प्रयत्न होणार. त्याअर्थानं रियापर्यंतचा टप्पा पार पडला. म्हणजे सुशांतसिंह राजपूतच्या मृत्यूच्या तपासासाठी केंद्रसरकारनं आपल्या नियंत्रणाखालच्या सगळ्या यंत्रणा कामाला लावल्या होत्या.

पंडित नेहरूंच्या काळात सुरू झालेल्या एम्समध्ये दाखल असतानाही गृहमंत्री अमित शहा परिस्थितीवर बारीक नजर लावून होते. अमित शहा यांना एम्समध्ये दाखल केल्याची जी सरकारी प्रेसनोट होती, त्यात त्यांच्या 'वर्क फ्रॉम हॉस्पिटल'चा स्पष्ट उल्लेख होता. एकीकडं 'इथं इथं बस रे मोरा' म्हणत मोदी अठरा तास काम करतात. दुसरीकडं अमित शहा हॉस्पिटलमधून काम करतात. या मंडळींनी थोडं कमी काम केलं तर नेहरूंनी स्थापन केलेल्या कमी सरकारी कंपन्या विकाव्या लागतील, हे त्यांना कुणीतरी सांगायला हवं. बाबाहो, देशाच्या भल्यासाठी कमी काम करा. कोरोना रुग्णांच्या संख्येमध्ये दुस-या क्रमांकावर देश पोहोचला आहे, पहिला क्रमांक मिळवण्यासाठी घाई करू नका.

तर सगळं सुनियोजित असल्यामुळं बिहार सरकार, सुप्रीम कोर्ट, सीबीआय, ईडी असा प्रवास करत नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरो अर्थात एनसीबीमार्फत प्रकरण रिया चक्रवर्तीपर्यंत आलं. सगळ्या यंत्रणांनी 'सरदार बहोत खुस होगा, साबासी देगा' म्हणून जीवतोड तमाशा केला. काहीच हाती येत नाही म्हटल्यावर कलाकारांची खासगी व्हाट्सअप चॅट्स माध्यमांना देण्याचा गलिच्छ खेळ खेळला.

रिया चक्रवर्ती निर्दोष आहे किंवा तिला या प्रकरणात मुद्दाम गोवलं जातंय असं या टप्प्यावर समजण्याचं काहीच कारण नाही. सुशांतसिंह राजपूत हा अंमली पदार्थांचं सेवन करीत होता आणि सुशांतसिंहला अंमली पदार्थ रिया उपलब्ध करून देत होती, असं एनसीबीचं म्हणणं दिसतंय. ते खरं असेल तर रिया चक्रवर्ती सज्जन ठरू शकत नाही. तिला तिच्या कृत्याची शिक्षा भोगावी लागेल. त्याबद्दल हळहळ वाटून घेण्याचं कारण नाही.

परंतु इथं बिहारच्या निवडणुकीचं निमित्त करून रिया चक्रवर्तीला टार्गेट करण्यात आलं होतं. काहींना थेट आदित्य ठाकरेच दिसत होते. एकदा मुद्दा निवडणुकीचा करायचा ठरलं, त्यासाठीची पोस्टर्सही छापून तयार झाली, त्यानंतर तपास यंत्रणांना त्या दिशेनं जाण्यावाचून पर्याय उरला नाही.

त्याचमुळं केंद्रीय यंत्रणांपैकी अगदी एनआयएलाही तपासात घेण्याची चर्चा सुरू झाली. इंटरपोलची मदत घेतली असती तरी आश्चर्य वाटलं नसतं. सुशांत सिंह याची हत्या झाली आहे, असा आरोप राणे कुटुंबीयांपासून भाजपचे अनेक नेते करीत होते, त्याचा तपास कुठवर आलाय, याचं उत्तर मिळायला हवं.

सुशांत सिंहचे पंधरा कोटी रियानं हडप केल्याचा आरोप होता. त्याची वस्तुस्थिती काय तेही स्पष्ट व्हायला हवं. अंमली पदार्थ हा कुणालाही ट्रॅपमध्ये घेण्यासाठीचा सोपा मार्ग आहे. त्यासंदर्भातील कायदे कडक आहेत, तरीही उडत्या पंजाबपासून उडत्या बॉलीवूडपर्यंत आणि दिल्लीपासून गोव्यापर्यंत अंमली पदार्थांचा बाजार गरम असताना एनसीबीचं नेमकं काय चाललेलं असतं, हेही कधीतरी विचारायला हवं. सुशांतसिंहच्या तपासात मुंबई पोलिस जसे बॉलीवूडच्या घराणेशाहीवरून मोठमोठ्या नट-दिग्दर्शकांना चौकशीला बोलावून 'कॉफी विथ बॉलीवूड' खेळत होते, तशाच प्रकारचं काम एरव्ही एनसीबीचं सुरू असावं असं वाटतं.

मूळ प्रकरण काय होतं, कारवाई कशावरून झालीय हे न पाहताच बिहारच्या गुप्तेश्वर पांडेंपासून मुंबईच्या राम कदमांपर्यंत पॉलिटिकल चिअरलीडर्सनी आणि सुशांतच्या कुटुंबीयांनीही रियाच्या अटकेमुळे सुशांतला न्याय मिळाल्याची जी भावना व्यक्त केली, ते एक प्रकारचं विडंबनच आहे.

केंद्रीय यंत्रणांना एक टार्गेट दिलं होतं. बाकीच्या दोन यंत्रणांना जमलं नाही, एनसीबीला रियाच्या अटकेपर्यंत पोहोचता आलं. सरदार बहोत खुस हुआ होगा..

या सगळ्याकडं राजकारणाचा भाग म्हणून दुर्लक्ष करता येईल. कारण ज्याच्या हाती सत्ता त्याच्या अंगणात पोपट, कुत्रे, मोर वगैरे वगैरे असतात.

इथं एका वेगळ्या मुद्द्याकडं निर्देश करायचा आहे. रिया चक्रवर्ती आणि तिच्या कुटुंबीयांचा गेले काही दिवस प्रसारमाध्यमांनी जो छळ चालवला आहे, तो माध्यमातल्या जबाबदार घटकांना शरमेनं मान खाली घालायला लावणारा आहे. त्याविरोधात समाजमाध्यमांतून तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. तरी अखेरपर्यंत माध्यमांचे वर्तन सुधारले नाही. यात फिल्डवरच्या लोकांवर सगळा दोष मारता येत नाही. त्यांना सबसे तेज, एक पाऊल पुढची बातमी आणण्यासाठी टॉर्चर केलं जात असतं.

त्यामुळं ते जिवाच्या आकांतानं धावत, कुठंही घुसत असतात. त्यांना तसं करायला लावणा-या वरिष्ठांपुढं टीआरपीच्या स्पर्धेचं आव्हान असतं. त्यामुळं 'पळा पळा कोण पुढे पळेतो'च्या स्पर्धेत कमरेचं कधी गळून पडतं याचं भान कुणालाच राहात नाही.

मुद्दा इथंच थांबत नाही. एरव्ही एखाद्या पत्रकाराकडे कुणी डोळे वटारून बघितलं तरी गावगन्ना पत्रकार संघटनेपासून एडिटर्स गिल्डपर्यंत म्हणजे गल्ली ते दिल्लीपर्यंत निषेधाचे झेंडे फडकू लागतात. ते व्हायलाच पाहिजे. पत्रकारांना निर्भयपणे काम करता यावं, यासाठी मोकळं वातावरण असायला हवं आणि पत्रकारांच्यामागं संघटनात्मक शक्तीही असायला हवी. त्याहीपुढं जाऊन त्यांना कायद्यानं संरक्षणही असायला हवं. त्यात वावगं काही नाही. परंतु तमाम माध्यमकर्मींनी कमरेचं सोडून डोक्याला गुंडाळलं असताना विविध पत्रकार संघटनांपासून संपादकांच्या संघटनांपर्यंत कुणालाच काही लाज, शरम वाटत नाही का?

पत्रकारितेच्या नावाखाली चाललेल्या दलालीसंदर्भात त्यांचं काहीच म्हणणं नाही का? पत्रकारितेचं जे गिधाडीकरण झालंय त्याबद्दल त्यांना काहीच वाटत नाही का? की जे चाललंय ते असंच सुरू राहावं, असं त्यांना वाटतं? ऐश्वर्या रायच्या बाळंतपणाच्याच्यावेळी स्वतःभोवती लक्ष्मणरेषा आखून घेणा-या वृत्तवाहिन्यांनी लक्ष्मणरेषा ओलांडली आहे, असं त्या क्षेत्रातल्या जबाबदार घटकांना वाटत नाही का? 'हमाम में सब नंगे' असतात हे खरंच आहे. एखादा अर्णब तशाच अवस्थेत बाहेरही निर्लज्जपणे फिरू लागतो. म्हणून बाकीच्यांनीही तसंच फिरलं पाहिजे असं कुठाय?