भारत चीन सोबत युद्ध करण्यास सीमा रेषेवर खरंच सक्षम आहे का?

२०२० हे वर्ष भारत: चीन संबंधांच्या दृष्टीने महत्त्वाचे ठरणार आहे. यंदाच्या वर्षी भारताला चीनपासून अतिशय सावध रहावे लागणार आहे. कारण सागरी सीमा असो किंवा भौगोलिक सीमा, त्यांबाबत चीन अधिक आक्रमक भूमिका घेण्याची दाट शक्यता आहे. ही सर्व पार्श्वभूमी आणि चीनची मानसिकता लक्षात घेतल्यास भारताला यावर्षी सीमेवर अत्यंत सावध रहावे लागणार आहे. एकीकडून चीन पाकिस्तानला हाताशी ध़रून पश्चिम दिशेला भारताची नाकेबंदी कऱण्याचा प्रयत्न करतो आहे. तर पूर्वेकडे म्यानमारच्या मदतीने हिंदी महासागरात प्रवेश करत आहे. भारताने चीनच्या या नियोजनबद्ध डावपेचांकडे अत्यंत गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे. या दृष्टीने भारताच्या सीमेवरची सुरक्षा वाढविणे महत्वाचे आहे.

या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने भारत व चीन सीमेवर सामरिक दृष्ट्या महत्त्वाच्या असणाऱ्या अतिरिक्त ४४ रस्तेमार्गांचा विकास करण्याची घोषणा केली आहे. हे रस्ते मार्ग प्रामुख्याने जम्मू-काश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्कीम आणि अरुणाचल प्रदेश या भारत-चीन सीमेलगत असणाऱ्या पाच राज्यांमध्ये बांधले जाणार आहेत. त्यासाठी २१,०४० कोटी रुपये इतका खर्च अपेक्षित आहे. ही रस्ते बांधणी डिसेंबर २०२० पर्यन्त पूर्ण करण्याचे ठरविण्यात आले आहे.

ही घोषणा अत्यंत स्वागतार्ह आहे. भारत व चीन यांच्यामध्ये ४००० किलोमीटरची सीमारेषा असून जम्मू-काश्मीरपासून ते अरुणाचल प्रदेशपर्यंत ती विस्तारलेली आहे. आजघडीला या सीमारेषेनजीकच्या भागात रस्तेमार्गांचा अपेक्षित विकास न झाल्यामुळे सैन्याला हालचाली करण्यासाठी किंवा सीमेजवळ पोहोचण्यासाठी बराच वेळ लागतो.

तीन वर्षांपूर्वी भारत-चीन यांच्यादरम्यान डोकलामचा प्रश्न उद्भवल्यानंतर भारताने चीनच्या सीमेलगतच्या रस्तेविकासाला प्राधान्य दिल्याचे लक्षात येते. कारण डोकलाम प्रश्नाच्या वेळी भारतीय सैन्याला या सीमेपर्यंत पोहोचण्यासाठी १० तासांहून अधिक काळ पायपीट करावी लागत होती. या उलट चीनने मात्र, चीन भूतान सीमेवर मोठ्या प्रमाणावर रस्ते बांधणी सुरु केली आहे.

Courtesy : Social Media

१९६२ च्या भारत चीन युद्धा नंतरच चीन ने सीमेवर साधनसंपत्तीच्या विकासाला सुरवात केली. गेल्या २० वर्षांपासून चीन भारताच्या सीमेवर साधनसंपत्तीचा विकास प्राधान्याने करतो आहे. चीनने भारताबरोबर सीमारेषेच्या संदर्भात अनेक करार केले आहेत. पण या करारांच्या आड लपून चीनने भारताला गाफिल ठेवले आहे.

आजही भारत चीन यांच्या दरम्यान युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण झाली तर चीनचे सैन्य हे काही तासांत सीमारेषेवर येऊ शकते. चीनने २०१३ मध्ये नेपाळची राजधानी काठमांडू आणि तिबेटची राजधानी ल्हासा यांच्या दरम्यान रेल्वेमार्ग विकसित करण्याचा प्रकल्प घोषित केला आणि तो पूर्णही केला आहे. त्याचप्रमाणे गेल्या वर्षी २०१९ मध्ये चीनी लष्कराच्या एकूण १८ हजार लष्करी हालचाली भारत-चीन सीमारेषेवर झालेल्या आहेत. चीनने अत्याधुनिक रणगाडे घेतले आहेत. १०० नवीन जहाजांचा समावेश चीनी नौदलात करण्यात आला आहे. चीनची भारतालगतच्या सीमेजवळची रस्तेबांधणी जवळपास पूर्ण झालेली आहे. परंतु भारतात मात्र त्याविरुद्ध स्थिती आहे.

भारताने मात्र, चीन प्रमाणे १९६० च्या दशकात या कार्याला सुरवात केली नाही. या मागे भारताची भूमिका वेगळी होती. जर भारत चीन सीमेवर रस्ते मार्गांचा विकास केला तर त्याचा फायदा चीन ला अधिक होईल असे भारताला वाटले. १९६२ प्रमाणे चीन ने पुन्हा घुसखोरी केली आणि त्यांना उत्तम रस्ते उपलब्ध झाले तर ते अजुन आत येतील.

त्यामुळे सुरवातीला रस्ते बांधनी केली गेली नाही. भारताने ‪२००५-२००६ मध्ये भारत-चीन सीमारेषेवर रस्तेमार्ग विकासाचा प्रकल्प गांभीर्याने हाती घेण्यात आला होता. परंतु यापैकी केवळ ३४ रस्ते प्रकल्प पूर्ण होऊ शकले ते विकसित न होण्यामागची अनेक कारणे आहेत. ती कारणे पहायला हवीत.

Courtesy : Social Media

चीनमध्ये एकाधिकारशाही असणारे साम्यवादी शासन आहे. त्यामुळे आपल्याकडे जसा लालफितीचा कारभार आहे. तसा चीनमध्ये फारसा दिसत नाही. त्याचप्रमाणे आपल्याकडे अनेकदा केंद्र आणि राज्य यांच्यामध्ये समन्वय साधणे अवघड होते; तसा प्रकार चीनमध्ये दिसत नाही. एक पक्षीय राजवट असल्यामुळे चीनमध्ये पर्यावरण, जमीन हस्तांतरण या रस्तेबांधणीसाठी आवश्यक असणाऱ्या मुलभूत प्रक्रियात्मक गोष्टी सहजसुलभ घडतात. सरक्षण दृष्ट्या महत्वाचे निर्णय केंद्र घेते आणि अमलात आणते .‬

‪भारतात लोकशाही आहे. संघराज्यीय व्यवस्था असल्याने आपल्या देशात कोणत्याही साधनसंपत्ती विकासाचा प्रकल्प हाती घ्यायचा असेल. तर अनेक प्रकारच्या परवानग्या घ्याव्या लागतात. पर्यावरण, जमीन हस्तांतरणापासून १९८० च्या वन्यप्राणी संवर्धन कायद्यानुसारही परवाने घ्यावे लागतात. मुख्य म्हणजे चीनमध्ये रस्तेविकासासाठी केंद्रीकृत एकच यंत्रणा आहे.

Courtesy: Social Media

आपल्याकडे वेगवेगळ्या खात्यांकडून रस्तेविकासाचे काम केले जाते. सेंट्रल पब्लिक वर्कस डिपार्टमेंटकडून (सीपीडब्ल्यूडी) काही रस्त्यांचा विकास केला जातो; तर काही रस्ते संरक्षण मंत्रालयाच्या बॉर्डर रोड ऑर्गनायझेशनकडून बांधले जातात. काही रस्त्यांचा विकास हा गृहमंत्रालयाकडून होतो; तर काही रस्त्यांचा विकास हा राज्यांकडून होतो. या दरम्यान अनेकदा केंद्र आणि राज्यांमध्ये समन्वयाचा अभाव दिसून येतो. वेगवेगळ्या खात्यांकडून वेगवेगळ्या यंत्रणांकडून हे काम होत असल्याने त्यावर देखरेख करण्याबाबत आणि ते पूर्णत्वाला कसे न्यायचे? याबाबत प्रश्न निर्माण होतात. हे लक्षात घेता रस्तेबांधणी, निर्मिती आदी साधनसंपत्ती विकासाची पूर्ण जबाबदारी असणारी एकच यंत्रणा असणे गरजेचे आहे. ‬

आपल्याकडे पर्वतीय भागात उंचावर रस्ते बांधावे लागतात. अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत हे काम करावे लागते. यामध्ये मनुष्यबळाची कमतरता ही मोठी समस्या आहे. बॉर्डर रोड ऑर्गनायझेशनकडे मनुष्य बळ टिकत नाही आणि त्यांना ते मिळवणे खूप अवघड असते. तसेच आपल्याकडे रस्ते बांधणीसाठी निर्धारित करण्यात येणारा कालावधीही कमी आहे.

भारत चीन सीमा रेषेवरील वातावरण कमालीचे थंड असल्यामुळे अनेक महिने या भागात काम होऊ शकत नाही. वर्षातील १२ महिन्यांपैकी मोजकेच महिने रस्ते बांधता येतात. थोडक्यात अत्यंत विपरीत वातावरणात रस्ते बांधणीचे काम करावे लागते. ही अत्यंत महत्त्वाची गोष्ट आहे. याखेरीज आपल्याकडे बांधकाम साहित्याची उपलब्धता त्रासदायक आहे. तसेच भूसंपादन करतानाही अनेक अडथळे येतात. त्यामुळेच आपल्याकडे रस्ते विकासाचे अनेक प्रकल्प पूर्ण होऊ शकलेले नाहीत.

Courtesy : Social Media

गेल्या काही वर्षात या कामाला गती मिळाली आहे. विद्यमान केंद्र सरकारने चीनच्या सीमेलगतच्या ७३ रस्त्यांचे काम हाती घेतले गेले आहे. त्यापैकी २९ रस्ते बीआरओकडून पूर्ण होत आहेत. व्यतिरिक्त ४४ रस्तेमार्गांचे काम हाती घेतले आहे. भारत- चीन सीमा ४ हजार किलोमीटरची असून त्यातील अरूणाचल प्रदेशालगतची सीमा सर्वाधिक लांब म्हणजेच १ हजार १२६ किलोमीटर इतकी आहे. तिथे साधन संपत्तीचा विकास होणे गरजेचे आहे.कारण अरूणाचल प्रदेशावर चीनने कायमच दावा केला आहे. आज अरूणाचल प्रदेशात रस्त्यांची घनता अत्यंत कमी आहे म्हणजे १८.६५ किलोमीटर प्रति १०० स्क्वेअर किलोमीटर असे तिचे प्रमाण आहे. तसेच सिक्कीममध्येही रस्त्यांची घनता कमी आहे. तिथे ती २८.४५ किलोमीटर प्रति १०० स्क्वेअर किलोमीटर आहे. सिक्किमची राजधानी गंगटोक आणि नत्थुला पास यांना जोडणारा एकच रस्ता मार्ग आहे.

हिमाचल प्रदेशात चीनच्या सीमारेषेवर ३० किलोमीटर पोहोचण्यासाठी चार तास लागतात. चीनमध्ये असा प्रकार नाही. भारत -चीन दरम्यानची ४ हजार किलोमीटरची प्रत्यक्ष ताबासीमा आहे. तिथे चीन अवघ्या ‪२-३‬ तासांत सैन्य पाठवू शकतो, वाहने आणू शकतो. मात्र भारताच्या बाजूला असे काही भाग आहेत जिथे भारतीय सैन्याला १९ तास पायी चालावे लागते, मगच ते चीन सीमारेषेवर पोहोचतील. ट्रान्स अरूणाचल प्रदेश हायवे जो लेसिप्यू ते होजपर्यंत तसेच पोतिनपासून पॅग्विनपर्यंत या ट्रान्स हायवे चे काम हाती घेण्यात आले आहे. झोझिला खिंडी मधे एक ९ किलोमीटर मोठ्या भुयाराचे काम हाती घेण्यात आले आहे. जम्मूकाश्मिरमधील सोनमर्गमध्ये ३.५ किलोमीटर भुयाराचे काम पूर्ण करण्यात आले आहे. जम्मू श्रीनगर हायवेवर एक बोगदा तयार करण्याचे काम सुरू झाले आहे. ४९८ किलोमीटर लांबीचा बिलासपूर- मनाली- लेह हा रेल्वेमार्ग विकसित करण्याचे काम सुरू झाले आहे. नुकतेच २५ डिसेंबरला 2018 पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बोगीबिल दुहेरी पूल राष्ट्राला समर्पित केला. अलीकडच्या काळात हे काम पूर्ण झाले आहे. पुर्वोत्तर राज्यातील चीन सीमा भागातील साधनसंपत्तीचा विकास हा अ‍ॅक्ट ईस्टच्या अंतर्गत क़रण्याचे धो़रण हाती घेतले आहे.

या कामात खासगी यंत्रणांना सामावून घेतले पाहिजे. तसेच एकाच संस्थेकडे हे काम देता येईल का याचा विचार केला पाहिजे. अलीकडेच भारत चीन सीमेलगतच्या १०० किलोमीटर पर्यंतच्या रस्तेनिर्मितीला पर्यावरण विभागाने सरसकट परवानगी दिली आहे. इतर विभागांनीही अशी परवानगी देणे गरजेचे आहे. प्राथमिकता देऊन असे करावे लागेल. तरच चीनच्या आक्रमकतेला शह देण्याचे उद्दिष्ट गाठता येईल.