विधानसभाच वैफल्यग्रस्त?

राज्यात निर्भया वाढत आहेत. नक्कीच ही अत्यंत निंदनीय आणि चिंतेची बाब आहे. मात्र, या आणि अशा इतरही भीषण प्रश्नांवर उपाय शोधण्यासाठीच कायदेमंडळ, सरकार आणि न्याय व्यवस्था अशी तिहेरी व्यवस्था आहे.

हिंगणघाट शहरात एका प्राध्यापिकेच्या अंगावर पेट्रोल टाकून जाळले जाते आणि पाठोपाठ सिल्लोडलाही तेच घडते. हे नुसतेच गंभीर नसून अतिगंभीर आहे. यातही कोणालाच शंका नाही. सामान्य माणूस वैफल्यग्रस्त आहे हेही आपण समजू शकतोच. कारण सामान्य माणूस हे सगळं थांबवण्यासाठी कायद्याच्या तथाकथित राज्यात फक्त आणि फक्त राज्यसंस्थेवर अवलंबून असतो, त्याच्याकडे अन्य उपाय नसतो.

सामान्य माणूस ज्यांच्यावर अवलंबून असतो आणि ज्यांना तो विश्वासानं निवडून देतो. तेच आता वैफल्यग्रस्त असतील तर काय करावं? असा एक प्रश्न आपल्यापुढे आमदार प्रणिती शिंदे यांनी त्यांच्या वैफल्यग्रस्त विधानातून समोर आणला आहे.

हिंगणघाट प्रकरणातील गुन्हेगाराला हैद्राबाद प्रमाणेच पोलीस एनकाउंटर करून मारावे हे प्रणिती यांचे विधान अराजकवादी आहे. भावना वगैरे समजू शकतो. पण विवेक कधीही भावनेपेक्षा महत्वाचा. एखादी सामान्य मुलगी हे म्हणाली असती तर तेही समजून घेता आले असते. मात्र, विधानसभेची दुसरी टर्म असलेल्या एक सदस्याच असं बोलतात तेव्हा आता विधानसभाही वैफल्यग्रस्त झाली आहे. असे समजायला हरकत नाही.

भयानक घटना घडणे, त्यानंतर प्रासंगिक भावनांचा उद्रेक होणे आणि मग आपल्याच भावना कशा सगळ्यात जास्त टोकदार आहेत. हे दाखवण्यासाठी टोकाची विधाने करणे. हे आपल्याकडील नेत्यांचे व्यवच्छेदक लक्षण झाले आहे. याच क्रमात पुढे घटना जुनी झाली, लोकक्षोभ शांत झाला की, नवीन काही तशीच घटना घडेपर्यंत त्यावर कोणतीही कायमस्वरूपी उपाय न शोधणे हेही विस्तारित व्यवच्छेदक लक्षण. नवी घटना घडली की पूर्वीपेक्षा जास्त टोकदार घोषणा केली की कर्तव्य संपते.

या अशा घटना घडूच नयेत म्हणून करायच्या उपाययोजना शिक्षणापासून न्यायापर्यंत अशा बहुपदरी आहेत हे मान्य. पण त्यात विधीमंडळच महत्वाची भूमिका बजावू शकते. त्यातून सध्या प्रणिती यांचा पक्ष महाराष्ट्रात सत्तेत आहे. कडक कायदा करण्याचा अधिकार विधिमंडळाला आहे आणि केवळ न्यायव्यवस्थेकडे बोट दाखवून शांत बसायचे नसेल. तर अशा कडक कायद्यांतर्गत विशेष न्यायालय स्थापून त्या न्यायालयाला प्रकरणाची तड लावण्यासाठी वेळेची मर्यादा घालून देण्याचे अधिकारही प्रणिती यांच्याच विधिमंडळास आहेत.

त्यांच्या पक्षांनं भूमिका न घेण्याचं ठरवलं असेल तर त्या गैरशासकीय विधेयक स्वतः कधीही मांडूच शकतात. (यानिमित्तानं त्यांच्या पक्षाला हेही सांगितलं पाहिजे की त्यांचाच पक्ष केंद्रात सत्तेत असतांना 2012 साली Judicial Standards and Accountability Bill आणले होते जे आजही कुठल्याही सबळ कारणाशिवाय प्रलंबित आहे.

या बिलात न्यायालयांना कडक वेळ मर्यादा घालून दिलेल्या आहेत. मात्र, सत्ताधारी हुकूमशहांना ते नकोच आहे आणि विरोधी पक्षांनीही पाठपुरावा केलेला नाही). तात्पर्य; महाराष्ट्राचे विधीमंडळ कालमर्यादेसह कडक कायदा आणू शकते आणि विशेष न्यायालयही स्थापू शकते.

अर्थात त्यासाठी जो निधी लागतो तो शपथविधीच्या खर्चात काटकसर, अनावश्यक पण कंत्राटदारस्नेही विकासकामांना कात्री, स्मारकांवरच्या खर्चांना कात्री अशा काही बाबींमधून सहज उभा राहू शकतो.दिल्लीसारख्या छोट्या राज्याच्या विधिमंडळाला आपले प्राधान्यक्रम ठरवता येतात. तर महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी राज्यात जिथे स्वतः प्रणिती, आदित्य, रोहित यांच्यासारखे नव्या विचाराचे तरूण नेते विधिमंडळाचे चमकते तारे आहेत. त्या विधिमंडळाला हे प्राधान्यक्रम का ठरवता येऊ नयेत हा खरा मुद्दा आहे.

कवि अशोक नायगावकर विनोदी अर्थानं असा प्रश्न विचारतात की आपल्याला पोलीस आहेत पण पोलिसांच्या संरक्षणाला कोण आहे? या प्रश्नाचे उत्तर असे असते की, सामान्य माणसाच्या रक्षणाला पोलीस आहेत आणि पोलिसांच्या रक्षणाला विधीमंडळ आहे. आणि विधीमंडळाच्या संरक्षणाला राज्यघटना आहे. मात्र, आमदार प्रणिती यांचे विधान हे विधीमंडळ, न्यायव्यवस्था आणि राज्यघटनेला या शृंखलेतून काढून टाकून न्याय होण्याआधीच आरोपाला थेट पोलिसांनी गोळी घालावी. असे सुचवते. म्हणजेच पोलीसांनी हुकूमशहा व्हावे आणि घटना, विधीमंडळ, न्यायालयाला भूमिका बजावू न देता आरोपीला गोळी घालून टाकावी असे सांगते.

थोडक्यात काय तर पोलीसांनी चित्रपटातला अमिताभ बच्चन व्हावे. हे अराजकवादी आहे. आणि सत्ताधारी पक्षाचा आदेश समजून पोलीसांनी हे केलं तर लोकशाही संपल्यात जमा आहे.

दुर्दैवं असे की ज्या माध्यमांनी आमदार ताईंना या विषयी जाब विचारायला हवा. ती माध्यमंही लोकक्षोभाच्या टीआरपीत विवेक हरवून बसली आहेत. विवेकापेक्षा उद्रेकावर आमचा विश्वास वाढत आहे.