Home > मॅक्स ब्लॉग्ज > "तिम वर्षाच्या परीक्षा घेण्याचा निर्णय ‘नोटबंदी’ सारखा आत्मघातकी"

"तिम वर्षाच्या परीक्षा घेण्याचा निर्णय ‘नोटबंदी’ सारखा आत्मघातकी"

तिम वर्षाच्या परीक्षा घेण्याचा निर्णय ‘नोटबंदी’ सारखा आत्मघातकी
X

देशात कोरोना बाधित रुग्णांची संख्या १० लाखांपेक्षा जास्त आहे. आर्थिक आघाडीवर देश अडचणीत सापडला आहे. कोरोना, महागाई व टाळेबंदीला जनता वैतागली आहे. शैक्षणिक क्षेत्र ज्वलंत प्रश्नांनी ग्रासले आहे, परंतु केंद्र सरकार व मनुष्यबळ विकास मंत्रालय या महामारीला अजूनही गंभीरपणे घ्यायला तयार नाही ही आत्मनिर्भर भारताची शोकांतिका म्हणावी लागेल. दररोज विद्यार्थी-युवक व विविध संघटना ट्विटर व इतर सोशल माध्यमांद्वारे आपले प्रश्न मांडत आहेत. प्रधानमंत्री मोदींना या प्रश्नांवर बोलण्यास विनंती करत आहेत, आम्ही काही पत्र लिहिली, ई-मेल अभियान राबवले. कित्येक हॅशटॅग ट्रेंड झाले. पण मोदी यांनी यावर अद्याप भाष्य केले नाही.

१५ जुलैला सीबीएससीच्या निकालाबाबत त्यांनी विद्यार्थ्यांचे अभिनंदन केले. निकालावरून नाराज झालेल्या विद्यार्थ्यांना संबोधून ते म्हणाले, “एक परीक्षा तुम्ही कोण आहात हे निर्धारित करत नाही.” हीच न्याय भावना त्यांनी महाविद्यालयीन व विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांप्रतीचा आकस सोडून दाखवावी. हेच वाक्य मानव संसाधन विकास मंत्रालयाला सांगावे आणि परीक्षा रद्द कराव्यात, पण सध्यातरी तसे चित्र दिसत नाही.

कोरोना विषाणू व अनियोजित टाळेबंदीमुळे महाविद्यालयीन व विद्यापीठातील परीक्षा होऊ शकल्या नाहीत. देशातील सर्व विद्यार्थी परीक्षेबाबत गोंधळात पडले होते. दुर्दैवाने गोंधळाची ही मालिका अखंडीतपणे चालू आहे. पण प्रधानमंत्री मोदी यांनी साधे भाष्य देखील केले नाही. परीक्षा रद्द करा या मागणीकडे त्यांनी नेहमी प्रमाणे लक्ष दिले नाही.

याउलट युजीसीच्या आडून केंद्र सरकार विद्यार्थी हिताच्या विरोधात निर्णय घेत आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने परीक्षा घेण्यास दिलेली समंती हा त्याचाच एक भाग आहे. विद्यार्थी व महाराष्ट्र सरकार परीक्षा न घेण्याबाबत एकमत असताना देखील राज्यात भाजप आमदार आशिष शेलार व अतुल भातखळकर यांनी परीक्षेवरून विनाकारण रान उठवले आहे.

अगदी सुरुवातीलाच अभाविप व भाजपने राज्यपालांच्या मदतीने परीक्षेबाबत राजकारण केले. ‘कोरोना डिग्री’ लेबल मिळेल अशी भीती घालण्याचे डावपेच केले. परंतु त्यात त्यांना अपयश आल्यामुळे आता युजीसीच्याद्वारे हे विद्यार्थ्यांच्या जीवाशी खेळू पाहत आहे. केवळ आपला ‘इगो’ संतोषित करण्यासाठीच. त्यांचे ट्वीटरवरील तुटपुंजे हॅशटॅग व युजीसीच्या निर्णयाचे समर्थन करणारे आंदोलन त्यांचा खरा चेहरा उजागर करतात.

सुरुवातीस मध्य-प्रदेश भाजप सरकारने परीक्षा रद्द केल्या होत्या. पण परीक्षेबाबत पक्षाची भूमिका पाहता त्यांनी यू-टर्न घेतला असावा. यू-टर्न घेणे हा त्यांचा सवयीचा भाग आहे, पण त्यामुळे मध्यप्रदेशातील विद्यार्थी ‘अधिकच’ अडचणीत आहेत.

महाराष्ट्र सरकारने राज्य आपत्कालीन प्राधिकरणाच्या बैठकीत एकूण कोरोना परिस्थितीचा आढावा व विद्यार्थ्यांची मतं लक्षात घेत युजीसीने दिलेल्या गाईडलाईन्स नंतरही अंतिम वर्षाच्या परीक्षा रद्द करण्याचा योग्य निर्णय घेतला.

सभोवतालच्या परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात न घेता युजीसीने ६ जुलै रोजी जाहीर केलेल्या मार्गदर्शक तत्वांत परीक्षा बंधनकारक ठरवल्या. यावर युजीसीचे माजी अध्यक्ष डॉ. सुखदेव थोरात यांनी निर्णायक भूमिका घेत युजीसी अध्यक्ष धीरेंद्र पाल सिंग यांना अंतिम वर्षाच्या परिक्षेबाबत पत्र लिहिले. पत्रात त्यांनी युजीसीच्या गाईडलाइन्स ‘दुर्भाग्यपूर्ण’ असून परीक्षा रद्द करण्याबाबत विचार करण्याचे आवाहन केले आहे.

यूजीसीने काही बाबी प्रखरतेने लक्षात घेणे आवश्यक आहे. आज परीक्षेची तयारी करायची म्हटल्यास विद्यार्थ्यांना-पालकांना व प्रशासनाला अनेक समस्या भेडसावतील. वैज्ञानिक लॅब व मुक्त ग्रंथालय सुरू नाहीत. टाळेबंदीमुळे सर्व विद्यार्थी गावी गेले आहेत. त्यांच्या जवळ अभ्यासाचे पुस्तकं, संदर्भग्रंथ, नोट्स इत्यादी उपलब्ध नाहीत. इंटरनेट सोयी-सुविधेचा अभाव आहे. थोडक्यात अभ्यासासाठी पोषक वातावरण नाही. अभ्यास करण्याची सर्व माध्यमं बंद आहेत. कोरोनामुळे परीक्षेबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे. परिणामी मानसिक ताणतणावात वाढत होत आहे. वरील बाबींचा निकालावर विपरीत प्रभाव पडू शकतो.

मला अफगाणिस्तान मधील एका विद्यार्थ्याचा फोन व ई-मेल आलाय. तो पुण्यातील बी.एम.सी.सी महाविद्यालयात शिकत आहे. त्याचे मतदेखील लक्षात घेणे गरजेचे आहे. तो लिहितो की, “आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांच्या वतीने मी सरकारला सांगू इच्छितो की आम्ही सर्व खूप मानसिक तणावाखाली आहोत. महामारीच्या काळात महाविद्यालयात जाणे आणि परीक्षा देणे अशक्य आहे, तरी कृपया परीक्षा रद्द कराव्यात.”

हीच अडचण नौरोजी वाडिया महाविद्यालयात शिकणाऱ्या एका विद्यार्थिनीची आहे. टाळेबंदीमुळे ती आपल्या वापी (गुजरात) येथील घरी गेली आहे. आता परीक्षेसाठी परत पुण्यात येणे, त्याकरिता दोन्ही राज्याची परवानगी, १४ दिवस विलगीकरणात राहणे आणि नंतर परीक्षा देणे हे खूप जाचक व जीवघेणे ठरेल. अनेक राज्यातील व जिल्ह्यातील असंख्य विद्यार्थ्यांनी ट्वीट, फोनद्वारे व मेल करून त्यांच्या अडचणी मांडल्या आहेत.

यूजीसीने जाहीर केलेल्या गाईडलाईन्स मुळात असंवैधानिक आहेत. त्यातील मुद्दा क्र. ४ मध्ये जर एखादा विद्यार्थी कोरोनामुळे वा इतर कारणांमुळे सप्टेंबर महिन्याच्या अखेरीस परीक्षा देऊ शकत नसेल तर त्याची परीक्षा नंतर घ्या, असे म्हटले आहे. यामुळे एकाच बॅचमधील काही मुलांना कोरोनामुळे परीक्षेला बसता नाही आले तर परिणामी त्यांचा निकालही एकत्र जाहीर होणार नाही. वेगवेगळे पेपर्स आणि वेगवेगळा निकाल. काहींना लवकर मार्कलिस्ट मिळेल तर काहींना उशिरा. यात समान संधी व समान न्याय कुठे आहे? ऑनलाईन किंवा ब्लेंडीड मेथड परीक्षा ही सूचना दुर्दैवाने ग्रामीण व शहरी असा भेदभाव करणारी ठरेल आणि म्हणून या गाईडलाईन्स मुळात असंवैधानिक आहेत.

परीक्षा घेणे हे जिल्हा, महाविद्यालय आणि विद्यापीठ प्रशासनासमोरील मोठे आव्हान ठरेल. एक चूक देखील धोकादायक ठरेल. अशावेळी परीक्षा न घेणे लाभदायक होईल. परीक्षा घेण्याचा निर्णय ‘नोटबंदी’ सारखा आत्मघातकी ठरेल. परीक्षेमुळे कोरोनाची साखळी जोडली जाईल. त्याचे दूरगामी परिणाम देशाला भोगावे लागतील याचा विचार केंद्र सरकारने करावा.

काही विद्यार्थ्यांना पुढील शिक्षणासाठी इतरत्र जायचे आहे तर काहींचा जॉबचा प्रश्न आहे. युजीसी व काही लोकांचे परीक्षा घेण्याचे दिवास्वप्न असेलही, पण प्रत्येक विद्यार्थ्यांची स्वप्नं आहेत. त्यांच्या वेगवेगळ्या अडचणी आहेत. एकूणच देशातील कोरोनाची स्थिती पाहता सप्टेंबर अखेरीस परीक्षा घेणे शक्य वाटत नाही. हा अट्टाहास युजीसीने सोडून द्यावा. आता परीक्षांवरून गोंधळ करू नये. बॅकलॉगचे विद्यार्थी खूपच अडचणीत आहेत. त्यांनाही न्याय मिळाला पाहिजे. विद्यार्थ्यांचे पुढील वर्ष वाया जाईल, असा घातक निर्णय टाळावा आणि त्वरित निकाल जाहीर करण्याबाबतची एकसंध नियमावली जाहीर करावी.

-सतीश गोरे

लेखक महाराष्ट्र प्रदेश युवक कॉंग्रेसचे राज्य सचिव व शिक्षण व विद्यापीठ समन्वयक आहेत.

Updated : 18 July 2020 5:45 AM GMT
Tags:    
Next Story
Share it
Top