Home > मॅक्स ब्लॉग्ज > भाजपाचं वर्चस्व नेमकं आहे तरी कुठे ?

भाजपाचं वर्चस्व नेमकं आहे तरी कुठे ?

भाजपाचं वर्चस्व नेमकं आहे तरी कुठे ?
X

२०१४ ला झालेल्या मतदानापैकी ३१.३४ टक्के मतदान मिळवल्याचं दिसत असलं, तरी देशातील एकूण मतदारांपैकी अवघ्या २०.५८ टक्के मतदारांनी भाजपाला मतदान केलं होतं. भाजपाला झालेल्या मतदानाची टक्केवारी आणि जिंकलेल्या जागा यांच्या प्रमाणात काँग्रेसला १९.५२ टक्के मतदानातून १७५ जागा मिळायला हव्या होत्या. पण प्रत्यक्षात मिळाल्या अवघ्या ४४. ( काँग्रेसला देशातील एकूण मतदारांच्या तुलनेत अवघं १२.८२ टक्के इतकं मतदान झालंय.) देशातील राष्ट्रीय पक्षांनी मिळून ३४२ जागा जिंकल्यात. याचाच अर्थ, २०१ जागा प्रादेशिक पक्षांकडे आहेत. त्यातले अनेक पक्ष भाजपापासून दुरावले आहेत किंवा दुरावण्याच्या मार्गावर आहेत. भाजपा जाहिरातबाजीतून वर्चस्वाचा कितीही आव आणत असला तरी आता लोकसभेत भाजपाला स्पष्ट बहुमत मिळेल, असं छातीठोकपणे एकही सर्वेक्षण सांगत नाहीये. हा भाजपाचा खोट्या प्रचाराचा निवडणूकपूर्व पराभवच म्हणायला हवा.

२०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीवेळी भारतात भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, बहुजन समाज पार्टी आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी हे निवडणूक आयोगाच्या निकषानुसार राष्ट्रीय पक्ष होते. त्यावेळी ५४३ पैकी २८२ जागा भाजपाने एकट्याने जिंकल्या होत्या व लोकसभेत बहुमत मिळवून तो पक्ष देशातील सर्वाधिक जागा मिळवणारा पक्ष ठरला होता.

भारतात छोटीमोठी मिळून २९ राज्ये आहेत. भाजपा हा सर्वात मोठा पक्ष असला तरी तो देशव्यापी नाही, हे झालेल्या निवडणुकांतील आकडेवारी सांगते. नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाचा फुगा भाजपाने फुगवलेला असला तरी निवडणुकांमधील भारतीयांचा कौल तसं सूचित करत नाही. भाजपाच्या लोकसभेतील २८२ जागांपैकी ७१ (८० पैकी) जागा फक्त उत्तरप्रदेशातील आहेत. सपा-बसपा यांनी एकत्र येण्याचा राजकीय शहाणपणा दाखवला असता तर २०१४ सालीच भाजपाला बहुमताचा आकडा गाठणं मुश्कील झालं असतं आणि मोदींची तथाकथित लोकप्रियताही उघडी पडली असती.

अर्थात, उत्तरप्रदेशातीलही यशाचं श्रेय मोदींचं की अजय मोहन बिष्टचं हाही वादाचा मुद्दा आहेच. कारण भारतातील सात-आठ राज्ये सोडून कुठेही मोदींचा प्रभाव किंवा भाजपाची लाट वगैरे दिसून येत नाही. आता तर उत्तरप्रदेशात सपा आणि बसपा एकत्र आलेत. त्यातच एडीआर या संस्थेच्या अहवालानुसार, उत्तरप्रदेशातील बिष्ट सरकार (योगी आदित्यनाथ) हे सरकारने जबाबदारी पार पाडावयाच्या ३३ मुद्द्यांवर नापास ठरलं आहे. लोकांना मूलभूत प्रश्नांची सोडवणूक हवीय, तर युपी सरकार धार्मिक, भावनिक विषयांत अडकून पडलं आहे. भाजपाच्या युपीतील प्रचारसभाही आता फ्लाॅप जात असल्याचं दिसतंय.

२०१४ ला उत्तरप्रदेशासोबत गुजरात, मध्यप्रदेश, राजस्थान या धार्मिकदृष्टया परंपरावादी तुलनेने कर्मठ राज्यांनी भाजपाला अपेक्षित चांगली साथ दिली होती. भाजपाचे २८२ पैकी १४९ खासदार फक्त या चारच राज्यातून निवडून गेले आहेत. मात्र आता मध्यप्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगडमधील सत्ता भाजपाने गमावलीय. गुजरातमधलाही भाजपाचा राजकीय आलेख उतरता असल्याचं निवडणूक आयोगाची अधिकृत आकडेवारी सांगते. या बदललेल्या वर्तमान लोकमानसाचा विपरित परिणाम यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीतही निश्चितच दिसून येईल, असं चित्र आहे.

दिल्ली, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, चंदिगड, झारखंड या आणखी सहा राज्यांनी भाजपाच्या संख्येत ९१ खासदारांची भर टाकली होती. भाजपाचे २४० खासदार देशातील फक्त दहा राज्यांतील एकूण ३०८ जागांमधून निवडून आलेत. ज्यातील बहुतांश पूर्वीपासूनच भाजपाच्या राजकीय प्रभावाखालील राज्ये होती, जी भाजपाच्या हातातून गेली आहेत. उर्वरित २६ राज्यांतील २३५ जागांपैकी भाजपाच्या पदरात अवघ्या ४४ जागा पडल्या होत्या.

केरळ, मणीपूर, मिझोराम, सिक्कीम, त्रिपुरा इथे भाजपाचा एकही खासदार नाही. केरळात २० पैकी ०, आंध्रमध्ये ४२ पैकी ३, ओरिसात २१ पैकी १, पंजाबात १३ पैकी २, तामिळनाडूत ३९ पैकी १, पश्चिम बंगालात ४२ पैकी २ अशी भाजपाची नगण्य स्थिती आहे. नेमक्या याच राज्यांमध्ये भाजपा आणि परिवारातील संघटनांना "हिंदू खतरे में" असल्याचा साक्षात्कार झालाय. विकासाच्या मुद्दयांऐवजी जातीय भावना भडकावणारे खोटेनाटे मेसेज पसरावायचं काम या राज्यातून समाजमाध्यमात जोरदार सुरू आहे. येनकेनप्रकारेण ही उर्वरित राज्ये काबीज करायची जोरदार खटपट भाजपाने चालवली आहे. केंद्रात भाजपाचे सरकार आल्यावर देशातील एकेक यंत्रणा खिशात घालत, माध्यमांना अंकित करत मोदींची प्रतिमा पैसा, दांडगाई, ट्रोल गॅंगच्या जीवावर फुगवूनही गेलेल्या पाच वर्षांत उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड, त्रिपुरा वगळता स्वबळावर कुठेही सत्ता स्थापन करता आलेली नाही. अनेक पोटनिवडणुका भाजपा हारला आहे. त्यातच भाजपाचं संख्याबळ २८२ वरून २७१ इतकं खाली आल्याने या खटपटींना जोर आला आहे.

कर्नाटक निवडणुकीच्या निमित्ताने काँग्रेससह अनेक प्रादेशिक पक्ष एकत्र आले होते. त्यात शिवसेना, तेलगु देसमसारखे मित्रपक्षही भाजपाची साथ सोडून सामील झाले होते. नाना पटोलेंच्या पाठोपाठ भाजपांतर्गत शत्रुघ्न सिन्हा, यशवंत सिन्हा यांच्यासह अनेकांच्या कुरकुरी वाढल्या. एकापाठोपाठ एक भाजपा नेते पक्ष सोडताहेत. युपीतील भाजपा नेता आय पी सिंग यांनी तर दोन गुजराती ठग देशाला लुटत आहेत, असा गंभीर आरोप करत मोदी-शाह यांच्या हुकुमशाहीलाच उघड आव्हान दिलंय.

२०१४ ला मोदींनी दिलेल्या स्वप्नवत आश्वासनांची त्यांना पूर्तता करता आलेली नाही. जातीय हिंसाचार वाढलाय. जनतेचे मूलभूत प्रश्न मागे पडलेत. महागाईवर नियंत्रण नाही. सार्वजनिक शिक्षण, आरोग्य, परिवहन क्षेत्रात काहीही काम झालेलं नाही. एअर इंडिया, बीएसएनएल सारखे सार्वजनिक उपक्रम मरणासन्न अवस्थेत आहेत. राफेल करार संशयास्पद ठरलाय. पुलवामा हल्ल्याने ५६ इंची छातीच्या फुशारक्या पोकळ निघाल्यात. रेल्वे स्थानकं, विमानतळ इतकंच नव्हे तर लाल किल्ला सारख्या देशाला गौरवास्पद पुरातन वास्तुंचंही खाजगीकरण झालंय. रिझर्व्ह बँक, न्यायालये, विद्यापीठांचं अवमूल्यन झालंय. विज्ञानाचं तर हसं झालं. माध्यमे मात्र काळाची पावलं ओळखून आता हळुहळु सावध पवित्रा घेऊ लागलीत. एकंदरित २०१४ च्या तुलनेत २०१९ ची लोकसभेची वाट भाजपासाठी बिकट आहे.

- राज असरोंडकर

संशोधन : मीडिया कन्सेप्टस् आणि कायद्याने वागा लोकचळवळ

Updated : 27 March 2019 3:17 AM GMT
Next Story
Share it
Top