शेतकऱ्यांचा पंधरा ऑगस्ट कधी?

49

१९ मार्च १९८६ साली यवतमाळच्या साहेबराव करपे या शेतकऱ्याने पवनार आश्रमा जवळ आपल्या संपूर्ण कुटुंबासह आत्महत्या केली. ही एका शेतकऱ्याची पहिली जाहीर आत्महत्या! जागतिकीकरणाच्या अगोदर झालेली ही आत्महत्या पण नोंदी उशिरा सुरु झाल्याने जागतिकीकरणा नंतर शेतकरी आत्महत्या सुरु झाल्याचा गैरसमज पसरला गेला.

उद्योगधंद्यात उदारीकरण आले पण शेतकऱ्याच्या वाटेला काही ते आले नाही. उदारीकरण म्हणजे सरकारी हस्तक्षेप कमी होत जाणे.

१) कमाल शेतजमीन कायदा;
२) आवश्यक वस्तूंचा कायदा; आणि
३)जमीन अधिग्रहण कायदा हे कायदे सरकारी हस्तक्षेपाचे पुरावे आहेत आणि म्हणूनच म्हणावेसे वाटते उदारीकरण शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचलेच नाही. हे कायदे शेतकऱ्याचे कसे नुकसान करतात ते प्रथम पाहू.

कमाल शेतजमीन कायदा:

हाच तो सिलिंग म्हणजेच कमाल मर्यादा कायदा. शेतजमिनी पुरताच हा कायदा आहे. हा जमिनीच्या मालकी वरील मर्यादेवर नाही. तर शेतजमिनीच्या मालकी वरील मर्यादेवर आहे. याचाच अर्थ कारखानदार म्हणजेच भांडवलदार हवी तेवढी जमीन घेऊ शकतो. त्याला मर्यादा नाही. पण शेतकरी मात्र हवी तेवढी जमीन घेऊ शकत नाही. त्याला मर्यादा घालून दिली. एका पिकाची कोरड वाहू असेल तर ५४ एकर, दोन पीक बागायती असेल तर १८ एकर त्या पेक्षा एक गुंठा जास्त जमीन निघाली तर ती सरकारच्या मालकीची होणार!

हा कायदा राज्य सरकारच्या आधीन आहे. वेगवेगळ्या राज्यांची सिलिंगची मर्यादा वेगवेगळी आहे. महाराष्ट्रात कोरडवाहू शेतजमीन ५४ एकर व बागायत १८ एकर अशी मर्यादा आहे.

रशिया मध्ये बोल्शेविक क्रांती झाली. लेनिनने जमिनींचे राष्ट्रीयीकरण केले होते. आपल्याकडे संविधान सभेत अशा तऱ्ह्येचा जमिनीच्या राष्ट्रीयीकरणाचा प्रस्ताव आला होता. राजगोपालाचारी वगैरे प्रभृतींनी त्याला विरोध केला व तो प्रस्ताव फेटाळला गेला. ज्या लोकांना जमिनीच्या राष्ट्रीयीकरणात रस होता. जमीनदारांविषयी लोकांच्या मनात राग होता. त्या भावनेचा उपयोग करून सिलिंग कायदा आणला गेला. सिलिंगचा कायदा फक्त शेतीला लागू असल्यामुळे जमिनी विकत घेण्यास आजही इतरांना मोकळीक आहे. हा कायदा शेतकऱ्यांच्या पायातली बेडी आहे.

आपल्या देशात सरासरी होल्डिंग आता एक हेक्टरच्या आत आहे. ८५% शेतकरी अल्प भू-धारक आहेत. सिलिंग कायद्यामुळे शेतकऱ्याचे कुटूंब वाढत गेले. तस-तसे जमिनीचे तुकडे पडत गेले. एका अभ्यासात असे दिसून आले की ४०% शेतकरी शेती सोडायला तयार आहेत. पण कोणताच पर्याय समोर दिसत नसल्या कारणाने त्यांना ती करावी लागत आहे. ह्या कायद्याच्या कलम ४७ नुसार कृषी महामंडळ, कृषी विद्यापीठे यांना या कायद्यातून वगळले आहे. नाबार्डच्या २०१८ च्या रिपोर्ट नुसार, आपले सरासरी होल्डीग १.७३ एकर झाले आहे. अमेरिकेची सरासरी ४५० एकर तर ब्राझीलची २०० ते १००० एकर तर ऑस्ट्रेलियाचे ५००० एकर पेक्षा अधिक आहे. अशी परिस्तिथी असतांना आपल्या सरकारला त्यांचे काही सोयर-सुतक नाही.

आवश्यक वस्तूंचा कायदा

१९४५ साली दुसरे महायुद्ध सुरु झाले. ब्रिटनने त्यात भाग घेतला होता. सैन्याला अन्नाची कमतरता भासू नये म्हणून १९४६ साली इंग्रजांनी काढलेल्या अध्यादेशातुन हा कायदा आला. १९४७ साली स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर देखील हा अध्यादेश रद्द करण्यास नेहरूंनी नकार दिल्यामुळे तो कायम राहिला. एप्रिल १९५५ साली हा कायदा अस्तित्वात आला व केंद्र सरकारला काही वस्तूंच्या नियंत्रणाबाबत अधिकार मिळाला. हा कायदा करण्यामागचा उद्देश, कोणत्याही वस्तूचे उत्पादन, पुरवठा, वितरण, किंमत आणि व्यापार यांना प्रतिबंध करणे किंवा तसा अधिकार सरकारला देणे असा सांगितला जातो.

आवश्यक वस्तूंची यादी दोन हजारपेक्षा जास्त आहे व कोणती वस्तू यादीत ठेवायची व कोणती काढायची? हे फक्त सरकारच ठरवू शकते. त्याला कोणताही निकष नाही. ज्या नावाने हा कायदा पारित केला जातो. त्या मध्ये ‘आवश्यक वस्तू’ या शब्दाची व्याख्याच केलेली नाही, त्या मुळे सरकार ठरवेल ती आवश्यक वस्तू. असा हा विचित्र प्रकार आहे. या कायद्यातून शेतीमालाला वगळा अशी मागणी काही लोक करतात. अलीकडे नीती आयोगानेही अशा सूचना केल्याचे समजते. शहरी व्हाईट कॉलर लोकांना खुश ठेवणे ही राजकारणाची गरज बनली आहे. त्या मुळे शेतीतुन निर्माण होणारा माल शेतकऱ्याला नाही परवडला तरी स्वस्तच ठेवावा लागतो. कारण कायदाच तसा आहे.

स्वातंत्रोत्तर काळात ह्या कायद्याचा आधार घेऊन सरकारने शेतकऱ्यांवर लेव्ही लावली होती. ‘लेव्ही’ म्हणजे सक्तीची वसुली. शेतकऱ्यांना बाजार किंमती पेक्षा खूप कमी किंमतीत ठरलेला माल सरकारच्या गोदामात आणून टाकावा लागत असे. कोण्या शेतकऱ्याकडे पिकलेच नसेल तरीही त्याने विकत घेऊन माल आणून टाकायचा. असा दंडक होता. ही लेव्हीची पद्धत सत्तर च्या दशका पर्यंत होती. साखरेवरची लेव्ही २००० साली संपली. याचा परिणाम उसाच्या किंमतीवर व्हायचा व फटका शेतकऱ्यालाच बसायचा.

केवळ राजकारणासाठी, नोकरदारांच्या सोयीसाठी, शहरी ग्राहकांना खुश करण्यासाठी व मनसोक्त भ्रष्टाचार करण्यासाठी साखर, कांदा या सारख्या वस्तू आवश्यक वस्तूंच्या यादीत समाविष्ट केल्या जातात.

बाजार समित्यांनी देखील शेतकऱ्यांची अशीच मुस्कटदाबी केली आहे. शेतकऱ्यांना त्यांचा माल बाजार समितीच्या आवारातच विकावा लागतो. बाहेर विकलेला माल बेकायदेशीर मानला जातो. मार्केट समिती ज्याला परवाना देईल अशाच अडतीवर आणावा लागतो. व परवानाधारक व्यापारीच माल विकत घेऊ शकतो. मार्केट समिती तिच्या पित्यांनाच परवाने देणार हे उघडच आहे. ह्याचा फटका पुन्हा शेतकऱ्यांनाच बसला.

२०१५/१६ साली जेव्हा डाळीचे भाव वाढू लागले. तेव्हा महाराष्ट्र शासनाने याच कायद्याचा शस्त्र म्हणून उपयोग केला. डाळीच्या साठ्यावर निर्बंध, वाहतुकीवर निर्बंध, डाळीच्या भावावर निर्बंध या सगळ्याचा परिणाम दुसऱ्या वर्षी जाणवला. तुरीला मिळणारा प्रतिसाद बघून शेतकऱ्यांनी तूर लावली, मुबलक उत्पन्न आले, आणि व्यापाऱ्यांनी भाव पाडले. सरकारी यंत्रणा कुचकामी निघाली. वर्ष होऊन सुद्धा शासनाला तूर खरेदी करता आली नाही. शेतकरी नाहक मेला. ‘आवश्यक वस्तू’ कायद्यामुळे शेतकऱ्यांचे हे हाल झाले नाहीतर शेतकऱ्यांना चांगला भाव मिळाला असता.

डाळीचे उत्पन्न इतके झाले असते की, विदेशातून डाळ आयात करावी लागली नसती. कापूस एकाधिकार योजनेत सुद्धा शासनाने शेतकऱ्यांना असाच त्रास दिला. महाराष्ट्रातल्या कापसाला मध्यप्रदेशात जास्त भाव मिळत असून सुद्धा ह्याच कायद्याचा आधार घेऊन तिथे कापूस विकू दिला नाही व जागतिक बाजारातील किंमतीच्या निम्मे किंमतीत सरकारने कापूस खरेदी केला. केवढे मोठे नुकसान केले सरकारने शेतकऱ्यांचे. बियाणे सुद्धा या कायद्या खाली आणले. या परत आणखी दुर्दैव ते कोणते? ‘आवश्यक वस्तू’ कायद्या सारखा कायदा अन्य देशात नाही. हा कायदा १९५५ साली आला व इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री असतांना १९७६ साली तो संविधानाच्या परिशिष्ट ९ मध्ये समाविष्ट करण्यात आला.

जमीन अधिग्रहण कायदा…

१८९४ साली इंग्रजांनी प्रथम हा कायदा लागू केला. तो अत्यंत क्रूर होता. ज्याची जमीन संपादन करायची त्याला फक्त नोटीस दिली जायची. बस एवढेच! त्या नंतर त्या प्रक्रियेला कोणी रोखू शकत नसे. देश स्वतंत्र झाल्यावर देखील हा कायदा गेला नाही. संविधान स्विकारले गेले तरी कायदा तसाच. नेहरूंच्या काळात अनुच्छेद १८ व ३१ मध्ये काही बदल करून भू-संपादनाचा अनिर्बंध अधिकार सरकारने आपल्याकडे घेतला. १९६७ साली एका खटल्याच्या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने संविधानाने भारतीय नागरिकांना दिलेल्या मुलभूत अधिकारात फेरफार करण्याचा, उल्लंघन करण्याचा सरकारला अधिकार नाही असे म्हटले होते.

मात्र, १९७३ च्या केशवानंद भारती खटल्यात दिलेला मागचा निर्णय फिरवून सरकारच्या अनिर्बंध अधिकारांना रान मोकळे करून दिले. या नंतर इंदिरा गांधींनी संविधानकर्त्यांनी अनुच्छेद 13 हे जे मुलभूत अधिकारांना सुरक्षा कवच दिले होते. ते ही काढून घेतले.

हा कायदा म्हणजे शेतकऱ्यांच्या डोक्यावर लटकती तलवार आहे. सरकारला कोणती जमीन कधी घ्यावीशी वाटेल याचा नेम नाही. अशा परिस्थितीत शेतकरी कसा व्यवसाय करणार? शेतकऱ्यांची जमीन अल्प मोबदल्यात काढून घेऊन ती खाजगी कारखान्यांना विकणे असे प्रकार सर्रास होतात. म्हणूनच हा कायदा शेतकऱ्याला भिकेला लावतो तर पुढारी, अधिकारी, कारखानदार यांना मालामाल करतो.

शेतकरीविरोधी घटनादुरुस्त्या

पहिल्या घटना दुरुस्तीने शेतकऱ्यांवर अन्यायाची सुरुवात केली: २०१५ अखेर पर्यंत मूळ संविधानात एकूण ९४ दुरुस्त्या झाल्या व त्यातल्या १, ३, ४, २४, २५, ४२, ४४ अशा सात संविधान दुरुस्त्या शेतकऱ्यांना सर्वाधिक अपायकारक ठरल्या.

१८ जून १९५१ साली पहिली घटना दुरुस्ती करण्यात आली. मूळ ८ परिशिष्ट होतीय. पण ९ वे परिशिष्ट जोडण्यासाठी ही घटना दुरुस्ती करण्यात आली. तसेच अनुच्छेद ३१ बी चा घटनेत समावेश करण्यात आला. परिशिष्ट ९ मध्ये कोणते कायदे टाकायचे. याचा निर्णय सरकार करते. व त्या विरोधात न्यायालयात याचिका दाखल करता येत नाही.

२२ फेब्रुवारी १९५५ मध्ये तिसरी घटना दुरुस्ती झाली. यामुळे केंद्र सरकारला राज्य सरकारच्या अधिकारात (अधिक्षेप) करून शेतीमालाच्या बाजारावर ताबा मिळवला. ही दुरुस्ती ‘आवश्यक वस्तू’ कायद्याची जननी मानली जाते. कारण एप्रिल १९५५ ला हा कायदा आला.

२७ एप्रिल १९५५ रोजी चवथी घटना दुरुस्ती झाली. व या दुरुस्ती नंतर जमीन अधिग्रहण करण्याचा निर्विवाद अधिकार सरकारला मिळाला. न्यायालयांना हस्तक्षेपापासून दूर करण्यात आले.

५ नोव्हेंबर १९७१ रोजी जमीन अधिग्रहणाचा मार्ग निर्विघ्न व मोकळा व्हावा या साठी अनुच्छेद 13 मध्ये दुरुस्ती करण्यात आली. या दुरुस्तीने मुलभूत हक्कांचे संरक्षण कवच काढून घेतले.

२० एप्रिल १९७२ रोजी अनुच्छेद ३१ मध्ये नवा स (ग) भाग टाकून संविधानात दिलेल्या मार्गदर्शक तत्वांना मुलभूत अधिकारांपेक्षा जास्त महत्व प्राप्त करून दिले. लोककल्याणाच्या नावाखाली नागरिकांचे मुलभूत स्वातंत्र्य हिरावून घेण्यात आले.

१८ डिसेंबर १९७६ रोजी एका दिवसात ५९ दुरुस्त्या करण्यात आल्या. मालमत्ता मिळवणे, बाळगणे व तिची विल्हेवाट लावणे. हा मालमत्तेच्या स्वातंत्र्याचा हक्क देणारे १९ (१)(एफ) मुळातून रद्द करण्यात आले. तसेच अनुच्छेद ३१(ए) मध्ये अनुच्छेद १४ (कायद्या समोर सर्व समान) व अनुच्छेद १९ (स्वातंत्र्याचे हक्क) यांना परिणाम शून्य करणारी तरतूद करण्यात आली.

३० एप्रिल १९७९ रोजी मालमत्तेचा मुलभूत अधिकार काढून घेणारी ४४ वी दुरुस्ती करण्यात आली. त्याच दुरुस्तीच्या आधारे नवा अनुच्छेद ३०० (अ) समाविष्ट करण्यात आला.

एकंदरीतच सरकारचे धोरण शेतकऱ्यांचे जास्तीत जास्त नुकसान करण्याकडे आहे. हे ह्या वरून स्पष्ट दिसते आहे. सिलींगच्या कायद्याने, जमीन अधिग्रहण कायद्याने व आवश्यक वस्तू कायद्याने शेतकऱ्यांची पुरी वाताहत केली. जमीन अधिग्रहणासाठी त्यांनी घटनेच्या मुलभूत अधिकारातील मालमत्तेचा अधिकार काढून टाकला. आवश्यक वस्तू कायद्याने सरकारला बाजारात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार दिला व भाव पडले. तसेच शेती मालाच्या स्थानिक प्रक्रिया उद्योगांना अडथळा आणला. असा कायदा जगात अन्यत्र कोठेच नाही.

ठिगळ लावून भागणार नाही

शेतकऱ्यांची गोधडी पुरी फाडून त्याला कर्ज माफी, बियाणांसाठी कर्ज, ७/१२ चा उतारा कोरा करून देणे. अशी ठिगळे लावून त्याची गोधडी साधली जाणार नाहीये. १९८६ पूर्वीपासून यांच्या आत्महत्येचे सत्र सुरु आहे. पण शासनाने त्या कडे दुर्लक्ष केले. आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्याच्या कुटुंबाला एक लाखाची मदत द्यायची घोषणा केली. त्यातल्या कितीना हे पैसे मिळाले माहित नाही. पण त्या जीवाची किंमत एक लाख शासनाने ठरविली कशाच्या आधारावर? माणसाचा जीव अनमोल असतो. पण ह्या गांजलेल्या बळीराजाची किंमत शासनाने एक लाख ठरविली आणि ते पैसे आपल्या बायका पोरांना मिळून ते तरी सुखी होऊ देत. म्हणून शेतकरी आत्महत्या करू लागले. जगाच्या पोशिंद्याला स्वतःचे कुटूंब पोसता येईना हा केवढा दैवदुर्विलास.

ह्यांना जगवायचे असेल, त्यांची परिस्थिती सुधारायची असेल तर वरील तिन्ही जीवघेणे कायद रद्द केले पाहिजेत. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर तरी शेतकरी सुखाने जगेल असे वाटले होते. पण तसे काही झाले नाही. पंडीत नेहरू पासून यांचे हाल सुरु आहेत. ते आजपर्यंत अव्याहत सुरू आहेत. सरकारे बदलली पण शेतकऱ्यांचे हाल मात्र, कायम राहिले. अन्ना शिवाय माणूस जगू शकत नाही आणि ते देणाऱ्याचाच असा छळ का केला जातो? त्याला छळणारे कायदे कधी संपुष्टात येतील? कधी दिसेल त्याला पंधरा ऑगस्ट!

डॉ. मीनल कुष्टे
लांजा, रत्नागिरी
[email protected]

Comments