विकास दुबे अमर रहे !!!
उत्तर प्रदेशातला खतरनाक गुन्हेगार, खरं तर दहशतवादीच; विकास दुबे पोलिसांच्या गोळीबारात ठार झाला आणि संपूर्ण भारताला चघळायला एक नवा विषय मिळाला ! विकास दुबेची गुन्हेगारी उत्तर प्रदेशला नवीन नाही. गेल्या तीस वर्षांत साठहून अधिक गुन्हे त्याच्या नावावर आहेत. उत्तर प्रदेश पोलिसांनी एका झटक्यात दुबेची सगळ्याच गुन्ह्यांतून मुक्तता केली. ही कारवाई नव्हती, उपरतीही नव्हती, तर नाईलाज होता.
ज्या पोलिसांनी विकास दुबेला पोसला, त्यांच्यावरच दुबे उलटला होता. आपलं कोणी वाकडं करू शकणार नाही, या उन्मादात एसएसपींसहित आठ पोलिस जवानांची त्याने हत्या केली होती. एक मोठं हत्याकांडच! दुबेकडे त्यामुळेच उत्तर प्रदेशमधील अजय मोहन बिष्ट उर्फ योगी आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारला अगदी नाईलाजास्तव मोर्चा वळवावा लागला.
ही संख्या एक-दोन असती किंवा कोणी हवालदार शिपाई अगदी उपनिरीक्षक स्तरावरचे पोलिस कर्मचारी असते, तरी मामला दाबता आला असता. पण आठ पोलिसांचं एकाच वेळी हत्याकांड होतं, तेव्हा सरकारच्या कारभारावरच प्रश्नचिन्हं निर्माण होतं. शिवाय सरकार भाजपाचं, मुख्यमंत्रीपदी भगवी वस्त्रे ल्यालेला कर्मठ हिंदुत्ववादी, याच पक्षाचं केंद्रात सरकार, त्याचं नेतृत्वही कथित भरभक्कम व्यक्तिकडे ! इथे प्राधान्य पोलिसांचे जीव गेले, त्यांची कुटुंबं उद्ध्वस्त झाली, याला नसून पक्षीय राजकारण अडचणीत आलं, याला आहे. पोलिसी हत्याकांडानंतर विकास दुबेचा अंत त्यामुळेच सुनिश्चित होता आणि तसंच झालं.
परिस्थिती कशीही असो, ती जी स्वत:ला पूरक फिरवून घेतो, आपत्तीला इष्टापत्ती म्हणून हाताळतो, तो खरा राजकारणी ! मोदी, शहा, योगी हे त्या अर्थाने खरे राजकारणी आहेत. विकास दुबे तसा योगी राजवटीत सुरक्षित होता. "आपल्या" माणसांना मोदी-योगींच्या राजकारणात धोका नाहीये. या मंडळींचा भ्रष्टाचारविरोध, गुन्हेगारी विरोध, दहशतवादविरोध वगैरे देशभक्तीचा आव हा केवळ सामाजिक आणि राजकीय विरोधकांना त्रास देण्यासाठी असतो, सूड घेण्यासाठी असतो किंवा तो राजकीयवृद्धीसाठी सोयिस्कर असतो, हे आता देशासमोर पुरेसं उघड झालेलं आहे. अन्यथा आपल्या कारकिर्दीत ३ हजार एन्काऊंटर, ८१ गुन्हेगारांचा खात्मा आणि दीडशेहून अधिक जणांना रासुका लावण्याचं व उत्तरप्रदेशातील गुन्हेगारी मोडीत काढण्याचं श्रेय घेणाऱ्या योगी आदित्यनाथांच्या यादीतून विकास दुबे बाहेर राहिला नसता.
विकास दुबेच कशाला, उत्तरप्रदेशातले सर्वाधिक खतरनाक असलेल्या कोणाही नामचीन गुन्हेगारांना योगी आदित्यनाथांनी हात लावलेला नाही. त्यांचं गुन्हेगारीमुक्त उत्तरप्रदेश अभियान असो की रोडरोमियोविरोधी पथक असो, विशिष्ट जातीधर्मीयांना, राजकीय विरोधकांना लक्ष्य करण्याचा त्यामागे छुपा हेतू होता.
सरकारनेच गुन्हेगारांना गोळी घालण्याला मोकळीक दिल्यावर उप्र पोलिस इतके बेभान झाले की विवेक तिवारी नावाचा अॅपल कंपनीचा एक व्यवस्थापकही हकनाक मारला गेला. रासुका लावलेले लोकही सरकारविरोधी आंदोलनात सहभाग घेतलेले आहेत. दंगलीत मुस्लिम मारले गेले तर तो गुन्हेगारांना धडा आणि हिंदू मारले गेले तर त्यांना लाखोंची नुकसान भरपाई हे योगी आदित्यनाथ यांचं उघड पक्षपाती धोरण आहे आणि त्यालाच ते गुन्हेगारीमुक्तीचं धोरण म्हणतात. हीच पक्षपाती धार्मिक सहानुभूती विकास दुबेच्याही कामी आली असं म्हणायला वाव आहे.
राज्यमंत्री दर्जाचा भाजपा नेता संतोष शुक्लाची विकास दुबेने भर पोलिस ठाण्यात हत्या केली, तेव्हा २००१ ला उप्रमध्ये भाजपाची सत्ता होती. राजनाथसिंह मुख्यमंत्री होते. १९९० पासून हरी किशन श्रीवास्तव यांच्या आशीर्वादाने विकास दुबेने सुरू केलेली गुन्हेगारी संतोष शुक्लांच्या हत्येनंतर अधिक फोफावली. मुलायम सिंग (भाजपा), मायावती (बसपा), कल्याणसिंह ( भाजपा ), राम प्रकाश गुप्ता ( भाजपा ), राजनाथसिंह ( भाजपा ), मायावती ( बसपा ), मुलायमसिंह ( सपा ), मायावती ( बसपा), अखिलेश यादव ( सपा ), योगी आदित्यनाथ ( भाजपा ) यांच्या सत्ताकाळात विकास दुबे दिवसेंदिवस व्यवस्थेपेक्षा मोठा होत गेला. आपला "गुरू" हरी किशन श्रीवास्तव या संधीसाधू राजकीय नेता जिथे जाईल तसा विकास दुबे पक्ष बदलत राहिला.
पण तसं म्हटलं तर विकास दुबेची कोणतीही विचारधारा नव्हती. त्याची सगळ्यांनी मदत घेतलीय. त्याला सगळ्यांनी मदत केलीय. त्यात प्रामुख्याने भाजपा, बसपा आणि सपा हे तीन पक्ष आहेत.
एका गुन्ह्यात त्याला पूरक अशी प्रतिज्ञापत्रे दबावामुळे सादर झाली का, याला उत्तर देताना २०१७ साली पोलिसांच्या तपासात कॅमेऱ्यासमोर विकास दुबे उघडपणे सांगताना दिसतो की त्याला स्थानिक आमदार, ग्रामप्रधान, पक्ष पदाधिकारी यांचं सहाय्य मिळालं. भाजपा आमदार भगवती सागर आणि अभिजीत सांगा यांची तर त्याने स्पष्ट नावं घेतली होती. पण कोणाचीही चौकशी झाली नाही; कारण सरकारच भाजपाचं आहे.
आता, दुबे प्रकरण डोईजड झाल्यावर त्याच्या साथीदारांची घरझडती सुरू झालीय. ईडीनेही त्याच्या परिवाराकडे सहकाऱ्यांची माहिती मागितल्याचं वृत्त आहे. पण राजकीय संबंधांचं काय? विकास दुबेची चाकरी करणाऱ्या पोलिसांचं काय ? काँग्रेसने विकास दुबेच्या मोबाईलचं काॅल विवरण सार्वजनिक करण्याची मागणी केलीय. ती उप्र सरकार मान्य करतं की नाही, यावरही सरकारची प्रामाणिकता सिद्ध होणार आहे.
मार्च, २०१७ मध्ये उत्तरप्रदेशात योगी सरकार आलंय. विकास दुबेच्या गुन्हेगारी कारकिर्दीतील तीन वर्ष योगी आदित्यनाथ यांच्या मुख्यमंत्रीपदाची आहेत. दुबेचं घर पाडलं गेलं, सहकाऱ्यांचा गोळ्या घालून खात्मा केला गेला, पत्नीमुलांची, कुटुंबियांची चौकशी झाली, स्वत: दुबे मारला गेला, इतरही अनेक वल्गना उप्र सरकार आणि पोलिसांकडून सुरू आहेत. पण हे सगळं उशीराचं शहाणपण आहे. त्यासाठी एक मोठं पोलिस हत्याकांड घडावं लागलं.
विकास दुबेवरील "कारवाई"चं म्हणूनच योगी आदित्यनाथ आणि त्यांच्या भाजपा सरकारला श्रेय देता येत नाही. उलट विकास दुबेचं पोलिस गोळीबारात मारलं जाणं ही सरकारच्या त्याची गुन्हेगारी रोखण्यात आलेल्या अपयशावरची सारवासारवच म्हटली पाहिजे.
सरकार खरोखर गुन्हेगारीमुक्त राज्य निर्माण करण्याच्या मानसिकतेचं असतं , पोलिसांवरील हल्ले गांभिर्याने घेणारं असतं तर सुबोधकुमार या पोलिस अधिकाऱ्याच्या खून्यांचं जामीन मिळताच स्वागत करण्याची हिंमत धर्मांधांना झाली नसती. बुलंदशहर हिंसा आणि सुबोधकुमार यांची हत्या पूर्वनियोजितपणे घडवून आणण्यात आली, असं म्हणता येण्यासारखी त्या घटनेला पार्श्वभूमी आहे.
सुबोधकुमार यांच्यावर कुऱ्हाडीचे घाव घालण्यात आले. जमावाने त्यांच्यावर दगडफेक केली आणि शेवटी त्यांचं पिस्तुल हिसकावून गोळ्या घालण्यात आल्या. पण बुलंदशहर हिंसेतील आरोपी मोकाट आहेत; कारण ते ज्या विचारांचे पुरस्कर्ते आहेत, तो विचार योगी आदित्यनाथ यांच्या राजकारणाचा आत्मा आहे, तो म्हणजे धार्मिक विद्वेष ! अशी माणसं तटस्थ राज्यकर्ते, उत्तम प्रशासक असूच शकत नाहीत, म्हणूनच त्यांच्याकडून भ्रष्टाचारमुक्ती, गुन्हेगारीमुक्ती वगैरेची अपेक्षा करणं भाबडेपणा ठरतो..
अर्थात, हा भाबडेपणाच आता राष्ट्रवाद झालेला आहे. जो डॉ. काफील खान, सफुरा झरकर, चंद्रशेखर आझादसारख्यांवरील अन्यायी कारवाईचं धार्मिक विद्वेषातून समर्थन करतो आणि आठ पोलिसांची निर्दयी हत्या करणाऱ्या विकास दुबेला ब्राह्मण शेर म्हणतो. आता जेव्हा, सगळं नाईलाजास्तव संपवावं लागलं, तेव्हा त्या नाईलाजाचंही उदात्तीकरण केलं जात आहे की बघा आम्ही धर्म बघून गुन्हेगारांचं समर्थन करीत नाही !
तसं असेल तर भारताच्या संसदेत ५४३ खासदारांत २३३ गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचे लोक असल्याबद्दल या बहुसंख्यांक समाजाने चिंता नसती का व्यक्त केली ? २३३ पैकी ११६ गुन्हेगार खासदार ज्या पक्षाचे आहेत, त्या पक्षाची पाठराखण करणं नसतं का सोडलं ? त्या ११६ गुन्हेगार खासदारांचा जो नेता आहे, त्याला देशहितापेक्षा मोठं करून डोक्यावर घेणं नसतं का सोडलं ?
एखाद्या हत्याकांडात एखाद्या राज्याचे आठ पोलिस जवान मारले जातात, पण साधू, हत्तीच्या मृत्यूवरून राजकारण करणाऱ्यांना केंद्रातून राज्याला जाब विचारावासा वाटतं नाही, प्रतिक्रिया द्यावीशी वाटत नाही ; उलट रात्री ते हत्याकांड घडलं ; तडक सकाळी उठून प्रधानमंत्र्यांनी आकस्मिक लडाखचा दौरा केला आणि माध्यमांचा पडदा व्यापून टाकला !
थोडक्यात काय तर विकास दुबे मेलेला नाही ! तो उत्तरप्रदेशातल्या गावागावात, शहराशहरात वाढतो, जोपासला जातो आहे. तो देशातल्या प्रत्येक राज्यात आहे. तो पोलिसांत आहे, प्रशासनात आहे, तो राजकीय पक्षांत आहे, विधानसभा, संसदेत आहे, तो सरकारांत आहे, तो न्यायालयातही आहे ! जोवर जातधर्माचं, लबाडीचं, स्वार्थाचं, सोयीचं राजकारण जिवंत आहे, विकास दुबेला मरण नाही ! बोला, भारत माता की जय !
