राज्याचे प्रमुख कोण? मुख्यमंत्री की राज्यपाल...
सध्या सगळे जगच कोरोनाशी जीवघेणी झुंज देत असताना, ज्या महाराष्ट्रात भारतातील सर्वात जास्त रुग्ण आहेत आणि मृत्यू झाले आहेत. त्या महाराष्ट्रात मात्र, आपल्याला या विषयावर चर्चा करावी लागतेय हेच दुर्दैवी आहे. पण आज भारतातच नाही. तर जगात कोणत्याही भागात या आणीबाणीच्या स्थितीत एवढे राजकारण पेटलेले नसावे, आणि त्यामुळे महाराष्ट्रात मात्र, इथे राष्ट्रपती राजवट लागू करावी का? याची चर्चा सुरु झाली आहे.
याला पार्श्वभूमी आहे ती दिनांक २५ मे रोजी राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी राज्यपालांची अर्धा तास घेतलेल्या भेटीची, आणि त्यानंतर खासदार नारायण राणे यांनी देखील राज्यपालांची घेतलेली भेट. आणि त्यांनी केलेली राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची मागणी!
त्याआधी शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी देखील राज्यपालांची भेट घेतली होती. त्यातच राज्यपालांच्या भेटीनंतर, शरद पवार यांनी त्याच रात्री मातोश्रीवर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचीही भेट घेतली. या सगळ्या घडामोडींमुळे राजभवन अचानक राजकीय घडामोडींचे केंद्र बनले आहे. असे चित्र निर्माण झाले आहे.
महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचे काही शिजत आहे का? याची चर्चा दूरदर्शनवर सुरु झाली आहे. अर्थात या सर्व नाट्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी घुमजाव करण्यात आले आणि भाजपच्या प्रमुख स्थानिक नेत्यांनी राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याबाबतचे नारायण राणे यांचे मत हे वैयक्तिक होते.
सध्याच्या परिस्थितीत पक्षाची अधिकृतरीत्या अशी कोणतीही मागणी नाही हे स्पष्ट केले. असे असले तरी हा तात्पुरता तह आहे हे स्पष्ट आहे. त्यामुळे कोणत्या परिस्थितीत राज्यपाल राज्य-सरकार बरखास्त करण्याची अशी कारवाई करू शकतात हे पाहणे आवश्यक आहे.
भारताचे राष्ट्रपती भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १५५ नुसार असलेल्या अधिकारांचा वापर करून राज्याच्या राज्यपालांची नेमणूक करतात. राज्यपाल हे राज्याचे घटनात्मक प्रमुख असतात. राज्यपाल हे मुख्यमंत्र्यांची नेमणूक करतात आणि मुख्यमंत्र्याच्या शिफारसीनुसार ते इतर मंत्र्यांची नेमणूक करतात. जर मुख्यमंत्र्यांकडे विधिमंडळात बहुमत नाही असे वाटले तर, किंवा जर राज्य शासन हे भारतीय राज्यघटनेच्या तरतुदींनुसार काम करीत नाही अशी राज्यपालांची खात्री झाली तर राज्यपाल तसा अहवाल राष्ट्रपतींना पाठवू शकतात, आणि त्यावर निर्णय घेऊन राष्ट्रपती राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करू शकतात.
राष्ट्रपती ही कारवाई घटनेच्या कलम ३५६ (१) अंतर्गत करतात. घटनेच्या कलम ३५६ (३) नुसार अशा प्रकारे राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याच्या आदेशाला लोकसभा आणि राज्यसभा यांची दोन महिन्यात मान्यता घ्यावी लागते. तसेच कलम ३५६(४) नुसार अशी राजवट सहा महिने लागू असते आणि तिची मुदत जास्तीत जास्त तीन वर्षे वाढविता येते. राज्यपाल हे जरी घटनात्मकदृष्ट्या राज्याचे प्रमुख असले तरी, ज्याप्रमाणे राष्ट्रपती हे राष्ट्राचे प्रमुख असूनही पंतप्रधान हेच देशाचे खरे कार्यकारी प्रमुख असतात, त्याचप्रमाणे राज्यातही मुख्यमंत्री हेच राज्याचे खरे कार्यकारी प्रमुख असतात.असे असले तरी काही विशिष्ट परिस्थितीत, राष्ट्रपती वा राज्यपाल यांची भूमिका निर्णायक असू शकते. उदाहरणार्थ ज्यावेळी निवडणुकीनंतर कोणत्याही एका पक्षाला संपूर्ण बहुमत मिळत नाही, तेव्हा राज्यात सरकार स्थापन करण्यात राज्यपालांची भूमिका निर्णायक ठरू शकत. किंवा जर एखाद्या सत्तेत आलेल्या सरकारने बहुमत गमावले, तर राज्यपाल ते सरकार बरखास्त करू शकतात.
एखाद्या मुख्यमंत्र्याने जर विधानसभा भंग करण्याची शिफारस केली, तरी तो सल्ला मानायचा की नाही. याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्यपालांना असतो आणि ते राज्यात वेगळे सरकार स्थापन करण्यासाठी चाचपणी करू शकतात.
मा. सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रपती राजवट कधी लागू करावी? याबाबतची मार्गदर्शक तत्वे एस.आर.बोम्मई विरुद्ध भारत सरकार या ऐतिहासिक निकालात घालून दिली आहेत.
घटनेतील ३५६ या कलमाचा दुरुपयोग केला जाईल अशी भीती घटना बनवितानाच संविधान सभेतील (Constituent Assembly) अनेक सदस्यांनी त्यांच्या भाषणात व्यक्त केली होती. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी यावरील त्यांच्या भाषणात सांगितले होते की "घटनेतील ही तरतूद कधीच वापरली जाऊ नये आणि ही तरतूद हे घटनेतील एक मृत तरतूद ठरावी अशा ज्या भावना व्यक्त करण्यात आल्या आहेत, त्याच भावना माझ्याही आहेत. जर या तरतुदीचा वापर करायची वेळ आलीच, तर मी आशा करतो की एखाद्या राज्यातील शासन बरखास्त करण्याआधी राष्ट्रपती योग्य ती काळजी घेतील. मी आशा करतो की ज्या राज्याने ही चूक केली असेल, त्या राज्याच्या निदर्शनास तेथील राज्यकारभार घटनेनुसार सुरु नाही. ही बाब राष्ट्रपती आणून देतील. अशी सूचना देऊनही जर उपयोग झाला नाही, तर राष्ट्रपतींनी पुन्हा निवडणूक घेण्याचा पर्याय स्वीकारून राज्यातील लोकांना त्यांचा निर्णय घेऊ दिला पाहिजे. हे दोन्ही पर्याय जेव्हा विफल ठरतील, तेव्हाच या कलमाचा आधार घेतला गेला पाहिजे."
अर्थात हा सगळं आदर्शवाद नंतर बासनात गुंडाळून ठेवला गेला आणि १९९८ आधीच्या कालावधीतच ही तरतूद ९० पेक्षा जास्त वेळा राज्य सरकारे बरखास्त करण्यासाठी वापरली गेली. आणि अर्थातच तिचा उपयोग राज्यातील विरोधी पक्षांची सरकारे बरखास्त करण्यासाठी केला गेला. या गोष्टीला सर्वच राजकीय पक्ष जबाबदार आहेत, आणि त्याला कोणीही अपवाद नाही.
घटना बनविणारे स्वातंत्र्यपूर्व पिढीतील उदारमतवादी, सहिष्णू दिग्गज नेते आणि नंतरच्या पिढीतील सत्ताकांक्षा असलेले आणि काहीही विधिनिषेध नसलेले नेते यांच्या आचार-विचारातील ही प्रचंड दरी होती. या अशा राज्य सरकारे बरखास्तीच्या आदेशांना अनेक वेळा न्यायालयीन आव्हाने दिली गेली.
या विषयावर मा. सर्वोच्च न्यायालयाने एस. आर. बोम्मई विरुद्ध भारत सरकार या प्रकरणात दिलेला निकाल हा पथदर्शी आणि ऐतेहासिक समजला जातो. या प्रकरणाची थोडक्यात पार्श्वभूमी ही आहे की… कर्नाटकात सप्टेंबर १९८८ मध्ये एस.आर.बोम्मई हे जनता दलाचे मुख्यमंत्री होते. त्यांच्या पक्षातील १९ आमदारांनी बंड पुकारले आणि राज्यपालांनी सरकार बरखास्तीची शिफारस करणारा अहवाल राष्ट्रपतींना पाठविला. दरम्यान दुसऱ्याच दिवशी फुटीर आमदारांपैकी सात आमदारांनी घुमजाव केले आणि श्री बोम्मई यांनी राष्ट्रपतींना पत्र देऊन बहुमत सिद्ध करायची तयारी दर्शविली. परंतु राज्यपालांनी दुसरा अहवाल पाठवून पुन्हा तीच शिफारस केली आणि राष्ट्रपतींनी तात्काळ राज्य सरकार बरखास्त करून राष्ट्रपती राजवट लागू केली.
याला श्री.बोम्मई यांनी उच्च न्यायालयात रिट याचिकेद्वारे आव्हान दिले, परंतु त्यांची याचिका नाकारण्यात आली आणि त्याविरुद्ध बोम्मई यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले. याच वेळी नागालँड, मेघालय, मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि हिमाचल प्रदेश या राज्यातील अशाच याचिका प्रलंबित होत्या. त्या सगळ्या एकत्रित करून, बोम्मई खटल्याचा निकाल देण्यात आला.
या निकालात राज्यपाल आणि राष्ट्रपती यांच्यासाठी, अशा घटनात्मक पेचप्रसंगाच्या वेळी त्यांनी काय करावे? यासाठी अनेक मार्गदर्शक तत्वे घालून देण्यात आली आहेत. ती खालीलप्रमाणे आहेत.
१. सरकार अल्पमतात आहे की बहुमतात याची परीक्षा विधानसभेतच झाली पाहिजे.
२. केंद्र सरकारने संबंधित राज्याला एक इशारा देऊन त्या राज्य-सरकारला उत्तर द्यायला एका आठवड्याचा अवधी दिला पाहिजे. राज्य शासन हे भारतीय राज्यघटनेच्या तरतुदींनुसार काम करीत नाही. अशी राज्यपालांची खात्री झाली व तसा अहवाल राज्यपालांनी केंद्राकडे पाठविला अशा परिस्थितीला हे लागू पडते.
३. केंद्रीय मंत्रिमंडळ राष्ट्रपतींना बरखास्तीबाबत जी शिफारस करते ती कोणत्या आधारावर केली आहे आणि ती शिफारस स्वीकारण्यासाठी राष्ट्रपतींना तो आधार पुरेसा आहे का, याची तपासणी न्यायालय करू शकते.
४. जर घटनेच्या कलम ३५६ चा गैरवापर झाला आहे. असे निदर्शनास आले तर न्यायालय त्याबाबत न्याय देण्यासाठी योग्य ती उपाययोजना करेल.
५. कलम ३५६(३) मधील तरतुदींचे स्वरूप हे राष्ट्रपतींच्या अधिकारावर असलेल्या बंधनांसारखे आहे. आणि त्यामुळे संसदेच्या सभागृहांनी मान्यता देण्याअगोदर राष्ट्रपती विधानसभा भंग करण्यासारखी कारवाई करू शकत नाहीत.
६. जर राज्यातील घटनात्मक यंत्रणा विफल झाली तरच कलम ३५६ कलमानुसार कारवाई केली जाऊ शकते, परंतु प्रशासकीय यंत्रणा विफल झाली आहे या कारणासाठी या कलमाचा वापर करता येणार नाही.
वरील मार्गदर्शक तत्वे पाहिली तर महाराष्ट्रातील सध्याची परिस्थिती ही वरील कोणत्याही निकषात बसत नाही.
महाआघाडी सरकारला १६९ आमदारांचा पाठिंबा आहे. भाजपाकडे फक्त १०५ आमदार आहेत आणि ती संख्या बहुमतापासून खूप दूर आहे.
पक्षांतरबंदी कायद्याच्या कचाट्यात न सापडता महाआघाडीचे एवढे आमदार फोडणे हे अत्यंत कठीण आहे. त्यामुळे फोडाफोडी करून, अस्थिरता निर्माण करून, महाआघाडी सरकारला अल्पमतात आणणे हे कठीण आहे.
तसेच महाराष्ट्र सरकार हे भारतीय राज्यघटनेच्या तरतुदींनुसार काम करीत नाही हे कोणत्या आधारावर म्हणणार? तशीही काही परिस्थिती नाही. सध्या राज्य सरकारवर जी टीका होत आहे ती कोरोनाच्या साथीचे जे थैमान सध्या राज्यभर सुरु आहे त्याबाबत होते आहे.
कोरोनाच्या बाबत रुग्ण-संख्येत आणि मृत्यूच्या संख्येच्या बाबतीत महाराष्ट्र आणि विशेषतः मुंबई महानगर सर्व देशात आघाडीवर आहे. याबाबत जी कारणे आहेत ती एका स्वतंत्र लेखाचा विषय आहे.
परंतु या महामारीवर नियंत्रण मिळविण्यात महाआघाडी सरकार अयशस्वी ठरत आहे. हे या वादाकरिता मान्य केले तरी, त्यामुळे राज्यात घटनेच्या तरतुदींनुसार कामकाज सुरु नाही. हे म्हणणे अशक्य आहे. वरील अनुक्रमांक ६ पाहिला तर मा.सर्वोच्च न्यायालय निकाल देतांना भविष्यात या कलमाचा काय दुरुपयोग होऊ शकतो याचा किती खोलवर विचार करते ते लक्षात येईल. कारण हे मार्गदर्शक तत्व कोरोनाच्या आजच्या स्थितीला अचूक लागू पडते.
कोरोनाशी सामना करण्यात राज्य सरकार अपयशी ठरत आहे. असे वादाकरिता मान्य केले, तरी ते प्रशासकीय स्वरूपाचे अपयश आहे आणि राज्यकारभार करतांना राज्य सरकार हे राज्यघटनेला फाटा देत आहे. हे म्हणणे अशक्य आहे. त्यामुळे या कारणासाठी देखील राज्य सरकारच्या बरखास्तीची शिफारस करणें कठीण आहे.
या सर्व कारणांमुळे कोणत्याही घटनात्मक कारणासाठी सध्या तरी महाराष्ट्र सरकार बरखास्त करणे हे अशक्य होऊन बसले आहे. तसेच कोरोनाच्या काळात असे काही करण्याची मोठी राजकीय किंमत भविष्यात मोजावी लागेल अशी शंका असल्याने, हा जुगार खेळण्याचे केंद्र सरकारने टाळलेले दिसते.अर्थात ही राजकीय शांतता तात्पुरती असेल, आणि काही महिन्यात कोरोनाचा प्रकोप कमी झाल्यावर आणि जनजीवन सुरळीत झाल्यावर, नव्या दमाने याच राजकारणाला सुरुवात होऊ शकेल.
