WhatsApp Hack : हा सरकार पूरस्कृत गुन्हेगारीचा प्रकार आहे
सामाजिक माध्यमं (सोशल मीडिया) वापरणाऱ्या काही लोकांवर नजर ठेवणे, त्यांच्या आपसातील संवादावर सरकारनं लक्ष ठेवणं, त्यासाठी मालवेअर चा वापर करणे. याचा तीव्र निषेध केला पाहिजे.
सर्वोच्च न्यायालयात यानंतर अनेक केसेस खाजगी जीवनाच्या हक्क उल्लंघनाबाबत दाखल होणार याची ही सुरुवात आहे. खाजगीपणाचा आयुष्य-अधिकार मूलभूत हक्कांचा अविभाज्य भाग आहे. हे सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केले आहे. आणि अशावेळी सरकारी यंत्रणांद्वारे कायद्याची कोणतीही प्रक्रिया न पाळता होणारी संघटित हेरगिरी म्हणजे या यंत्रणांचा राजकीय गैरवापर सुद्धा आहे. आणि हे अनेकांच्या मानवीहक्कांचे उल्लंघन सुद्धा आहे.
नेमकं लोकसभा निवडणूक (loksabha election) काळात काही पत्रकार व इतरांवर ठेवली गेलेली पाळत व सरकारी हेरगिरी अन्यायाचा नवीन, कठीण, सरकार-पूरस्कृत गुन्हेगारीचा प्रकार आहे. आणखी एक वेगळा मुद्दा - मी सुद्धा 20 वर्षांपासून मानवी हक्क विषयावर काम करतो. मी हिंसेचं समर्थन करत नाही, मी महान नेत्यांमधील चांगले गुण घेऊन त्यांच्या विचारांवर काम करण्याचा प्रयत्न करतो. मी कोणताही 'वादी' नाही तर केवळ 'संवादी' आहे.
गांधी व आंबेडकर विचारांनी हातात - हात घेऊन काम करावं तरच लोकशाही वाचेल असा माझा विश्वास आहे. त्यामुळं काही विशिष्ट कट्टरवादी विचारांचे लोक जे मानवीहक्क या विषयावर सुद्धा काम करतात. ते माझ्यापासून दूर राहिले, पोलिसांनी काही वेळा माझा फोन टॅप केला, पाळतसुद्धा ठेवली परंतु माझ्या कामातून त्यांच्यात मी विश्वास निर्माण करू शकलो. मी महात्मा गांधींच्या (Mahatma Gandhi) विचारांना मानतो म्हणून मी सगळ्या हिंसक विचारांपासून आणि तसल्या झटपट क्रांतीच्या धसमुसळ्या प्रवाहांपासून आपोआपच दूर राहिलो.
हे हि वाचा
WhatsApp Hack : हा सरकार पूरस्कृत गुन्हेगारीचा प्रकार आहे
व्हॉटसअॅपवर बल्क मेसेज पाठवणाऱ्यांचे अकाऊंट होणार बंद
एक व्यक्ती तर युरोपात राहते आणि प्रखर उजव्या विचारांचा तो माणूस आहे. पुण्याला (Pune) मला भेटून गेला. इथल्या एका मोठ्या कॉलेज मध्ये त्याला विश्वशांती कार्यक्रमासाठी बोलविण्यात आले होते. त्याने मला अनेक प्रलोभनं देऊन भारतातील त्यांचे काम मी करावं. असं सुचवलं. भरपूर पैसा त्याच्याकडे आहे. पण मी त्याला नकार दिला होता. दाऊद, अरुण गवळी यांच्या टोळीतील काही लोकांनी मानवीहक्क युनिट काढून त्यावर वेगळेच काम करण्याचे सुरू केले हे सुद्धा मी स्वतः बघितले आहे. सांगण्याचा उद्देश इतकाच की मानवी हक्क संकल्पना शुद्ध असली तरीही त्यावर काम करणारे सगळेच समान असतील असं नाही. त्यात त्या मुळातील कल्पनेचे काहीही चुकलेले नसते, माणसांचा दृष्टीकोन कधीकधी गढूळ असतो.
आज ज्यांचे सर्व्हीलन्स झाले. त्या काही लोकांची नावं मी बघतोय. ते काहीजण माझ्या ओळखीचे आहेत. कधी कुठं सेमिनार, काँफेरेन्सस मध्ये, कधी कोर्टात भेटलेले आहेत. त्यांच्यापैकी काहीजण अटकेत राहिले आहेत. त्यांनी काय काय काम केलं याचा त्यांनी विचार करावा.
मी पुन्हा एकदा स्पष्ट केलं पाहिजे की, अभिव्यक्ती सगळ्यांना आवडणारी असावी असे नाही. प्रत्येकाला पूर्ण अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य असलेच पाहिजे. अभिव्यक्तीवर वाजवी बंधनं संविधानात सांगितली आहेत. त्याचे पालन करणे ही प्रत्येक नागरिकांची जबाबदारी आहे. कुणीतरी आंबेडकरी विचारांचा असेल म्हणून त्यांना नक्षलवादीच ठरविणे हे अत्यंत गंभीर आहे, या प्रकाराचा निषेध केलाच पाहिजे. क्रांतीची भाषा करणारे व संस्कृतीची भाषा करणारे आज भारतात आक्रमक व हिंसक होतांना दिसतात. राजकारणात असलेले काही भगवे तर अत्यंत हिंसक भाषा बोलतात. तसे काही उजवे कट्टरवादी यूपी च्या मुख्यमंत्री (CMO) पदापासून तर केंद्रातील महत्वाच्या पदांवर देखील बसले आहेत.
त्यांच्या हाती सत्ता आहे म्हणून त्यांना घटनेने निरंकुश वागण्याचे अधिकार दिलेले नाहीत व इतरांच्यावर पाळत ठेवण्याचा, त्यांची अभिव्यक्ती दडपण्याचा हक्क दिलेला नाही. सरकारने काही लोकांच्या खाजगी संवादाचा मागोवा घेण्याचा प्रयत्न केला हा केवळ चुकीचाच नाही तर बेकायदेशीर भाग आहे. त्याचा मी पुन्हा निषेध करतो. सरकार व सरकारी यंत्रणांनी कायदा व कायद्याची प्रक्रियाच पाळायची नाही. अशी सूट कोणत्याच न्यायालयाने, संविधानाने दिलेली नाही.
