Covid19: पत्रकारिता म्हणजे काय रे भाऊ?
पत्रकारिता नुसत्या एखाद्या व्यक्तीकडून ठेवलेल्या अपेक्षेवर चालू शकत नाही. त्याकरीता लागते पुरेपुर सबळ यंत्रणा अन् सुयोग्य आर्थिक सोर्स ज्या दोन्ही बाबी आज संपल्यातच जमा आहेत.
पत्रकारीता म्हणजे बिनाका गितमाला नाही. की केली फर्माईश अन् लगेच वाजायला लागलं आवडीच गीत; बिनाका गितमाला चालवायला सुध्दा मनुष्यबळ अन् पैशांची गरज तर पडलीच असेल? मी दिवसभरातून कितीदा तरी सोशल मिडीयावर व इतरत्र पत्रकारांवर केलेले विनोद आजकाल वाचत असतो. तुमच्याकडून अपेक्षा आहे. ते ठिक पण पत्रकारीतेचा सुदर्शनचक्र अपेक्षेवर चालत नाही.
त्याकरीता निष्पक्ष पत्रकारीता अन् आर्थिक तरतूद तर लागतेच. कित्येक वेळा ज्या बड्या न्यूज एजन्सीजकडे पैसा भरपूर असतो. तिथं हाडामासाचे पत्रकार नसतात. अन् जिथं हाडामांसाचे पत्रकार उपलब्ध असतात. तिथे पैसा नसतो. कोरोना काळात तर भारतीय पत्रकारीतेची परीस्थीती नको तेवढी भयावह खालावली आहे.
बातमी कवरेजच बजेट काहीसं कमी झालंय. ज्यात बातमी मिळवणारे पत्रकार सहभागी असतात. मागील काही दिवसांपासून कितीतरी वर्तमानपत्र बंद झाली आहेत. काहींनी मर्यादीत आवृत्या काढायचा निर्णय घेतला. बऱ्याच न्यूज एजन्सींनी आपला गाशा अचानकच गुंडाळलाय. 20-20 वर्षाचा अनुभव असणारे पत्रकार क्षणात बेरोजगार झाले.
बातम्या शोधून आणायच्या सरळ सरळ सबंध हा बजेटशी असतोच. बातम्या शोधायला गाडी-घोडे लागतात. त्यात तेल लागत. कॅमेरे ध्वनी यंत्रणा लागतेच न? अन् मुख्य म्हणजे पत्रकाराच्या पोटात अन्नही लागतं. मग अशा परिस्थितीत कोण शोधेल बातमी? कोण पोहोचवेल न्यूज एजन्सीला? बातमी शोधुन आणने हे सुध्दा कौशल्यच असतं शेवटी. अन् ते कौशल्य शिकायला ते चमका़वायला वर्षानुवर्षाचा अनूभव लागतो. आजच्या घडीला अनुभवी लोकांना कामाहून कमी केल्याने बातम्यांचा प्रवाह अत्यंत अधिक प्रमाणात प्रभावीत झालेला आहे.
जिल्हा, तालूका, गावपातळीवर काम करणाऱ्या श्रमीक पत्रकारांकडे तर बजेटच उरलेला नाही. स्ट्रिंजर पण एका साखळी पध्दतीने काम करीत असतात. ती साखळीच निखळलीये आता. तर ते कसे काम करतील? कोरोनाकाळात मिडीया हाऊस, न्यूज एजेंसीज यांना मिळनाऱ्या जाहिरातीत कमालीची घट आलीय. म्हणून न्यूज एज्सीजने पत्रकार कामाहून कमी केले. आजकाल न्यूजरुम भकास पडलेल्या आहेत.
बहुतेक पत्रकार अगदी कमी पैशात आपला संसाराचा गाडा ओढतायत. कोवीड १९ ने त्यांचा रोजगार पण ओढून नेलाय. अन् त्यामुळं त्यांच जे मानसिक खच्चीकरण झालंय ते वेगळच.
तस तर न्यूज चँनलमध्ये बातमीदार व्हायची. प्रथा कधीच बंद झाल्यासारखी होती. बंद झाल्यासारखी याकरीता बोलतोय की, काहीतरी मृत अवशेष आहेत. असं मला वाटतंय.
तुम्हाला काही पत्रकार दिसत असतील. अन् तोच तो पत्रकार अनेकानेक विषय हाताळतांना दिसत असेल. त्याचा दुष्परीणाम हा होतो की एका ठराविक विषयाच कौशल्य असलेला पत्रकार अनेक विषय एकाच वेळी हाताळतो. त्यामुळं साहजीकच जुजबी माहीती समोर येते. सखोल माहीती दडूनच राहते.
उदाहरणच पाहायचं म्हटलं तर न्यूज टिव्हीवर तोच पत्रकार क्राईम न्यूज कव्हर करताना दिसतो. अन् तोच पत्रकार तासाभरात कोव्हीड १९ ची बातमी कव्हर करताना दिसतो. आता विचार करा. क्राईम न्युज कव्हर करणाऱ्या पत्रकाराला वैद्यकीय क्षेत्रातलं काय कळत असेल? वैद्यकीय बातम्या कव्हर करायला त्याची साखळी तरी असेल का? परीणाम तोच खरी बातमी कमी ज्ञानामुळे म्हणा वा अज्ञानामुळे म्हणा समोरच येत नाही.
तुम्ही आजकाल कुठलीही न्यूज वेबसाईट, पोर्टल बघा. तेथील बातम्या आटल्यात. बोटावर मोजण्या इतपतच बातम्या वाचायला मिळतील. त्यातही अधिक विश्लेष्णात्म बातम्याच असतील. प्रतिक्रीयात्मक बातम्यांचाच अधिक भडीमार दिसेल. त्यातही याने असे म्हटले अन् त्यावर त्याने तसे म्हटले. तसं तर हे या अगोदर पण चालत आलंय, पण तेव्हा बातम्या बंद नसायच्या. आज बातम्या चक्क बंद आहेत. फक्त वाद प्रतिवाद चालले आहेत.
डिबेटची थिम कधीच ग्राऊंड फ्लोअर रिपोर्टीगवर आधारीत नसते. जी जागा बातमीची असते. तिथं आता तथाकथीत विशेषतज्ञांच्या मत मतांतरानी व्यापली जातेय. तुम्ही जेवढे डिबेडमध्ये वाद प्रतीवादात गुंतत जाता तेवढंच अधिक मूळ बातम्यांची तिव्रता कमी होत जाते.
काही वेळा डिबेट वाद प्रतिवादाची गरज असतेही; पण सततच रोज रोज वाद-प्रतिवादाची डिबेटची गरजच नसते. डिबेट हा प्रकार सतत पुढे करुन न्यूज चँनल बातम्यांना, ग्राऊंड रिपोर्टींगला संपवताना दिसत मिळत आहे.
कोरोनाच्या काळात तर ग्राऊंड रिपोर्टींग हा प्रकारच संपवला जात आहे. सरकारच्या दबावात वा सरकारकडून दलाली मिळावी. सरकारचे पितळ उघडे पडू नये. वा सरकारी जाहीराती मिळतायत त्यासुध्दा बंद पडू नये. या भितीनेही मिडीया हाऊसेस नी ग्राऊंड रिपोर्टींग बंद केले असावे. ही शक्यता नाकारता येत नाही.
मीडीयात राजकीय पत्रकारीतेवर नेहमीच अधिक गुंतवणूक केली जात होती. त्याकरीता वा त्यासमोर इतर विषय जाणीवपुर्वक संपवले जात होते. पण आज तर राजकीय पत्रकारीता शेवटच्या घटका मोजताना दिसते आहे.
मोठ मोठे राजकीय संपादक अन् पत्रकार राजकीय नेत्यांच्या व्टिटरवरुन व्टिट कॉपी करुन न्युज ग्रुपमध्ये पोस्ट करतांना दिसतात. नाहीतर व्टिटरवर क्रिया- प्रतिक्रीया देऊन डिबेट पुढे पुढे चालवत राहतात. मध्ये मध्ये एकमेकांना डिवचत पण राहतात. प्रधानमंत्री कधी बैठक घेणार आहेत? हे सांगण्याकरीता आजही मोठे मोठे मिडीया हाऊस राजकीय पत्रकारीतेत गुंतवणूक करताना दिसतात. वर्षभरात साधारणत: दोन वेळा बड्या राजकारण्याच्या स्क्रिप्टेड मुलाखती घेण्याकरीता.
खरं तर रिपोर्टींगची प्रथा श्रोत्यांनी वाचकांनी आपणहूनच संपवलेली दिसते. राजकीय व्ह्यू, राजकीय पसंती, नापसंती हे प्रत्येकाचेच वेगवेगळे असतात. लोक राजकीय पत्रकारांना आपआपल्या परीने शत्रू ठरवतांना दिसतात. खरं तर असे पत्रकार जीव जोखमीत टाकून राजकीय पत्रकारीता करीत असतात.
कारण त्यांना विश्वास असतो. विद्यमान सरकार जनतेच्या भितीने आपल्यावर हात टाकणार नाही. पण विशिष्ठ राजकीय पक्षाचे समर्थन मुग गिळून न केल्याने वरिष्ठ पत्रकार, संपादक, न्युज एँकर यांनाही कामावरुन कमी केल्याची उदाहरणे आपण गेल्या ६ वर्षात बरीच पाहीली असतील. उदा. निखिल वागळे, अभिसार शर्मा पण आता कोर्टात आव्हानं दिली जात आहेत.
अशा प्रकरणात, पण प्रत्येकच पत्रकार केस करायला, केस लढायला समर्थ असेलच असे नाही. कारण हे करायला ही शेवटी पैसा हा लागतोच. कोर्टातून येणाऱ्या बातम्या आपण वाचत असालच.
तुम्ही सांगता की ही बातमी दाखवा. एवढी बातमी जरुर लावा. चांगलीच गोष्ट आहे. परंतू आपण तेव्हा गप्प राहता, बघ्याच सोंग घेता... जेव्हा पत्रकारांवर राजकीय सुडापोटी हल्ले होत असतात. निसंकोच अशा हल्यात स्वत:हा मीडिया हाऊसेसचा ही अप्रत्यक्षपणे सहभाग असतोच. पण तुम्हीच विचार करुन बघा साप्ताहीक, लहान वर्तमानपत्रे, न्यूज पोर्टल यात जे श्रमीक पत्रकार काम करतात. ज्यामुळं त्यांची चुल पेटते. त्यांची बातमी कधी शेयर केलीय का तुम्ही? कधीतरी त्यांना पाठबळ दिलंय का?
आपण हे समजून घेतलं पाहीजे की सर्व न्यूज चँनलवर सतत दिल्लीच्याच बातम्या असतात? कारण गुजरातमध्येतर न्यूज ब्युरो नाही? बातमीदार नाहीत? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ, केरळ, असाम, बंगाल ईथं तर पत्रकारच नाहीत ना? यातील जिथं आहेत तिथं एकटे दुकटेच आहेत का? याची बरीच कारणे आहेत.
श्रमिक पत्रकार विना रजा वर्षभर सतत राबत असतात. त्यांचे आर्थिक सोर्स अत्यंत नगन्य असतात. हल्ली सरकारं पत्रकारांवर केसेस मानहीनीचे, अब्रुनूकसानीचे दावे करायला लागली आहे. राजकीय पक्ष आयटी सेलमार्फत ईमानदार पत्रकारांना सतत टार्गेट करत असतात. मीडिया हाऊसेस संपादक मंडळी बातमीच्या मुळाशी जाऊ ईच्छीतच नसतात. मधातच एखादी अशी सनसनीखेज बातमी येते. जिचं साम्राज्य न्यूज चँनल वर्तमानपत्र यावर पसरते. मग पत्रकारीतेचा ढोल जोरजोराने बडवला जातो. त्यानंतर परत नेहमीप्रमाने स्मशान शांतता पसरते.
कुणी एक न्यूज एंकर, पत्रकार, संपादक, टिव्ही चँनल एकटाच सरसकट बातम्या दाखवू शकतात का?. त्याच्याकडे तितक्या सुविधा असतात का? तुम्ही एकवेळा पत्रकार, संपादक यांचेकडून माहिती मिळवा. की दंग्याचे सिरीयस केसेसचा सरसकट एफआयआर वाचायची तसदी तरी ते घेतात का? ज्यांना मीडिया हाऊसकडून वा चँनलकडून वा संपादकाकडून सांगीतलं जात हा एफआयआर चार दिवस नीट अभ्यासा व तदनंतर यावर स्टोरी बनवा. दुखा:ने सांगावं लागतंय असं मुळात घडतांना दिसतच नाही. म्हणूनच तुम्ही आता कुणावरच अपेक्षेचा डोंगर चढू शकत नाही. ना कुणावर तसला माणसिक दबाव टाकून फायरींग करु शकता.
खरं तर पत्रकारीता ही कुण्या एका ठराविक मिडीया हाऊसवर, पत्रकारावर, संपादकावर वा बातमीदारावर विसंबून राहून करणे शक्यच नाही. पत्रकारीता चालते ती विस्तृत साखळीच्या भरवशावर अत्याधुनिक गँझेटस् वर ज्या गोष्टींचा या क्षेत्रात अजिबातच ताळमेळ नाही. सरकारी जाहीरांतीच्या भरवशावर चालनाऱ्या मीडिया हाऊसेस कडून तूम्ही जर अपेक्षा ठेवत असाल तर तुमच्यासारखा निर्बुध्द दुसरा कूठलाच प्राणी नसावा.
परीक्षेत पेपर सुरु असतांना कठीण प्रश्न बाजूला ठेऊन आधी सोप्या प्रश्नाची उत्तर लिहीता-लिहीता पेपर संपायची लाँग बेल कधी होते हे कधीच कळत नसत. अन् पेपर संपलेला असतो. म्हणून पत्रकारांना विनंती जरुर करा. पण प्रत्येकवेळी तुमची विनंती स्वीकारली जाईलच अशी फालतू अपेक्षा मात्र सोडून द्या.
सत्तारुढ सरकारणे ही लोकशाहीचा चौथा स्तंभ असलेल्या पत्रकारीतेला खिळखिळे न करता विचारस्वातंत्र्य अन् मदतीचा हात द्यायला काहीच हरकत नसावी. किंबहुना लोकशाही टिकवण्य़ाकरीता ते अत्यंत गरजेचे आहे असे मला वाटते. तसे न झाल्यास छोटी साप्ताहीकं, संपादक, मालक, प्रकाशक, श्रमीक पत्रकार, प्रेस फोटोग्राफर, लहान-सहान न्यूज पोर्टल यांना या क्षेत्राला अखेरचा राम राम केल्याशिवाय दुसरा पर्यायच उरणार नाही.
परिणामी काही ठरावीक बडे ब्रँडच या क्षेत्राचा कब्जा घेतील. अन् एकहाती वर्चस्व ही लोकशाही विरोधी संकल्पना आहे. ज्यामुळे सरसकट देशाचं नुकसान होणार आहे!
© अनुराग र. वानरे
मो. +९१ ९७६६१५९८८०
ईमेल: [email protected]
